श्री गणेशोत्सव

 

पाणी टंचाईवरील उपाययोजनेसाठी लहान बंधाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे

 पाणी टंचाईवरील उपाययोजनेसाठी लहान बंधाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे

राज्यभरात लहान बंधाऱ्यांसाठी स्थळ निश्चिती करावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

कोयना धरण बुडीत क्षेत्रातील २५ बंधाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मान्यता

            मुंबई, दि. १ : राज्यात पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील टंचाईवर मात करण्यासाठी छोट्या बंधाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. राज्यभरात छोट्या बंधाऱ्यांसाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी, असे निर्देश देतानाच सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण बुडीत क्षेत्रातील २५ बुडीत बंधाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. यामुळे महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील गावांना भेडसावणाऱ्या पाणी टंचाईवर उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण बुडीत क्षेत्रातील २५ बुडीत बंधाऱ्यांबाबत बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. रामास्वामी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कोयना धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील गावांना फेब्रुवारी ते मे महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. त्यावर उपाय म्हणून कोयना धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात बुडीत बंधारे बांधण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. जलसंधारण विभागाने सर्वेक्षणाच्या आधारे २५ ठिकाणी बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. या बंधाऱ्यांसाठी सुमारे १८५ कोटी खर्च येणार आहे.

            या प्रस्तावित बंधाऱ्यांची गावे कोयना जलायशाच्या शेवटच्या भागात असून पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी या बुडीत बंधाऱ्यांची मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे या २५ बंधाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

            पाण्यासंदर्भातील छोट्या बंधाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. लहान स्त्रोतांचा विकास करण्यावर भर देण्यात यावा. त्यासाठी राज्यभरातील जागांची निश्चिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कोकणातही अशा लहान बंधाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

मुंबई येथे वार्षिक जागतिक रंगभूमी महोत्सव व्हावा

 मुंबई येथे वार्षिक जागतिक रंगभूमी महोत्सव व्हावा

- राज्यपाल रमेश बैस

दशावतार, नौटंकी, यक्षगान यांसह सर्व नाट्य परंपरा जगापुढे आणाव्या

            मुंबई, दि. १ : भारताला रंगभूमीचा मोठा इतिहास लाभला आहे. प्रत्येक राज्याची आपली स्वतंत्र रंगभूमी आहे. तमाशा, यक्षगान, नौटंकी, जत्रा, दशावतार यांसारख्या अनेक परंपरा देशात आहेत. या सर्व नाट्य परंपरा जगापुढे आणण्याची गरज आहे असे सांगताना न्यूयॉर्क मधील 'मेट गाला' फॅशन महोत्सवाप्रमाणे मुंबईत जागतिक रंगभूमीचा वार्षिक महोत्सव व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे व्यक्त केली.  

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या उपस्थितीत आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयातर्फे आयोजित २५ व्या भारत रंग महोत्सवाचे उद्घाटन एनसीपीए मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            उद्घाटन सत्राला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे अध्यक्ष अभिनेते परेश रावल, 'भारंगम' महोत्सवाचे ब्रँड ऍम्बॅसेडर पंकज त्रिपाठी, अभिनेते रघुवीर यादव, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक चित्तरंजन त्रिपाठी आदी उपस्थित होते.  

            रंगभूमी सर्वसमावेशक असावी. समाजाच्या तळागाळातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत रंगभूमीने पोहोचावे. लोकांचे दुःख आपण दूर करू शकत नाही. परंतु काही तासांकरिता तरी लोकांना मनोरंजनाच्या माध्यमातून दुःख विसरायला लावण्याची शक्ती कलाकारांकडे आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            आपण चाळीस वर्षे राजकीय मंचावर वावरत आहोत. परंतु, रंगकर्मींच्या मंचावर प्रथमच आलो असे सांगून राज्यातील व शहरातील नाट्यगृहे सुस्थितीत ठेवण्याची गरज असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            नाट्यगृहाचे भाडे परवडणारे ठेवल्यास लोकांना नाटकांची तिकिटे कमी किमतीत मिळू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. रंगभूमी ही लोकचळवळ झाली पाहिजे व सर्व प्रादेशिक भाषा व बोलींमधून रंगभूमीला चालना दिली गेली पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

