साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी 15 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या

 विविध योजनांसाठी 15 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ६ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सुविधा कर्ज योजना, महिला समृद्धी योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांकरिता दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन महामंडळाच्या मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा व्यवस्थापक वैशाली मुडळे यांनी केले आहे.

            'साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ' आणि 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळा'मार्फत अनुसूचित जातीमधील मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कर्ज योजना राबविण्यात येतात. सुविधा कर्ज योजना - कर्ज मर्यादा रक्कम ५ लाख रुपये, महिला समृद्धी योजना - कर्ज मर्यादा १. ४० लाख व  शैक्षणिक कर्ज योजना कर्ज मर्यादा देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी ३० लाख रुपये व परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी ४० लाख रुपये आहे. या कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थीकरिता भौतिक उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.

             या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ मुंबई, गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रूम नं ३३, बांद्रा (पू) मुंबई-५१ या पत्त्यावर अर्ज करावे, असे महामंडळाने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

०००००

परकीय गुंतवणुकीत या तिमाहीतही राज्य अव्वल देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 52.46 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात राज्यात सव्वा दोन वर्षांत 3.14 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी परकीय गुंतवणूक

 परकीय गुंतवणुकीत या तिमाहीतही राज्य अव्वल

देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 52.46 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात

राज्यात सव्वा दोन वर्षांत 3.14 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी परकीय गुंतवणूक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 6 : देशातील एकूण परकीय गुंतवणूकीची एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी समोर आली असून देशात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी तब्बल 52.46 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली असून राज्याने परकीय गुंतवणुकीत आपले अव्वल स्थान कायम राखले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील एकूण परकीय गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात 2014 ते 2019 या काळात सत्तेत असताना एकूण 3 लाख 62 हजार 161 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली होती. आता सव्वा दोन वर्षांत 3 लाख 14 हजार 318 कोटी रुपयांची गुंतवणूक शासनाने राज्यात आणली. दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी अजून बाकी असल्याने एकूण गुंवणुकीचा आकडा आणखी वाढणार आहे.

उद्योगस्नेही धोरणामुळे राज्य गेले दोन वर्षे सातत्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात क्रमांक एकवर राहिले आहे. 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुद्धा राज्यात सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. एप्रिल ते जून 2024 या पहिल्या तिमाहीत देशात आलेली एकूण गुंतवणूक ही 1 लाख 34 हजार 959 कोटी रुपये इतकी असून, त्यापैकी 70 हजार 795 कोटी अर्थात 52.46 टक्के गुंतवणूक राज्यात आली आहे. कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात, तामिळनाडू, हरयाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान या राज्यांमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीच्या एकत्रित बेरजेपेक्षाही अधिक गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्यात 2022-23 मध्ये 1 लाख 18 हजार 422 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली होती जी कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक होती, 2023-24 मध्ये 1 लाख 25 हजार 101 कोटी रुपये गुंतवणूक राज्यात आली होती जी गुजरातपेक्षा दुपटीहून अधिक आणि गुजरात व कर्नाटक यांच्या एकत्रित बेरजेहून अधिक होती.

एप्रिल ते जून 2024 या तिमाहीत राज्यांमध्ये झालेली गुंतवणूक : पहिला क्रमांक महाराष्ट्र (70,795 कोटी), दुसरा कर्नाटक (19,059 कोटी), तिसरा दिल्ली (10,788 कोटी), चौथा तेलंगणा (9023 कोटी), पाचवा गुजरात (8508 कोटी), सहावा तामिळनाडू (8325 कोटी), सातवा हरियाणा (5818 कोटी), आठवा उत्तरप्रदेश (370 कोटी), नववा राजस्थान (311 कोटी) याप्रमाणे आहे.

००००

 

वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला 5 कोटी 82 लाखाचा लाभांश राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान

 वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला 5 कोटी 82 लाखाचा लाभांश

राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान

  - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 5 : सन १९८८-८९ पासून सातत्याने नफा अर्जित करणाऱ्या वन विकास महामंडळाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतचा सर्वाधिक असा ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश राज्य शासनाला दिला असून, या रकमेचा धनादेश राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी समाधान व्यक्त करत वनमंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह वन विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौड, योगेश वाघाये उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना श्री.मुनगंटीवार यांनी एफडीसीएमच्या वाटचालीची माहिती देत, १९७४ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून कंपनीची आतापर्यंतची एका आर्थिक वर्षातली सर्वात जास्त उलाढाल झाल्याची माहिती दिली व २०२२-२३ मध्ये गौरवपूर्ण शिखर गाठल्याचे सांगून संसदेत प्रधानमंत्री यांच्या आसनासह इतर सर्व फर्निचर आता महाराष्ट्रातल्या वन क्षेत्रातून विशेषतः एफडीसीएमच्या माध्यमातून गेलेल्या सागवान लाकडापासून तयार करण्यात आल्याची माहिती श्री.मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. राज्याच्या विकासात वन विभाग कुठेही मागे राहणार नाही अशी ग्वाही देत, आजवरच्या विकासात वन विभाग बहुमोल कामगिरी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या येथे तयार करण्यात आलेल्या श्रीराम मंदिरासाठी तसेच नवीन संसद इमारतीसाठी गेलेले सागवान लाकूड हे चंद्रपूर-गडचिरोली क्षेत्रातीलच आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

 महाराष्ट्र शासनाने लिजवर दिलेले ३.५० लाख हेक्टर वनक्षेत्र प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. एफडीसीएम देशातील इतर २२ राज्य वनविकास महामंडळांपैकी उत्पादन वाढीच्या क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. शासनाकडून प्राप्त वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन एफडीसीएमद्वारे शास्त्रोक्तरीत्या करण्यात येत असून दरवर्षी सुमारे  ५०,००० घ.मी. उत्कृष्ट दर्जाचे इमारती लाकूड देखील एफडीसीएम मार्फत उत्पादित होते. कंपनीला मिळत असलेल्या नफ्यातील पाच टक्के दराने लाभांश राज्य शासनास प्रदान केला जातो. वनविभागाकडून राज्य शासनाच्या विकास कार्यात भरीव योगदान देण्याचाच आमचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे असेही श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 उच्च गुणवत्तेची साग रोपवन निर्मिती, आनुवंशिकदॄष्ट्या श्रेष्ठ बीज संकलन, दर्जेदार साग रुटशुटचे उत्पादन, सर्वोत्तम साग इमारती (जे सीपी टीक तथा बल्लारशा टीक या नावाने प्रसिद्ध आहे) लाकडाचे उत्पादन यामध्ये एफडीसीएम देशातील एक प्रमुख आद्यप्रवर्तक कंपनी आहे. मागील पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता एफडीसीएमने काळाच्या कसोटीवर सिध्द झालेल्या शास्त्रीय कार्यपध्दतीवर अवलंबून केलेली साग रोपवने व साग काष्ठ निर्मीतीमुळे वानिकी उत्पादन या क्षेत्रात कंपनी दिशादर्शक ठरली आहे.

नुकतेच एफडीसीएमने आलापल्ली व बल्लारशा येथे आरा गिरणी स्थापित करुन कट साईज टिंबर विक्रीच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. गुणवत्तापूर्ण सागाची निर्यात करुन जागतिक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी एफडीसीएमने आंतरराष्ट्रीय स्तराचे एफएससी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

लाकूड उद्योगातील कामगारांना  रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे, असंघटीत घरगूती कारागिरांचे उत्पन्न वाढविणे, त्यांचे जीवनमान उंचविणे यासाठी 'महाराष्ट्र वन औद्योगिक विकास महामंडळ' स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. यात गौण वनोपज आधारित उत्पादने, फर्निचर, दरवाजे, खिडक्या, चौकट, पॅलेटस, शोभिवंत कलाकृती, बांबू आधारित उत्पादने निर्मिती करणा-या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, या उद्योगाशी निगडीत मनुष्यबळाचे सक्षमीकरणासाठी कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, त्यांची कौशल्यवॄद्धी करणे, वनोपज उद्योजक यांना प्रोत्साहन देणे, उत्पन्न वाढविणेच्या उपाय योजना करणे, उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, विक्रीसाठी पुरवठा साखळी तयार करून उपभोक्त्यांपर्यंत पुरवठा करणे ही महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे राहतील. यामूळे सर्व सामान्यांना फर्निचर, वन औषधी उत्पादन इत्यादी दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादने उपलब्ध होणेस मदत हॊईल. या प्रक्रियेचा प्रथम टप्पा म्हणून चंद्रपूर येथे भरीव काष्ठ फर्निचरचे उत्पादन करण्यासाठी  अत्याधुनिक स्वंयचलित संयंत्र स्थापित करून  'प्रगत काष्ठ प्रक्रिया व सुविधा केंद्र' उभारण्यात येत आहे. या केंद्रात स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

