एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याची

 त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस

- परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांची माहिती

· निलंबित व बडतर्फीची नोटीस दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 4 : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी 10 मार्च 2022 पर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री श्री.परब यांनी केले.

             तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना 15 दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही ॲड.परब यांनी स्पष्ट केले.

            राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना अॅड. परब यांनी ही माहिती दिली.  

            परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे. त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करुन आपले मत उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

            परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत 1 ते 10 वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मुळ पगारात 5 हजार रूपये तर ज्यांची 10 ते 20 वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात 4 हजार रूपये तसेच जे कामगार 20 वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात 2500 रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढ करून कामगारांचे पगार 10 तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे.

            परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याऐवजी आपण कामावर या अशी विनंती कामगारांना केली होती. एसटी बंद करून किंवा एसटीचे नुकसान करून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. कारण एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरिब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे.या आवाहनाला प्रतिसाद देत 28 हजारांहून अधिक कामगार कर्तव्यावर रूजू झाले. अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत, असे सांगतानाच जे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत, परंतु ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब कामावर यावे. तसेच ज्या कामगारांवर निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस दिली गेली आहे, त्या कामगारांवरील निलंबनाची कारवाई आणि बडतर्फीची नोटीस मागे घेतली जाईल. तसेच ज्यांना बडतर्फ केले आहे त्यांनी देखील अपील करावे. त्यांचे अपिल कायदेशिर प्रक्रियेअंती निकाली काढण्यात येईल, असेही श्री.परब यांनी यावेळी सांगितले.

000

                                                                          

 

 

 मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी’ समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या

भविष्यकालीन योजनांसाठी लेखी सूचना पाठविण्याचे ‘सारथी’चे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 4 : "मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी" (लक्षित गट) या समाजातील महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी या विविध घटकांच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने सारथी संस्थेने सन २०३० पर्यंत कोणकोणते उपक्रम प्राधान्याने राबविले पाहिजेत, याबाबत राज्यातून सूचना मागविण्यात येत आहेत.

            छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे  या संस्थेचा प्रस्तावित भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा (Vision Document) - २०३० हा सर्वसमावेशक व व्यापक होण्यासाठी, सारथी संस्थेने सन २०३० पर्यंत कोणकोणते उपक्रम प्राधान्याने राबविले पाहिजेत याबाबत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सूचना लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात असे आवाहन  सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी केले आहे.

               "मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी" या समाजातील बहुसंख्य लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत.यास्तव या घटकांचे शेतीवरील अवलंबित्व कमी करुन त्यांना विविध क्षेत्रातील रोजगार अथवा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना करणे, शेतकरी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न वाढविणे, शेतकऱ्यांचा तसेच महिलांचा ताणतणाव क्लेश (Distress) कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे यासाठी या गटातील समाज हा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या प्रगत होण्यासाठी सुनियोजित उपाययोजना कालबद्ध पद्धतीने करण्याचा सारथी संस्थेचा मानस आहे.

            राज्यातील "मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी  या प्रवर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था दि. १९ फेब्रुवारी, २०१९ पासून कार्यरत आहे. सारथी संस्थेच्या उद्दिष्टांची कालबद्ध पूर्तता होण्यासाठी संस्थेचा “भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा (Vision Document)- २०३०" तयार करणेबाबतचा उपक्रम सारथी संस्थेने हाती घेतला आहे. यात नाविन्यपूर्ण व कल्पक योजनांचा समावेश करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती, विचारवंत यांचे अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे.

          सारथी संस्थेमार्फत  या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. एम. फील व पीएच.डी अभ्यासक्रमासाठी नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती, संघ लोकसेवा आयोग व राज्यसेवा आयोग पूर्व परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्क, विद्यावेतन व पूर्व परीक्षा तसेच मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना एकरकमी आर्थिक साहाय्य हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे फलित म्हणून संघ लोकसेवा आयोगाच्या २०१९ च्या नागरी सेवा परीक्षेमध्ये सारथी संस्थेने अर्थसाहाय्य व मार्गदर्शन केलेल्या २२ विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड झाली आहे. त्यात ५ विद्यार्थी हे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS). ०८ विद्यार्थी हे भारतीय पोलीस सेवा (IPS) व ३ विद्यार्थ्यांची भारतीय महसूल सेवा (IRS) यामध्ये निवड झाली आहे. नवीन राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांचा प्रशासकीय सेवेत सहभाग वाढविण्यासाठी विविध स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग, तरुणांना रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने कौशल्यवृध्दी व कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रशिक्षण, प्रज्ञावान शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती,महिला सक्षमीकरणाकरिता नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचा मानस आहे.

            सारथी संस्थेच्या स्थापनेबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत काढलेल्या दि. ०४ जून, २०१८ या शासन निर्णयात संस्थेच्या उद्दीष्टांचा समावेश करण्यात आला आहे.तरी  राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितीनुरूप या समाज गटातील महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी, जेष्ठ नागरिक इत्यादी विविध घटकांच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने संस्थेने भविष्यात सन २०३० पर्यंत कोणकोणते उपयुक्त उपक्रम प्राधान्याने राबविले पाहिजेत, याबाबत आपल्या सूचना संस्थेस  ईमेल आयडी sarthipune@gmail.com तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे, बालचित्रवाणी इमारत, गोपाळ गणेश आगरकर रोड,पुणे महाराष्ट्र-४११००४ येथे  लिखित स्वरुपात पाठवाव्यात, तसेच अधिक माहितीसाठी https://sarthi-maharashtragov.in असे संकेतस्थळ आहे. तरी या उपक्रमातील  सर्वांच्या सूचना व सहभागामुळे संस्थेचा प्रस्तावित भविष्यकालीन योजनांचा आराखडा (Vision Document) - २०३० सर्व समावेशक व व्यापक स्वरूपाचा होऊन, राज्यातील "मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाची सर्वांगीण प्रगती साधण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल असे आवाहन सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केले आहे.

