जय हो

 

Art of life

 *Don’t Depend Too Much On Anyone In This world … For Even Your Own shadow leaves you… When You Are In Darkness *

*Good morning* 😊

व्यसनमुक्ती

 

GST

 जीएसटी कर सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र चेंबरने दिलेल्या सूचनांचा विचार करू - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन                                                        

 जीएसटी दिन समारंभाप्रसंगी ललित गांधी यांना दिले आश्वासन.

जीएसटी करप्रणाली कर दात्यांसाठी आणखी सुलभ करण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्र चेंबरनेदिलेल्या सूचनांचा विचार करू असे आश्वासन केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ललित गांधी यांना आश्वासन दिले. 

१ जुलै रोजी जीएसटी कर प्रणालीला पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त दिल्ली येथील विज्ञान भवनमध्येविशेष समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन जीएसटी कर सुधारणासंबंधी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव केला. याप्रसंगी चेंबरचे उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी उपस्थित होते. 

जीएसटी करप्रणालीला ५ वर्ष पूर्णझाल्यानिमित्त आयोजित समारंभास केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन विवेक जोहरी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन नितीन गुप्ता, अर्थ खात्याचे सचिव तरून बजाज यांच्यासह अर्थ खात्याचे, अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे, प्रत्यक्ष कर मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व देशभरातील प्रमुख उद्योजक उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या वतीने या समारंभ प्रसंगी जीएसटी करप्रणाली विषयी विशेष सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या वतीने सादरीकरण करता बनविलेल्या समितीमध्ये महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, फिक्की महाराष्ट्राच्या प्रमुख सुलजा फिरोदिया यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अनुकूल प्रतिसादाबद्दल व जीएसटी कर प्रणालीच्या यशस्वी बद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन केले. महाराष्ट्र चेंबरतर्फे यावेळी दिलेल्या निवेदनामध्ये जीएसटी कर प्रणालीमध्ये पुढील सुधारणा कराव्यात असे प्रामुख्याने सुचविण्यात आले. निवेदनात सुचविलेल्या मागण्या व सुधारणा पुढीलप्रमाणे 1) ट्रान्झिट चेक दरम्यान किरकोळ तांत्रिक त्रुटींसाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडून माल जप्त केला जात आहे. 2. राज्य जीएसटी कायद्यात योग्य बदलांची शिफारस देखील करू शकते. कराच्या दुप्पट दंड अवाजवी आहे. जाणूनबुजून कर चुकविल्याच्या सिद्ध प्रकरणांमध्येही कलम ७४अंतर्गत अनिवार्य दंड कराच्या रकमेइतकाच असतो. त्यामुळे तांत्रिक किंवा कारकुनीचुकांसाठी दोनशे टक्के दंड तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. 3. अनेक जीएसटी नोंदणी नाकारली जात आहेत कारण अधिकारी घाबरत आहेत की हीबनावट नोंदणी असू शकते. म्हणून, ऑनलाइन नोंदणीकृतभागीदारी करार आवश्यक असण्यासारख्या अवास्तव आवश्यकता केल्या जातात, ज्या कायद्याच्या किंवा नियमांच्या संबंधित तरतुदींमध्ये कुठेही अनिवार्य नाही. नोंदणी प्रक्रिया तरतुदींनुसार असावी आणि कायद्यानुसार आवश्यक नसलेल्या अतिरिक्त अटींच्या बहाण्याने ती रखडली जाऊ नये. 4. जीएसटी भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी पुरवठादाराची आहे. तथापि, जर पुरवठादाराने कर भरला नाही तर उत्तरदायित्व प्राप्तकर्त्यावर टाकण्याचाप्रयत्न केला जातो ज्यामुळे प्राप्तकर्त्याला दोनदा त्रास सहन करावा लागतो. एकदा जेव्हा तो पुरवठादाराला पैसे देतो आणि दुसऱ्यांदा जेव्हा त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करण्यास सांगितले जाते. याशिवाय प्राप्तकर्त्याला व्याज आणि दंड भरण्यास सांगितले जाऊ शकते. कर, व्याज आणि दंडासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या पुरवठादारावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्राप्तकर्त्याला दायित्वापासून सूट देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 5. ई-पोर्टलवर सर्व चलनाची प्रत, रिटर्नची प्रत, लेखापरीक्षित खाती उपलब्ध आहेत, मग सर्व व्यवहारांसाठी चलनाची प्रत्यक्ष प्रत, रिटर्नची प्रत अनिवार्य करू नये .6. जीएसटी टेलिफोन हेल्पलाइनमध्ये काही तांत्रिक दोष आहेत. जेव्हा करदात्याला मदतीची आवश्यकता असते तेव्हा कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही आणि जेथे हेल्पलाइन प्रतिसाद देते, विवादांच्या बाबतीत पुढील संदर्भासाठी किंवा पुराव्यासाठी टेलिफोनिक संभाषणाची कोणतीही नोंद उपलब्ध नसते. 7. करदात्याच्या लॉगिनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींची कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही तर तक्रारींचा इतिहास करदात्याच्या लॉगिनमध्येच उपलब्ध असावा. बर्‍याच न्यायालयांना पुरावे हवे असतात आणि ते GSTNवर उपलब्ध नसल्यामुळे खऱ्या करदात्यांना त्रास होतो. 8. देय तारखांना GSTN वेबसाइट क्रॅश झाल्याचे दिसले आहे आणि करदात्यांना वेबसाइट चालू होण्याची प्रतीक्षा करावी लागते जेणेकरून ते त्यांचे रिटर्न फाइल करतील अन्यथा त्यांना रिटर्न उशिरा भरण्यासाठी विलंब शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्याकरीता सर्व्हरची क्षमता वाढवण्याची व तंत्रज्ञान अद्यावत करण्याची गरज आहे. 9. व्यवसायादरम्यान किंवा व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी मोफत नमुन्यांचे वितरण करणे आवश्यक असते. त्यामुळे अशा मोफत नमुन्यांचे वितरनावर जीएसटी कर आकारू नये. 10. सध्या कर दात्याकडून कराच्या विलंबाने भरणा केल्यास 18% व्याज आकारले जाते. GST कायद्यांतर्गतव्याजदर तर्कसंगत करून 9% किंवा त्यापेक्षा कमी केला जावा. .                                                                                                                                                                                                         फोटो कॅप्शन - GST कर प्रणाली 5 वर्षे पूर्णाहुती निमित्त अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांना सन्मानित करताना ललित गांधी सोबत करुणाकर शेट्टी. 

