मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेअंतर्गत १.१० लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड साठ हजाराहून अधिक युवा प्रशिक्षणासाठी रुजू

 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' योजनेअंतर्गत १.१० लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड

साठ हजाराहून अधिक युवा प्रशिक्षणासाठी रुजू

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई, दि. 2 : शासनाच्या महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या घोषणेपासून आजपर्यंत राज्यात एक लाख 10 हजार प्रशिक्षणार्थांना प्रशिक्षणासाठी रुजु होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी ६० हजाराहून अधिक युवा राज्यातील खाजगी तसेच शासकीय संस्थांमधे प्रशिक्षणासाठी रुजू झाले आहेत, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. या योजनेमार्फत १० लाख युवकांना प्रशिक्षणातून रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

      मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, भविष्यातील रोजगाराची आव्हाने ओळखून आजच कार्य प्रशिक्षण देऊन, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविणारी, 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' ही राज्य शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये सरकारी तसेच खासगी आस्थापनांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला आहे. अधिकाधिक युवकांना प्रशिक्षणाबरोबर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या योजनेंतर्गत सहभागी होण्यासाठी 8 हजार 170 आस्थापनांनी नोंदणी केली आहे. तसेच 2 लाख 21 हजार 244 प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केलेली आहे.

'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला फक्त शहरी विभागातच नाही तर ग्रामीण भागातही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विभागवार या योजनेचा आढावा घेताना छत्रपती संभाजीनगर आणि त्यानंतर अमरावती विभागाने यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. जिल्हावार विचार करता धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक पाच हजार युवा रुजू झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जुलै आणि ऑगस्टमध्ये रुजू झालेल्या युवांना डीबीटीद्वारे विद्यावेतन १० सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

या योजनेतून महाराष्ट्रातील युवकांना फक्त रोजगारच मिळणार नसून उद्योगांना लागणारे मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होऊन महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना वर्षभर सुरु राहणार असून या योजनेमार्फत १० लाख युवकांना प्रशिक्षणातून रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशक अशी ही योजना शासनाने युवकांसाठी आणली असून युवकांनी आणि उद्योगांनी देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री. लोढा यांनी केले आहे.

oooo

नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे २ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित ; २५ जनावरे मृत्यूमुखी,एक जण वाहून गेला पालकमंत्र्यांकडून पूर परिस्थितीचा आढावा

 नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे २ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित ;

२५ जनावरे मृत्यूमुखी,एक जण वाहून गेला

पालकमंत्र्यांकडून पूर परिस्थितीचा आढावा

 

नांदेड दि. २ : गेल्या 48 तासांपासून नांदेड जिल्ह्यावर आभाळ कोसळले असून रविवारी जिल्ह्याच्या 93 पैकी 45 मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. तर शनिवारी 26 मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली होती. यामध्ये शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून लागवडीखालील दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिली.

एक जण वाहून गेला    

      तथापि, नांदेड तालुक्यात दुपारी ४ वाजताच्या दरम्यान पासदगाव पुलावरून पाणी जात होते. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी वारंवार सांगून सुद्धा एका व्यक्तीने प्रशासनाचे काहीच न ऐकता पुल ओलांडण्याच्या प्रयत्नात तो वाहून गेला आहे. त्याचा शोध सुरु आहे.

२५ जणांची सुटका

उंचाडा येथे गावाजवळ कयाधु नदीच्या परीसरात जवळपास २५ लोक अडकले होते. जिल्‍हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड कडून राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल ची तुकडी त्या ठिकाणी पाठवून शोध व बचाव कार्य करुन २५ जणांना पुरातुन सुखरुप बाहेर काढले.

