ससुन डॉकमध्ये कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र बंधनकारक - बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

 ससुन डॉकमध्ये कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र बंधनकारक

- बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

· ससून डॉक येथील विविध कामांची केली पाहणी

 

            मुंबई, दि. ३ : ससून डॉकमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून काम करणा-या प्रत्येक व्यक्तीकडे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. ससून डॉक परिसरातील पायाभूत सुविधांची कामे विहित कालावधीत करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

         बंदरे विकास मंत्री श्री.नितेश राणे यांनी ससून डॉक परिसराची पाहणी करून अधिकारी,कर्मचारी व मत्स्यव्यवसायिक यांच्याशी संवाद साधला. मत्स्यव्यवसाय विभागाची इमारत, ससून डॉकमध्ये आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्तीची कामे तत्काळ करावीत. परिसरात अत्यावश्यक असणारी कामे गतीने करावी. तसेच ससून डॉक परिसरात कार्यरत सर्व कामगारांकडे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे याबाबतही मत्स्यव्यवसाय विभागाने काटेकोरपणे लक्ष देण्याच्या सूचना श्री.राणे यांनी दिल्या.

 

         बंदरे विकास मंत्री श्री.राणे म्हणाले की, ससून डॉक हे सर्वात जुने बंदर असून, मुंबईतील सर्वात मोठा घाऊक मासळी बाजार आहे. ससून डॉक अंतर्गत मासेमारी परवाना धारक नौका, मच्छिमारी सहकारी संस्थाशीत गृह, ससून डॉक बंदरावर आवश्यक असणाऱ्या सोयी -सुविधा, पाणी पुरवठा व्यवस्था, मासे लिलावासाठी शेड उभारणी, नवीन धक्का दुरूस्तीकरण ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. स्वच्छता गृहांची उभारणी करावी. मत्स्यव्यवसायिकांना कोणत्याही अडचणी येवू नयेत यासाठी विभागाकडून राबविण्यात येणा-या योजना व इतर अनुषंगिक कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

       यावेळी महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग विकास मंडळाचे संचालक पंकज कुमार,मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त (सागरी) महेश देवरे यासह मत्स्यव्यवसाय परवाना अधिकारी नीरज चाचकर, मुंबई शहरचे मत्स्यव्यवसाय अधिकारी पुलकेश कदम,ससून डॉकचे कार्यकारी अभियंता(प्रशासक)दीपक पवार यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘एमपीएससी’त मुलींमध्ये राज्यात अव्वल आलेल्या ‘महाज्योती’च्या मैत्रेयी जमदाडे हिचा सत्कार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘एमपीएससी’त

मुलींमध्ये राज्यात अव्वल आलेल्या ‘महाज्योती’च्या मैत्रेयी जमदाडे हिचा सत्कार

 

                सातारा,दि.3 :  नायगाव येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या 194 जयंती निमित्त सावित्रीमाई जयंती उत्सव घेण्यात येत आहे. या ठिकाणी विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी ‘महाज्योती’ने स्टॉलच्या माध्यमातून प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. या प्रदर्शनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट दिली. यावेळी उत्तम प्रशिक्षणाच्या जोरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत 2022-23 वर्षात घेण्यात आलेल्या 'इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी' (राजपत्रित) पदाच्या अंतिम निकालात महाज्योती संस्थेच्या मुलींमध्ये राज्यात प्रथम आलेल्या  मैत्रेयी अविनाश जमदाडे हिचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

पुण्यात राहणाऱ्या मैत्रेयी जमदाडे हिने महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या बहुजन कल्याण व स्त्रीशिक्षण या विचारांवर उभारण्यात आलेल्या ‘महाज्योती’ संस्थेच्या योजनांचा लाभ घेऊन हे यश प्राप्त केले आहे. या घवघवीत यशामुळे आपल्याला आनंद होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी  पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा दिल्या.

