आदिवासी विकासासाठी मुली व महिलांच्या

शैक्षणिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

 

            नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- राज्यातील आदिवासी क्षेत्राला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणावर अधिक भर दिला पाहिजे. ज्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल त्याप्रमाणात आदिवासी भागातील महिलांचा विविध विकास योजनेत कृतिशील सहभाग घेता येईल. यादृष्टिने पेसाअंतर्गत आदिवासी विकासासाठी असलेल्या योजनांना अधिक लोकाभिमुख करुन प्रभावीपणे त्यांच्यापर्यंत योजना पोहचवाव्यात असे निर्देश राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिले. नांदेड येथील मिनी सह्याद्री अतिगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक निसार तांबोळी, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पुरेशी सिंचन व्यवस्था आणि कृषिक्षेत्राला इतर व्यवसायाची जोड असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने जिल्ह्यात सिंचनाचे प्रलंबित असलेले प्रकल्प लवकर मार्गी लागल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देऊन उच्च कृषि तंत्रज्ञानाला चालना दिली पाहिजे. यात बाजारपेठेतील कृषि उत्पादनांच्या मालांना अधिक विश्वासर्हता निर्माण व्हावी यादृष्टिने जीओ टॅग व ग्लोबल गॅप सारख्या प्रणालींचा अधिकाधिक भर देणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यातील विविध विकासयोजनांची माहिती राज्यपालांना सादर केली. जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते विकास, गाव तेथे स्मशानभूमी, विकेल ते पिकेल, वृक्षलागवड, माझे गाव सुंदर गाव, सामाजिक न्याय आदी विभागातर्फे राबविलेल्या योजनांबद्दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी समाधान व्यक्त केले. हाती घेतलेली कामे गुणवत्तापूर्ण झाली पाहिजेत याचा ध्यास शासकिय अधिकाऱ्यांनी घेतला पाहिजे. नांदेड हा केळीसाठी ओळखला जातो. केळीच्या वाहतुकीसाठी किसान रेलच्यादृष्टिने अधिक विचार करण्याचे त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना सांगितले.

 बाल विवाह प्रतिबंध जनजागृतीसाठी सप्टेंबरपर्यंत राज्यव्यापी मोहिम

बालविवाहाला विरोध करणाऱ्या घटकांना मोहिमेचे बळ मिळेल

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

            मुंबई, दि. 5 : कोरोना काळात राज्यात 790 इतके बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाढत्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि अक्षरा सेंटर यांनी एकत्र येऊन आजपासून सप्टेंबर 2021 अखेर राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आला.

            या मोहिमेमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी प्रचार, प्रसार साहित्याची देवाण-घेवाण, समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून बालविवाह रोखणाऱ्या मुलींच्या कथा, पालकांना समुपदेशन, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना या कामाशी जोडून घेणे आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या मोहिमेचा शुभारंभ करताना मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या हस्ते बालविवाह प्रतिबंध आवाहनाच्या 4 माहिती फलकांचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी युनिसेफ महाराष्ट्रच्या प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर, अक्षरा सेंटरच्या सहसंचालक नंदिता शाह आदी उपस्थित होते.

            बालविवाहाच्या वाढत्या प्रकरणाविषयी मला मंत्री म्हणून खूप काळजी वाटते असे सांगून महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, यामध्ये मुलींना जबरदस्तीने प्रौढत्वाच्या भूमिकेमध्ये ढकलले जाऊन कमी वयात आई होणे, घराची जबाबदारी उचलणे हे त्यांच्यावर लादले जाते. यात त्यांचे लहानपण आणि निरागस स्वप्ने कधीच संपून जातात. शासनातर्फे बालविवाह रोखण्यासाठी विविध प्रयत्न होत असून त्यासाठी तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था, ग्रामीण भागातल्या बाल संरक्षक समित्या, चाइल्डलाईन 1098 सारख्या हेल्पलाईन यांचे मजबूतीकरणही गरजेचे आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 च्या अनुषंगाने राज्यात करण्यात आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध नियम 2008 अधिक‍ प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये बदल सुचवण्यासाठी एक समिती बनवली आहे.