Thanks and Regards,

Lalit Gandhi | President

Maharashtra Chamber of Commerce

Dilkulas

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. लालमियाँ शरीफ शेख यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमियाँ शरीफ शेख यांच्या विशेष मुलाखतीचा दुसरा भाग शनिवार दि. 2 जुलै रोजी प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कार्यरत असून मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवित आहे. या मंडळाचे उद्दीष्ट, कार्य आणि भविष्यातील योजना याविषयी सविस्तर माहिती डॉ. लालमियाँ शरीफ शेख यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात अपर परिवहन आयुक्त

जितेंद्र पाटील यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात अप्पर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सोमवार दि. 4 जुलै व मंगळवार 5 जुलै रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ मुलाखतकार सुप्रिया कुऱ्हाडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            राज्यात आता पावसाला सुरुवात झाली आहे. या पावसात जशी आरोग्याची काळजी घ्यावी लागते तशी आपल्या वाहनांचीही काळजी घ्यावी लागते. प्रवासात पावसामुळे येणाऱ्या अडचणींनाही सामोरे जावे लागते. वाहनांची काळजी, प्रवास आणि नागरिकांची कर्तव्ये आणि अधिकार या सर्वांविषयी सविस्तर माहिती जितेंद्र पाटील यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

 

 धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांना तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

         उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई मध्ये पावसाळा सुरू झाला की धोकादायक असलेल्या इमारती कोसळतात.प्रत्येक वॉर्ड मध्ये अशा धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांना समजतील अशा भाषेत नोटीस पाठवून या इमारती खाली केल्या पाहिजेत.जे वॉर्ड ऑफीसर ही कार्यवाही करणार नाहीत संबधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.तसेच ज्या भागात वर्षानुवर्षे दरडी कोसळणाऱ्या ठराविक ठिकाणांचे सर्वेक्षण झालेले आहे.गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता आपत्तींच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.त्यामुळे नव्याने दरडी कोसळणारी ठिकाणे देखील असू शकतात याचे सर्वेक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे ते सर्वेक्षण तत्काळ करा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.

               मदत व पुनर्वसनचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी प्रास्ताविक केले.