Wednesday, 11 September 2024

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी मदरसांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव करण्याचे आवाहन

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

मदरसांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव करण्याचे आवाहन

 

       मुंबई, दि.११ : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मदरसांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मदरसांचे विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाईल. ज्या मदरसांना डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa (SPQEM)) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ही योजना लागू  राहणार नाही, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांनी अनुदान योजनेसाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांनी अनुदान योजनेसाठी

15 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 

       मुंबई, दि. 11 : मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी  अनुदान  योजना राबविण्यात येते सन 2024-25 या वर्षासाठी अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर  करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. 

           शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शाळांनी विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत.  संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगीक  प्रशिक्षण  संस्थामध्ये  70% व अपंग शाळामध्ये  50% विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. तसेच, संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे. स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा सदर योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

00000

जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी गतीने करावी

 जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी गतीने करावी

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

        मुंबई, दि. 11: राज्यात पाणी पुरवठा योजनांची अनेक कामे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू आहे. या मिशनअंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवायचे आहे. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, वैयक्तिक घरकुले शौचालयांची कामे पूर्ण करावीत. जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज दिले.

मंत्रालयात जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानाच्या आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ई. रवींद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            जल जीवन मिशनच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याच्या सूचना करीत मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सुधारित मान्यता देवून या योजनांचे कार्यादेश देण्यात यावे.  स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कचरा संकलनाची वाहने मागणीनुसार देण्यात यावी. कचरा विलगीकरण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या कामांना गती द्यावी. ग्रामपंचायतींना 15 वा वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीतून या घटकांवर खर्च झाला पाहिजे, याबाबत ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात याव्यात. जल जीवन मिशन प्रकल्पातील पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) असलेल्या मे. वॅपकॉस कंपनीने त्यांच्याकडील कामे पूर्ण करावी.

सार्वजनिक कचराकुंडी, घरगुती कचराकुंडी, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

अहमदनगर जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यातील चार गावांच्या नळयोजनांना सुधारीत मान्यता

 अहमदनगर जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यातील

चार गावांच्या नळयोजनांना सुधारीत मान्यता

अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील  मौजे भावडी आणि टाकळी लोणार  या दोन गावांतील, अकोले तालुक्यातील मौजे माळेगाव आणि कर्जत तालुक्यातील  शिंपोरा या गावातील जलजीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

पुणे जिल्ह्याच्या हवेली, आंबेगाव, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील पाणी योजनांना गती देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार शाश्वत जलस्त्रोतांचा अभ्यास करुन सर्वोत्तम पर्याय सुचवावा, पुढील 50 वर्षांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव पाठवा -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

 पुणे जिल्ह्याच्या हवेली, आंबेगाव, बारामती, इंदापूर तालुक्यातील

पाणी योजनांना गती देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

शाश्वत जलस्त्रोतांचा अभ्यास करुन सर्वोत्तम पर्याय सुचवावा,

पुढील 50 वर्षांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव पाठवा

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

 

मुंबई, दि. 11 :- पुणे जिल्ह्याच्या हवेली तालुक्यातील घेरा, सिंहगड आणि प्रयागधाम, आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक, बारामती तालुक्यातील नीरावागज, खांडज, घाडगेवाडी तसेच इंदापूर तालुक्यातील बोरी या गावातील पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या गावांना भेट द्यावी. भौगोलिक परिस्थिती आणि शाश्वत जलस्त्रोतांचा अभ्यास करुन सर्वोत्तम व्यवहार्य पर्याय सुचवावा. या गावांची पुढील 50 वर्षांची गरज लक्षात घेऊन पाणीयोजनांचा परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने पाठवावा. या योजनांचे काम तातडीने मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यासाठी उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे आणि दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पुणे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, नवीन प्रस्ताव तयार करताना धरणातून बंद पाईपद्वारे पाणी आणणे किंवा नवीन साठवणतलाव बांधणे यासारख्या पर्यायांचाही विचार करावा. सध्याच्या अस्तित्वातील साठवण तलावाची दुरुस्ती, अशुद्ध पाणी गुरुत्वनलिका, अशुद्ध पाणी उद्धरणनलिका, पंपिंग मशिनरी, जलशुद्धीकरण केंद्र, अस्तित्वातील जल शुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती, शुद्ध पाणी ऊर्ध्वनलिका, उंच जलकुंभ, संतुलनटाकी, वितरण व्यवस्था, सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक स्त्रोतांचा वापर, तसेच इतर अनुषंगिक कामांचा नव्या योजनेत समावेश करून, अंदाजपत्रकासह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. या प्रस्तावाचा शासनस्तरावर अभ्यास करुन त्यास तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. जिल्ह्यातील गावांच्या पाणीयोजनांचे काम तातडीने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बारामती तालुक्यातील कांबळेश्वर येथे

नव्या, पक्क्या साठवण तलावास मंजूरी

बारामती तालुक्यातील मौजे कांबळेश्वर येथील मातीच्या साठवण तलावातून कांबळेश्वर-शिरवली-शिरष्णे-लाटे-माळेवाडी या पाच गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या साठवण तलावाचे बांधकाम जीर्ण झाले असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. या साठवण तलावाचे बांधकाम नव्याने आणि पक्क्या स्वरुपात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.