सन २०२२ मधे 'एफडीसीएम गोरेवाडा झु'  या नावाने उपकंपनी स्थापीत करुन प्राणी संग्रहालय व्यवस्थापन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. या उपकंपनीद्वारे भारतातील सर्वात जास्त क्षेत्र असलेले नागपूर स्थित बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय विकसित करण्यात येत आहे. त्याकरिता उप कंपनीने केलेली सुरुवात उत्साहवर्धक असुन चंद्रपूर येथे व्याघ्र सफारी व  रेस्क्यू सेंटर स्थापित करण्याचे काम देखील हाती घेतले आहे.

स्वदेस ड्रीम व्हिलेज उपक्रमात आता एक हजार गावांचा समावेश मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांच्या उपस्थितीत स्वदेस फाऊंडेशनशी करार

 स्वदेस ड्रीम व्हिलेज उपक्रमात आता एक हजार गावांचा समावेश

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांच्या उपस्थितीत स्वदेस फाऊंडेशनशी करार

 

मुंबई, दि. 5 : ग्रामीण सक्षमीकरणाद्वारे राज्यातील एक हजार गावांना स्वयंपूर्ण करणाऱ्या ‘स्वदेस ड्रीम व्हिलेज’ या उपक्रमाच्या विस्तारासाठी आज महाराष्ट्र शासन आणि स्वदेस फाऊंडेशन यांच्या दरम्यान सहकार्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.

या करारावर महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच स्वदेस फाऊंडेशनच्या संस्थापक संचालक झरीन स्क्रूवाला यांनी स्वाक्षरी केल्या. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रिया खान, स्वदेस फाऊंडेशनचे रॉनी स्क्रुवाला आदी उपस्थित होते. या उपक्रमाच्या विस्तारानुसार स्वदेस फाऊंडेशन पुढील पाच वर्षांत राज्यातील एक हजार गावांना स्वयंपूर्ण करून त्यांचा कायापालट करणार आहे.

यापूर्वीच फाऊंडेशनने रायगड जिल्ह्यामधील सात तालुक्यात आणि नाशिक जिल्ह्यामधील चार तालुक्यांत ग्रामीण सक्षमीकरणाचे काम सुरु केले आहे. त्याचाच विस्तार आजच्या करारानुसार करण्यात येणार आहे. यात आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता सुविधा यांसह आर्थिक विकास साधण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. सामुदायिक सहभागावर आधारित विकास अशी संकल्पना यात अभिप्रेत आहे.

या करारानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्वदेश फाऊंडेशन व शासनाच्या सहभागी विविध यंत्रणांना हा स्वप्नवत उपक्रम यशस्वी व्हावा यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

००००

 

राज्यातील विविध देवस्थानांच्या २७५ कोटींच्या विकास आराखड्यांना शिखर समितीची मंजूरी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला मिळेल चालना

 राज्यातील विविध देवस्थानांच्या २७५ कोटींच्या

विकास आराखड्यांना शिखर समितीची मंजूरी

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला मिळेल चालना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला विश्वास