२५ जनावरे मृत्युमूखी

    २५ जनावरे मृत्युमुखी पडली असून काही प्रमाणात घरांचेही नुकसान झाले आहे. उद्या पाऊस थांबल्यास नुकसानीचे पंचनामे सुरू होतील असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गोदावरी नदीची नांदेड शहरातील धोक्याची पातळी ३५४ मीटर आहे. संध्याकाळी ८ वाजता ही पातळी ३५२.७५ होती. या परिसरात सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. बचाव पथक तैनात असून नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

नांदेड, अर्धापूर सर्वाधिक पाऊस

आज नांदेड शहर, अर्धापूर, हदगाव, देगलूर, मुखेड, कंधार, लोहा, नायगाव, या तालुक्यांमध्ये जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली. अर्धापूर तालुक्यातील अर्धापूर,दभाद, भरड, मालेगाव या मंडळामध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला अर्धापूर मध्ये 170 मिलिमीटर पाऊस बारा तासात झाला आहे. तर नांदेड उत्तर व नांदेड दक्षिण दोन्ही भागात सरासरी 125 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्यामुळे शहरात सखल भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. दुपारी नांदेड शहरात अनेक भाग जलमय झाले होते. गोदावरी नदी काठावरील अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. वसरणी पंचवटीनगर साईबाबा कमान जवळ एका इमारतीमध्‍ये दुस-या मजल्यापर्यंत पाणी गेले होते. या इमारतीमध्ये अडकलेल्या दोन व्यक्तिंना बचाव पथकाने सुखरुप बाहेर काढले.

 पावसाने जिल्ह्यातील २८ कच्च्या घरांचे अंशतः नुकसान झाले असून सखल भागातील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. जिल्ह्यातील अनेक नाल्यांना दुपारी पूर आल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता.

धरणांमध्ये मुबलक साठा

नांदेड जिल्ह्यातील २ सप्टेबर रोजी दुपारी ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प- ईसापूर धरणामध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणात आले असले तरी धरणाची दारे मात्र उघडलेली नाही. शंकरराव चव्हाण विष्णूपरी प्रकल्प नांदेडची १४ उघडण्यात आली होती.

अपर मानार लिंबोटी धरणाची पंधरा पैकी ९ दरवाजे उघडलेले आहेत.लोअर मानार बारुळ  धरणाला अॅटोमॅटीक गेट आहेत. त्यामुळे येणारा विसर्ग जशाला तसा पुढे  जातो आहे. बळेगाव हाय लेव्‍हल बॅरेजचे एकूण १४ दरवाजे उघडलेले आहेत. आमदुरा हाय लेव्‍हल बॅरेजचे सर्व १६ दरवाजे उघडलेले आहेत. बाभळी हाय लेव्‍हल बॅरेजचे सर्व १४ दरवाजे उघडलेले आहेत. दिग्रस धरणाचे १४ दरवाजे उघडलेले आहे. जायकवाडी पासून बाभळीपर्यत सर्व गोदावरी वरील बंधाऱ्यांचे दार उघडे आहेत.

पालकमंत्र्यांकडून आढावा

 ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दुपारी जिल्हाधिकारी व अन्य प्रमुख अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला शक्य तेवढ्या लवकर नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याबाबतचे निर्देश त्यांनी दिले.

००००

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार जाहिर

  

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार जाहिर

 

मुंबई, दि. २ : सन २०२३-२४ च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी १०९ शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. येत्या ५ सप्टेंबर रोजी मुंबईत आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमात या शिक्षकांना मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अभिनंदन केले आहे.

समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात येतात. यानुसार राज्य निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावर शिक्षकांची निवड केली आहे.

पुरस्कारासाठी प्रवर्गनिहाय प्राथमिक- ३८, माध्यमिक- ३९, आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे शिक्षक (प्राथमिक)- १९, थोर समाजसुधारक क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार- ८, विशेष शिक्षक कला/क्रीडा (१+१)- २, दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक- १, स्काऊट/गाईड (१+१)-२ अशा एकूण १०९ शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील प्राथमिक प्रवर्गातील (१) न्यायालयाच्या आदेशानुसार विचारात घेण्यात आलेला सन (२०२२-२३) चा एक पुरस्कार देखील जाहीर करण्यात आला आहे.