            त्या पुढे म्हणाल्या की, आज ही मोहीम सुरू करताना मला आनंद होत आहे. यामुळे बालविवाहाला विरोध करणाऱ्या मुली, अंगणवाडी ताई, बालविवाह प्रतिबंध करणारे ग्रामसेवक, शिक्षक, ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी, बाल संरक्षण समित्या, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट, बाल कल्याण समित्या आदींना बळ मिळेल.

            राजेश्वरी चंद्रशेखर म्हणाल्या, शाश्वत विकास उद्दिष्ट (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) 5.3 नुसार 2030 पर्यंत बालविवाहाचे उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्र जीडीपीमध्ये अग्रगण्य राज्य असूनही देशात बालविवाहाच्या बाबतीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये समाविष्ट आहे. मात्र गेल्या 20 वर्षांतील माहितीनुसार यामध्ये एक सकारात्मक घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण 1998 मध्ये 47.7 टक्क्याहून 2019 मध्ये 21.9 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. असे असले तरी कोरोना कालावधीमध्ये राज्यातील पाच पैकी एक विवाह हा बालविवाह आहे आणि काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह वाढल्याचेही दिसून आले आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

            श्रीमती नंदिता शाह यांनी सांगितले, गेल्या वर्षी, टाळेबंदीच्या दरम्यान घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे आम्हाला धक्का बसला होता. त्यासाठी आम्ही अनेक प्रयत्न केले, याविरोधात मोहीम राबवली. आता बालविवाहांचे वाढते प्रमाण ही चिंता करण्याची बाब आहे. आम्ही महिला व बालकल्याण विभागाच्या आणि युनिसेफच्या सहकार्याने सुरू करत असलेली जनजागृती मोहीम बालविवाह रोखण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवेल, असा विश्वास आहे.

 या मोहिमेमुळे बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणारे अनेक अपरिचित लोकही बालविवाह प्रतिबंध चळवळीशी जोडले जाऊन बालविवाह थांबल्याचे सकारात्मक परिणामही पुढील काळात समोर येतील, असे या मोहीमेच्या प्रवक्त्या साक्षी तन्वर यांनी सांगितले.

            कोविड-19 महामारीमुळे शाळा बंद असणे, मित्र-मैत्रिणी आणि आधार देणाऱ्या संस्थांशी संपर्क तुटणे, गरिबीचे वाढते प्रमाण यामुळे अनेक गोष्टींशी संघर्ष करणाऱ्या मुलींना बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनामुळे पालकाचा मृत्यू, गरीबी आदी कारणांमुळे मुलींची लग्ने लावून कुटुंबावरची जबाबदारी कमी केली जात आहे. टाळेबंदीचे नियम आणि प्रवासावर बंधन असूनही गेल्या वर्षभरात राज्यात 790 बालविवाह महिला व बालकल्याण विभाग, चाइल्डलाईन, पोलीस आणि सामाजिक संघटना यांनी एकत्र येऊन थांबवले. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल 88, औरंगाबादमध्ये 62, उस्मानाबाद आणि नांदेडमध्ये प्रत्येकी 45, यवतमाळमध्ये 42 आणि बीडमध्ये 40 बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत.

 माहीम रेतीबंदर परिसराचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करणार

- पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे

 

            मुंबई, दि. 5 : ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या मुंबईच्या महत्वाच्या चौपाट्यांपैकी एक माहीम रेतीबंदर परिसराचा पर्यटनदृष्ट्या विकास केला जाईल, असे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

            पर्यटन मंत्री श्री.ठाकरे यांनी माहीम रेतीबंदर परिसराला भेट देऊन या परिसराचा विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगाने पाहणी केली. यावेळी नगरसेवक मिलिंद वैद्य, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ संजीव कुमार, उपायुक्त हर्षद काळे, सहायक आयुक्त किरण दिघावकर आदी उपस्थित होते.

            माहीम रेतीबंदर परिसरात माहीमचा किल्ला आहे तसेच येथून वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे विहंगम दृश्य नजरेस पडते. या परिसराचे सुशोभीकरण करून सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पर्यटनाच्या दृष्टीने मुंबईकरांसाठी चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल, असे श्री.ठाकरे म्हणाले.

            श्री.ठाकरे यांनी या परिसराचे सुशोभीकरण करताना भिंतीवर माहिमचा किल्ला तसेच सागरी सेतू यांच्याशी मिळतीजुळती चित्रे रेखाटावीत, रेतीचा भाग स्वच्छ करून घ्यावा, विविध शिल्पकृती तयार करून त्यामध्ये सुसंगत अशी वृक्षलागवड करावी, माहीमचे नाव आणि सागरी सेतु यांच्याशी सुसंगत पर्यटकांना आकर्षित करणारी एलईडी लाईटची कलाकृती तयार करावी, ओपन जिम उभारावी अशा विविध सूचना केल्या.

            यावेळी श्री. दिघावकर यांनी सुशोभीकरणाबाबतचे नियोजन सादर केले.

0000

 बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत

14 ऑगस्टपर्यंत 144 कलम लागू

 

            मुंबई, दि. 05 : कोवीड संसर्गाच्या पार्श्वभुमीवर बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 14 ऑगस्ट 2021 पर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.

            ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत कोवीड संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 नुसार बृहन्मुंबई पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी हा आदेश जारी केला आहे.

            आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान, 1860 च्या कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

 राज्यात जुलैमध्ये १५ हजार ३२० बेरोजगारांना रोजगार

- कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. ५ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात जुलै २०२१ मध्ये १५ हजार ३२० बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

            महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते जुलैअखेर ९३ हजार ७११ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

            विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ९० हजार ७३५ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

मुंबईत जुलैमध्ये ५ हजार ४१२ बेरोजगारांना रोजगार

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे जुलै २०२१ मध्ये विभागाकडे ४८ हजार ९९५ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ११ हजार ६१९, नाशिक विभागात ७ हजार ५५४, पुणे विभागात १५ हजार ६४७, औरंगाबाद विभागात ७ हजार २४७, अमरावती विभागात ३ हजार ०४६ तर नागपूर विभागात ३ हजार ८८२ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

            माहे जुलैमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १५ हजार ३२० उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात ५ हजार ४१२, नाशिक विभागात २ हजार ४३७, पुणे विभागात सर्वाधिक ६ हजार ९५३, औरंगाबाद विभागात २७४, अमरावती विभागात ११५ तर नागपूर विभागात १२९ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

००००

 

राज्यातील तृतीयपंथीयांची नोंदणी तृतीयपंथीयांच्या

नोंदणीकृत संस्थांच्या मार्फत तातडीने सुरू करा

- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

तृतीयपंथीयांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन, नोंदणी अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचेही विभागाला दिले निर्देश

 

            मुंबई, दि. ५ : राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन केले आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबविण्यासाठी तृतीयपंथीयांची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध व्हावी यासाठी या घटकांनी पुढे येऊन नोंदणी करावी. ही नोंदणी प्रक्रिया तृतीयपंथीयांच्या नोंदणीकृत संस्थांच्या मार्फत विभागीय स्तरावरून तातडीने सुरू करावी व विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्त आणि संघटनांना दिल्या.

            श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली याविषयी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजित कदम, अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दि.रा.डिंगळे यांच्यासह विविध भागातील तृतीयपंथीय संघटनांचे पदाधिकारी (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे) आदी उपस्थित होते.

            सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी मंडळामार्फत योजना राबविण्यासाठी आकडेवारी शासनाकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी तृतीयपंथीयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करावी. ही आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर योजना राबविता येईल. ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर सामाजिक संघटनांची नेमणूक करुन या प्रक्रियेत संघटनांच्या सूचनांचाही समावेश करावा. येत्या तीन महिन्यात ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. तसेच तृतीयपंथीयांसाठी घरे उपलब्ध करण्याबाबत जागेची पाहणी करुन तसा अहवाल शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही श्री.मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

            तृतीयपंथीयांना मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार ठिकाणी प्रत्येकी एक शेलटर होम उभारण्यासाठी भाड्याने जागा शोधण्याचेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सूचित केले.

 पालिकेच्या विभाग कार्यालयांतून नागरिकांचे

समाधान होईल अशी सेवा मिळावी

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

·       बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एच पश्चिम' विभाग कार्यालयाच्या नव्या भव्य वास्तूचे लोकार्पण

·       पूर्वीच्या जागेपेक्षा ६ पट मोठ्या जागेत उभारलेल्या सुविधापूर्ण भव्य विभाग कार्यालयात व्यायाम शाळेसह मोठ्या क्षमतेचे वाहनतळ, प्रेक्षागृह, सभागृह, उपहारगृह इत्यादी सुविधा

 

            मुंबई, दि. 5 :- महानगरपालिका, शासकीय कार्यालये इत्यादी ठिकाणी आपापली कामे घेऊन येणारे नागरिक जरी कधी कपाळावर आठी घेऊन येत असले, तरी जाताना त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हसू असायला हवे. तरच आपल्या कामांचे आणि प्रयत्नांचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एच पश्चिम' विभागाच्या नवीन वास्तूच्या लोकार्पण प्रसंगी श्री. ठाकरे बोलत होते.

            या कार्यक्रमास परिवहन मंत्री ॲड्.अनिल परब, पर्यटन व पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.

महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यक्रमास उपमहापौर ॲड. सुहास वाडकर, सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी यांचीही उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्र्यांनी 'कोविड'मध्ये नागरिकांची अव्याहतपणे सेवा करणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कामगार - कर्मचारी -डॉक्टर - वैद्यकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचे विशेष कौतुक करत त्यांचे अभिनंदन केले. अव्याहतपणे कार्यरत राहणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'एच पश्चिम' विभागाच्या नव्या वास्तूत आल्यानंतर आपण खरोखरच महापालिकेच्याच कार्यालयात आलो आहोत का? असा प्रश्न पडावा, इतकी ही वास्तू सुविधापूर्ण आणि प्रभावी झाली असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की,सामान्य नागरिकांचे जन्म प्रमाणपत्रांच्या निमित्ताने महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयांशी जन्मापासूनचे नाते असते. हे नाते आणखी दृढ होण्यास या सुविधापूर्ण कार्यालयांमुळे निश्चितच मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.  कोविड काळात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या अव्याहत कामांमुळे आज जगभरात 'मुंबई मॉडेल'चा नावलौकिक आहे. अनेक गोष्टींची सुरुवात ही मुंबईत होते आणि मग जगभरात त्याचे अनुकरण केले जाते. आज लोकर्पित होत असलेली 'एच पश्चिम' विभाग कार्यालयाची वास्तू आणि या वास्तूतून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा या देखील अशाच अनुकरणीय ठरतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.

            कोरोना काळात आपण सर्वजण आता आरोग्याबाबत अधिक सजग झालो आहोत, असे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी नव्या वास्तूमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र व्यायामशाळा असल्याच्या बाबीचा आवर्जून उल्लेख केला. तसेच महापालिकेच्या वास्तूत उभारण्यात आलेली ही पहिलीच व्यायामशाळा असल्याचेही आवर्जून नमूद केले.

            महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, महापालिकेचे विभाग कार्यालय आदर्श असायलाच हवे. लोकार्पण केलेले 'एच पश्चिम' विभाग कार्यालय बघितल्यानंतर हे कार्यालय आदर्शच असल्याची प्रचिती येते. याच प्रकारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आणखी ३ विभाग कार्यालयांच्या नूतन वास्तू उभारणे आवश्यक असून यामध्ये 'जी दक्षिण' विभाग, 'आर उत्तर' विभाग आणि 'ए' विभागाचा समावेश आहे. यासाठी पर्यायी जागेत विभागाचे स्थलांतर करून हे काम महापालिका प्रशासनाने तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश महापौरांनी यावेळी दिले.

            , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची वरळी येथील अभियांत्रिकी संकुलाची इमारत अप्रतिम आणि नीटनेटके वास्तू आहे. त्याच प्रमाणे लोकार्पित झालेल्या 'एच पश्चिम' विभाग कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर नागरिकांना 'हेल्प कियॉस्क' द्वारे त्यांच्या कामाबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. त्याचबरोबर नागरिकांना आपली 'फाईल' आणि आपल्या कामाचा 'फॉलोअप' देखील 'हेल्प कियॉस्क' द्वारे कळेल. 'हेल्प कियॉस्क' ही संकल्पना योग्य प्रकारे अमलात आणल्याबद्दल महापौर पेडणेकर यांनी 'एच पश्चिम' विभागाचे साहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते यांचे कौतुक केले. त्याचबरोबर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयाची वास्तू उभारताना एक मॉडेल निर्धारित करून त्या पद्धतीने इतर सर्व विभाग कार्यालयाची निर्मिती करावी, असे निर्देशही महापौर पेडणेकर यांनी दिले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. इक्बाल सिंह चहल यांनी 'एच पश्चिम' विभागाच्या नव्या भव्य वास्तुच्या ठळक वैशिष्ट्यांची आणि या वास्तूत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विविध सेवा-सुविधांची माहिती  दिली.

            सूत्रसंचालन 'एच पश्चिम' विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. विनायक विसपुते यांनी केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला 'एच पश्चिम' विभागाच्या नवीन सुविधापूर्ण कार्यालयाबद्दल नेटकी माहिती देणारा माहितीपट उपस्थितांना दाखविण्यात आला.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘एच पश्चिम’ विभागाच्या नव्या भव्य वास्तूबद्दल

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘एच पश्चिम’ विभागाचे प्रशासकीय कार्यालय हे वांद्रे (पश्चिम) परिसरातील सेंट मार्टिन्स मार्गावर होते. हे कार्यालय आता खार (पश्चिम) रेल्वे स्थानकाजवळील दुस-या हसनाबाद लेनमधील महानगरपालिकेच्या प्रशस्त जागेत उभारण्यात आलेल्या नवीन इमारतीत स्थानांतरित झाले आहे. आधीचे कार्यालय हे केवळ ८,८८० चौरस फुटांच्या जागेमध्ये असणा-या ३ मजली इमारतीत होते. यामुळे अनेकदा नागरिकांना, अभ्यागतांना व पालिका कर्मचा-यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता नव्याने बांधण्यात आलेली ६ मजली ही इमारत ही आधीच्या तुलनेत ६ पटींपेक्षा अधिक मोठ्या जागेत उभारण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या प्रशस्त व भव्य इमारतीमध्ये अधिक क्षमतेचे वाहनतळ, अत्याधुनिक नागरी सुविधा केंद्र, अभ्यागत कक्ष, सभागृह, प्रेक्षागृह, उपहारगृह, व्यायामशाळा, सुविधापूर्ण प्रसाधनगृहे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे, अशी माहिती ‘एच पश्चिम’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. विनायक विसपुते यांनी दिली आहे. या नव्या कार्याबद्दल ठळक माहिती पुढील प्रमाणे:-

१. जुने कार्यालय हे ८,८८० चौरस फुटांच्या जागेत होते. नवीन कार्यालय हे तब्बल ५९ हजार फुटांपेक्षा मोठ्या जागेत उभारण्यात आले आहे. तर जुन्या इमारत ही ३ मजल्यांची (G + 2) होती. मात्र, आता नवीन इमारत ही ६ मजल्यांची (G + 5) आहे. या व्यतिरिक्त नवीन इमारतीमध्ये १ तळघर देखील आहे.

२. नवीन इमारतीचे आरेखन (Design) हे कार्यालयात येणारे अभ्यागत, नागरिक तसेच महापालिका कर्मचारी यांच्या आवश्यकतांचा विचार करुन करण्यात आले असून त्यानुसारच बांधकाम करण्यात आले आहे. यामुळे कार्यालयाची नवीन इमारत ही अधिक सुविधापूर्ण, भव्य व प्रशस्त आहे.

४. या नव्या कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्राचे (Citizen Facilitation Centre) महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

५. पूर्वीच्या ‘एच पश्चिम’ विभाग कार्यालयाच्या जागेत असणा-या वाहनतळाची क्षमता ही केवळ ४ वाहनांची होती. यामुळे कार्यालयात येणा-या नागरिकांना, तसेच कामानिमित्त येणा-या मान्यवर लोकप्रतिनिधींना आणि महानगरपालिका अधिका-यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता नवीन कार्यालयात तब्बल १०७ क्षमतेचे वाहनतळ उपलब्ध आहे.

६. नवीन कार्यालय इमारतीत विविध कारणांसाठी येणा-या अभ्यागतांसाठी "मदत कक्ष" (Help Desk) कार्यान्वित करण्यात आला असून, यासोबतच अभ्यागत कक्ष सुविधाही उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर अभ्यागतांसाठी वाहनतळ सुविधा देखील आहे. तसेच उपहारगृह, पिण्याचे पाणी, शौचालय इत्यादी सुविधा देखील या ठिकाणी उपलब्ध आहे

७. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयांच्या गरजा लक्षात घेऊन येथे बैठक, चर्चासत्र, परिषद इत्यादी विविध कार्यक्रमांसाठी या नव्या इमारतीमध्ये ३ प्रशस्त सभागृह देखील उपलब्ध आहेत. तर यापैकी, १ सभागृह हे प्रेक्षागृह (Auditorium) पद्धतीचे असून तिथे एकावेळी १५० व्यक्तिंना उपस्थित राहता येईल, एवढ्या क्षमतेची आसन-व्यवस्था आहे.

८. जुन्या कार्यालयात केवळ १४ शौचकुपे असणारी ३ शौचालये उपलब्ध होती. आता नवीन इमारतीमध्ये ५५ शौचकुपे उपलब्ध आहेत. यानुसार प्रत्येक मजल्यावर स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालये असण्यासह दिव्यांग व्यक्तिंसाठी देखील स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था आहे. तसेच इमारतीचे बांधकाम करताना दिव्यांग व्यक्तिंच्या गरजांचा स्वतंत्र विचार करण्यात आला आहे.

९. या इमारतीमध्ये वर्षा जल संचयन अर्थात ‘रेन वॉटर हार्वेस्टींग’ची सुयोग्य व्यवस्था देखील उभारण्यात आली आहे. या अंतर्गत इमारतीच्या गच्चीवर पडणारे पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी इमारतीखाली २० हजार लीटर क्षमतेची टाकी उभारण्यात आली आहे. या पावसाच्या साठविलेल्या पाण्याचा उपयोग कार्यालयातील विविध बाबींसाठी करण्यात येणार आहे.

१०. कर्मचार्‍यांचे आरोग्य अधिकाधिक चांगले राहण्याची गरज लक्षात घेऊन या कार्यालयातील पाचव्या मजल्यावर कर्मचार्‍यांसाठी अत्याधुनिक उपकरणांसह सुसज्ज व्यायाम शाळा उभारण्यात आली आहे. या व्यायाम शाळेत स्वयंचलित ट्रेडमिल, सायकलिंग, वेट लिफ्टिंग आदी सुविधा आहेत.

११. नवीन कार्यालयात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व मजल्यांवर तसेच परिसरात सीसीटिव्ही बसविण्यात आले असून अंतर्गत ध्वनीक्षेपण व्यवस्था देखील कार्यरत आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन यंत्रणेसह आपत्ती व्यवस्थापन विषयक बाबींची देखील काळजी घेण्यात आली आहे.

