Thursday, 4 July 2024

सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना राबवितानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

 सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना राबवितानाच

विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

----

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठराव विधान परिषदेत एकमताने मंजूर

 

            मुंबई, दि. 3 : राज्य सरकार गेली दोन वर्षे प्रचंड क्षमतेने काम करीत असून उद्योग, रोजगार, शेती, युवक, वंचित अशा विविध क्षेत्रातील सर्वसामान्यांसाठी योजना राबवित असतानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी मांडलेला राज्यपालांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आल्याचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी जाहीर केले.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र अर्धा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या जवळ पोहोचला आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अतिशय झपाट्याने विकसित होत असून मागील वर्षभरात सुमारे सहा लाख कोटींनी अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. राज्यात 2014-19 या काळात महाराष्ट्र सातत्याने गुंतवणुकीत क्रमांक एक वर होता. आता पुन्हा महाराष्ट्र क्रमांक एकवर आल्याचे सांगून परकीय गुंतवणुकीत देखील सातत्याने दोन वर्ष महाराष्ट्र क्रमांक एकवर असल्याचे ते म्हणाले.

            उद्योग क्षेत्राबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सुरत डायमंड बूर्स आणि मुंबईत असलेला भारत डायमंड बूर्स या दोन्हीच्या कार्यपद्धतीत फरक आहे. सुरत हे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे, तर मुंबई हे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्स्पोर्ट हब आहे. मुंबईच्या हबमधून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. भारतातील 38 बिलियन डॉलर्स इतकी जेम्स अँड ज्वेलरीची निर्यात ही एकट्या मुंबईतून होते. ती एकूण निर्यातीच्या 75 टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. पॉलिश डायमंडच्या एकूण निर्यातीपैकी मुंबईतून 97 टक्के निर्यात होत असल्याचे ते म्हणाले.

            नोकर भरतीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने 75,000 नोकरभरतीचा संकल्प घेतला होता. आतापर्यंत 57 हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. तर 19 हजारांहून अधिक उमेदवारांना एका महिन्यात आदेश मिळतील. 31 हजार पदांच्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरू असून येत्या तीन महिन्यात त्यांना देखील आदेश प्राप्त होतील. या माध्यमातून सरकारी नोकर भरती एक लाखांच्या वर केली असल्याचे सांगून हा विक्रम असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी सुमारे 70 लाख उमेदवारांची परीक्षा घेतल्याचे सांगून या दरम्यान पेपरफुटीची एकही घटना घडली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या नमो महारोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून देखील खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            पोलीस भरतीबाबत माहिती देताना 17 हजार पद भरती यापूर्वी झाली असून नव्याने 17 हजार पद भरतीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. या भरतीची 55 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडणुकांची आचारसंहिता विचारात घेता वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी पावसाळ्यात भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जलयुक्त शिवार योजना, सौर कृषी पंप आदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना शासन राबवित असल्याचे सांगून ते म्हणाले, आता केवळ 30 हजार शेतकऱ्यांची मागणी प्रलंबित असून नऊ लाख सौर पंप उपलब्ध आहेत. दररोज सुमारे 400 ते 500 सौर पंप या गतीने जोडणी सुरू असून यापुढे मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंत कृषीपंपांना वीजबिल माफ केले असून याचा लाभ सुमारे 44 लाख पंपांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी विजेचे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करून शासकीय आणि महावितरणच्या आस्थापनांमध्ये ते बसविले जातील असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. यासाठी पाच कंपन्या पात्र ठरल्या असून त्यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. पुढील दहा वर्षे या मीटरची देखभाल दुरुस्ती कंत्राटदार कंपनीकडे असेल, अशी माहिती देऊन याचा कोणताही बोजा ग्राहकांवर येणार नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            राज्यातील 121 सिंचन प्रकल्पांना राज्य शासनाने फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वाहून जाणारे तसेच अतिरिक्त पाणी उपयोगात आणले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून हा प्रकल्प विदर्भातील सिंचनाचे चित्र बदलेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर दमणगंगा-एकतरे, गोदावरी, नार-पार गिरणा असे अनेक क्रांतिकारी सिंचन प्रकल्प साकारले जात असून काहींच्या निविदा या वर्षात निघतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. अटल सेतू, सागरी किनारा मार्ग हे मुंबईतील प्रकल्प विकासाला गती देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आता वाढवण बंदराला मान्यता दिली आहे. 76 हजार कोटींचा हा प्रकल्प असून हे बंदर जेएनपीटी पेक्षा तीन पट मोठे असेल अशी माहिती श्री.फडणवीस यांनी दिली. जगातील कितीही मोठे जहाज वाढवण बंदरात येऊ शकेल. या बंदराच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडेल असे ते म्हणाले. स्थानिक लोकांशी शासन सातत्याने चर्चा करीत असून त्यांचे सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेत सर्वसामान्यांची मागणी लक्षात घेऊन बदल करण्यात आल्याचे सांगून पाच एकर शेतीची अट काढण्यात आली आल्याची माहिती त्यांनी दिली. रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेतील नोंदणीसाठी आता 60 दिवसांत अर्ज करता येणार असून ऑगस्टमध्ये अर्ज आला तरी जुलैपासूनच निधी देण्यात येईल. सेतू केंद्रांना प्रती अर्ज 50 रुपये देण्यात येत असून मध्यस्थांना कुणीही पैसे देऊ नयेत असे आवाहन त्यांनी केले.

