महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची टंकलेखन कौशल्य चाचणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची टंकलेखन

कौशल्य चाचणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा मुख्य परीक्षा- २०२३ लिपिक टंकलेखक व कर सहायक या संवर्गाकरीता १ जुलै, २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. टंकलेखन कौशल्य चाचणी दरम्यान उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            १ जुलै २०२४ ते ३ जुलै, २०२४ रोजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी नियोजित असलेल्या सर्व उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोजित करण्याची सुधारित तारीख स्वतंत्रपणे घोषित करण्यात येईल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी असे आयोगाने कळविले आहे.

             या परीक्षेमधील लिपिक टंकलेखक व कर सहायक या संवगांकरीता टीसीएस या सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत दिनांक ०१ जुलै, २०२४ ते १३ जुलै, २०२४ रोजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी आयोजित करण्यात आली आहे. तथापि दिनांक ०१ जुलै, २०२४ रोजी प्रथम सत्राकरिता उपस्थित उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणीदरम्यान काही तांत्रिक अडचणी उद्धवभल्यामुळे टंकलेखन कौशल्य चाचणी पूर्ण होऊ शकली नाही.

            यामध्ये उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी लागू शकणारा वेळ विचारात घेवून दिनांक ०१ जुलै, २०२४ ते ०३ जुलै, २०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेली टंकलेखन कौशल्य चाचणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

0000

एका बेकार तरुणाला विचारले :*

 *गावातील एका पानपट्टी दुकानाजवळ सुमारे पस्तीस वर्ष वय असलेल्या एका बेकार तरुणाला विचारले :*

*काही नोकरी धंदा करून कमवत का नाहीस ?*

*दिवसभर दारू पिऊन गुठका खात थुंकत असतोस !*

*तो बोलला : माझी मर्जी !*

*त्याला विचारण्यात आलं : लग्न झालंय का ?*

*तो बोलला : झालंय.*

*मी विचारले : कसं केलं?*

*तो म्हणाला : मुख्यमंत्री  आदर्श विवाह योजनेअंतर्गत श्रम कार्ड द्वारे तीस हजार मिळतात आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये मिळतात.*

*मी म्हटलं मग मुलं होतील त्याकरिता तरी कमवावं लागणारच ना?* 

*तो म्हणाला : "जननी सुरक्षा" योजनेत प्रसूती मोफत असतेच शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश मिळतोच आणि "श्रम कार्ड" योजनेत "भगिनी प्रसूती योजनेद्वारे" वीस हजार रुपये मिळतात.*

*मी म्हटलं : मुलांच्या शिक्षणाकरता तरी कमावशील की नाही ?*

*गुटख्याची पिचकारी मारत तो म्हणाला, त्यांच्या करीता सरकारतर्फे शिक्षण,  गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत मिळतेच शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दर वर्षी पैसे सुद्धा मिळतात.*

*आणि जेव्हा मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा BPL द्वारे मोफत प्रवेश आणि स्कॉलरशीप सुद्धा मिळते. मग टेंशन कशासाठी घ्यायचं !*

*मी विचारलं, घर खर्चाचं काय ?*

*तो म्हणाला, लहान मुलीला सरकारकडून सायकल मिळाली आणि मुलाला लॅपटॉप मिळालाय.*

*आईवडिलांना वृद्धावस्था पेन्शन मिळतेय आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळतात.*

*मी म्हणालो, अरे आईवडिलांना तीर्थयात्रा करण्यासाठी तरी कमव.*

*तो म्हणाला,  "मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनेअंतर्गत त्यांना पाठवलं सुध्दा!*

*मी म्हटलं, त्यांच्या आजारपणासाठी तरी कमव !*

*तो म्हणाला, "आयुष्यमान कार्ड" द्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपाय मिळतात.*

*मला त्याचा राग आला. म्हटलं, आईवडिलांचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी तरी कमव.*

*तो म्हणाला, अंत्यसंस्कार करण्यासाठी लागणारी लाकडं सरकार मोफत देतंय.*

*मी म्हटलं, अरे मुलांच्या विवाहाकरीता तरी कमव.*

*तो हसला आणि म्हणाला, पुन्हा तोच प्रश्न !*

*जसा माझा विवाह झाला तसाच त्यांचाही होणार!*

*मी म्हटले मित्रा, मला एक गोष्ट सांग. तू एवढे सुंदर कपडे कसे काय वापरू शकतोस ? तो म्हणाला, सरकारी जमिनीवर ताबा घे, घर बांध, कर्ज घे आणि घर विकून जमिन कब्जात घे.*

*तुमच्या सारखे लाखो लोक आमच्या सारख्यांकरीता टॅक्स भरत आहेत. शेतकरी कष्ट करून धान्य पिकवत आहेत आणि सरकार ते धान्य खरेदी करून आम्हाला मोफत देत आहे. मग आम्ही कशाला कामं करायची ?*

*हा मेसेज सर्व ग्रुपवर पाठवा जेणेकरून सरकारला कळेल की आमच्या कष्टाच्या पैशावर सरकार लोकांना  सुस्त आणि ऐतखाऊ बनवत आहे !*😡

खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

 खरीप २०२४ साठी एक रुपयात पिक विमा योजना

सीएससी चालकांना प्रती विमा अर्ज  रु.१ पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

            मुंबई, दि. १ : राज्यात काही ठिकाणी काही कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) केंद्र चालक हे विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रती अर्ज रुपये एक पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत अशा प्रकारची घटना घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन कडक कारवाई केली जाईल, असे कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत  शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०२३ मध्ये घेतला आहे. गत वर्षी खरीप २०२३ मध्ये राज्यातील विक्रमी असे १ कोटी ७० लाख विमा अर्जाद्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. खरीप २०२४ मध्ये ३० जून पर्यंत ४० लाख विमा अर्ज नोंद झाली आहे.

            विमा अर्ज बाबत महत्वाची माहिती : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति विमा अर्ज रुपये एक प्रमाणे योजनेतील सहभाग शासनाने देऊ केला आहे.

        विमा योजनेमध्ये सहभागासाठी खालील पर्याय आहेत :

            शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारचे विमा पोर्टल  www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज भरू शकतो. शेतकऱ्याचे  ज्या बँकेमध्ये खाते आहे, त्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज  भरू शकतो .कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा मुदत संपायच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते.

            केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फत सहभाग घेऊ शकतो. सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो.

            सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40 प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. हे शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी यांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र शेतकऱ्याने ७/१२, ८-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून online प्राप्त करून घ्यावा. 

        विमा योजनेत सहभागी  होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ?

            अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांस  देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे.  इतर बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक , आधार कार्ड  व पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र  घेवून प्राधिकृत बँकेत किंवा  कॉमन सर्विस सेंटरच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता  किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत  दि. १५ जुलै, २०२४  आहे.

            योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

00000

गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्तीबाबत लवकरच सुधारित धोरण

 गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत

थेट नियुक्तीबाबत लवकरच सुधारित धोरण

- चंद्रकांत पाटील

               मुंबई, दि. १ : अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

             आंतरराष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत तसेच दिव्यांग खेळाडूंना राज्यातूनही मदत मिळावी याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता.

                मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यात ५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ३२ खेळाडूंना शासन सेवेत थेट घेण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एका खेळाडूला शासन सेवेत नियुक्ती दिली आहे. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. 

            शासन सेवेत नियुक्त खेळाडू विविध क्रीडास्पर्धांमध्ये सहभागी होतात. त्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ज्या परीक्षा देणे आवश्यक असतात त्या क्रीडा स्पर्धात खेळाडू सहभागी होत असल्यामुळे त्या परीक्षा देता येत नाहीत. या खेळाडूंना जुन्या निर्णयान्वये परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्ष होता आता तो पाच वर्ष करणार आहोत. नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात शासन सेवेत नियुक्त खेळाडूंना क्रीडा विभागातीलच उच्च पदावर नियुक्त्या दिल्या जातील. तसेच काही खेळाडूंची वयोमर्यादा संपली अशा खेळाडूंच्या बाबतीतही आम्ही विचार करू. खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमासंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या तयारीसाठीही शासन सर्वतोपरी मदत करते.

