देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे

 देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. 30 : राज्यातील देह विक्री व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या विविध अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. या व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या मुलांचे  पालन-पोषण करणे, शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. तसेच देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी विशेष केंद्र सुरू करण्याचा उपक्रम ‘स्वाधार’ योजनेच्या सहाय्याने राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी दिल्या. 

            मंत्रालयालयातील त्यांच्या समिती कक्षात देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी करावयाच्या  पुनर्वसनासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा मंत्री कु. तटकरे यांनी आज आढावा घेतला. या बैठकीत एज्युकेशनल ॲण्ड कल्चर्रल ट्रस्टच्या विश्वस्त डॉ. निशिगंधा वाड, गोल्डन लेटर्स बाल विकास फाऊडेशनच्या अध्यक्ष आणि विश्वस्त डॉ. राणी खेडीकर यांच्यासह सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, बालकांची काळजी आणि सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देह विक्री करणाऱ्या महिलांच्या बालकांसाठी एक कुटुंब निर्माण करून त्यांचे संरक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच या बालकांचे पालन- पोषण करण्यासाठी याच क्षेत्रातील वयाची सीमा पार केलेल्या महिलांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या महिलांनाही उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त मिळेल.  महिलांसह बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वाधार योजनेच्या सहायाने हा उपक्रम राबविण्यात यावा.

            मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरात देह विक्री करणाऱ्या महिलांचे आणि त्यांच्या बालकांचे पुनर्वसन संदर्भातील केंद्र योग्यरित्या सुरू रहावीत,  तसेच अंगणवाडी केंद्र  सुरू करून संबंधित महिलांना आधार कार्ड अदा करण्याचे कार्य गोल्डन लेटर्स बाल विकास सामाजिक संस्थेने केले आहे.  पुढे त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील संस्थेचे काम असेच सुरू रहावे, असेही मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या.

             तसेच या महिलांच्या पाल्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सुरक्षेबाबत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यांच्यासोबत कोणताही गुन्हा घडू नये, यासाठी दक्षता आणि पूर्व नियोजन असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

1 ऑगस्ट पासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन

1 ऑगस्ट पासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन

 

            मुंबई: 30 :-महसूल विभागाकडून दरवर्षी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. यात या वर्षी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बदल करून महसूल पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता 1 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत महसूल पंधरवडा साजरा केला जाणार आहे.

            या 15 दिवसांत महसूल विभागाच्या वतीने विविध उपक्रम राबवून महसूल विभागाच्या विविध योजना आणि सेवा सुविधांची माहिती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावी आणि लोकांमध्ये महसूल विभागाबद्दल अधिक विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी व्यक्त सांगितले.

            महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांची नागरिकांना अधिक माहिती मिळावी आणि त्यांची कामे जलद आणि सुलभ व्हावीत यासाठी महसूल पंधरवड्यात 1 ते 15 ऑगस्ट  या कालावधीत  विविध उपक्रम राबविले जाणार असून नागरिकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करून महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ केला जाईल. या दिवशी ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्जदारांना लागणारी सर्व कागदपत्रे दिली जातील. 2 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 3 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना , 4 ऑगस्ट रोजी स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, 5 ऑगस्ट रोजी कृषी मार्गदर्शन कार्यक्रम, 6 ऑगस्ट रोजी शेती, पाऊस आणि दाखले उपक्रम राबविला जाणार आहे.

             या उपक्रमात पूर्व मॉन्सून व मॉन्सून कालावधीत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या घरांचे, शेती, फळबागा, जनावरांचे झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा घेऊन विविध दाखले वाटप केले जाईल, 7 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद उपक्रमाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण आणि रोजगाराच्या अनुषंगाने विविध दाखल्यांचे वाटप केले जाणार आहे. 8 ऑगस्ट रोजी महसूल जनसंवाद उपक्रमाच्या अंतर्गत महसूल विभागातील विविध प्रकरणे, अपील, सलोखा योजनेतील प्रकरणे, जमिनीविषयक खटले निकाली काढली जातील. 9 ऑगस्ट रोजी महसूल ई प्रणाली उपक्रमातून ऑनलाईन प्रणालीच्या बाबतीत जनजागृती करून ‘आपले सरकार’ या सरकारी संकेतस्थळावरील प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन निकाली काढल्या जातील. 10 ऑगस्ट रोजी सैनिक हो तुमच्यासाठी उपक्रमातून सैनिकांच्या बाबतीतील सर्व जमिनीची प्रकरणे, आणि दाखले वाटप केले जातील. 11 ऑगस्ट रोजी आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन करून जनजागृती केली जाईल.