            राज्य शासनामार्फत सर्वसामान्यांसाठी हिताच्या विविध योजना राबविल्या जात असून धडाडीने आणि गतीने काम करून महाराष्ट्राला कायम अग्रेसर ठेवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही

 प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांना

महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही

- मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि. ३ : सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उर्वरित गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यास्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये सांगितले.

            सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाविषयी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करून विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून त्यांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

            पुनर्वसित भागासाठी तयार केलेल्या नागरी सुविधांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्याबाबत तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची एक जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती गठित केली आहे. या परिपत्रकानुसार १८ सुविधांपैकी किमान १४ नागरी सुविधा पूर्ण करणे आवश्यक असून नागरी सुविधांचा दर्जा जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीने तपासणे आवश्यक आहे. तसेच या सुविधांचा दर्जा समाधानकारक असल्यासच नागरी सुविधांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे करण्यात यावे व त्रुटी आढळून आल्यास या त्रुटींशी संबंधित असलेल्या विभागाने त्यांची पूर्तता करूनच नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

युनिक क्यूआर कोडमुळे बनावट परवाना वितरीत करणे शक्य नाही

 युनिक क्यूआर कोडमुळे बनावट परवाना वितरीत करणे शक्य नाही

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

 

            मुंबई, दि. ३ : अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण यांच्या फाँसकाँस या पोर्टलद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक परवाना व नोंदणीवर युनिक क्यूआर कोड असतो. हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित परवाना अथवा नोंदणीबाबतची सर्व माहिती पाहता येते. त्यामुळे बनावट परवाना अथवा नोंदणी वितरीत करणे सहजासहजी शक्य नसल्याचे मंत्री  धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य सचिन अहीर यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडून खाद्य परवाना विषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, अन्न परवाना नोंदणीसाठी असणाऱ्या foscos fssai.gov.in या संकेतस्थळाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना आहेत. बनावट संकेतस्थळाबाबत अन्न व औषध प्रशासनास २४/०६/२०२४ रोजी ईमेलद्वारे तक्रार प्राप्त झाली आहे. ही तक्रार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडून नियमानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे  सांगितले.

            अन्न परवाना व नोंदणीसाठी अर्ज करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून याबाबत वेळोवेळी अन्न व्यावसायिक यांना मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अन्न व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या मदतीने अन्न व औषध प्रशासनामार्फत अन्न व्यावसायिकांसाठी विविध बैठका/कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना फॉसकॉस या अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती वेळोवेळी देण्यात येत असून यापुढेही अन्न व्यावसायिक यांना अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती देण्यात येईल, असे मंत्री श्री.अत्राम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही

 राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. ३ : शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण प्रदान करण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनास माहे जून-२०२४ मध्ये प्राप्त झालेला नाही. तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय शासन अधिसूचना, शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

            आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील कोणतीही शाळा बंद करण्यात येणार नाही. शिक्षण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायप्रविष्ट विषयांमुळे काही शिक्षक रूजू होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक शाळेत उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजात वंजारी, अरुण लाड, प्रवीण दटके, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, गोपीचंद पडळकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणार

 जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणार

- आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. ३ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यामधील  जोगेश्वरी येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांस तातडीने मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य सतीश चव्हाण यांनी जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मंजुरी मिळण्यासाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाची रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यात येत आहेत. आदिवासी, डोंगराळ भागातही सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रा. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य अभिजात वंजारी, प्रा.राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

.

पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका

 पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच

राज्य शासनाची भूमिका

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 3 : राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय तटरक्षक दल, पोलिस विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग यांची उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचेस्तरावर एकत्रित बैठक घेतली जाईल. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. पर्ससीन नेट आणि एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचाही विचार निश्चितपणे करु. याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबतही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सभागृहात या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. यासंदर्भात सदस्य वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटव्दारे होणारी मासेमारी नियमन करण्याकरिता, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाद्वारे राज्यातील ४७६ पर्ससीनधारक यांची संख्या कमी करून २६२ व टप्प्याटप्याने १८२ पर्यंत आणावे तसेच परवाना नोंदणी नुतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात विधीग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौकांची संख्या शून्य इतकी आहे. पर्ससीन नेटमार्फत बेकायदेशीररित्या होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी नियमितपणे गस्त घालण्यात येते. नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ एकूण ४२ पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे तसेच १२ अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. अनधिकृत एलईडी मासेमारीवर कारवाई केली असून  नोव्हेंबर २०२१ ते  जून २०२४ एकूण २० नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११ नौका परप्रांतीय आहेत तर ९ स्थानिक नौका आहेत. ४ नौकांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटद्वारे आणि एलईडी द्‌वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय विभागातील अपुरी कर्मचारी संख्या लक्षात घेता स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबियांची मदत घेण्याबाबत आणि  अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडातून काही रक्कम त्यांना देता येईल का, याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातून बोटी मासेमारीसाठी येतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या अतिवेगवान परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता तसेच रात्री - अपरात्री तटरक्षक दलाचे सहकार्य व आवश्यक उपाययोजना बाबतचे धोरण केंद्र शासन स्तरावरून ठरवावे, यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना विनंती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            पर्ससीन, एलईडी व हायस्पीड नौकांवर कारवाई करण्यासाठी सागरी गस्तीकरिता हायस्पीड नौका राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी सदस्य महेश बालदी, नितेश राणे, जयंत पाटील, मंदा म्हात्रे, योगेश कदम, मनीषा चौधरी, राजेंद्र राऊत, बाळासाहेब पाटील आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/


 

कापूस पिकाच्या खर्च व उत्पन्नातील तफावतीबाबत धोरण ठरविणार

 कापूस पिकाच्या खर्च व उत्पन्नातील 

तफावतीबाबत धोरण ठरविणार

- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. 3 : कापूस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख पीक आहे. कापूस पिकाला येणारा एकरी उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरविण्यात येईल,  अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            कापसाच्या दराबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रकाश सोळंके, यशोमती ठाकूर, नारायण कुचे, राजेश एकडे, बाळासाहेब पाटील, हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, मागील हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रती क्विंटल 6 हजार 620 रुपये व लांब धाग्याच्या कापसाला 7 हजार 20 रूपये प्रती क्विंटल कापसाला दर दिला होता. सन 2024- 25 मध्ये मध्यम धाग्याची कापूस खरेदी 7 हजार 125 आणि लांब धाग्याचा कापसाची खरेदी प्रती क्विंटल 7 हजार 521 ने करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे दर कमी असल्यामुळे संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात येईल. कापूस पिकाला नुकसान भरपाईसाठी शासन हेक्टरी पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत देणार असून, याबाबतची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येत आहे.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, राज्यात मागील हंगामात 110 केंद्रामार्फत सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) 12 लाख क्विंटल, खासगी बाजारात 3 लाख 16 हजार 95 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापसाला भाववाढ मिळण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केली आहे. सीसीआय कापूस खरेदीसाठी ई-पीक पाहणीमध्ये कापूस लागवडीची नोंद नसल्यामुळे अडचण निर्माण होते. याबाबत गावपातळीवर कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी समिती करणार आहे. त्यामुळे सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडचण येणार नाही.

            राज्यात बी 7, बी 8 कापूस बियाणे उपलब्धतेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तेलंगणा राज्यात कापूस पिकासाठी देण्यात येत असलेल्या अनुदान योजनेबाबत सर्वंकष माहिती घेण्यात येईल.  कापूस खरेदीसाठी या हंगामात सीसीआयची खरेदी केंद्र वेळेत सुरू होण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात खासगी व्यापाऱ्याने कापूस खरेदी करून पैसे न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. कापसाच्या भाववाढीबाबत सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी कापूस जास्त पिकतो, अशा परिसरातील बाजारपेठेत हमी भाव आणि या भावातच खरेदी’ करण्याबाबत ठळक अक्षरातील माहिती फलक लावण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले. 

Featured post

Lakshvedhi