मुंबई, दि. ०५:- श्री चक्रधर स्वामी यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून महानुभाव पंथाच्या रिद्धपूर, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, पांचाळेश्वर या देवस्थानांसह राज्याच्या ग्रामीण भागातील ८ देवस्थानांच्या सुमारे २७५ कोटींच्या विकास आराखड्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या विकास आराखड्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र, देवस्थान विकास शिखर समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरीक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, यंदाचे वर्ष हे श्री चक्रधर स्वामींचे अष्टशताब्दी जन्मोत्सव वर्ष आहे. तसेच आज त्यांची जयंती आहे, यानिमित्ताने महानुभाव पंथाच्या देवस्थानांच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. भक्तीधाम प्रल्हादपूर येथील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, यासाठी दोन टप्प्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच  संत सावता माळी यांचे गाव असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण या गावाला अ वर्ग तीर्थक्षेत्र जाहीर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीत ग्रामविकास विभागाच्या अमरावती जिल्ह्यातील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्रासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटी, रिद्धपूर तीर्थक्षेत्रासाठी १४.९९ कोटी, बीड जिल्ह्यातील श्री पांचाळेश्वर तीर्थक्षेत्रासाठी ७ कोटी ९० लाख, श्री क्षेत्र पोहीचा देव तीर्थक्षेत्रासाठी ४ कोटी ५४ लाख, जालना जिल्ह्यातील जाळीचा देव तीर्थक्षेत्रासाठी २३ कोटी ९९ लाखाच्या वर्धा जिल्ह्यातील श्री गोविंद प्रभू देवस्थानासाठी १८ कोटी ९७ हजाराच्या विकास आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

तसेच पर्यटन विभागाच्या नागपूर जिल्ह्यातील धापेवाडा येथील श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थानाच्या विकासासाठी १६४.६२ कोटींच्या आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे येथील शिव पार्वती तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी १४ कोटी ९७ लाखाच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली.

'उजनी' च्या 283 कोटींच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याला शिखर समितीची मान्यता;

कृषी, जल, निसर्ग, धार्मिक पर्यटनासह विनयार्ड पर्यटनाला मिळणार चालना

कोयना नदीतील जलपर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार

राज्यातील पर्यटन वाढीसह स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार

 पर्यटन विकासाला चालना देण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या उजनी (जि. सोलापूर) धरण परिसरातील 282.75 कोटी रुपयांच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याला देखील आज शिखर समितीने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे उजनी धरण परिसरातल्या पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव 67.85 कोटी रुपयांच्या कामासह लोणार सरोवर विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवरील वाढीव 64.83 कोटी रुपयांच्या मागणीला सुध्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीने आज मान्यता दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यटन विकासाला गती मिळणार आहे.   

शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील विविध प्रस्तावांसह उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासह सातारा, लोणार विकास आराखड्यातील वाढीव कामांना मंजूरी देण्यात आली. राज्याच्या विकासाचे मोठे आराखडे अंमलबजावणीसाठी नियोजन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहेत. मात्र या आराखड्यांच्या कामाची अंमलबजावणी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत करण्यात येते.  

शिखर समितीच्या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासाठी 282.75 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये धार्मिक पर्यटनासाठी 25 कोटी, जल पर्यटनासाठी 190.19 कोटी, कृषी पर्यटनासाठी 19.30 कोटी, विनयार्ड पर्यटनासाठी 48.26 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटन स्थळे एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव कामासाठी 67.85 कोटी रुपयांना शिखर समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडा अंतर्गत वाढीव 64.83 कोटी कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या कामांमध्ये सांडपाणी प्रक्रीया, भूमीगत गटार योजनेच्या कामासाठी वाढीव 35.19 कोटी, प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी वाढीव 4.44 कोटी, लोणार-मंठा रस्ता बायपास बांधकामासाठी वाढीव 25.20 कोटी रुपयांचे काम करण्यात येणार आहे.

राज्यात १ लाख १७ हजार कोटी गुंतवणुकीच्या विशाल प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांकडून मान्यता सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीत गुंतवणूक; २९ हजार रोजगार निर्मिती, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य होणार

  

राज्यात १ लाख १७ हजार कोटी गुंतवणुकीच्या विशाल प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांकडून मान्यता

सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीत गुंतवणूक; २९ हजार रोजगार निर्मिती,

इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य होणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, पुणे, पनवेल येथे १ लाख १७ हजार २२० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित ४ विशाल प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या प्रकल्पांमुळे सुमारे २९ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. आज मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमुळे राज्यात सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. यामुळे महाराष्ट्राची ओळख ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राज्य अशी होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, यापूर्वी जुलै महिन्यात झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत ८० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात झालेल्या बैठकांमध्ये एकूण दोन लाख कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. ज्यामुळे ३५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. उद्योग मंत्री उदय सामंत दरदृष्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.  यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस चहल, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते.