०००००

असावा मित्र

 ही संकल्पना मला आवडली. आपणाकरिता पाठवीत आहे 

🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦

             *🌹मित्र🌹*

*****************************

*मैत्री केली तर*

*गरज पाहू नका,*

*आणि मदत केली तर*

*ती बोलून दाखवू नका.*

*कारण कोणत्याही*

*बाटलीचा सील,*

*आणि दोस्तांचा दिल*

*एकदा तोडला की*

*विषय संपला.* 

*मित्र गरज म्हणून नाही*

*तर सवय म्हणून जोडा,*

*कारण गरज संपते पण*

*सवय कधीच सुटत नाहीत.* 

*"मित्र" नावाची ही दैवी देणगी*

*जीवापाड जपून ठेवा,*

*कारण..जीवनांतील*

*अर्धा गोडवा हा*

*मित्रांमुळेच असतो.*

*कोणीतरी विचारले*

*मित्रांमध्ये एवढे काय विशेष*

*नातेवाईकां पेक्षा.*

*त्यांना सांगितले,*

*मित्र हे फक्त मित्र असतात.*

*त्यात सख्खे,चुलत,मावस, सावत्र*

*असं काही नसते.*

*ते "थेट" मित्रच असतात.*

*“मैत्रीचे धागे हे*

*कोळ्याच्या जाळ्या पेक्षाही*

*बारीक असतात.*

*पण लोखंडाच्या तारेहुनही*

*मजबूत असतात.*

*तुटले तर श्वासानेही तुटतील,*

*नाहीतर वज्राघातानेही*

*तुटणारच  नाहीत.*

*प्रत्येक दुखण्यावर*

*दवाखान्यात उपचार*

*होतातच असे नाही.*

*काही दुखणी*

*कुटुंब आणि मित्र मंडळी*

*यांच्या बरोबर हसण्या आणि*

*खिदळण्यानेही बरी होतात.*

 *माणसाने*

*कितीही प्रयत्न केले तरी*

*अंधारात "सावली"*

*म्हातारपणात "शरीर"*

*आणि..*

*आयुष्याच्या*

*शेवटच्या काळात "पैसा"*

*कधीच साथ देत नाहीत ,*

*साथ देतात ती*

*फक्त आपण जोडलेले*

*"जवळचे मित्र.*

*मित्र बोलवित आहे,*

*पण तुम्हाला जावेसे*

*वाटत नसेल तर..*

*समजा की तुम्ही म्हातारे झालात.*

*म्हातारपण येवू न देणे*

*आपल्या हातातच आहे ना .*

*मित्रांसोबत रहा व आनंदात*

 *जीवन भर जगत राहा.*

**********************

    *सर्व जिवलग मित्रांसाठी*🌹

पणन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे

 पणन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

पणन विभागाची आढावा बैठक

 

मुंबई, दि.2 : पणन विभागामध्ये मार्केटींगसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कार्यपध्दती राबवण्यावर भर द्यावा, शेतमालाची साठवणूक, वाहतुक व विक्री यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे, त्यादृष्टीने पुढील काळात नियोजन करण्याचे निर्देश, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

 सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पणन विभागाच्या आढावा बैठकीत पणन मंत्री श्री. रावल बोलत होते.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषी बाजार ( ई-नाम) ही योजना सुरू केली आहे .राज्यातील 133 बाजार समित्या ई-नामला जोडण्यात आल्या आहेत .राज्यातील उर्वरित बाजार समित्याही लवकरात लवकर ई-नाम योजनेला जोडण्यात याव्यात. प्रचलित लिलाव पद्धतीमध्ये सुसूत्रता व पारदर्शकता आणून शेतमालास रास्त भाव मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेतकरी हा आपल्या राज्याचा कणा असून पणन विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी, आडते, व्यापारी, ग्राहक यांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे हित कसे जोपासता येईल यावर विभागाने भर दयावा.कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या पणन विभागाचे महत्वाचे अंग आहे, त्यादृष्टीने बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी पूरक बदल कसे करता येतील याबाबत नियोजन करावे. शेतमालाचे योग्य त-हेने मार्केटिंग व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी तंत्रज्ञानावर भर ठेवावा. विभागाच्या कायदे व नियम यामध्ये काळानुरूप काय बदल करता येतील का यादृष्टीने विभागाने अभ्यास करावा.शेतमालास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ मिळण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत.पणन विभागाच्या योजना लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. मॅग्नेट प्रकल्पांचे नांव कृषी पणन प्रकल्प करून त्यांची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भातील सूचनाही श्री. रावल यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगांवकर, राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अप्पासाहेब धुळाज, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र कृषी राज्य पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, उपसचिव संतोष देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांनी आपआपल्या शाखासंदर्भातील विभागाचे सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र शासनाचे १८ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १८ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. 02 : महाराष्ट्र शासनाच्या 18 वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