भारताच्या विकास यात्रेत युएईची महत्वाची भूमिका

 भारताच्या विकास यात्रेत युएईची महत्वाची भूमिका

-    केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल

 

         मुंबई, दि. 10 : भारताला 2047 पर्यंत विकसित भारत करण्याचे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारत सर्वच क्षेत्रात प्रगतीची झेप घेत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करीत आहे. देश लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येणार आहे. 'युएई' हा भारताचा सर्वात जवळचा मित्र असून या दोन्ही देशातील संबंध फार पूर्वीपासूनचे आहेत.  भारताला विकसित राष्ट्र करण्याच्या या विकास यात्रेत यूएईची भूमिका महत्वाची राहणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आज केले.

 

            हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित भारत – युएई व्यापार परिषदेच्या समारोपीय कार्यक्रमात मंत्री श्री. गोयल बोलत होते. कार्यक्रमाला यूएई येथील अबुधाबीचे युवराज शेख खालेद बिन मोहम्मद झायद अल नाहयान, युएईचे परकीय व्यापार मंत्री डॉ. थानी अल झेयुदी, सीआयआय (कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) चे अध्यक्ष संजीव पुरी, महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्यासह दोन्ही देशातील विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

 

            केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल म्हणाले, भारत आणि युएई पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास, कृषी, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संवर्धन, हवाई वाहतूक, मालवाहतूक, जलमार्गाने होणारी वाहतूक या क्षेत्रात सोबत काम करीत आहेत. भारत व युएईमध्ये नाविण्यता, गुंतवणूक आणि शाश्वत विकास यावर भर देण्यात येत आहे. दोन्ही देशातील बदलते संबंध हे विकसित भारत होण्यासाठी पूरक आहेत. या परिषदेमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधात नवा अध्याय सुरू झाला आहे, असेही मंत्री श्री. गोयल यांनी सांगितले.

 

            यूएईचे परकीय व्यापार मंत्री डॉ. थानी यांनी या परीषदेमुळे सीइपीए (कॉम्प्रेहेन्सीव्ह इकॉनॉमिक पार्टनर ॲग्रीमेंट) ला बळकटी मिळाली असल्याचे सांगितले. यावेळी युएई व भारतातील विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. 

भौगोलिक मानांकने प्राप्त फळांच्या लागवडीस विशेष चालना द्यावीकृषी

 भौगोलिक मानांकने प्राप्त फळांच्या लागवडीस

 विशेष चालना द्यावी

                   - फलोत्पादन मंत्री दादाजी भुसे

 

मुबंई, दि. १० : राज्यात फळ लागवडीस शेतकरी मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देत असून  भौगोलिक मानांकने प्राप्त फळांच्या लागवडीस विशेष चालना देण्याच्या दृष्टीने विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना  फलोत्पादन मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान यासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत श्री.भुसे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. बैठकीस सचिव जयश्री भोज यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी फलोत्पादन मंत्री श्री. भुसे यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना फळांवरील प्रक्रियेच्या माध्यमातून अधिक लाभ मिळण्याच्यादृष्टीने विभागाने नाविन्यपूर्ण  संकल्पना राबवाव्यात. त्याचसोबत मालेगाव, नाशिक, सोलापूर यासह विविध भागात मोठ्या प्रमाणात डाळिबांचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर डाळिंबाच्या फळापासून रस निर्मितीच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. कृषी विद्यापीठांनीही या संदर्भात संशोधनाचे पूरक तपशील नवीन उपक्रमासाठी घ्यावे. याबाबतीत राज्यस्तरीय तज्ज्ञांचे  मार्गदर्शन घेऊन डाळींबाच्या रसनिर्मिती प्रक्रिया केंद्राच्या बाबतीत प्रस्ताव सादर करण्याचे श्री.भुसे यांनी सूचित केले. फळप्रक्रिया बाबतीत इतर राज्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन चांगल्या, यशस्वी ठरलेल्या संकल्पनांची पाहणी करावी. शेतकऱ्यांना सोयीचे ठरणारे 'कॉमन फॅसिलिटी सेंटर' उभारण्याचे नियोजन करावे, त्या-त्या तालुक्यातील फलोत्पादन पद्धतीनुसार फळ लागवड करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशा सूचना श्री.भुसे यांनी दिल्या.

यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेली कामे तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड  योजना, काजू फळपीक विकास योजना, सिट्रस इस्टेट राज्य योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यांच्यासह विविध उपक्रम व योजनांच्या अमंलबजावणीबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

००००

Featured post

Lakshvedhi