            निवृत्त कलाकार व तंत्रज्ञ यांना दिली जाणारी पेन्शन वाढवली पाहिजे तसेच त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च देखील केला पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय असावे : परेश रावल

            मुंबई ही रंगभूमीची राजधानी आहे. येथे दररोज मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, कोकणी नाटके होतात. परंतु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे केंद्र दिल्लीत आहे, मुंबईत नाही, याकडे लक्ष वेधून 'एम्स' प्रमाणे प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय असावे व त्यासोबत कमी भाडे आकारणारे नाट्यगृह देखील असावे असे विद्यालयाचे अध्यक्ष श्री. रावल यांनी सांगितले.

            रंगभूमीचे ओटीटी प्रमाणे स्वतःचे हक्काचे असावे.  राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने आत्मनिर्भर बनावे व प्रत्येक विद्यापीठासोबत काम करावे, त्यातून अनेक कलाकार निर्माण होतील असे त्यांनी सांगितले.

            आपण जबलपूर जवळील एका लहान गावातून आलो. तेथील पापड विक्रेता, चणा विक्रेता आदी लोकांच्या लकबी शिकत येथवर आलो, असे श्री. यादव यांनी सांगितले.

            बिहारमध्ये रंगकर्मीला 'रंगबाज' म्हणतात असे सांगून रंगभूमीशी  नवनवे प्रेक्षक जोडले पाहिजे, असे श्री. त्रिपाठी यांनी सांगितले.

            भारतीय रंग महोत्सव गेल्या २५ वर्षांपासून सुरु असून आज तो जगातील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव झाला आहे, असे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक श्री. त्रिपाठी यांनी सांगितले. 

            एकूण २२ दिवस १५ शहरांमध्ये चालणाऱ्या या नाट्य महोत्सवात १५० नाटकांचे सादरीकरण होणार आहे. यावेळी स्वानंद किरकिरे यांनी लिहिलेल्या 'भारंगम' महोत्सव गीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.

0000

 

 

Maharashtra Governor inaugurates International Theatre Festival of India

 

      Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over the inauguration ceremony of the 25th Bharat Rang Mahotsav 'Bharangam' - the International Theatre Festival of India, organized by the National School of Drama at NCPA Mumbai.

      Chairman of National School of Drama and senior actor Paresh Rawal, Brand Ambassador of 'Bharangam' festival Pankaj Tripathi, senior actor Raghubir Yadav, Director of National School of Drama Chittaranjan Tripathi, eminent personalities from theatre, critics and alumni of NSD were present.

      The Festival began with the group rendition of the 'Bharangam' Festival song penned by lyricist Swanand Kirkire.

      The 22 day long 'Bharangam' festival to be held in 15 cities will showcase 150 plays.

0000

 

वृत्त क्र. ४३२

 

कांदिवली पूर्वला समर्थ रामदास्वामी चरण पादुकांच्या दौऱ्याला आजपासून सुरुवात

 कांदिवली पूर्वला समर्थ रामदास्वामी चरण पादुकांच्या दौऱ्याला आजपासून सुरुवात

आमदार अतुल भातखळकर करणार स्वागत

मुंबई : कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रगुरू श्रीसमर्थ रामदास स्वामी यांच्या चरण पादुकांचा दौरा दि. 3 फेब्रुवारी पासून सुरु होत आहे. या दौऱ्याचे स्वागत भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांच्या शुभहस्ते दि. 3 रोजी सायंकाळी 5 वाजता श्री वंदना बॅंक्वेट, एस. सी. एन. हॉल, ठाकूर कॉम्प्लेक्स येथे होणार आहे.