07 जानेवारी, 2025 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  07 जानेवारी, 2025 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 08 जानेवारी, 2025  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी १८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 08 जानेवारी, 2025 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 08 जानेवारी, 2043 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै ०८ आणि जानेवारी ०८ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

००००

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२५ ची ५.८ टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२५ ची ५.८ टक्के दराने परतफेड

 

            मुंबई, दि. २ : राज्य शासनामार्फत ५.८ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 02 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. १ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

           उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

 

            दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे,  त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

 

            तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.८ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

 

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घ्यावी.

 

             रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे  सचिव  (वित्तीय सुधारणा) शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

०००

बंदरांची कामे दर्जेदार व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत - मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे · पुढील 100 दिवसांमध्ये बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने करावयाच्या कामांचा घेतला आढावा

 बंदरांची कामे दर्जेदार व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

·         पुढील 100 दिवसांमध्ये बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने करावयाच्या कामांचा घेतला आढावा

मुंबई,दि.2 : महाराष्ट्र सागरी  मंडळाच्या अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या बंदरांची कामे दर्जेदार,  गुणवत्तापूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण व्हावीत यासाठी दक्ष रहावे, गुणवत्तेत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळ येथे बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची आढावा बैठक झाली. पुढील १०० दिवसांमध्ये बंदरे विकास विभागाने करावयाच्या कामांचाही श्री. राणे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी वाढवण बंदराच्या कामासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले, महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लहान बंदरांच्या विकासासाठीची शिखर संस्था आहे.राज्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेला औद्योगिक विकास लक्षात घेता बंदरांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून या बंदरांचा विकास होणे अपेक्षित आहे.बंदरांचा विकास करतांना पारदर्शकता असावी.महाराष्ट्र राज्यातील लघु आणि मध्यवर्ती बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिनाभरात काही बंदरांचे उद्घाटन व काहींचे भूमीपूजन करण्यात येणार आहे. कामांमध्ये त्रुटी असतील तर तातडीने पूर्ण कराव्यात. विविध उपक्रम राबविण्यासाठी धोरण ठरविण्यात येईल. रेडिओ क्लबचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. राणे म्हणाले.

मत्स्यव्यवसाय विभागाने महसूल निर्मिती आणि उत्पादन याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करावी

१०० दिवसांचा आराखडा तयार करताना मत्स्यव्यवसाय विभागाने जास्तीत जास्त महसूल निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे. तसेच उत्पादन वाढीसाठीही प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मत्स्यव्यवसाय विभागातील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. काही देशांचे 90 टक्के महसूल मत्स्यव्यवसायातून मिळतो. त्या धर्तीवर आपल्या राज्याचाही महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात मत्स्यालय उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या माध्यमातून पर्यटनाला चालना मिळून महसूल निर्मितीसही चालना मिळेल. मुंबई शहरात विविध भागांमध्ये मत्स्यालय उभारणी करावी, त्या ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात जेणेकरून पर्यटन व्यवसाय वाढेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मा.मु.का.अ.माणिक गुरसाळ, तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ, वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, मुख्य अभियंता राजाराम गोसावी, वित्तीय नियंत्रक नि. मुख्य लेखाधिकारी सुरेश सारंगकर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अतुल पाटणे, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग विकास मंडळ पंकज कुमार, सहायुक्त युवराज चौगुले, अभय देशपांडे, महेश देवरे, उपायुक्त श्रीमती हृता दीक्षित, योगेश देसाई, कार्यकारी अभियंता  ललिता गौरी गिरीबुवा, सहाय्यक संचालक लक्ष्मण धुळेकर, सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य पाटील, सुभाष भोंबे  हे देखील उपस्थित होते.