Saturday, 4 June 2022

 राज्यात 6 जून "शिवस्वराज्य दिन" म्हणून साजरा होणार

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात सोमवार दि. 6 जून रोजी "शिवस्वराज्य दिन" साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये सकाळी सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत भगव्या स्वराज्यध्वजासह शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी उभारुन त्यास अभिवादन करून राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गीताचे गायन करण्यात येईल. सर्वांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ६ जून १६७४ या दिवशी रायगडावर राज्याभिषेक झाला होता.या महापुरुषाच्या लोककल्याणकारी स्वराज्यातील महत्वाचा दिवस म्हणजेच शिवस्वराज्यभिषेक दिन होय. हा दिवस स्वराज्याची सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारा दिवस आहे. अशा या दिनाचे महत्व आणखी दृढ होण्यासाठी ६ जून हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये "शिवस्वराज्य दिन" म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 1 जानेवारी 2021 रोजी परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने यापुढे दरवर्षी ६ जून रोजी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.


000

मुंबईत 6 जून रोजी "शिवस्वराज्य दिन"

        मुंबई, दि. 4 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 6 जून 1674 रोजी रायगडावर राज्याभिषेक झाला होता. या शिवस्वराज्यभिषेक दिनी स्वराज्याची सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची प्रेरणा आणखी दृढ होण्यासाठी ६ जून हा दिवस "शिवस्वराज्य दिन" भगव्या स्वराज्यध्वजासह शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी उभारुन साजरा करावा, अशा शासनाच्या सूचना आहेत.

            या दिनाचे औचित्य साधून सोमवार, 6 जून 2022 रोजी सकाळी 10.30 वाजता राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, नगर भवन, फोर्ट, मुंबई येथे हा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे, साहित्यिक अरुण म्हात्रे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

            या नियोजित कार्यक्रमास जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्र.ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगळे यांनी केले आहे.



 


 

 

राज्यात खते, बियाणांचा तुटवडा नाही;

शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे कमी पडणार नाहीत

          मुंबई, दि 4: खरीप हंगाम 2022 मध्ये कापूस पिकासाठी सर्वसाधारणपणे 1.71 कोटी बियाणांच्या पाकिटांची आवश्यकता असते. राज्यात कापूस पिकाच्या एकूण क्षेत्रापैकी बीटी कापसाचे 98 टक्के क्षेत्र असून, बीटी कापसाच्या बियाणांची 2.01 कोटी पाकिटे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन पिकासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या सोयाबीनचे 48.82 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे. याचाच अर्थ चालू वर्षी कापूस, सोयाबीन बियाणांचा कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा भासणार नाही. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी चुकीची माहिती अथवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन कृषि विभागाने शेतकरी बांधवांना केले आहे.

खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार खते, बियाणांचा पुरवठा व्हावा, कोणत्याही शेतकरी बांधवांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषि विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागातील यंत्रणेला यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काटेकोर नियोजन करून कृषि विभागाची संपूर्ण यंत्रणा मिशनमोडवर कार्यरत आहे.

राज्यात बियाणांचा तुटवडा भासणार नाही

सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र 46.00 लाख हेक्टर असून त्यासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून 14.65 लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप 2020 पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत खरीप 2021 हंगामात 44.46 लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले आहे. रब्बी/उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बिजोत्पादनातून 4.37 लाख क्विंटल असे एकूण 48.82 लाख क्विंटल बियाणे खरीप हंगाम 2022 करिता घरगुती सोयाबीन बियाणे मोहिमेतून उपलब्ध होत आहे. घरगुती सोयाबीन बियाणे उच्च गुणवत्तेचे आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त बियाणे यंदाच्या वर्षी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बाजारातील सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा होण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. खरीप हंगामात कापूस सोयाबीन बरोबरच ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तुर, मुग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके घेतली जातात. या बीयाणांचा देखील तुटवडा भासणार नाही, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे विक्री;

बीटी कापसाचे दर हे केंद्र शासन ठरवत असल्यामुळे, बियाणे जादा दराने विकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणेच विक्री होते, असेही कृषि विभागाने स्पष्ट केले आहे. सोयाबीन बियाणेबाबत उत्पादन खर्चात बचत व उच्च गुणवत्तेचे बियाणे घरच्या स्तरावर गावातच शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने बियाणे उत्पादन मोहीम राबविण्यात येत आहे.

राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील 3 वर्षातील सरासरी खत वापर 41.73 लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्र शासनाने एकूण 45.20 लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण 12.15 लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण 17.17 लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.


शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (8446117500, 8446331750, 8446221750) राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे. कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात 1131 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे. त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.


भरारी पथक निर्मिती

खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी, चढ्या दराने खताची विक्री, खत उपलब्ध असतानाही खत उपलब्ध करून न देणे इत्यादी गोष्टी टाळण्याकरिता विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्ष विभाग, जिल्हा, तालुका व आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500, 8446331750 व 8446221750 उपलब्ध आहेत. तक्रार नोंदविण्याकरिता controlroom.qc.maharashtra@gmail.com हा ईमेल सुरू केला आहे.

कृषी सेवा केंद्र निहाय नियोजन

कृषी सेवा केंद्र निहाय उपलब्ध खतांचे आसपासच्या गावाच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. ऐन हंगामात खत वितरणात सुसूत्रता राहण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र निहाय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तुटवड्याच्या काळात संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. विशिष्ट खताचा आग्रह धरू नये.बाजारात पर्यायी सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध आहे.पर्यायी खत उपलब्धतेबाबत नियोजन खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश


राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार खते, बियाणांचा पुरवठा व्हावा, कोणत्याही शेतकरी बांधवांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषि विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागातील यंत्रणेला यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काटेकोर नियोजन करून कृषि विभागाची संपूर्ण यंत्रणा मिशनमोडवर कार्यरत आहे.

राज्यात बियाणांचा तुटवडा भासणार नाही

सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र 46.00 लाख हेक्टर असून त्यासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून 14.65 लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप 2020 पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत खरीप 2021 हंगामात 44.46 लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले आहे. रब्बी/उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बिजोत्पादनातून 4.37 लाख क्विंटल असे एकूण 48.82 लाख क्विंटल बियाणे खरीप हंगाम 2022 करिता घरगुती सोयाबीन बियाणे मोहिमेतून उपलब्ध होत आहे. घरगुती सोयाबीन बियाणे उच्च गुणवत्तेचे आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त बियाणे यंदाच्या वर्षी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बाजारातील सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा होण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. खरीप हंगामात कापूस सोयाबीन बरोबरच ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तुर, मुग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके  घेतली जातात. या बीयाणांचा देखील तुटवडा भासणार नाही, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे विक्री;

बीटी कापसाचे दर हे केंद्र शासन ठरवत असल्यामुळे, बियाणे जादा दराने विकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणेच विक्री होते, असेही कृषि विभागाने स्पष्ट केले आहे.  सोयाबीन बियाणेबाबत उत्पादन खर्चात बचत व उच्च गुणवत्तेचे बियाणे घरच्या स्तरावर गावातच शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने बियाणे उत्पादन मोहीम राबविण्यात येत आहे.

राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील 3 वर्षातील सरासरी खत वापर 41.73 लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्र शासनाने एकूण 45.20 लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण 12.15 लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण 17.17 लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.

शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (8446117500, 8446331750, 8446221750) राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे.  कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात 1131 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे.  त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.


 



 मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांची उपस्थिती

            मुंबई, दि. 4 : मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाच्या दादर येथील नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन मराठी भाषा, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी खासदार अरविंद सावंत उपस्थित होते. सीमा प्रश्न तसेच मराठी माणसाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ गेल्या 72 वर्षांपासून काम करत आहे. शासन अशा संस्थाच्या पाठिशी उभे असून त्यांना सर्वोतोपरी मदत केली जाईल. मराठी वृत्तपत्र लेखक संघासाठी येत्या काही दिवसांत दादर परिसरात महापालिकेची जागा देण्यात येईल, अशी ग्वाही मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

            दरम्यान, शासनाने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काही कायदे केले. त्यामध्ये सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती, मराठी पाट्यांची सक्ती केली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वृत्तपत्र लेखक संघाने पुढाकार घ्यावा, असे श्री. देसाई म्हणाले.


000

शाळेला बुट्टी

 


 अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश धोरण निश्चितीसाठी समिती.

            मुंबई दि, 3: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत दहावीनंतर तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

समितीचे सदस्य सचिव म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे, जि. रायगडचे कुलसचिव असतील. समितीत अन्य 5 सदस्य असतील.


समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे:

(१) दहावीनंतर तांत्रिक पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यासाठी असलेल्या धोरणाचा आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास सुधारीत धोरणाची शिफारस करेल.