श्री रामदास स्वामी संस्थान, सज्जनगड यांच्या वतीने या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. 3 ते 13 फेब्रुवारी या काळात दौरा आहे. मुक्काम वंदना बॅंक्वेट येथे असणार आहे. सकाळी 8 ते 12 या वेळेत विविध भागात सज्जनगडावरील समर्थ भक्त रामदासी मंडळी संप्रदायिक भिक्षेसाठी येणार आहेत. याशिवाय विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र एनसीसी पथकाने सलग तिसऱ्यांदा मिळवलेले यश गौरवास्पद

 महाराष्ट्र एनसीसी पथकाने सलग तिसऱ्यांदा मिळवलेले यश गौरवास्पद

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

विद्यार्थ्यांच्या मेहनत आणि सांघिक कामगिरीचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतूक

 

            मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्र नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) संचालनालयाने प्रतिष्ठेचा ‘प्रधानमंत्री बॅनर’ पटकावून देशातील सर्वोत्तम संचालनालयाचा बहुमान सलग तिसऱ्यांदा पटकविला आहे. महाराष्ट्राच्या एनसीसी पथकाने मिळवलेले हे गौरवास्पद यश त्यांच्या मेहनतीचे आणि सांघिक कामगिरीचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

              सह्याद्री अतिथीगृहात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातून दिल्ली येथे संचलनात सहभागी झालेल्या एनसीसी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र छात्र सेना संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल योगेंद्र सिंग, ब्रिगेडिअर विक्रांत कुलकर्णी यांच्यासह राष्ट्रीय छात्रसेनेचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रजासत्ताक दिन संचलनात सहभागी तसेच विविध पारितोषिक पटकावणारे छात्रसैनिक आदी उपस्थित होते. या सर्वांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री बॅनर सुपूर्द करण्यात आला, तसेच विविध पारितोषिक पटकावणाऱ्या छात्रसैनिकांचा सत्कार करण्यात आला.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शुरता, वीरतेचा वारसा लाभला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जनकल्याणाच्या विचारांचा वारसा घेऊन आम्ही काम करत आहोत. हे तुमचे, लोकांचे सरकार आहे. अशा कामगिरीमुळे विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तुमच्या यशामुळे राज्याचा गौरव वाढला असून भविष्यातही हा बहुमान कायम ठेवण्यासाठी सर्वांनी मेहनत करावी. शासन सर्व सहकार्यासाठी संचालनालयाच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी एनसीसी पथकास मार्गदर्शन करणाऱ्या अधिकारी, शिक्षकांचे आणि एनसीसी छात्रसैनिकांचे अभिनंदन केले.

          कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला छात्र सैनिकांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध स्पर्धांमध्ये यश पटकावणाऱ्या छात्रसैनिकांना गौरविण्यात आले. एनसीसीचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल योगेंद्र सिंग यांनी आभार मानले

0000

आदिवासी व दुर्गम भागात सुरक्षित संस्थात्मक प्रसुतीसाठी माहेरघर योजनेत सुधारणा

 आदिवासी व दुर्गम भागात सुरक्षित संस्थात्मक प्रसुतीसाठी

माहेरघर योजनेत सुधारणा

आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या सूचना

            मुंबई, दि. १ :  माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागात माहेरघर योजना असून आदिवासी क्षेत्रातील सर्व आरोग्य संस्थेमध्ये, उपलब्ध जागा/खाटा व मनुष्यबळ वापरून योजनेंतर्गत गरजू मातांना माहेरघर सुविधा त्यामध्ये आहार, बुडीत मजुरी व संदर्भ सेवा आदी देता येतील. जेणेकरून कोणत्याही गरोदर मातेची प्रसूती घरी किंवा रस्त्यात न होता आरोग्य संस्थेमध्ये होईल. आता यामध्ये या योजनेच्या सुविधा व कालावधीच्या व्याप्तीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या सूचनेनुसार बदल करण्यात आलेले आहेत.

                 माहेरघर योजनेचा उद्देश हा सुरक्षित व वैद्यकीय संस्थांमध्ये प्रसुतीसाठी गरोदर मातेला व लहान बालकास निवासाची सोय, वैद्यकीय सुविधा व उपचार उपलब्‍ध करुन देणे आहे. माहेरघरामध्‍ये गरोदर मातेस तिच्या संभाव्य प्रसुतीच्या आधी तीन दिवस दाखल करून राहण्‍याची सोय, आहाराची व्‍यवस्‍था, वैद्यकीय तपासणी, बाळंतपणाचा सल्‍ला, उपचार व संदर्भ सेवा देण्यात येतात.