00000

देशाच्या विकासात सहकारी संस्थांचे योगदान अतुलनीय -राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू श्री वारणा महिला सहकारी उद्योग समूह सुवर्ण सोहळा, वारणा विद्यापीठ उद्घाटन

 देशाच्या विकासात सहकारी संस्थांचे योगदान अतुलनीय

 -राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

श्री वारणा महिला सहकारी उद्योग समूह सुवर्ण सोहळा, वारणा विद्यापीठ उद्घाटन

कोल्हापूर, दि.२ : देशाच्या आर्थिक विकासात खाजगी उद्योग आणि व्यापार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याचप्रमाणे देशाच्या विकासात सहकारी संस्थांचे योगदान अतुलनीय असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. वारणानगर येथे आयोजित श्री वारणा महिला सहकारी उद्योग समुह सुवर्ण सोहळा आणि वारणा विद्यापीठ उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय युवा व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,  पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार डॉ.विनय कोरे, वारणा बँकेचे संचालक निपुण कोरे, सावित्री महिला सहकारी संस्थेच्या संचालक शुभलक्ष्मी कोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचे व्यवस्थापन यामध्ये सहकारी संस्थांचे महत्वपूर्ण योगदान असल्याचे सांगून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या, काळानुरूप सहकार संस्थांनीही स्वत: ला बदलण्याची गरज असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्थापनाला व्यावसायिक बनवले  पाहिजे. सहकारी संस्थांमध्ये त्यांच्या सभासदांचे हित सर्वोच्च असले पाहिजे. कोणतीही सहकारी संस्था कुणाच्या वैयक्तिक स्वार्थाचे आणि फायद्याचे साधन बनू नये, अन्यथा सहकाराचा उद्देशच नष्ट होईल, हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. सहकारात खरे सहकार्य हवे, व्यक्तीहित नको असेही त्यांनी सांगितले. वारणा उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासात योगदान दिल्याबद्दल उपस्थित महिलांचे कौतुक केले.

देशात साडेआठ लाखांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. परंतु अनेक सहकारी संस्था भांडवल, संसाधनांचा अभाव, व्यवस्थापन अशा समस्यांना सामोरे जात आहेत. तरुणांना सहकारात सहभागी करून प्रशासन आणि व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्यास तरुण त्या संस्थांना नवसंजीवनी देऊ शकतात. सहकारी संस्थांनीही सेंद्रिय शेती, साठवण क्षमता निर्माण करुन, इको-टुरिझम यांसारख्या नवीन क्षेत्रात पुढे येण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सहकारामुळे देशात येत्या काळात अजून समृद्धी येईल. सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सहकार क्षेत्राच्या सुव्यवस्थित आणि सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी प्राथमिक ते उच्चस्तरीय सहकारी संस्थांपर्यंत अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. सहकारी संस्थांना विविध योजनांतर्गत आर्थिक, तांत्रिक व प्रशिक्षण संबंधित सहाय्य दिले जात आहे. सर्व संस्थांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी या कार्यक्रमात केले.

राष्ट्रपतींनी केले उपस्थितांना आवाहन

शिक्षणाचे महत्त्व समजून घ्या आणि तुमच्या मुलांना सर्वोत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करा. चांगले आणि नैतिक शिक्षण जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. नवीन तंत्रज्ञान शिकण्यात आणि स्वीकारण्यात पुढे रहा. हे तुमचे जीवन केवळ सोयीस्कर बनवणार नाही तर तुम्हाला त्याच्या गैरवापराबद्दल जागरूक करतील. आपल्या दैनंदिन जीवनात पर्यावरण संरक्षणाला महत्त्वाचे स्थान द्यावे. कारण पृथ्वी माता आणि तिची मुले वाचवण्यासाठी तुमचे छोटे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतील. तुमच्यापेक्षा दुर्बल लोकांना शक्य तितकी मदत करा आणि त्यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करा. देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी नेहमी तयार राहा. आमचे वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रयत्न भारताला जागतिक स्तरावर उच्च स्थान मिळवून देतील, असे आवाहन राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी केले.