*****

 मुंबईत फॉर्म्युला-1 पॉवर बोट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप

 स्पर्धा 2022 चे आयोजन

- सुनील केदार.

          मुंबई, दि. 04 : मुंबईत फॉर्म्युला 1 (F 1 H 2 O) पॉवर बोट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2022 या स्पर्धेचे डिसेंबर 2022 मध्ये आयोजन करण्यात येणार असून, ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.

          जागतिक स्तरावरील पॉवर बोट वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेविषयी मंत्रालयात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस ब्रिगेडीयर श्री. सावंत, कर्नल राज पाल, क्रीडा विभागाच्या उपसचिव श्रीमती नानल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. केदार म्हणाले, जागतिक स्तरावरील या स्पर्धेकरीता नौदलाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. जागतिक स्तरावरील प्रथमच अशा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून स्पर्धकांसह आयोजकांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम ही आयोजित करण्यात येणार आहेत. पॉवर बोट स्पर्धा राज्यात प्रथमच होत असल्याने क्रीडा प्रेमींना माहिती होण्याकरीता याची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.

          पॉवर बोट ही स्पर्धा अतिशय चित्तथरारक मानली जाते. क्रीडा प्रेमींना आकर्षक वाटणारी ही स्पर्धा असेल. जागतिक स्तरावरील स्पर्धा असल्याने त्याच क्षमतेने आयोजन करण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करुन ही स्पर्धा डिसेंबर 2022 ला आयोजित करण्यात येणार असून स्पर्धेसाठीची तयारी जून 2022 पासून करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. केदार यांनी सांगितले. कर्नल राज पाल यांनी या स्पर्धेविषयी सविस्तर माहितीचे सादरीकरण केले. ब्रिगेडीयर सावंत यांनी पॉवर बोट स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी सर्व स्तरावर सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

000

 विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबर खेळाला प्राधान्य द्यावे

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

सोलापूर विद्यापीठात बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृहाचे भूमिपूजन

            सोलापूर,दि.4 (जिमाका) : सध्याचे युग हे धावपळीचे आहे. ताणतणाव कमी करण्यासाठी प्राचीन काळापासून खेळाला महत्व आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाबरोबरच खेळाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथे आयोजित बहुविध उपयोगी आंतरगृह क्रिडा सभागृहाच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी श्री. कोश्यारी बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस, कुलसचिव डॉ. सुरेश पवार उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, पोलीस आयुक्त हरीष बैजल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्यासह विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ नवीन असले तरी उपक्रमशील आहे. शासनासह स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊन निधीची उभारणी करावी. या निधीतून खेळाची अत्याधुनिक साधने घ्यावीत, जेणेकरून विद्यार्थांना इतर ठिकाणी जावे लागू नये. शिक्षण घेत असताना जेवढा अभ्यास आवश्यक आहे, तेवढेच खेळही आवश्यक आहेत. या क्रीडा सभागृहाचा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी लाभ घेऊन राष्ट्रीय, ऑलिंपिकसारख्या स्पर्धा प्रकारात चांगले यश मिळवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर विद्यापीठ चांगली प्रगती करत असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.

            प्रास्ताविकात कुलगुरु डॉ. फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या खेलो इंडिया या अभियानातून 100 एकर परिसरात साकारणारे बहुविध उपयोगी आंतरगृह क्रिडा सभागृह हे महाराष्ट्रातील एकमेव सभागृह होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून साडेचार कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. या बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृहात विविध 17 प्रकारच्या इनडोअर खेळांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळाच्या सरावासाठी आता जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. बहुउद्देशीय क्रीडा सभागृह पदवीदान समारंभासाठीही उपयुक्त असा बनविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. 

            सूत्रसंचालन प्रा. ममता बोल्ली यांनी केले तर आभार प्रा. श्रुती देवळे यांनी मानले. ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यमातून हा कार्यक्रम पार पडला. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व विद्यार्थी, नागरिकांनी ऑनलाइन माध्यमातून या कार्यक्रमाशी जोडले गेले होते.

0000

 

 ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या मात्र धान खरेदी न झालेल्या

शेतकऱ्यांकडून मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करणार

 - छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. ४. ज्या शेतकऱ्यांनी धान खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे, मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात येईल, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य कृष्णा गजबे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, ३० सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये खरीप पणन हंगाम २०२१-२२ साठी १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ जानेवारी २०२२ असा खरेदी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र मागील हंगामाच्या तुलनेत खरीप पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये ३१ जानेवारी २०२२ अखेर गडचिरोली जिल्ह्यात १७ लाख ३६ हजार ९८३.७७ क्विंटल इतकी धान खरेदी झाली आहे.

            अभिकर्ता संस्थांच्या मागणीनुसार प्रथम ८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर मार्केटिंग फेडरेशनच्या मागणीनुसार १४ फेब्रुवारीपर्यंत आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या मागणीनुसार १८ फेब्रुवारीपर्यंत धान खरेदीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केलेली आहे. मात्र अद्याप धान खरेदी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांकडून धान खरेदीसाठी मुदतवाढीची मागणी आल्यास मुदतवाढीचा विचार करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

००००