या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होण्यास मदत होणार आहे. सुक्ष्म,लघू व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा मोठया प्रमाणात फायदा होईल. स्थानिक कामगारांसाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांची रोजगारक्षमता आणि उदयोन्मूख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी व अदानी समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सेमीकंडक्टर निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प पनवेल, जि.रायगड येथे करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये  पहिल्या टप्प्यात ५८ हजार ७६३ कोटी रूपये तर दुसऱ्या टप्यात २५ हजार १८४ कोटी रूपये अशी एकूण ८३ हजार ९४७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. याप्रकल्पामुळे १५ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

दरम्यान, ३० जुलै २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या अतिविशाल प्रकल्पास  मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प सेमीकंडक्टर निर्मितीचा राज्यातील पहिला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये लवकरच ओसॅट, चिप्स निर्मिती सुरू होणार आहे. आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स व टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी यांच्या प्रकल्पांमुळे प्रगत सेमीकंडक्टरची निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे याक्षेत्रात महाराष्ट्र  देशात अग्रस्थानी राहणार आहे. देशातील वाढती मागणी पूर्ण करणे व सेमीकंडक्टरची इकोसिस्टीम स्थापित करण्यास देखील चालना मिळणार आहे.

स्कोडा ऑटो  फोक्सवॅगन इंडिया कंपनीचा प्रकल्प पुणे येथे एकात्मिक पध्दतीने स्थापना करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण १२ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे एक हजार रोजगार निर्मिती होणार असून प्रकल्पातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रीक व्हेईकलचे निर्मिती केली जाणार आहे. 

टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीचा प्रकल्प राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत  इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर येथे सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण २१ हजार २७३ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून त्यामाध्यमातून १२ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राची ओळख ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राज्य अशी होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे  तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना  मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होईल.

मराठवाडयातील सुक्ष्म,लघू व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनाच्या वापरामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होऊन हवेची गुणवत्ता आणि हवामान बदल कमी होण्यास हातभार मिळणार आहे.

यापूर्वी जेएसडब्ल्यु ग्रीन मोबिलीटी यांच्या छत्रपती संभाजीगनर येथे इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यांचा इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीमध्ये  मोठया प्रमाणात गुंतवणूक होणारा छत्रपती संभाजीनगर येथील दुसरा अतिविशाल प्रकल्प असून या क्षेत्राचा सर्वंकष विकास  होण्यास चालना मिळणार आहे.

रेमंड लक्झरी कॉटन्स यांचा वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत स्पिनींग, यार्न डाइंग, विव्हींग ज्यूट, विव्हींग कॉटन, ज्यूट, मेस्टा, कॉटन ह्या उत्पादनांच्या निर्मितीचा विशाल प्रकल्प अतिरिक्त औद्योगिक विकास महामंडळ नांदगाव पेठ, जि.अमरावती येथे होणार आहे. याप्रकल्पात १८८ कोटी एवढी गुंतवणूक आणि ५५० रोजगार निर्मिती होणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानाच्या मदतीसाठी ३०७ कोटी २५ लाखांपेक्षा निधी वितरणास मान्यता

 अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानाच्या मदतीसाठी

३०७ कोटी २५ लाखांपेक्षा निधी वितरणास मान्यता

- मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील

 

मुंबई, दि. ५ :- राज्यात नोव्हेंबर, २०२३ ते जुलै, २०२४ या कालावधीत  राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानापोटी बाधित शेतकऱ्यांना  मदत देण्यासाठी  राज्य शासनाने तीनशे सात कोटी पंचवीस लक्ष एकोणतीस हजाराच्या मदतीचा  निधी वितरीत करण्यास  मंजूरी  दिली आहे.

या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळणार असून याबाबतचा शासन निर्णय आज ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

मदत, पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले,  दि.२२.६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.  यापूर्वी दि.१० जानेवारी २०२४ व दि.३१ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुक्रमे रु.१४४.१० कोटी व रु. २१ हजार ०९.१२ कोटी इतका निधी नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या कालावधीत अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपीक नुकसानीकरिता मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच दि.२ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जानेवारी, २०२४ ते मे, २०२४ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी रु.५९६.२१ कोटी इतकी मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे.