बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना

 बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना

राज्यातील बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. यासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकावन्न टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध विश्वस्त व सदस्य असलेल्या संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण

 राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील राळेगण सिद्धी येथील कृष्णा पाणीपुरवठा संस्था उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यासाठी ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ३७ वर्षे जुनी असून, हिचे सक्षमीकरण केल्यास ९० टक्के सिंचन पुन्हा होऊ शकते व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.

-----०-----

उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन

 उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा

अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन

उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा करून, अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात कुठेही स्थापन होणाऱ्या दहा हजार कोटी एवढ्या गुंतवणूकीच्या अतिविशाल प्रकल्पांना क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण विचारात न घेता, त्यांना प्रचलित सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या किमान शंभर टक्के तर वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकींच्या ११ टक्के या प्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.

आतापर्यंत एकूण ५ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, दोन प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आहेत. अजून तीन प्रकल्पांना मान्यता देणे बाकी आहे.अशा या सात प्रकल्पांतून राज्यात १ कोटी ७९ लाख रुपये गुंतवणूक येऊन साठ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. आणखी तीन प्रकल्पांद्वारे म्हणजेच दहा प्रकल्पांद्वारे दोन लाख कोटीपेक्षा अधिक गुंतवणूक येणार आहे. तसेच एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होईल. या योजनेत तातडीने निर्णय घेता येणे शक्य व्हावे म्हणून काही सुधारणा व नवीन तरतुदी करण्यात आल्या असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीस निर्णय घेण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

याशिवाय एरोस्पेस व डिफेन्समधील उद्योगांना भांडवली अनुदान व पाच उत्पादन क्षेत्रांतील व प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये दोन प्रकल्पांची मर्यादा जास्तीत जास्त तीन करून एकूण दहा प्रकल्पांची मर्यादा ठेवण्यात येईल. पालघर जिल्ह्याचा समावेश, विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे आणि नंदुरबार या क्षेत्रात करणे तसेच थर्स्ट सेक्टरमध्ये दहापेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्यास, भांडवली अनुदान न देता सामुहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार विशेष प्रोत्साहने देण्यात येतील.

-----०-----

राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक

 राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार

१ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक

 

राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यातून 1 लाख 60 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी विशेष धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून याद्वारे डेटा सेंटर क्षेत्रामध्ये कार्यरत बहु-राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील प्रमुख कंपन्यां आकर्षित होणार आहेत. परिणामी सुमारे USD  20 अब्ज डॉलर्सच्या (रु. 1.60 लक्ष कोटी )  लक्षणीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून डेटा सेंटर क्षेत्रातील राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. सदर प्रकल्पांद्वारे प्रोत्साहन कालावधी संपल्यानंतर शासनास पुढील कालावधीसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर व करेत्तर महसूलाद्वारे राज्याला कायमस्वरुपी महसूल मिळेल. हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क हा उदयोन्मुख प्रकल्प असल्यामुळे त्यासाठी एकूण प्रत्यक्षपणे अंदाजे 500 अतिकुशल तज्ञ व्यक्तिंना रोजगार उपलब्ध होणार असून, अप्रत्यक्षपणे अंदाजे 3000 व्यक्तिंना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

कृत्रिम बुध्दीमत्ता (AI) च्या आगमनाने डेटा स्टेारेज व प्रोसेसिंगची मागणी अनेक पटींनी वाढत आहे. परंतु याच बरोबर डेटा सेंटरद्वारे जास्त प्रमाणात वापरण्यात येणा-या ऊर्जेमुळे ग्लोबल वॉर्मिंगची एक मोठी चिंता आहे. भारत देश सन २०७० पर्यंत कार्बन फुटप्रिंट विरहित देश होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलित असल्याने भविष्यातील हरित तंत्रज्ञानाची वाढणारी मागणी लक्षात घेता हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योग भविष्यात महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. याकरिता "हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस" ची संकल्पना आहे. या वैशिष्टयपूर्ण प्रकल्पांमुळे डेटा सेंटर क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आकर्षित होवून भारतातही याकरीता सक्षम परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसकरीता अतिरिक्त प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण 2023 मध्ये अंशत: सुधारणा करण्यात येवून,त्यामध्ये तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस उभारण्याकरीता मंत्रीमंडळ प्रस्तावातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून, सोईसवलती तसेच नियमित प्रोत्साहनांबरोबर नमूद अतिरिक्त प्रोत्साहने देय करण्याकरीता मान्यता देण्यात आली. सदर प्रकल्पांसाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:-

किमान 500 मे.वॅट क्षमता असलेले तीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कस प्रस्तावित असून, त्यांची 10 वर्षाच्या गुंतवणूक कालावधीमध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणूक किमान रु. 30,000 कोटी इतकी असणार आहे. सदर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन कालावधीत हा 20 वर्षे अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

स्थिर भांडवली गुंतवणूक निकषांची पुर्तता करणा-या पात्र नवीन हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसना त्यांच्या सह-स्थानातील गुंतवणूकीसह किमान रु. 10,000 कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतरच प्रोत्साहने दिली जातील. राज्यात पहिले तीन (3) हरित एकात्मिक डेटा सेंटर प्रकल्प स्थापन झाल्यानंतर सदरची योजना आपोआप संपुष्टात येईल.

-----०-----

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार २ हजार ६०४ कोटी खर्चास मान्यता

 गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार

२ हजार ६०४ कोटी खर्चास मान्यता

 

राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेत यंत्र सामुग्री व इंधनासाठी प्रति घनमीटर जीएसटीशिवाय ३१ रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये ७५ पैसे घनमीटर प्रति एकर १५ हजार रुपये एवढे तसेच जास्तीत जास्त ३७ हजार पाचशे रुपये अनुदान अडीच एकर मर्यादेपर्यंत देण्यात येईल. या योजनेसाठी २ हजार ६०४ कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.

----

कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव

 कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात पडवे (डोंगरेवाडी) येथे साठवण तलावास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या तलावासाठी येणाऱ्या 46 कोटी 76 लाख 61 हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे 1005  सघमी पाणी साठा होऊन 85 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार

 महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार

 

सागरी मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष राहतील. यासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच पन्नास कोटी रुपये एकवेळचे अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल.