Dear Madam/Sir,

 

Arun Jaitley National Institute of Financial Management is an institute of national importance promoted by the Ministry of Finance, Government of India with Hon’ble Union Minister of Finance as the President of the AJNIFM Society. It is a Centre of Excellence for capacity building in the complex domain of finance. Apart from capacity building, AJNIFM is also engaged in Policy Research in the field of financial markets, under the aegis of DEA-AJNIFM Research Programme.

To promote the spirit of Knowledge creation besides enhancing financial awareness among the citizen of the country, Ministry of Finance, Government of India is conducting a National Quiz on Financial Sector to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav and the journey of Indian Financial Sector in last 75 years since independence.

Arun Jaitley National Institute of Financial Management (AJNIFM) in collaboration with National Stock Exchange is organising this national quiz.

The Quiz is active for a period of one month, from 01st June, 2022 to 30th June, 2022.

You can take the 5 minutes (300 seconds) quiz from anywhere, on any mobile/ computer, anytime.

The best performers will be awarded medals and cash prizes while all the participants will be issued a Certificate of Participation.

The details are available in the brochure attached herewith.

The Quiz will be available at: quiz.mygov.in

Wish you happy quizzing!

Thanks and regards,

 

Dr. S.N. Ghosh

Convenor, National Quiz on Financial Sector

Arun Jaitley National Institute of Financial Management

(Ministry of Finance, Government of India)

 

श्रीमंती मनाची

 

 भूदान व ग्रामदान जमिनींसाठी अभ्यास समिती नियुक्त

            मुंबई, दि.1 :राज्यातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनीच्या संदर्भात शासनाची भूमिका ठरविण्याकरिता सर्वंकष अभ्यास करुन शासनास योग्य शिफारस करण्यासाठी महसूलचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनी नामनिर्देशित केलेले प्रधान सचिव किंवा सचिव स्तरावरील अधिकारी या समितीत सदस्य असतील. याशिवाय विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, पुण्याचे विभागीय आयुक्त, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, नागपूरचे विभागीय आयुक्त या समितीत सदस्य असतील. महसूल व वन विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

            राज्यातील विविध भागातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनीच्या वापराच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन अशा जमिनीचे झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरण व वापरात बदल यावर उपाययोजना सुचविणे, नागरीकरणाच्या प्रभाव क्षेत्रातील भूदान व ग्रामदान जमिनींच्या वापर व विनियोगाच्या संनियंत्रण आणि व्यवस्थापनाविषयी शिफारशी करणे ही या समितीची कार्यकक्षा राहणार आहे.

            महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीस अहवाल सादर करण्याकरिता मदत करण्यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध भागातील भूदान व ग्रामदान अधिनियमाअंतर्गत जमिनींच्या वापराची सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन अशा जमिनींचे झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरण व वापरात बदल यावर उपाययोजना सुचविणे, नागरीकरणाच्या प्रभाव क्षेत्रातील भूदान व ग्रामदान जमिनींच्या वापर व विनियोगाच्या संनियंत्रण आणि व्यवस्थापनाविषयी शिफारशी करणे हे या समितीचे काम असणार आहे.

००००

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात डॉ.राजाराम दिघे यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र ’ या कार्यक्रमात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार रणधीर कांबळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

        गुरुवार, दि. 2 जून २०२२ रोजी रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब - https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

            घर हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. राज्य शासन प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या हक्काचं आणि मालकीचं घर मिळावं यासाठी प्रयत्नशील आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात घरांची निर्मिती व्हावी, सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळावे यासाठी राज्य शासनाने महा आवास अभियान-ग्रामीणची सुरूवात केली असून त्याद्वारे लाखो गरीब, गरजू, भूमिहीन व बेघरांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्णत्वास जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत सविस्तर माहिती डॉ.राजाराम दिघे यांनी जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

 

            मुंबई, दि. 1 : सिमेंट बांध जलसमृद्धी सिमेंट बांध कार्यक्रमाअंतर्गत नवीन एकत्रित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

            प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सिंचन निर्मितीसह पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे, नाला/ओढा/छोटी नदी यामधील पाणी अडवून मृद व जलसंधारण करणे, जलधरात पाण्याचे पुनर्भरण करुन भूजलपातळी वाढविणे, पिकांना संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन पिकांचे उत्पादन वाढविणे असा उद्देश ठरविण्यात आला आहे.