स्व.तात्यासाहेब कोरे यांना पद्म पुरस्कार मिळावा यासाठी पाठपुरावा करणार

 - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विकासामध्ये जोपर्यंत महिलांची भागीदारी वाढत नाही तोपर्यंत आपल्याला विकास करता येणार नाही.  सहकारातून क्रांती घडू शकते. याचे खरं मॉडेल वारणानगरमध्ये येवून लोकांनी पहावं म्हणूनच येथील झालेल्या कामाबद्दल सहकार महर्षी स्व.तात्यासाहेब कोरे यांना पद्म पुरस्कार मिळावा यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते म्हणाले, वारणा समूहामध्ये साखर कारखाना, दुग्ध उत्पादन, शिक्षण मंडळ, वीज निर्माण संस्था, सहकारी बँक, महिलांची बँक, शेती प्रशिक्षण संस्था, सहकारी बँक, महिलांची पतसंस्था, व्यायाम मंडळ, भगिनी मंडळ, सहकारी ग्राहक चळवळ, महिला औद्योगिक सहकार चळवळ, वारणा बाजार इ. विविध क्षेत्रामध्ये झालेली क्रांती थक्क करणारी आहे. आज वारणा समूहात तीन हजार कोटींच्या घरात उलाढाल होत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. महिला जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होणार नाहीत तो पर्यंत विकसित भारताचेही स्वप्न पूर्ण करता येणार नाही. महिलांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन पाठिंबा देत असून लखपती योजना, लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना, मोफत शिक्षण, मोफत एसटी प्रवास या योजनेतून त्या अधिक सक्षम होत आहेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वारणा समूहाचे प्रमुख तथा आमदार डॉ.विनय कोरे यांनी प्रास्ताविक करताना भारताचे राष्ट्रपती सार्वजनिक कार्यक्रमात पहिल्यांदाच कोल्हापूर जिल्ह्यात आल्याने त्यांचे आभार मानले. तसेच त्यांनी वारणा विद्यापीठास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याबद्दल राज्य शासनाचे आभार मानले. त्यांनी प्रास्ताविकामध्ये वारणा समूहाबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली.वारणा समूहातील कार्यरत महिलांनी राष्ट्रपतींना शिवराज्याभिषेक तेलचित्र भेट म्हणून दिले. तर सावित्री महिला सहकारी संस्थेच्या संचालक शुभलक्ष्मी कोरे यांनी राष्ट्रपती महोदयांचे कोल्हापुरी अलंकार व साडी देवून स्वागत केले. राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही मानचिन्ह देऊन स्वागत करण्यात आले.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी आता सप्टेंबरमध्येही नोंदणी सुरू राहणार

 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी

 आता सप्टेंबरमध्येही नोंदणी सुरू राहणार

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २ : 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' या योजनेसाठी राज्यातील पात्र महिलांना आता  सप्टेंबर २०२४ मध्येही नोंदणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

 

मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णय भूमिका मजबूत करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजना  सुरू करण्यात आली आहे.  या योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.  यापूर्वी दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यत नोंदणी करण्यास मुदत देण्यात आली होती. आता ही नोंदणी  सप्टेंबर २०२४ मध्येही सुरू राहणारआहे. तरी अधिकाधिक महिलांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन  मंत्री  आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

रवींद्र गाईकर पिठोरी पूजन

 

27 वी ई-गव्हर्नन्सविषयक राष्ट्रीय परिषद उद्यापासून मुंबईत

 27 वी ई-गव्हर्नन्सविषयक राष्ट्रीय परिषद उद्यापासून मुंबईत

 

            मुंबई, दि. 2 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते 'विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण' या विषयावरील दोन दिवसीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचा मुंबई येथे प्रारंभ होत आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (डीएआरपीजी) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार्याने 3 व 4 सप्टेंबर, 2024 रोजी मुंबई येथे 27 वी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी मंत्रालय,मुंबई येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि भारत सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल, पत्र सूचना कार्यालयाचे सहसंचालक सईद हाशमी उपस्थित होते.

            मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील यशस्वीरित्या राबविलेल्या ई-गव्हर्नन्सबाबतचे प्रात्यक्षिक या परिषदेत दाखविण्यात येणार आहे. स्मार्ट पीएचसी, आदी सेतूच्या माध्यमातून झालेले डिजिटायझेशन, जात प्रमाणिकरण ब्लॉक चेन, पोषण ट्रॅकिंग, आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध विषयांवर राज्याच्या वतीने सादरीकरण करण्यात येणार आहे.  जिल्हास्तरावर अनेक उपक्रमांवर चर्चा करून यशस्वी उपक्रमांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्र आणि भारतातील विविध राज्यांतील विविध प्रकल्पांमधून शिकणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी सांगितले.

            प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना व्ही. श्रीनिवास म्हणाले की, अमृत कालमध्ये येणाऱ्या नवीन पिढीकरिता प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य दिले जावे तसेच शेवटच्या घटकांपर्यंत अखंडपणे सेवा पोहोचली पाहिजे. लोकांच्या जीवनात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप थांबला पाहिजे आणि प्रक्रियांमुळे लोकांचे जीवन समृद्ध झाले पाहिजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन 2047 नुसार काम करणे, हा परिषदेचा उद्देश असल्याचेही ते म्हणाले.

ई-गव्हर्नन्सवरील 27 व्या राष्ट्रीय परिषदेबद्दल माहिती :

या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होत आहे.

या परिषदेत 16 अनुकरणीय उपक्रमांना ई-गव्हर्नन्स 2024 चे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. केंद्र, राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि शैक्षणिक/ संशोधन संस्थांना देण्यात येणाऱ्या या पुरस्कारांमध्ये 9 सुवर्ण, 6 रौप्य आणि 1 ज्युरी पुरस्कारांचा समावेश आहे. भारतातील सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील दृष्टिकोनांवर चर्चा करण्यासाठी शासकीय अधिकारी, उद्योग तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांना एक‍त्रित आणून विकसित भारताच्या संकल्पनेला हातभार लागेल.

या परिषदेत 6 पूर्ण सत्रे आणि 6 ब्रेकआऊट सत्रे होणार आहेत. एकंदरीत, विविध पार्श्वभूमीचे सुमारे 60 वक्ते त्यांचे अनुभव मांडतील आणि विविध उप-विषयांवर सर्वोत्तम पद्धती सादर करतील, यात

 

1. विकसित भारतासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय);

2. सेवा वितरणाला आकार देणे;

3. डिजिटल युगात गोपनीयता आणि सुरक्षा;

4. प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर;

5. ई-गव्हर्नन्ससह शाश्वतता निर्माण करणे;

6. सायबर सुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसादाची तयारी;

7. एनएईजी 2024 च्या सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांद्वारे ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता;

8. उदयोन्मुख आणि भविष्यातील ई-गव्हर्नन्स उपक्रम / ई-कॉमर्स उपक्रम / उदयोन्मुख तंत्रज्ञान;

9. एनएईजी 2024 च्या रौप्य पुरस्कार विजेत्यांद्वारे ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता;

10. ई-गव्हर्नन्समधील जिल्हास्तरीय उपक्रम- एनएईजी 2024 चे सुवर्ण/ रौप्य पुरस्कार विजेते;

11. ई-गव्हर्नन्समध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारचा उपक्रम आणि

12. आरटीएसमधील इनोव्हेशन आणि फ्यूचर ट्रेंड्स.

 

ही परिषद ई-सेवा वितरण वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याच्या सखोल चर्चेसाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ त्यांच्या ज्ञानाचे योगदान देतील आणि भारतातील ई-गव्हर्नन्सच्या भविष्याबद्दल दृष्टीकोन देतील. या परिषदेत 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील भारताच्या कामगिरीचे प्रदर्शन देखील आयोजित करण्यात येत आहे, ज्यात मागील वर्षांतील पुरस्कार विजेत्यांना अधोरेखित करणारे छायाचित्र प्रदर्शन देखील असेल.

