मुंबईतील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणार

 मुंबईतील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये

दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4 : मुंबई शहरामध्ये महानगर पालिका, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून रूग्णालये कार्यरत आहेत. या रूग्णालयांमध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधींची पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल. मुंबईतील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्धतेसाठी  शासन गंभीर असून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात दिली.

            यासंदर्भात सदस्य कॅ. तमील सेल्वन यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती.

            अधिकची माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रूग्णालय अर्थात सायन रूग्णालयाचा पुर्नविकास दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात 616 कोटीची निवीदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून कार्यादेश देण्यात आले आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचे 1507 कोटी रूपयांची निवीदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रूग्णालयाच्या व्यतिरिक्त नवीन जागेवर रूग्णालय बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले रूग्णालय सुरूच राहणार आहे. सायन रूग्णालयातील बाह्य रूग्ण विभागात दररोज 7 हजार रूग्णांची नोंदणी होते.

               मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, सायन रूग्णालयात 1000 कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, 300 वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व 450 परिचारिका कार्यरत आहे. त्याशिवाय 150 परिचारिकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या मानकांनुसार रूग्णालयात डॉक्टरांची संख्या आहे. रूग्णालयास आवश्यक औषधांचा पुरवठा मध्यवर्ती  खरेदी खात्यातून करण्यात येतो. यासाठी पालिका स्तरावर निवीदा प्रक्रिया अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तोपर्यंत जुन्या कंत्राटदारांकडून पुर्वीच्याच दराने औषधांची पुरवठा करण्यात येत आहे. निवीदा प्रक्रिया लांबण्याबाबत चौकशी करण्यात येईल. नायर रूग्णालयातील दोन सी. टी स्कॅन यंत्र खरेदी करण्याबाबत आजच आदेश देण्यात येतील. ज्या भागात हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करून बंद करण्यात आला असेल, सुविधा पुरविण्यात आल्या नसतील अशा ठिकाणी चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. केईएम रूग्णालयाला 100 वर्ष होत आहे. या रूग्णालयाच्या प्रस्तावावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.  

              या सुचनेच्या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू, अजय चौधरी, यामिनी जाधव, आदित्य ठाकरे, मनिषा चौधरी यांनी भाग घेतला.

००००

डी - मार्ट आस्थापनेवरील अनोंदणीकृत कामगारांना कामगार कायद्याअंतर्गत विविध लाभ देणार

 डी - मार्ट आस्थापनेवरील अनोंदणीकृत कामगारांना

कामगार कायद्याअंतर्गत विविध लाभ देणार

- मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई, दि. ०४ : डी - मार्ट यांच्या आस्थापनेमध्ये आणि त्यांच्या कंत्राटदाराकडे माथाडी कामगार व इतर असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. यासंदर्भात विशेष पडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत अनोंदणीकृत माथाडी कामगार आढळून आल्यास त्यांना नोंदीत करून घेऊन त्यांना विविध कामगार कायद्याअंतर्गत देय लाभ देण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्य सुनील प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

             मंत्री श्री.खाडे म्हणाले, डी मार्ट  आस्थापनेची एकूण १०९ डिपार्टमेंटल स्टोअर्स व आठ वेअरहाऊस असून त्यामध्ये एकूण २३८ माथाडी कामगारांची माथाडी मंडळात नोंदणी आहे. या कामगारांची मजुरी व लेव्हीची रक्कम संबंधित मंडळामध्ये नियमित भरणा होत आहे. डी - मार्ट  अनोंदणीकृत कामगारांकडून अल्प वेतनात काम करून घेतले जाते. तसेच त्यांच्या लेव्हीची रक्कम संबंधित मंडळामध्ये नियमितपणे भरणा होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्यातील २८ डी मार्ट ची तपासणी केली असता ७९ माथाडी कामगार आढळून आले आहेत. या कामगारांची माथाडी मंडळात नोंद करण्यात येणार आहे. डी मार्ट मध्ये काम करणाऱ्या अनोंदणीकृत कामगारांना अल्प वेतन व लेव्हीची रक्कम नियमितपणे भरण्यात येत नसेल तर संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील पद भरती प्रक्रिया तातडीने करणार

