पात्र, गरजू लाभार्थ्यांची निवड करा; आर्थिक शिस्त पाळा
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
· सर्वच महामंडळाच्या मंजूर निधीचे तातडीने वितरण करण्याचे निर्देश.
· अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा आढावा.
मुंबई, दि. 10 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना, काटेकोरपणे आर्थिक शिस्त पाळा. महामंडळाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविताना समाजातल्या पात्र, गरजू लाभार्थ्यांची निवड करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. त्याचबरोबर सर्व महामंडळांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचे तातडीने वितरण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामाचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती कक्षात घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नामदेव भोसले, नियोजन विभागाचे उपसचिव श्री. देसाई, नियोजन विभागाचे अवर सचिव श्री. बोरकर, वित्त विभागाचे सहसचिव श्री. दहीफळे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील सर्व समाजघटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसह समतोल सामाजिक प्रगती साधण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी विविध विकास महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येतात. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन, प्रक्रियाउद्योग, पुरवठा आणि साठवणूकीबरोबरच लघू उद्योग, वाहतुक, अन्य व्यवसायिक उद्योगासाठी आर्थिक मदत करताना राज्यातील सर्व भागातील जास्ती-जास्त तरुणांना या योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाबरोबरच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी व मेंढी विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळासह इतर सर्व महामंडळासाठी तरतुद केलेल्या निधीचे तातडीने वितरण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
*****
वृत्त क्र. 74
मालेगाव एमआयडीसीमध्ये उद्योग प्रकल्प
जलदगतीने सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार
- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई
· मालेगाव जलदगतीने पूर्ण करण्यात आलेली विशेष एमआयडीसी
· कृषीमंत्री यांनी सोडविल्या मालेगाव एमआयडीसीअंतर्गत उद्योजकांच्या समस्या
मुंबई, दि. 10 : मालेगाव येथील एमआयडीसी जलदगतीने उभारण्यात आलेली विशेष एमआयडीसी असून, याअंतर्गत असलेली प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत. येथील उद्योग प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याबाबत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. उद्योग नियमावलीप्रमाणे वस्त्रोद्योग पार्क व अजंग प्रकल्पांसाठी भूखंड वाटपाच्या दरास मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले.
मंत्रालयात नाशिक, मालेगाव येथील अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक 3 येथील प्रलंबित कामाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पी. अन्बलगन, सहसचिव संजय देगांवकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय काटकर, अवर सचिव किरण जाधव यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
एमआयडीसीअंतर्गत असलेल्या समस्या कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी मांडल्या. त्यांनी मालेगाव येथील उद्योजकांसाठी केलेल्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
उद्योग मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, मालेगाव एमआयडीसी अंतर्गत अजंग गाव ते औद्योगिक वसाहत पोहोच रस्त्यांच्या कामासंदर्भातील कार्यवाही एका महिन्यात पूर्ण करावी. तसेच अभिन्यांसातील अंतर्गत रस्ते तयार करण्यात यावेत. वस्त्रोद्योग पार्क व अजंग टप्पा क्रमांक ३ भुखंड वाटपाच्या रू ६०० प्रति चौमी या दरास मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी. यानंतर ७९० प्रमाणे दर करण्यात यावेत. जे प्रकल्प काम सुरू करत आहेत त्यांना तात्पुरत्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना क्रमांक दोनसाठी तांत्रिक मंजुरी तसेच निविदा प्रक्रियेची प्रक्रिया करण्यात यावी. वीजेसंदर्भातही सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात वीज व्यवस्था करून ऊर्जा विभागासोबत पाठपुरावा करून वीजेसाठी सबस्टेशन कार्यान्वीत करावेत. प्लास्टिक, वस्त्रोद्योग, फुड व इतर उद्योगांसाठी सुधारित अभिन्यास मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री देसाई यांनी दिले.
०००