            याबरोबरच स्थळ निश्चिती करताना टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये तसेच खारपाण पट्यामध्ये प्राधान्यक्रमाने सिमेंट बांधाची कामे हाती घेण्यात यावेत. सिमेंट बंधारे फक्त द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीचे पुनर्भरण क्षेत्र या वर्गीकरणातील जलप्रवाहावरच घेण्यात यावेत. सिमेंट काँक्रीट नाला बांधाचे स्थळ निश्चित करताना तळउतार 2 टक्के पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. बंधाऱ्याचे स्थळ निश्चित करताना 1:25000 याप्रमाणेच नकाशे वापरण्यात यावेत. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्याकडील भूजल उपलब्धता नकाशे, उपग्रह नकाशे आधारे पुनर्भरणासाठी अनुकूल क्षेत्र/जागा निश्चित करणे शक्य आहे.सिमेंट बांधाची जास्तीत जास्त लांबी 50 मीटर असावी. पाणलोट क्षेत्र 10 चौ.कि.मी. पर्यंत असणाऱ्या क्षेत्रात सिमेंट बंधारे बांधण्यात यावेत. 10 चौ.कि.मी. पेक्षा जास्त पाणलोट क्षेत्र असलेल्या भागामध्ये संबंधित अधिक्षक अभियंता यांनी जलशास्त्रीय अभ्यासाअंती होणार नाही याची खात्री करुन सिमेंट बंधारे प्रस्तावित करण्यात येत आहेत.

            नाला तळपातळीच्या खाली पायाखोदाई कठीण खडकापर्यंत जास्तीत जास्त 1.20 मीटर नाला तळ पातळीच्या खाली घेणे आवश्यक आहे. नाला तळपातळीच्यावर क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार जास्तीत जास्त 3 मीटर उंचीपर्यंत सिमेंट बांध बांधावेत. सिमेंट क्राँकिट नाला बांधाची सांडवा पातळी ही जमीन पातळीपेक्षा जास्त नसावी. तसेच बंधाऱ्याची लांबी ही नाला काठाशी मिळती जुळती असली पाहिजे. सिमेंट बंधाऱ्याच्या स्थळ निश्चितीकरिता सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करुन अंदाजपत्रक तयार करावे. सर्वेक्षणअंती जेथे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे किंवा इतर भूसंपादन नसलेले प्रकल्प घेणे शक्य आहे अशा ठिकाणी सिमेंट बांध कामे करु नयेत.

            ही सर्व कामे करताना गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि सनियंत्रण ठेवण्यात यावे. सिमेंट बांध एम 15 संधानकात बांधण्यात यावेत. सिमेंट बांधाचे काम सुरु करण्यापूर्वी, काम सुरु असताना आणि काम पूर्ण झाल्यावर असे एकूण किमान 3 फोटो क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत जिओ टँगिग केलेले मोजमाप पुस्तिकेत जोडावेत. काम झाल्यानंतर सिमेंट बांधताना प्लँक वॉल वरती विभागाचे नाव, कामाचे नाव, कामाची किंमत, कार्यारंभ आदेश दिनांक, काम सुरु दिनांक, काम पूर्ण दिनांक आणि कंत्राटदाराचे नाव इत्यादी माहिती बोर्ड लावल्याप्रमाणे रेडिअम रंगाने लिहावी. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी किमान 5 कामांची किंवा एकाच नाला, ओढा, नदी वरील कामांची एक ई निविदा करण्यात यावी. वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी तसेच दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाने सिमेंट नाला बांध कामास प्राधान्याने भेट द्यावी. सिमेंट नाला बांध कामाचा दोष निवारण कालावधी 5 वर्ष राहील.

            या कामाचे काही मापदंडही ठरविण्यात आले आहेत. सिमेंट नाला बांध कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना प्रचलित जलसंपदा विभाग 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमता को.प.बंधारे कामांचे आर्थिक मापदंड वापरावेत. मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील राज्यस्तर यंत्रणेमार्फत या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. नवीन सिमेंट बांध घेता येऊ शकणाऱ्या स्थळांची तसेच कामांची यादी उपविभाग, तालुका स्तरावर तयार करुन जिल्हा स्तरावर एकत्रित करण्यात यावी. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील एकत्रित नियोजन संबंधित प्रादेशिक जलसंधारण अधिकरारी यांना सादर करतील. कामाची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता जिल्हा जलसंधारण अधिकारी घेतील. प्रस्तावित कामांचा प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्यात यावा. अंदाजपत्रक तयार करताना उपचार क्षमता नकाशे, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे अनिवार्य आहे.

0000

 अत्याधुनिक जापानी टेक्निक ,अब भारत में भी संभव ,बिना गाड़ी खड़ी किये सभी सवारी को एक साथ उतारना हुआ संभव

👉👉

🤣🤣😂🤣😂

🤣

 घागरीत खडे टाकायचे सोडून देऊन डायरेक्ट अंडे पळवायला सुरुवात केली आहे कावळ्यांनी आता ... काळ बदलला, तुम्हीही बदला....

😊