महाराष्ट्रातील झिका विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक नियमावली जाहीर

 महाराष्ट्रातील झिका विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक नियमावली जाहीर

 

            नवी दिल्ली, 3 : महाराष्ट्रात झिका विषाणू संसर्गाच्या घटनांची वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक नियमावली निर्गमित केली आहे. आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी झिका विषाणूच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

गर्भवतींसाठी विशेष सूचना

राज्यांना गरोदर मातांची झिका विषाणू संसर्गाच्या दृष्टीने तपासणी करून सतत दक्ष राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. झिका विषाणू संसर्ग झालेल्या गरोदर महिलांच्या गर्भाच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश असून, राज्यांनी बाधित भागातील आरोग्य सुविधा केंद्रांना झिका विषाणू संसर्गासाठी गरोदर महिलांची तपासणी करण्याचे आणि विषाणू संसर्ग झालेल्या मातांच्या गर्भाच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

                                    आरोग्य सुविधा आणि देखरेख

आरोग्य सुविधांनी आपल्या परिसरात एडीस डासापासून मुक्त ठेवण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्यांनी निवासी भाग, कामाची ठिकाणे, शाळा, बांधकाम स्थळे, संस्था आणि आरोग्य सुविधांमध्ये कीटकशास्त्रीय देखरेख बळकट करावी आणि रोगवाहक सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक उपक्रम जास्तीत जास्त  प्रमाणात राबविण्याबाबत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

जनजागृती आणि आयईसी संदेश

समाजामध्ये भीती कमी करण्यासाठी आणि जनजागृती वाढवण्यासाठी समाजमाध्यमे आणि इतर मंचांवर सावधगिरीचे आयईसी संदेश देण्याचे आवाहन राज्यांना करण्यात आले आहे. झिका विषाणूचा संबंध गर्भाच्या वाढीशी असल्याने विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

झिका विषाणू चाचणी सुविधा

झिका चाचणी करण्याची सुविधा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी (NIV), पुणे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), दिल्ली आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) च्या निवडक विषाणू संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध आहे.

झिका विषाणू विषयी माहिती

झिका हा डेंग्यू आणि चिकुन गुनिया सारखा एडिस डासांमुळे पसरणारा विषाणूजन्य आजार आहे. हा आजार विशेष घातक नसला तरी झिका प्रभावित गर्भवती महिलांमध्ये जन्मलेल्या बाळांच्या मायक्रोसेफली (मेंदूचा आकार लहान असणे) या स्थितीशी संबंधित आहे. भारतात 2016 मध्ये गुजरात राज्यात प्रथम झिका विषाणूच्या संसर्गाची नोंद झाली होती. 2024 मध्ये (2 जुलैपर्यंत) महाराष्ट्रात पुणे (6), कोल्हापूर (1) आणि संगमनेर (1) येथे झिका विषाणूच्या 8 रुग्णांची नोंद झाली आहे.

कृषी पुरस्कार सन २०२३ करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 कृषी पुरस्कार सन २०२३ करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

- कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे

मुंबई, दि. ३ : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२३ या वर्षामध्‍ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्‍या  व्यक्ती /गट / संस्था यांच्याकडून  विविध कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. जास्‍तीत जास्‍त शेतकरी /गट / संस्था/व्यक्ती  यांनी विविध कृषी पुरस्कार प्रस्ताव आपल्‍या जवळच्‍या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र  बिनवडे यांनी केले आहे.

राज्य शासन कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या, कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तसेच कृषी विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/गट यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, सेंद्रिय शेती कृषीभूषण पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार , युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषी विभागामध्ये  उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते.

 विविध कृषी पुरस्कार प्रस्तावांबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

अन्नधान्य, कडधान्य व गळित धान्य पिकांसाठी राज्यांतर्गत पीक स्पर्धेचे आयोजन

 अन्नधान्य, कडधान्य व गळित धान्य

पिकांसाठी राज्यांतर्गत पीक स्पर्धेचे आयोजन

 

            मुंबई दि. 3 : राज्यात पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग होऊन उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेबाबत प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांचे मनोबल वाढून आणखी उमेदीने नवनवीन, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषी उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम सन २०२४ पीक स्पर्धेसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी केले आहे.