११. ही इमारती अधिकाधिक पर्यावरणपूरक करण्याच्या दृष्टीने व उर्जा बचतीच्या उद्देशाने लवकरच या ठिकाणी सौरउर्जा संच बसविण्याचे देखील प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

१२. अत्याधुनिक पद्धतीची 'इ-ऑफिस' ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविता यावी, यासाठी या कार्यालयामध्ये प्रशासकीय काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक क्षमतेची इंटरनेट जोडणीसह संगणक सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

१३. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘एच पश्चिम’ विभाग कार्यालयाचा नवीन पत्ता व संपर्क क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेः- ‘एच पश्चिम’ विभाग कार्यालय, दुसरी हसनाबाद लेन, खार (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०५२, दूरध्वनी क्रमांक – ०२२ – २६४४ ०१२० / २६०० ८६३६.            

 म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत

८ हजार २०५ सदनिकांसाठी सोडत

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड

            मुंबई दि. 5 : म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत ८ हजार २०५ सदनिकांसाठी सोडत काढण्यात येणार आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईतील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. सोडतीची जाहिरात २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी  प्रसिध्द करण्यात येणार असून १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सोडत काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            सोडतीमध्ये समाविष्ट एकूण सदनिकांपैकी अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ७० %, अल्प उत्पन्न गटासाठी २७ %  (म्हणजेच ९७ % अत्यल्प व अल्प गटासाठी) घरे उपलब्ध होतील.अर्जाची किंमत  ५६० रुपये (मूळ किंमत ५०० + ६० जी एस टी  = रू.५६०/-) असेल. अर्जासमवेत भरावयाची अनामत रक्कम अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी  ५ हजार रुपये,अल्प उत्पन्न गटासाठी १० हजार रुपये,मध्यम उत्पन्न गटासाठी १५ हजार रुपये तर उच्च उत्पन्न गटासाठी २० हजार रुपये इतकी असेल.

            प्रवर्ग निहाय उत्पन्न मर्यादा (मासिक) अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी २५ हजार रुपये पर्यंत,अल्प उत्पन्न गटासाठी २५ ते ५० हजार रुपये पर्यंत,मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५० हजार ते ७५ हजार रुपये पर्यंत तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ७५ हजार रुपये पेक्षा जास्त अशी असेल.

             संपूर्ण सोडत पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी उच्चस्तरीय देखरेख समिती गठीत असून त्यांच्या उपस्थितीत प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.सोडतीमध्ये अयशस्वी अर्जदारांची अनामत रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने परतावा करण्यात येईल.

ठाणे, पालघर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घरे

            या योजनेतून उपलब्ध होणारी घरे ही  ठाणे जिल्ह्यातील शिरढोण, खोणी, भंडार्ली, गोठेघर, मिरारोड येथे, पालघर जिल्ह्यातील विरार बोळींज व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे आहेत.

म्हाडाच्या विभागीय मंडळातर्फे १० हजार घरांची निर्मिती करणार

            राज्यातील एकंदर घरांची मागणी लक्षात घेता तसेच पुणे येथील सोडतीचे यश पाहून म्हाडातर्फे  आगामी काळात नाशिक, नागपूर, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद अशा विभागीय शहरांमध्ये १० हजार घरांची निर्मिती करण्यात येईल व ही घरे दर्जेदार असतील अशी माहितीही गृहनिर्माण मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी दिली.

राज्यातील जनतेला केंद्रीय योजनांचाही लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न

            राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने,त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी लवकरच ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्यासह नवी दिल्लीत केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही मंत्री डॉ.आव्हाड यांनी सांगितले.

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू

            वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे व येत्या ३ वर्षात वरळी बीडीडी चाळीचे चित्र बदललेले असेल असा विश्वासही गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्याधिकारी डॉ. नितीन महाजन उपस्थित होते.