महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2029 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

            मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्र शासनाने 7 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज 2029 चे रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                          

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 7 एप्रिल

 महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरणाचे प्रभावी कार्य  

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्‍हे.

            नवी दिल्ली, 5 : घरकामगार महिलांची नोंदणी, महिला सुरक्षेसाठी ‘शक्ती कायदा’, विधवा महिलांच्या पुनर्वसनाला चालना देण्यासाठी ‘पंडिता रमाबाई महिला उद्योजक योजना’ अशा अनेक योजना व कायद्यांद्वारे महाराष्ट्र शासन महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य करीत असल्याची माहिती महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्‍हे यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रात दिली.

                महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित आमदारांसाठी संसदेत आजपासून प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाला आहे. या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन झाल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली, यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देवून त्यांचे स्वागत केले. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाच्या विविध योजना व कायद्यांद्वारे महिला सक्षमीकरणाबाबत होत असलेल्या कार्याची माहिती दिली.

                    डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना संपत्तीत व जमिनीत वाटा मिळण्यास येत असलेली अडचण दूर करण्यासाठी महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये शिबिर आयोजित करून अशा महिलांच्या अडचणी दूर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून महसूल विभागाकडून याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 

               विधवा आणि एकल महिलांविषयी समाजाच्या दृष्टीकोणामध्ये पाहिजे तसा बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. यात सकारात्मक बदल घडवून यावा म्हणून विधवा आणि एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने महत्वाचा निर्णय घेत, पंडिता रमाबाई यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ योजना आणल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिलांसाठी वसतीगृह उभारण्याचा विषय प्राधान्याने हाती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एकल महिलांनाही रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉब कार्ड देण्यात आले असून त्यांना या माध्यमातून नियमित रोजगार मिळत आहे. कामगार महिलांची नोंदणी करण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण कायदे

           पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी राज्य शासनाने मांडलेले ‘शक्ती विधेयक’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाकडून मंजूर होवून राज्यपालांकडून सद्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन महिलांना सुरक्षेची हमी देणारा कायदा राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यासोबतच ५२ क्रमांकाच्या विधेयकानुसार महिलांसाठी स्वतंत्र न्यायालये उभारणे व महिलांसाठी विशेष सरकारी वकील नेमून देणे अशा काही तरतूदी आहेत. प्रत्येक ठिकाणी महिलांची पोलीस पथक निर्माण करून महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. या दोन्ही विधेयकांना केंद्राकडून लवकर मंजुरी मिळण्याची अपेक्षाही डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

मावजच्या कार्याला विश्वासार्हता

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य शासनाचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (मावज) प्रभावीपणे कार्य करीत असल्याचे समाधान आहे. मावजच्या कार्याला विश्वासार्हता असून मावजकडून महिला विषयक कायदे आणि योजनांची अधिकाधिक माहिती जनतेपर्यंत पोहचावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

               महिलांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी ‘स्त्री आधार केंद्र’ या संस्थेद्वारे करण्यात येणाऱ्या कार्याविषयी, तसेच महिलांच्या प्रश्नांविषयी देश-विदेशात केलेले अभ्यास दौरे आणि विविध मंचाहून मांडलेले विचार आदींविषयी त्यांनी माहिती दिली. डॉ. गोऱ्हे यांचे खाजगी सचिव रविंद्र खेबुडकर, विधान परिषदचे माध्यम सल्लागार नंदकिशोर लोंढे यावेळी उपस्थित होते. 

००००

 

 ज्वेलरी मशिनरी ॲन्ड अलाईड इंटरनॅशनल एक्स्पो प्रॉडक्ट ॲन्ड एक्स्पो

ज्वेलरी मशिनच्या क्लस्टरसाठी शासन मदत करेल

- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 5 :- जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी व्यवसायिकांनी एकत्रित येऊन मशिनरीचे क्लस्टर तयार करायचे असेल तर उद्योग विभागामार्फत सर्वतोपरी मदत केली जाईल. यासाठी वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेऊन निर्देश दिले जातील अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. गोरेगाव येथील नेस्को प्रदर्शन मैदानावर 'ज्वेलरी मशिनरी ॲण्ड अलाईड इंटरनॅशनल एक्स्पो प्रॉडक्ट ॲन्ड एक्स्पो' हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाला आज त्यांनी भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते. हे प्रदर्शन दि. 5 ते दि. 8 एप्रिल या दरम्यान होत आहे. यात ज्वेलरी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारे मशिन्स तसेच इतर सोयींची माहिती इथे मिळाणार आहे.

            प्रदर्शनात सहभागी सर्वांचे अभिनंदन करुन श्री. देसाई म्हणाले, या प्रदर्शनात सहभागी लोकांमुळे या क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल. जेम्स ॲन्ड ज्वेलरीसाठी नवी मुंबईत शंभर एकर जागा दिली आहे. त्याबाबतचा सामंजस्य करार झाला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सुमारे एक हजार उद्योग उभे राहतील आणि दिड लाख रोजगार निर्माण होणार आहे. याशिवाय लाखो अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. याचबरोबर देशांतील सर्वात मोठा आणि सर्वात सुंदर पार्क तयार होणार आहे.