0000

संजय ओरके/विसंअ

 27th National Conference on e-Governance Begins in Mumbai Tomorrow

 

Chief Minister Eknath Shinde and Union Minister Dr. Jitendra Singh to Inaugurate the 2- Day Conference on the Theme ‘Vikasit Bharat: Secure and Sustainable e-Service Delivery”

The Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG) and the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), in collaboration with the State Government of Maharashtra, are organising the 27th National Conference on e-Governance (NCeG) 2024 on September 3—4, 2024, in Mumbai, Maharashtra. The theme for this year's conference is 'Viksit Bharat: Secure and Sustainable e-Service Delivery.'

A press Conference to brief the media about the event was addressed by Chief Secretary, Government of Maharashtra, Ms. Sujata Saunik and Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, Shri. V. Srinivas in Mantralaya, Mumbai, today.

Speaking on the occasion, Ms. Sujata Saunik stated, “Various  successful e- Governance efforts from Maharashtra will also be showcased at the Conference.  Smart PHC, Digitization through Adi Setu, Caste Certification Block Chain, Nutrition Tracking, Disaster Management are various themes on which presentations will be made on behalf of the State.  Many initiatives at the district level will be discussed and efforts will be made to upscale successful initiatives. The aim is to learn from different projects across Maharashtra and different States in India.

Addressing the media, Shri. V. Srinivas said, “The aim of the Conference is to work towards the vision of Prime Minister, Narendra Modi that in Amrit Kaal next generation administratibe reforms should be given priority and service delivery should reach the last mike seamlessly. Unnecessary interference by the Government in the lives of people should stop and processes should enrich the lives of people.”

About the 27th National Conference on e-Governance

The two-day conference will be inaugurated by the Chief Minister Eknath Shinde, and Minister of State (Independent Charge) for the Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Minister of State in the Prime Minister's Office, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Atomic Energy, and Department of Space, Government of India, Dr. Jitendra Singh. The 2-day event will also be graced by the presence of Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis,

During the conference, the National Awards for e-Governance 2024 will be conferred upon 16 exemplary initiatives. These awards include 9 gold, 6 silver, and 1 jury award- across five categories- awarded to Central, State, District authorities and Academic/ Research Institutions. The conference aims to bring together government officials, industry experts, and academicians to discuss innovative and transformative approaches to ensure secure and sustainable e-service delivery in India; thereby contributing to the vision of a Viksit Bharat.

The Conference will feature 6 plenary sessions and 6 breakout sessions. Overall, about 60 speakers from diverse backgrounds will share their experiences and present the best practices on a wide range of sub-themes, such as:

1. Digital Platforms and Digital Public Infrastructure (DPI) for Viksit Bharat;

2.         Shaping Service Delivery for Tomorrow;

3.         Data Governance: Privacy and Security in the Digital Age;

4.         Use of Al in Governance;

5.         Creating Sustainability with E-Governance;

6.         Cybersecurity and Emergency Response Readiness;

7.         Excellence in E-Governance Initiatives by Gold Awardees of NAeG 2024;

8.         Emerging and Future e-Governance initiatives/ e- commerce initiatives / emerging technologies;

9.         Excellence in E-Governance Initiatives by Silver Awardees of NAeG 2024;

10. District Level Initiatives in E-Governance- Gold/ Silver Awardees of NAeG 2024;

11. Maharashtra State Government Initiatives in E-Governance; and

12. Innovation and Future Trends in RTS.

This conference will serve as a platform for in-depth discussions on integrating state-of-the-art technology to enhance e-service delivery. Industry experts will contribute with their knowledge and insights, offering perspectives on the future of e-governance in India. Delegates from 28 States and 8 Union Territories will participate in the conference. An Exhibition will also be organised during the event to showcase India's achievements in the field of e-Governance, including a Wall of Fame/photo exhibition highlighting the award winners from previous years.

००००