               सन २०२३-२४ मध्‍ये राज्‍यातील गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदुरबार, नाशिक, अमरावती,  यवतमाळ , नांदेड, पालघर या ९ जिल्ह्यातील एकूण ९० प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रात माहेरघर बांधण्‍यात आले. ३९ व्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या कार्यकारी समितीच्या ऑगस्ट २०२३ च्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार, माहेरघर ही योजना नवसंजीवनी कार्यक्षेत्रातील सर्व १६ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.  यामध्ये प्राधान्याने जेथे आरोग्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात घरी प्रसुती होतात, जेथे दळण-वळणाची साधने नाहीत, अति दुर्गम व ज्या भागात पावसाळ्याच्या दिवसात संपर्क तुटतो अशा ठिकाणी राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

         योजनेमध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधा व कालावधी व्याप्तीमध्ये करण्यात आलेले बदल

            गर्भवती महिला व  तिच्या सोबत येणाऱ्या दोन नातेवाईकास राहण्याचा कालावधी : गर्भवती महिलेस व तिच्या सोबत येणाऱ्या दोन नातेवाईकास अंदाजे सरासरी 7 दिवसापर्यंत माहेरघर सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. आवश्यकतेनुसार हा कालावधी जितके दिवस गर्भवती महिला प्रसूत होत नाही, तोपर्यंत वाढविण्‍यात येईल. माहेरघरमध्ये गर्भवती महिला व तिच्या सोबत येणाऱ्या दोन नातेवाईकास एक बालक व एक  जन्मावेळी असणारा साथीदार (Birth Companion) राहण्याच्या अधिकतम  कालावधीकरिता कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

                 गर्भवती महिलेस बुडीत मजुरी : गर्भवती महिला आरोग्य संस्थेत आणल्यापासून, तिला प्रसुतीपश्चात रुग्णालयातून सुट्टी मिळेपर्यंतच्या एकूण कालावधीसाठी बुडीत मजुरी रु. 300 प्रती दिवस प्रती महिला याप्रमाणे देण्यात येत आहे. जेवणाची सुविधा: गर्भवती महिलेस  व तिच्या सोबत येणाऱ्या 2 व्यक्तींकरिता जेवणाची सोय करण्यात  येत आहे

                माहेरघर देखभालीचा खर्च व अटेंडेंट (Care Taker)  खर्च देखील शासनामार्फत करण्यात येत आहे. माहेरघर योजनेसाठी निवडलेल्या आरोग्य संस्थासाठी सामायिक मार्गदर्शक सूचना 16 आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला कळविण्यात आलेल्या असून त्यांनी या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार कृती आराखडा बनवला आहे. त्याद्वारे, संबंधित पात्र गरोदर महिलेस आरोग्य यंत्रणेमार्फत संपर्क साधून तिची सुरक्षित व संस्थात्मक प्रसूती निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील गरोदरचे मातांचे व बालकांचे आरोग्य सुधारून, त्या क्षेत्रातील  माता मृत्यू, उपजत मृत्यू व नवजात मृत्यूच्या प्रमाणात घट होईल. याकरिता सर्व आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांनी आपल्या जवळच्या आरोग्य संस्थेशी संपर्क करून अधिक माहिती घ्यावी व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

******

नीलेश तायडे/विसंअ/

मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार मंत्री संजय राठोड यांची मागणी मान्य ; शासन निर्णय निर्गमित

 विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गांचा

मोदी आवास घरकुल योजनेत समावेश

- मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, ‍‍दि. १ : राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश 'मोदी आवास' घरकुल योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

             इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या २८ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील नमुद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

वृत्त क्र. ४२०

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता

मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार

मंत्री संजय राठोड यांची मागणी मान्य ;  शासन निर्णय निर्गमित

            मुंबई, दि. १ : राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश 'मोदी आवास' घरकुल योजनेमध्ये करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित   करण्यात आला आहे.

            विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणेच मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

            यापूर्वी २८ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट या नव्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.

            शासन निर्णयामुळे आता राज्यातील  विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल मंत्री श्री. राठोड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आभार मानले आहेत.

००००