खेळाडूची खिलाडी वृती खेल खेल मे

  *ऑलिंपिक मधील  घटना,  केवळ अप्रतिम;** 

 *प्रत्येकाच्या मनात ही खिलाडी वृत्ती रुजली पाहिजे*👍: खेळाडूची खिलाडी वृती खेल खेल मे

युवांच्या हाताला काम देणारी 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना'

 युवांच्या हाताला काम देणारी 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना'

                          

              प्रत्येक युवक-युवतींना शिक्षणानुरूप रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी युवा युवती आणि  त्यांचे पालक जागरूक असतात. राज्य शासन देखील त्यांच्या रोजगार निर्मितीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. युवा वर्गाचे शिक्षण पूर्ण झाल्यांनतर वेळेत योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी भांडवलाची उपलब्ध शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून करून देत आहे. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना  यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय साधून उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे  कुशल मनुष्यबळ आणि युवा वर्गाला रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' सुरू केली आहे. या योजनेत बारावी पास, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या युवकांना प्रशिक्षण अंती अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच त्यांना विद्यावेतन देखील मिळणार आहे.

अवयवदान दिनानिमित्त जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन

 अवयवदान दिनानिमित्त जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन

 

            मुंबई, दि.११ :  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग व आयुष संचालनालय मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय अवयवदान दिन  ०३ ऑगस्ट २०२४ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. या दिनानिमित्त  अवयवदान जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रभातफेरी सकाळी ८ वाजता नरिमन पॉईंट (NCPA समोर) ते यशवंतराव चव्हाण सेंटर पर्यंत होणार आहे .

            आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग भारत सरकार व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुष महाविद्यालयामार्फत अवयवदान निमित्त विविध जनजागृती कार्यक्रम तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या रांगोळी स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, वकृत्व स्पर्धा, पथनाट्य, प्रभातफेरी इत्यादींचा यामध्ये समावेश होता.

            या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲङ राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा पालकमंत्री, मुंबई शहर दिपक केसरकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे  व वैद्यकीय शिक्षण व आयुषचे आयुक्त राजीव निवतकर यांनी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे 25 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 25 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

            मुंबई, दि. १: महाराष्ट्र शासनाच्या पंचवीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी २५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

            मुंबई, दि. 1 :महाराष्ट्र शासनाच्या वीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी २०  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड ७ ऑगस्ट २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 10 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 10 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टिमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळाचा महाराष्ट्र दौरा संपन्न

 महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत

आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळाचा महाराष्ट्र दौरा संपन्न

            मुंबई दि. 1 : आशियाई विकास बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या कामकाजासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी आशियाई विकास बॅंकेचे शिष्टमंडळ दौऱ्यावर आले होते. या शिष्टमंडळामध्ये आशियाई विकास बॅंकेचे वरिष्ठ संचालक क्यूंगफेंग झॅंग, देशातील मुख्यालयाच्या प्रमुख मिओ ओका तसेच यास्मिन सिद्दीकी, ताकेशी यूएडा, अलेक्सीया मायकेल्स, नारायण अय्यर,  विकास गोयल, कृष्णन रौटेला, राघवेंद्र एन. यांचा समावेश होता.

            मुंबई येथे झालेल्या प्रकल्पाच्या आढावा सभेदरम्यान, मॅग्नेट संस्थेचे अध्यक्ष तथा सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी सन 2021 पासून महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन मूल्यसाखळी विकासासाठी कार्यरत मॅग्नेट प्रकल्पाची प्रगती व भविष्यातील नियोजन याबाबत आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळास माहिती दिली.  प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत  शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले.

            फलोत्पादन क्षेत्र व उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्य आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे दृष्टीने फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास ही महत्वाची बाब आहे. राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रातील कृषी व्यवसायाला चालना देणेकरीता महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प आशियाई विकास बॅंक यांचे आर्थिक सहकार्याने तसेच सहकार व पणन विभागामार्फत मॅग्नेट सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

            या प्रकल्पामध्ये शेतक-यांची क्षमता विकास करणे, फलोत्पादन व फुल पिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादन वाढ करणे व साठवणूक तसेच प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी करणे या बाबींचा समावेश आहे. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल), आंबा , काजू, पडवळ, लिंबू व फुलपिके या फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विकास करण्यात येत आहे.

            प्रकल्पांतर्गत विकसीत करण्यात येत असलेल्या एस.आर.पी.ओव्हरसीज, नवी मुंबई या प्रकल्पास दि.30 जुलै 2024 रोजी शिष्टमंडळाने भेट देवून तेथील सुविधांची पाहणी केली. फळे व भाजीपाला व इतर कृषिमाल निर्यातीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असुन प्रकल्प उभारणीदरम्यान आशियाई विकास बॅंकेचे पर्यावरणीय व सामाजिक निकष पूर्तता होत असलेबाबत शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले.

            वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्ट्यिूट ऑफ को-ऑपरेटीव्ह मॅनेजमेंट, पुणे येथे झालेल्या चर्चासत्रामध्ये, या शिष्टमंडळाने मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणुकदार यांचेशी वार्तालाप करताना त्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान आलेले अनुभव, लाभार्थ्यांच्या सूचनांवर चर्चा करुन कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करावेत अशी सूचना क्यूगफेंग झॅंग, वरिष्ठ सेक्टर डायरेक्टर, कृषि,अन्न,निसर्ग आणि ग्रामीण विकास सेक्टर कार्यालय, आशियाई विकास बॅंक यांनी केली.

            वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज पुरवठा याबाबत प्रकल्पांतर्गत  निवड झालेल्या बॅंक ऑफ इंडिया, मे. समुन्नती फायनानशिएल इंटरमेडीएशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व मे. फेडरल बॅंक या तीन वित्तीय संस्थांना 158 कोटी रुपये कर्जस्वरुपात वितरीत करण्यात आलेले आहेत. या संस्थांमार्फत राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना सवलतीच्या व्याजदरात  खेळते भांडवल व मध्यम मुदत कर्जाच्या स्वरुपात वित्त पुरवठा करणेत येत आहे. संबंधीत वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी देखील या  चर्चासत्रास उपस्थित होते.

            या शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान  प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे तसेच डॉ.अमोल यादव, अतिरीक्त प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट प्रकल्प यांनी राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये मॅग्नेट प्रकल्पाचे माध्यमातून झालेल्या कामकाजाबाबत शिष्टमंडळास इत्यंभूत माहिती दिली. मॅग्नेट प्रकल्प अंमलबजावणी सहाय्य सल्लागार संस्था मे.ग्रॅंण्ट थॉर्टन चे संचालक चेतन भक्कड हे देखील या दौ-यावेळी सहभागी झाले होते.