 सागरी सुरक्षेसाठी पोलिस दलातील

पद भरती प्रक्रिया तातडीने करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

           मुंबई, दि. 4 : राज्य पोलीस दलामध्ये सागरी सुरक्षिततेसाठी असलेली पदे ही तांत्रिक स्वरूपाची आहेत. यातील सरळसेवा कोट्यातील एकूण 162 रिक्त पदांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 81 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून रोस्टर तपासणीनंतर इतरही पदे भरली जातील. या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य रमेश पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यातील सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलीस उप निरीक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) गट-ब (अराजपत्रित) आणि पोलीस उप निरीक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) गट-ब (अराजपत्रित) ही तांत्रिक पदे आहेत. या पदांचे महत्व लक्षात घेऊन ती भरली जाईपर्यंत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल या विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी यांची 11 महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली असून याचा कोणत्याही अंमलदारांच्या पदोन्नतीवर विपरित परिणाम होणार नाही, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सौर कृषी पंपांकरिता लाभार्थी शेतकऱ्यांवरील भार वाढवलेला नाही

 सौर कृषी पंपांकरिता लाभार्थी 

शेतकऱ्यांवरील भार वाढवलेला नाही

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 4 : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत याबाबच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

            सदस्य राम शिंदे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर, याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

            याबाबत अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन त्यांच्याकडील निर्धारित केलेली सौर कृषी पंपाची आधारभूत किंमत किंवा ई-निविदा प्रक्रियाद्वारे क्षमतानिहाय दर व पुरवठादारांची नावे नोंदणीकृत करून राज्यांना कळविते. या दरांमध्ये 2019-20 आणि 2020-21 च्या तुलनेत 2023-25 साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झालेले सौर कृषी पंपांचे क्षमतानिहाय दरात वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामुळे त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येते. या योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंपांच्या किंमतीच्या 30 टक्के रक्कम केंद्र शासन, 30 टक्के रक्कम राज्य शासन व 40 टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांनी द्यावयाची होती. तथापि, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सर्वसाधारण शेतकरी लाभार्थी हिस्सा 10 टक्के, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी लाभार्थी हिस्सा पाच टक्के आणि 60 टक्के व 65 टक्के रक्कम राज्य शासन व अतिरिक्त वीज कराद्वारे भरावी, असा निर्णय घेऊन राज्यातील कृषी पंप वीज जोडणीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

            पूर्वी पॉली क्रिस्टलाईन पॅनलचा वापर होत होता. आता मोनो क्रिस्टलाईन पॅनलचे पंप येत आहेत. या पंपांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली आहे. त्या अनुषंगाने किंमतीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हिश्श्यात वाढ झालेली दिसून येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

दक्षिण मुंबईतील नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्व‍ित विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या प्रयत्नांची तपपूर्ती

 दक्षिण मुंबईतील नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्व‍ित

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या प्रयत्नांची तपपूर्ती

 

            मुंबई, दि. ४ : गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई येथे सन २०१२ मध्ये मंजूर झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्व‍ित होत आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन, आपल्या दालनात सर्व संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत बैठका निमंत्रित करुन, बहुप्रतिक्षीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय तातडीने कार्यान्व‍ित करण्याचा मार्ग प्रशस्त केल्याने प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईतील रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.

            नव्याने सुरु होत असलेले नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सध्या जी.टी.रुग्णालय व कामा रुग्णालय, मुंबई या वास्तूमध्ये ५० विद्यार्थी प्रवेश संख्येने शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून कार्यान्व‍ित होणार आहे.  नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे जी.टी. रुग्णालय व कामा रुग्णालयांशी संलग्न असेल.  पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ पासून ५० विद्यार्थी प्रवेश संख्या ही दुप्पट म्हणजेच १०० इतकी करण्यात येणार आहे.  भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने नुकतीच याबाबतची परवानगी दिलेली आहे. 