            12 ऑगस्ट रोजी ‘एक हात मदतीचा- दिव्यांगाच्या कल्याणाचा’ राज्याच्या वतीने दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे.तसेच महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले वाटप केले जातील. 13 ऑगस्ट रोजी महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि प्रशिक्षण शिबिर राबविले जाऊन महसूल कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडविल्या जातील. 14 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून महसूल पंधरवड्यातील माहिती माध्यमांना दिली जाईल, तर 15 ऑगस्ट रोजी संवर्गातील कार्यरत, निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि उत्कृष्ट कामे केलेल्या कर्मचारी पुरस्कार वितरण आणि महसूल पंधरवड्याचा सांगता समारंभ साजरा केला जाईल.

००००

नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे

 ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी

 जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि. ३०:- ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार असून या प्रकल्पांच्या कामाचा प्रारंभ करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने कार्यान्वित असलेल्या जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, ‘नाबार्ड’च्या महाव्यवस्थापक श्रीमती रश्मी दराड यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डचे अर्थसहाय्य घेण्यात येत आहे. हे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी नाबार्डला आवश्यक माहिती जलसंपदा विभागाने तातडीने पुरवावी. वित्त विभागानेही यासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी द्यावी.

            ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील ज्या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. यातील ३० प्रकल्पांच्या कामाचे सविस्तर प्रस्ताव (डीपीआर) नियोजन विभागास सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांच्या कामांचे डीपीआर तातडीने सादर केले जातील. या अर्थसहाय्यातून ३७ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे आणि कामे पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांपैकी  ६० प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

०००००

राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी कोकणसह मराठवाडा, विदर्भात होणार २० हजार रोजगार निर्मिती इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरी, सेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

 राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी

कोकणसह मराठवाडा, विदर्भात होणार २० हजार रोजगार निर्मिती

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरी, सेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्यात गुंतवणुकदारांचा ओघ वाढत असून ८१ हजार १३७ कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली.  यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप, फळांचा पल्प निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश असून कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, राज्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत विविध प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आलेली आहेत.

            आजच्या बैठकीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम आयन सेल/बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप्स, सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर, फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पांची माहिती अशी :-

            जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि.,यांचा लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्पासाठी गुंतवणूक हा प्रकल्प नागपूर भागात होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण २५ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. ५००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि. कंपनी इलेक्ट्रीक आणि हायब्रीड वाहन निर्मितीचा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणारा राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण २७ हजार २०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून, ५२०० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये वार्षिक ५ लाख इलेक्ट्रीक प्रवासी कार व १ लाख व्यावसायिक कार निर्मितीचे नियोजन आहे.

            हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेज मार्फत फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन निर्मितीचा विशाल प्रकल्प रत्नागिरी येथे होणार आहे. १५०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

            आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमार्फत सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचा एकात्मिक प्रकल्प तळोजा/पनवेल, जि. रायगड/पुणे/उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये उभारण्यात येणार आहे.

            महाराष्ट्रातला हा पहिलाच सेमीकंडक्टर निर्मिती करणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रथम टप्प्यात रुपये १२ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार. ४००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. दुसऱ्या टप्यामध्ये एवढीच गुंतवणूक होणार आहे. महापे, नवी मुंबई येथे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून, प्रायोगिक तत्वावर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होणार आहे.

            आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प अतिरिक्त एमआयडीसी, बुटीबोरी जि. नागपूर आणि एमआयडीसी भोकरपाडा, ता. पनवेल, जि. रायगड या परिसरात उभारण्यात येणार आहे. कंपनीमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यात प्रकल्प स्थापित होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण १३ हजार ६४७ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून, याद्वारे ८००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा.लिमिटेड मार्फत मद्यार्क निर्मितीचा विशाल प्रकल्प अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी, नागपूर येथे स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. प्रकल्पामध्ये रू. १७८५ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

0000

आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

 आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

 

            राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबाना होईल.  या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थीना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत अनुदान मिळेल.  पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकूल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल.  यामध्ये घरकूल अनुदान २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० किंवा ९५ दिवसांचे अकुशल वेतन २७ हजार रुपये याचा समावेश आहे. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के व राज्याचा हिस्सा ४० टक्के एवढा असेल.

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन · कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

 ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन

·       कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

 

            ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी लोकोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            ठाणे महानगरपालिकेस मौ.वडवली येथे २-३५-७६ हेक्टर आर ही जमीन कन्व्हेंशन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल. 

            त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस मौ. कोलशेत तसेच मौ. कावेसर येथील एकूण ५-६८ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.  या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल.  पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.

            मौ. कावेसर येथील २-२०-४३ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामकृष्ठ मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला.  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० व सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे नियम १९७१ चे नियम ५० नुसार आणि २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थेट जाहीर लिलावाशिवाय १ रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.

पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

 पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

            अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संदर्भातील निर्णय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उप समितीत घेण्यात आला होता. ही सूत गिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या तरतुदीनुसार झोन १ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीस अर्थसहाय्यासाठी  ५:४५:५० या सुत्रानुसार निवड करण्याचा प्रस्ताव होता.