            कृषी विभागामार्फत खरीप हंगाम सन २०२४ मध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, सुर्यफूल या ११ पिकांसाठी पीक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पीक स्पर्धेची ठळक वैशिष्टे व बाबी अशा  

            पीकस्पर्धेसाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख मूग व उडीद पिकासाठी ३१ जुलै तसेच भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमूग व सुर्यफूल या पिकांसाठी ३१ ऑगस्ट आहे.

            स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम रु.३०० व आदिवासी गटासाठी रक्कम रु. १५० राहील. 

            स्पर्धेत भाग घेण्‍यासाठी शेतकऱ्याकडे स्‍वतःच्‍या  नावावर जमीन असणे व ती जमीन तो स्वत: कसत असणे  आवश्‍यक आहे. स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल.

            पीक स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्याकरता स्पर्धकास स्वतःच्या शेतावर स्पर्धेकरिता सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या पिकाची  भात पिकाच्या बाबतीत किमान २० आर व इतर पिकांच्या बाबतीत किमान ४० आर (१ एकर) क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

            पीक स्पर्धा तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात येणार असून सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

        अर्ज कोठे करावा व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे -

१) विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र-अ)

२) ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन

३) ७/१२, ८-अ चा उतारा

४) जात प्रमाणपत्र (केवळ आदिवासी असल्यास)

५) पिकस्पर्धेसाठी शेतकऱ्याने संबंधित ७/१२ वरील घोषित केलेल्या क्षेत्राचा चिन्हांकित केलेला नकाशा

६) बँक खाते चेक/पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

            पिकस्पर्धा बक्षिसाचे स्वरूप-  सर्वसाधारण व आदिवासी गटातील शेतकऱ्यांसाठी पीक निहाय राज्य पातळी प्रथम क्रमांक ५०००० रुपये,द्वितीय क्रमांक ४०००० रुपये,तृतीय क्रमांक ३००००,जिल्हा पातळीवर प्रथम क्रमांक १०००० रुपये,द्वितीय क्रमांक ७००० रुपये,तृतीय क्रमांक ५०००, व तालुका पातळीवरील प्रथम क्रमांक ५००० रुपये,द्वितीय क्रमांक ३००० रुपये,तृतीय क्रमांक २००० आहे.

            या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य, संकेतस्थळ-www.krishi.maharashtra.gov.in किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0000

पीक विमा भरताना आधार कार्ड व सातबारा उताऱ्यायावरील नावात अल्प बदल असेल तरी विमा अर्ज होतील स्वीकृत

 पीक विमा भरताना आधार कार्ड व सातबारा उताऱ्यायावरील

नावात अल्प बदल असेल तरी विमा अर्ज होतील स्वीकृत

 

            मुंबई, दि. ३ : पीक विमा भरतांना आधार कार्ड, सातबारा उतारा यावरील नावांत अल्प बदल असला तरी विमा अर्ज स्वीकृत करण्यात येतील, असे कृषी विभागाने कळविले आहे.

            यावर्षीपासून पीक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँक खाते व ७/१२ यावर नाव एकसारखे असणे आवश्यक आहे. यात किरकोळ जरी बदल असेल तरी विमा योजनेत सहभागी होता येणार नाही, अशा आशयाचा संदेश व्हॉट्सॲपद्वारे फिरत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

            आधार कार्ड व बँक खात्यात बहुतेक नावे सारखी असतात. परंतु ७/१२ वर कधी कधी नावात  किरकोळ बदल असतो.असे असले तरी विमा अर्ज भरण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. नावात थोडासा बदल असल्यास हरकत नाही. मात्र पूर्णनाव, आडनाव वेगळे असल्यास चालणार नाही. नावात  असलेला बदल विमा कंपनी मार्फत तपासला जाईल आणि तपासणी अंती अर्ज स्वीकृतीबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गोंधळून जावू नये.

            शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या पिकाचा आणि लागवड असलेल्या क्षेत्राचाच विमा घ्यावा. विमा घेतलेले पीक प्रत्यक्षात शेतात आढळले नाही तर विमा अर्ज नामंजूर होईल. शेतकऱ्यांनी आपली ई पीक पाहणी शक्यतो ऑगस्ट २०२४ अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. दिनांक २ जुलै २०२४  पर्यंत सुमारे ५७  लाख विमा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. खरीप हंगामात विमा घेण्यासाठीचा अंतिम दिनांक १५ जुलै २०२४ आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा विमा तातडीने उतरवून घ्यावा. असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे .

            सामायिक सुविधा केंद्राच्या (CSC) माध्यमातून विमा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे शुल्क देणे अपेक्षित आहे. यासाठी शेतकऱ्याने स्वतःचा सातबारा आठ अद्ययावत उतारा व इतर कागदपत्रे बरोबर घेऊन जाणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्काची मागणी सामायिक सुविधा केंद्र चालकाने केल्यास याबाबत तक्रार खालील टोल फ्री क्रमांक वर करण्यात यावी, याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे कळविण्यात आले आहे.

सीएससी गव्हर्नर सर्विसेस इंडिया लिमिटेड

टोल फ्री क्रमांक :- १४५९९/१४४४७

व्हाट्सअप क्रमांक :- ९०८२६९८१४२

तक्रार नोंद क्रमांक :- ०११- ४९७५४९२३ /४९७५४९२४

नवी मुंबई महानगरपालिकेला भुखंडाच्या स्वायत्त अधिकाराबाबतअंमलबजावणी करण्याच्या सूचना

 नवी मुंबई महानगरपालिकेला भुखंडाच्या स्वायत्त अधिकाराबाबतअंमलबजावणी करण्याच्या सूचना

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 3 : नवी मुंबई महानगरपालिकेला सिडकोकडून देण्यात आलेल्या भुखंडाबाबत महापालिकेचे स्वायत्त अधिकार तसेच ठेवण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील अशी माहिती, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य गणेश नाईक यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवी मुंबईतील या प्रश्नाच्या अनुषंगाने यापूर्वी मुख्यमंत्री तसेच विभागाच्या प्रधान सचिव यांनीही बैठका घेतल्या आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडकोने लिलावद्वारे विक्री आणि वितरित केलेल्या भूखंडावर आरक्षणे न दर्शवण्याबाबत नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली होती. याबाबत प्रलंबित असणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांचा विचार करून याबाबत कार्यवाही करावी. याबाबत, स्थानिक लोकप्रतिनिधी श्री. नाईक यांच्यासह विधिमंडळ अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

शेती पिकांचे नुकसान व वन्यप्राणी हल्ल्याबाबत तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना

 शेती पिकांचे नुकसान व वन्यप्राणी हल्ल्याबाबत

तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना

- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

           

            मुंबई, दि. 3 : वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत किंवा जखमींना शासनाकडून नुकसान भरपाई 6 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. वन्यप्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख रुपये मदत दिली जात आहे. वनांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या गावाच्या, गावकऱ्यांच्या पाठिशी शासन असेल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            याबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य अतुल बेनके, आशिष जयस्वाल, विश्वजित कदम, संदीप क्षीरसागर यांनीही सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, रानडुक्कर व रोहींना मारण्याची अनुमती शासनाने दिलेली आहे. वनविभागाशी संबंधित समस्या, अडचणी यावर वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय असावा यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी वनविभागाने कुंपण करण्याची योजना केली आहे. या योजनेअंतर्गत 28 हजार 499 लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. वनवृत्ताच्या आसपास, बफर झोनच्या जवळील गावांना कुंपण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 15 हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहेत. एक लाख लाभार्थी या योजनेसाठी अपेक्षित आहेत. वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाले त्यांना 30 दिवसांत नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा केला असून संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे.