(२) उद्योगांसाठी आवश्यक असणारे पदविकास्तरीय कुशल मनुष्यबळ, रोजगार वाढीचा दर, तंत्रनिकेतन मधील विद्यार्थ्याची उपलब्ध संख्या आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील रिक्त जागा यासाठी सदर समिती बृहत योजना तयार करेल.

(३) समिती अभियांत्रिकी शिक्षणासह तंत्रनिकेतन शिक्षण यामधून पदवी/पदविका प्राप्त करून बाहेर पडणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाची उद्योगांना आवश्यक असणारी आवश्यकता यामधील ताळमेळ साधण्याबाबतची यंत्रणा कशी असावी, याचा आराखडा तयार करेल.

(४) यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून शासनास शिफारस करेल.

(५) डॉ. माशेलकर समितीच्या अहवालातील मुद्यांशी संबंधित शिफारशींचाही समिती विचार करून मार्गदर्शक सूचना निश्चित करेल.

समितीने अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करावा, असे म्हटले आहे.

.......

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडियाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रम प्रवेश नियमावलीत सुधारणा.

            मुंबई दि, 3: आखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. पदविका अभियांत्रिकी, थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. पदविका हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी तसेच फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारित संस्थेतील प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


000


 शिक्षकांच्या शैक्षणिक कालावधीतील कार्य मूल्यमापनासाठी समिती.

            मुंबई दि, 3: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षकांच्या शैक्षणिक कालावधीतील कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 8 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे संचालक डॉ. अभय वाघ या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

            समितीचे सदस्य सचिव म्हणून शासकीय तंत्रनिकेतन, पुण्याचे प्राचार्य डॉ. विठ्ठल बांदल आहेत. समितीत अन्य 6 सदस्य आहेत.

समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे:

(१) समिती शिक्षकाच्या वार्षिक कार्यमूल्यमापनाबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यासारख्या शिखर संस्थांच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या अधिसूचनांचा अभ्यास करून मार्गदर्शक सूचना तयार करेल.

(२) शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीने कार्यमूल्यमापनाकरिता कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असावा याबाबत शिफारशी करेल.

(३) नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाची भूमिका व कार्याचा आढावा घेऊन हा कक्ष अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवेल.

(४) यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून शासनास शिफारस करेल.

(५) डॉ. माशेलकर समितीच्या अहवालातील मुद्यांशी संबंधित शिफारशींचाही समिती विचार करून मार्गदर्शक सूचना निश्चित करेल.

समितीने आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांत सादर करावयाचा आहे.



 स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांच्या मुलांकरिता मोफत ई- लर्निग ॲप.

            मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि स्माईल्स फाऊंडेशन यांच्यातील सामंजस्य करारातून राज्यातील लाखो स्वयं सहाय्यता गटाच्या महिलांच्या शालेय शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलींना बायजूज या कंपनीचे प्रीमियम दर्जाचे ई-लर्निग ॲप मोफत दिले जाणार आहे, अशी माहिती ग्राम विकास व पंचायती राज विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिली.


            राज्याच्या ग्रामीण भागातील सामान्य आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणे हे महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाचे ध्येय आहे. यासाठी त्यांच्या उत्पन्न वाढीसोबतच त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांचे जीवनमान उंचावणे देखील महत्त्वाचे आहे. यासाठी स्माईल्स फाऊंडेशनने मदतीचा हात पुढे केला आहे, असे श्री.राजेश कुमार यांनी सांगुन विभागाच्यावतीने त्यांचे अभिनंदन केले.


            अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांनी यावेळी या करारातून ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या 4 थी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांना हे ॲप मिळणार आहे. तसेच या ॲप मुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील रुची वाढेल आणि गुणवत्ता वाढीस मदत होईल, असे सांगितले.


            स्माईल्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष उमा आहुजा आणि धीरज आहुजा यांना अपर मुख्य सचिव यांचे हस्ते सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले. फाऊंडेशनच्या वतीने धीरज आहुजा यांनी राज्यभर ग्रामीण महिलांसाठी कार्य करणार असल्याचे सांगितले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना या प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देत असल्याबद्दल स्माईल्स फाऊंडेशनच्या सर्व सदस्यांना अभिमान आहे, भविष्यातही उमेद अभियानाच्या उपक्रमांमध्ये आमचा सक्रिय सहभाग असेल, असे सांगितले.


 



Featured post

Lakshvedhi