           यावेळी १५ वर्षानंतर भारतीय संघाने वीस षटकांच्या सामन्यांचा विश्वचषक जिंकला त्याबद्दल विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, प्रसाद लाड यासह सर्व सदस्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

         या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे,प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

                                                       

एमएमआरडीए हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट

 एमएमआरडीए हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 1: घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. विधानसभेत विविध सदस्यांनी या अपघात प्रकरणी मांडलेले मुद्दे या समिती समोर पाठवले जातील. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हद्दीतील सर्व होर्डिंगचे एका महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याबाबतचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले जातील आणि निकषात बसत नसेल, अशा होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, होर्डिंगबाबत मुंबई महानगरपालिकेने धोरण तयार केले आहे. आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे ते अद्याप जाहीर झालेले नव्हते. आचारसंहिता संपल्यावर ते जाहीर करण्यात येईल. याशिवाय, सध्या मुंबई महानगरपालिका आणि रेल्वे विभागाच्या हद्दीत जी अनधिकृत होर्डिंग्ज असतील तेथील डिस्प्ले तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले जातील. होर्डिंग्जशी निगडित विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात येईल तसेच याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्या सोबतही बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य राम कदम, अजय चौधरी, आशिष शेलार, नितेश राणे, विकास ठाकरे, डॉ. नितीन राऊत, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

गोंडपिंपरी ग्रामीण रुग्णालयासाठी शासकीय जागा देण्याचा प्रयत्न

 गोंडपिंपरी ग्रामीण रुग्णालयासाठी

शासकीय जागा देण्याचा प्रयत्न 

- आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

          मुंबई, दि. 1 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत सार्वजनिक वापरास योग्य नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तेथील सेवा स्थलांतरित करण्यात आली.  तसेच. याठिकाणी इतर शासकीय जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु असून ती जागा उपलब्ध झाल्यास याठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत बांधली जाईल अशी माहिती, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुभाष धोटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंडपिंपरी येथे 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आहे.  मात्र, रुग्णालयाची इमारत वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला होता. सद्यस्थिती पाहता या इमारतीचे नूतनीकरण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सद्यस्थितीत या ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्य सेवा इतर ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याची कार्यवाही सुरु  आहे. बाह्यरुग्ण विभाग हा वैद्यकीय अधिकारी यांचे निवासस्थानामध्ये स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तसेच, आंतररुग्ण विभाग हा रुग्णालय परिसरामध्ये नवीन बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.  

0000

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज करता येणार

 ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी

नारी शक्ती दूत ॲपवर अर्ज करता येणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई दि. १ : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करावी. सर्व जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी समन्वयाने आवश्यक दाखल्यांची जलदगतीने पूर्तता करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. उद्यापासून नारी शक्ती दूत ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करता येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बालविकास सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव उपस्थित होते. तर दृकश्राव्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात यावी. 

            लाभार्थ्यांच्या नोंदणीचा पहिला टप्पा १ ते १५ जुलै या कालावधीत असणार आहे. यानंतर ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणार आहे. मात्र महिला अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, परिवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेवा सुविधा केंद्र यांच्या सहाय्याने अर्ज करू शकतात. यांनतर या प्रतिनिधींनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज शासनास सादर करावेत. तसेच, ज्या पात्र महिला स्वत: ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात त्यांच्यासाठी ‘नारी शक्ती दूत’ हे ॲप उद्यापासून सुरू करण्यात येत असल्याचेही मंत्री कु.तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

            सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी निवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जन्म दाखला अशा आवश्यक दाखल्यांची पूर्तता जलदगतीने करण्यात यावी. यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबीरांचे आयोजन करणे आवश्यक असल्यास करावे. तसेच, जिल्हापातळीवर बँक अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून संबंधित महिलांचे शून्य जमा रकमेवर खाते सुरू ठेवण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात असेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने व जलदगतीने काम करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

०००