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास मंजूरी देण्यात आली होती.   विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रत्यक्षात कार्यान्व‍ित होण्याच्या दृष्टीने २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी त्यांच्या दालनात संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक आयोजित केली होती. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या विभागांशी संपर्क व पाठपुरावा केला. त्यामुळे नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता हे नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्व‍ित होत असल्याने एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या वाढणार आहे.  त्याचबरोबर दक्षिण मुंबईतील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत जलद वैद्यकीय सेवा प्राप्त होणार आहेत.  दक्षिण मुंबईमध्ये प्रलंबित असलेले नूतन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्व‍ित झाल्याबद्दल कुलाबा विधानसभा क्षेत्रातील आणि दक्षिण मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था आणि त्याचप्रमाणे रुग्णांच्या सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या विविध स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांनी ॲड. नार्वेकर यांचे आणि हा निर्णय तातडीने घोषित करणारे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रत्यक्ष भेटून आणि त्याचप्रमाणे पत्राद्वारे अभिनंदन केले आहे.

भूजल सर्वेक्षण करून पाण्याचे नवीन स्त्रोत शोधावेत वीज जोडणीअभावी राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू कराव्यात

 भूजल सर्वेक्षण करून पाण्याचे नवीन स्त्रोत शोधावेत

वीज जोडणीअभावी राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू कराव्यात

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            मुंबई, दि. 4 : जळगाव जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत ज्या योजना कार्यान्वित झाल्या नाहीत, त्या तातडीने सुरू कराव्यात. कंत्राटदारांनी कामे हाती घेऊन जी कामे वेळेत पूर्ण केली नाहीत, अशा कंत्राटदारांवर तीन ‘सी’ नुसार कार्यवाही करून त्याच्याकडून वसुली करण्यात यावी. वीज जोडणी अभावी अपूर्ण राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना तत्काळ सुरू करण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे, ज्या ठिकाणांचे जल स्त्रोत कोरडे पडले, अशा ठिकाणी भूजल सर्वेक्षण करून नवीन स्त्रोत शोधावेत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराब पाटील यांनी दिले.

            जळगाव जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार किशोर पाटील, आमदार श्रीमती लता सोनवणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन, जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकीत, भूजल सर्वेक्षण  आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त डॉ.विजय पाखमोडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, कार्यकारी अभियंता जी.एस.भोगवडे, कार्यकारी अभियंता एस.सी.निकम  तसेच जळगाव जिल्ह्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण 1359 योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांपैकी 1193 योजना प्रगतीपथावर असून 166 योजना पूर्ण होऊन कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून एकूण 26 योजना राबविण्यात येत असून 22 योजना प्रगतीपथावर आहेत.  तसेच, 4 योजना कार्यान्वित झालेल्या असून 2 योजना भौतिकदृष्ट्या 100 टक्के पूर्ण झालेल्या आहेत. या जिल्ह्यासाठी शासनाकडून एकूण रक्कम रुपये 1205.58 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला असून, पी.एफ.एम.एस. प्रणालीवर रक्कम रुपये 1092.52 कोटी इतका खर्च झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण 1486 गावे असून त्यापैकी 1268 गावांची नळ जोडणी पूर्ण झाली आहे. त्यापैकी 1010 गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली 631 गावांचे हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यात आलेले आहे.  जिल्ह्यातील एकूण 690798 कुटुंब संख्येपैकी 2 जुलै 2024 पर्यंत 690324 इतक्या कुटुंबांना कार्यान्वित घरगुती नळ जोडणी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये पाणी पुरवठा योजनांसाठी निश्चित केलेल्या स्त्रोतांची एकूण संख्या 1031 असून त्यापैकी 787 स्रोतांचे (७६.३०%) जिओ टॅगिंग पूर्ण करण्यात आलेले असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

000

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी योजनेला गती देण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची

 जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी

योजनेला गती देण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

                                        - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

              मुंबई, दि. ४ : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करुन तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबर त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे, कुटुंबातील महिलांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रत्येक पात्र महिलेला याचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            या योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  पात्र महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार  आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            महिलांना नाव नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करावे,  बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

            या योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यासाठी किंवा फॉर्म भरुन देण्यासाठी पैशाची मागणी करू नये, या महिलांकडे कोणी पैशांची मागणी केली असे एखाद्या कार्यालयात  निदर्शनास आल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई करण्यात येईल