            जागतिक स्तरावर भारतातील कारागिरांनी जेम्स आणि ज्वेलरी क्षेत्रात उत्तम काम केले आहे. मूल्यवान रत्न विक्रीत भारत कायम अग्रस्थानी आहे. भारतातील कारागिरांच्या कौशल्याला जगभरातून मागणी आहे. ही कला या कारागिरांनी परंपरागत व्यवसायातून जीवंत ठेवली आहे. या क्षेत्रात आपली परंपरागत डिजाईन आणि कलाकारी आहे याचा कोणालाही मुकाबला करता येणार नाही, असे उद्गार त्यांनी यावेळी काढले.

            कला ही कारागिरांच्या हातात असते. मशिन्स हे कारागिरांना मदत करण्यासाठी उपयोगी पडावे, त्यांच्या कार्यवृद्धीत सहयोगी व्हावे त्यांच्या कारागिरीला पर्याय निर्माण करण्यासाठी मशिन्सचे आक्रमण व्हायला नको. मेहनत कमी व्हावी मात्र त्यांची कला जिवंत रहावी, अशी अपेक्षा उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

 

 

 रु. 2,215 कोटींच्या बोगस बिलांसंदर्भात

जीएसटी विभागाकडून सूत्रधारास अटक

 

 

                   मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवाकर विभागाकडून बोगस बिलांसंदर्भात सुरु असलेल्या धडक मोहिमेअंतर्गत नंदकिशोर बालूराम शर्मा (वय ४२) यांस दि.०४ एप्रिल २०२२ रोजी अटक करण्यात आली.

                  मे. साई गुरु एन्टरप्राईज व इतर आठ कंपन्यांबाबत वस्तू व सेवाकर विभागाकडून अन्वेषण कारवाई सुरु करण्यात आली होती. या संदर्भातील तपासात या सर्व बोगस कंपन्या नंदकिशोर बालूराम शर्मा नावाचा व्यक्ती चालवत असल्याचे आढळून आले. नंदकिशोर शर्मा हा अशा प्रकारच्या २६ बोगस कंपन्या चालवत असून, या कंपन्यांमार्फत आतापर्यंत २२१५ कोटी रुपयांची बोगस बिले बनवण्यात आलेली आहेत. या बोगस बिलांमध्ये हिरे, कपडे, स्टील इत्यादी वस्तूंच्या बिलांचा समावेश असल्याचे चौकशीत आढळून आले. याप्रकरणी वस्तू व सेवाकर विभागाला १२६ कोटी रुपयांची करचोरी उघड करण्यात यश आले आहे.

                 या कारवाईमध्ये सहाय्यक राज्यकर आयुक्त गणेश रासकर यांनी या प्रकरणातील आरोपी नंदकिशोर शर्मा यांना महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायद्यांतर्गत अटक केली आहे. महानगर दंडाधिका-यांनी शर्मा यांस १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

                  ही धडक कारवाई सहाय्यक राज्यकर आयुक्त गणेश रासकर, अविनाश ब. चव्हाण, संजय मो. शेटे व इतर सहाय्यक राज्यकर आयुक्त यांनी संयुक्तपणे राबविली. या कार्यवाहीत सर्व राज्यकर निरीक्षकांचे महत्वाचे योगदान राहीले. ही संपूर्ण कारवाई संजय वि. सावंत, राज्यकर उपआयुक्त व राहूल व्दिवेदी (भा.प्र.से.) राज्यकर सहआयुक्त, अन्वेषण अ. मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आली.

                  श्री. व्दिवेदी यांनी नुकताच राज्यकर सहआयुक्त अन्वेषण अ, मुंबई या पदाचा कार्यभार स्वीकारला असून, केवळ दोन आठवड्यांच्या कालावधीत बोगस बिलांसंदर्भात मोठे रॅकेट उघडकीस आणले आहे. या मोहिमेतून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने कर चुकवेगिरी करणा-यांना कडक इशारा दिलेला आहे.

 

 ग्रामीण आवास’बाबत डॉ. राजाराम दिघे यांची

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत

            मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर बुधवार दि. 6 एप्रिल, गुरूवार 7 एप्रिल, शुक्रवार 8 एप्रिल व शनिवार 9 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार रणधीर कांबळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            घर हा प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. राज्य शासन प्रत्येक कुटुंबाला आपल्या हक्काचे आणि मालकीचे घर मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात घरांची निर्मिती व्हावी, सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्य शासनाने महा आवास अभियान-ग्रामीणची सुरूवात केली असून त्याद्वारे लाखो गरिब, गरजू, भूमिहीन व बेघरांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्णत्वास जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत अधिक सविस्तर माहिती राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००