            बिबट्या व वाघांची वाढती संख्या हा विषय गंभीर आहे. नसबंदी संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. वन विभागाने बिबट पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यासोबतच याविषयीचे कार्यवाहीचे उपवनसंरक्षक (डिसीएफ) यांच्याकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्नर क्षेत्रात बिबट सफारी घेतली असून बिबट्याच्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. पर्यावरण, वनांचे रक्षण करणारे गाव, गावकरी यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार अनुकूल आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्यासंदर्भात देखील सरकार अनुकूल असून याविषयी प्रस्ताव तयार करण्याचा विचार आहे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

पाण्याची गळती रोखून पुणे शहराला पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणार

 पाण्याची गळती रोखून पुणे शहराला

पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

             मुंबई, दि. 3 : पुणे शहराचा व्याप वाढता असून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात नवीन गावांचा समावेश होत आहे. पुणे शहर शैक्षणिक, औद्योगिक हब आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, गावांची संख्या लक्षात घेऊन शासन पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्याकरीता नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी काम करीत आहे.  पुणे शहराला कुठल्याही परिस्थितीत पाणी कमी पडू दिले जाणार नाही. पुण्यातील पाणी वितरण समान करण्यासाठी ‘समान पाणी वाटप योजने’चे काम सुरू असून ही योजना पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर आहे. पाण्याची होणारी गळती रोखून पुणे शहराला पर्याप्त पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

            पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

                या सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पुणे शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा करण्यात येत आहे. यामधून 2 टीएमसी अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. खडकवासला कालवा नूतनीकरणातून 1.25 टीएमसी, जुना मुठा कालवा अशा सर्व उपाययोजनांमधून 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच नदी सुधार योजनेंतर्गत एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लँट)ची कामे करण्यात येत आहेत. यामधून पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येईल. एसटीपीच्या 50 किलोमीटर परिसरात असलेल्या उद्योगांना पुर्नवापर केलेले पाणी घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. विकासकांनी रहिवासी संकुले तयार केल्यानंतर महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होत नाही, तोपर्यंत पाणीपुरवठा न करणाऱ्या विकासकांना पाणी पुरवठा त्यांच्या खर्चाने करण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. पुणे शहर व इंदापूर पाणी वाटपाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. कात्रजच्या समोर सावंतवाडी भागातील लघु प्रकल्पातून अर्धा टीएमसी पाणी पुणे शहराला उपलब्ध होऊ शकेल, अशा लघु प्रकल्पाबाबत जलसंपदा विभागामार्फत पडताळणी करण्यात येईल. 

                पुणे शहराची 72 लाख लोकसंख्या नवीन 23 गावांसह गृहीत धरण्यात आली आहे. या लोकसंख्येला पुणे शहरासाठी पाण्याची तरतूद 11.7 टीएमसी असून मंजूर पाणी 14.61 टीएमसी आहे. जवळपास 3 टीएमसी पाण्याची तरतूद अधिक आहे. मात्र वापर हा 20.87 टीएमसी आहे. तरतूद केलेल्या पाण्यापेक्षा पुणे शहरात पाण्याचा वापर हा दुप्पट आहे. यावरून पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणावर आहे. समान पाणी वाटप योजनेच्या माध्यमातून गळती होणाऱ्या 40 टक्के पाण्याची बचत करण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचे 40 टक्के झोनमधील काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे पाण्याची गळती 40 टक्क्यावरून 20 टक्कयावर येणार आहे. या बचतीतून 20 टीएमसी वापराचे पाण्यातील 4 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

                उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नवीन बांधकाम करत असताना रेन हार्वेस्टिंग केले पाहिजे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग धोरणाबाबत  पुणे महानगरपालिकेला पाहणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. घर खरेदी करत असताना विकासकाकडून घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणी व्यवस्थापन याबाबत स्पष्ट उल्लेख असणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत नगर विकास विभाग व ‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेरटरी ऑथोरिटी) च्या माध्यमातून विकासकांना घर खरेदी व्यवहारातील करारामध्ये याबाबतच्या सूचना देण्यात येतील.

       या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य माधुरी मिसाळ, जयंत पाटील, अशोक पवार, चेतन तुपे,  दत्तात्रय भरणे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, महेश लांडगे, अनिल देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

००००