Saturday, 6 January 2024

कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी ५०० कोटी मुंबई-गोवा महामार्ग डिसेंबरपर्यंत पूर्ण

 कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी ५०० कोटी

मुंबई-गोवा महामार्ग डिसेंबरपर्यंत पूर्ण

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          रायगडदि5 (जिमाका) : कोकणची भरभराट झाली पाहिजेबाहेर गेलेला कोकणचा युवक पुन्हा इकडे आला पाहिजेयासाठी प्रयत्नशील आहे.  कोकणात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी २० हजार कोटींचा नवा उद्योग येत आहे. कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी ५०० कोटीची तरतूद केली असून माणगाव नगरपरिषद बांधकामासाठी १५ कोटीपावनखिंडीला जाणाऱ्यांच्या विश्रामधामासाठी १५ कोटी दिले जातीलअशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून आत्तापर्यंत २ कोटी १ लाख ९१ हजार ८०३ लाभार्थींना प्रत्यक्ष लाभ दिले आहेत. रायगड जिल्ह्यातील २६ लाख लाभार्थींना १७०० कोटींचे लाभ दिले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होईल, असेही मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

 

रायगड जिल्ह्यातील लोणारे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात झालेल्या शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज उद्घाटन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारउद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंतमहिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरेखासदार सुनिल तटकरेसर्वश्री आमदार निरंजन डावखरेअनिकेत तटकरेभरत गोगावलेप्रशांत ठाकूरमहेंद्र थोरवेमहेश बालदीमहेंद्र दळवीविभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकरकुलगुरु प्रा. डॉ. कारभारी काळे उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या लाभार्थ्यांना विविध लाभांचे वाटप करण्यात आले. तळीये दुर्घटनाग्रस्तांना घरांच्या चाव्या मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आल्या. तसेच पनवेल महानगरपालिकेच्या एकत्रित मालमत्ता हस्तांतरण प्रणालीचे लोकार्पणही यावेळी झाले. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातर्गत आयोजित आरोग्य शिबिरकृषी प्रदर्शन तसेच औद्योगिक कंपनी प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या प्रांगणात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या जागेचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

 

   मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेरयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून राज्य कारभार पुढे नेत आहोत. हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. 'शासन आपल्या दारी’ हा छत्रपती शिवरायांना आणि डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीचा एक अत्यंत लोकाभिमुख असा उपक्रम आहे. या उपक्रमामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयात खेटा माराव्या लागत नाही. सरकार जनतेच्या दारात येऊन त्यांची कामं करतंय. शासन आपल्या दारी उपक्रमाचा हा 20 वा कार्यक्रम आहे. आत्तापर्यंत कोटी लाख 91 हजार 803 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ दिले आहेत. 'निर्णय वेगवान गतिमान सरकारअशा पध्दतीने कामकाज सुरु असल्याचे सांगूनकोकणच्या विकासासाठी जे आवश्यक आहेते  करुअसेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

 

रायगड सुशासनाची राजधानी - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीरायगड  ही सुशासनाची राजधानी आहे. शौर्यस्थैर्य आणि सामर्थ्य या त्रिसुत्रीचा मूलमंत्र येथे मिळतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची कर्मभूमी म्हणून रायगडकडे आपण पाहतो. ज्या प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचे राज्य स्थापन केलेत्याप्रमाणे प्रजेकरिता राजाप्रजेचा सेवक म्हणून राजाप्रजेच्या सेवेसाठी प्रशासन हाच भाव ठेवून मुख्यमंत्री काम करीत आहेत. त्याचं निर्धाराने  शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम राबवत आहेत. 

          कमी कालावधीत जिल्ह्यात 26 लाख लाभार्थ्यांना 1700 कोटींपेक्षा जास्त लाभ लाभार्थ्यांना मिळाला आहे. लाभासाठी एकाही  लाभार्थ्यांला चक्कर मारावी लागली नाही. थेट दारामध्ये लाभ देण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढची 25 वर्षे महाराष्ट्राच्या विकासाचे केंद्र रायगड जिल्हा हा असणार आहे. आधुनिक जगात डेटा सर्वात महत्त्वाचा आहे. डेटाची किंमत तेलापेक्षाही जास्त झाली आहे. डेटाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू हा रायगड जिल्हा असणार आहेअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.  

        राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा होत आहेत. मोठ्या प्रमाणात या भागात गुंतवणूक आलेली पहायला मिळणार आहे. रायगडचे चित्र आपण कामातून बदलतोय. एक रुपयात विमानमो शेतकरी सन्मान योजनाशेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ६ हजार मदत अशा अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. देशाला पुढे न्यायचे असेल तर महिलांचे सक्षमीकरण व्हायला हवेअसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात. त्यातूनच नव्या महिला धोरणातून त्यांचे सक्षमीकरण करतोयअसेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

 कोकणाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

कोकणाचा सर्वांगिण विकास थांबणार नाही. त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाहीअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. ते म्हणालेमुख्यमंत्र्यांचा महत्वपूर्ण उपक्रम असलेला 'शासन आपल्या दारीमहाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जात आहे. आज हा कार्यक्रम छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या तसेच ज्या भूमीतून मोठमोठे क्रांतिकारक होऊन गेलेअशा ठिकाणी होत आहे. याचा मला अभिमान आहे. यापूर्वी लाभार्थ्यांना अनेकदा हेलपाटे माराव्या लागत होतेत्यामुळे शेवटच्या माणसाला मदत होत नसायचीमात्र आता 'शासन आपल्या दारी'तून घराघरापर्यंत योजना पोहचत आहेत. सर्वसामान्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करुन देण्याचेपुढे आणण्याचेआर्थिक संपन्नता देण्याचे काम शासन आपल्या दारीतून सुरु आहे. या योजनेद्वारे समाजातील प्रत्येक घटकाला शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ होत आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

 

कोकणातील स्थानिकांना मार्गदर्शन करताना श्री. पवार म्हणालेरायगड जिल्हा हा निसर्गसमृद्ध जिल्हा आहे. या ठिकाणी राज्याच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक येत असतात. त्यामुळे स्थनिकांनी आपल्या जमिनी विकू नकाराज्याच्या आणि केंद्राच्या कृषी पर्यटनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्याअसेही ते यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह तरुण बेरोजगार यांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील. कोकणाच्या सर्वांगीण विकासाठी लागणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाहीअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

या भागात तिसरी मुंबई तयार होत आहे. त्यासाठी आवश्यक दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. कोकणाच्या किनारपट्टीवर जेट्टीचे जाळे उभारण्यात येत आहे. रो रो सेवा वाढविण्यात येत आहे. या भागात पिकणाऱ्या फळांना मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठा मिळवून देण्याचे प्रयत्न आम्ही करत आहोतअसेही श्री. पवार यांनी नमूद केले.

 

     स्वागतपर भाषणात पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  इर्शाळवाडी दुर्घटनेतील ग्रामस्थांचे पुनर्वसन महिन्यात करु शकलोही गतिमानता शासनाची आहे. अतिशय गतिमान पध्दतीने शासन काम करीत आहे. जनतेला असाच दिलासा दिला जाईल.

   प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी सर्वांचे आभार मानले.

0000


Friday, 5 January 2024

सहकारी, खासगी दूध संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान

 सहकारीखासगी दूध संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान

             राज्यातील सहकारी संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

            राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरीता दुध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर ५ रुपये  इतके अनुदान देण्यात येईल

            सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत दुध उत्पादक शेतकरी यांना ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरीता किमान २७ रुपये  प्रति लिटर इतका दर संबंधित दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत पध्दतीने (ऑनलाईन) देणे  बंधनकारक राहील. तद्नंतरशेतकऱ्यांना शासनामार्फत  ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यांवर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात येईल.

            फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करीता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करण्यात येईल. तसेच प्रति पॉईन्ट वाढीकरीता ३० पैसे वाढ करण्यात यावी.

            सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दुध उत्पादक शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे देणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.

            नोव्हेंबर२०२३ मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत होणारे दुध संकलन १४९ लाख लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित रू.५/- प्रतिलिटर अनुदानप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीकरीता अंदाजित रू.२३० कोटी इतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापिप्रत्यक्ष होणाऱ्या दुध संकलनातील घट वा वाढ यानुसार उपरोक्त रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.

योजना ११ जानेवारी२०२४ ते १० फेब्रुवारी२०२४ या कालावधीकरीता राबविण्यात येईल.

भटके - विमुक्त समाजातील नागरिकांना शिधापत्रिका वितरणासाठी विशेष मोहीम

 भटके - विमुक्त समाजातील नागरिकांना

शिधापत्रिका वितरणासाठी विशेष मोहीम

 

            मुंबईदि. 5 : भटके - विमुक्त समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिका हा मुलभूत दस्ताऐवज आहे. त्यामुळे राज्यातील भटके - विमुक्त समाजातील नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा या उद्देशाने अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे 15 जानेवारी ते 14 मार्च 2024 या कालावधीत  शिधापत्रिका वितरणाची विशेष मोहिम राबवण्यात येणार आहे.

            अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार राज्यात अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेत लाभार्थी निवड करताना अनुक्रमे 44 हजार रुपये आणि 59 हजार रुपये इतकी वार्षिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने विशेष मोहीम राबवताना नियमानुसार पडताळणी करुन भटके व विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना इष्टांकाच्या मर्यादेत शिधापत्रिका वितरीत करून शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ देण्यात येणार आहेत.

0000

शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2023 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

 शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2023 साठी

प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिताउत्कृष्ट लेखनउत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथाउत्कृष्ट छायाचित्रकारसमाजमाध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी2023 ते 31 डिसेंबर2023 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी2024 असा आहे.

            राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनीमाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयतळमजलाहुतात्मा राजगुरु चौकमादाम कामा मार्गमंत्रालयमुंबई-32येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in  व  www.maharshtra.gov.in तसेच https://mahasamvad.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

 

पुरस्कारांची माहिती

अ.क्र

पुरस्काराचे नाव

पारितोषिक

1.

अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय)

1,00,000/- (रुपये एक लाख रोख) (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्रक)

2.

बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर)

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

3.

अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर)

 

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

4.

बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

5.

मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

6.

यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार

शासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क(राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

7.

पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार(राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

8.

तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

9.

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क(राज्यस्तर)

51 हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

10.

समाजमाध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

11.

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

12.

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कार

13.

दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, (नाशिक विभाग)

 

5हजार रुपये

(मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र,

या व्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)

14.

अनंतराव भालेराव पुरस्कार(छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

15.

आचार्य अत्रे पुरस्कार, (मुंबई विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

16.

नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, (पुणे विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

17.

शि.म.परांजपे पुरस्कार, (कोकण विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

18.

ग.गो.जाधव पुरस्कार, (कोल्हापूर विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

19.

लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, (अमरावती विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

20.

ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, (नागपूर विभाग)

5हजार रुपये (मानचिन्ह  प्रशस्तीपत्र)

0000

 


 

 


आवेष्टित वस्तूंवर युनिट प्राईझ आवश्यक : महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची माहिती ग्राहकांना कळणार किंमत

 आवेष्टित वस्तूंवर युनिट प्राईझ आवश्यक   : महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची माहिती ग्राहकांना कळणार किंमत


मुंबई :   अनेक ग्राहकोपयोगी पदार्थ, वस्तू यांची विक्री आवेष्टित स्वरूपात म्हणजे पॅकेज्ड गुड्स म्हणून केली जाते. ग्राहकांच्या माहिती व हितासाठी अशा वस्तूंच्या लेबलवर त्या वस्तू संदर्भातील संपूर्ण माहिती छापावी लागते. जसे कि, वस्तूचे नाव, उत्पादकाचे नाव, निर्मिती किंवा पॅकेजिंग महिना, साल, वस्तूची कमाल विक्री किंमत वगैरे. आता दि. १ जानेवारी २०२४ पासून अशा वस्तूंवर युनिट सेल प्राईझ देखील छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली. त्यानुसार सर्व संबंधित वस्तूंचे उत्पादक, निर्माते, वितरक आदी सर्वांनी याची तातडीने दखल घ्यावी व त्यानुसार नियमाचे योग्य असे पालन करावे असेही त्यांनी आवाहन केले.

राज्याची शिखर संस्था असलेल्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स , इंडस्ट्री अँन्ड अँग्रिकल्चर या संस्थेचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी अधिक माहिती देतांना सांगितले कि, मुळात या स्वरूपाचा बदल सन २०२२ मध्ये करण्यात आला होता. त्यावर संबंधित उद्योजक, व्यापाऱ्यांकडून ज्या काही सूचना आल्या त्याचा अभ्यास करून योग्य असे प्रतिनिधित्व शासनाकडे करण्यात आले होते. सर्व संबंधितांना नवीन बदल अंमलबजवानीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून त्याची अंमलबजावणी १ वर्ष पुढे ढकलण्यात आली होते. त्यानंतरही पुन्हा पुढे ढकलण्यात येऊन १ जानेवारी २०२४ करण्यात आली. या मधल्या दिड दोन वर्षाच्या काळात संबंधितांनी वस्तूवर युनिट सेल प्राईझ छापण्याच्या दृष्टीने तयारी केली असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे याबाबत सर्वांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सांगितले. सदरहू पॅकेज्ड कमोडिटी नियमां संदर्भात काही सूचना असल्यास त्या महाराष्ट्र चेंबरला कळवाव्यात, असेही महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सुचविले.                                                                                                                                                                                        
०००
चौकट : नेमका बदल
नियम १ जानेवारी २०२४ पासून लागू झाले आहेत. युनिट सेल प्राईझ कशी छापावी, हे देखील देण्यात आले आहे. त्यानुसार १ किलो पेक्षा कमी किंवा १ किलो पर्यंत  क्वान्टेटी त्यापेक्षा जास्त क्वान्टेटी असल्यास पर किलोग्रॅम द्यावी लागेल. जर लांबी १ मीटर पेक्षा कमी / १ मीटर असेल तर पर सेंटिमीटर अशी युनिट सेल प्राईझ छापावी लागेल आणि १ मीटर पेक्षा जास्त असल्यास पर मीटर छापावी लागेल. वजन १ लिटर असले तर पर मिलिलिटर आणि त्यापेक्षा जास्त असेल तर पर लिटर छापावी लागेल. नगाप्रमाणे वस्तू विकली जात असेल तर प्रत्येक नगाप्रमाणे छापावी लागेल. जर किरकोळ विक्रीची किंमत हि युनिट सेल प्राईझ एवढीच असेल तर युनिट सेल प्राईझ छापण्याची आवश्यकता नसेल.

सहकारी, खासगी दूध संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान

 सहकारीखासगी दूध संघांना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान

             राज्यातील सहकारी संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

            राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरीता दुध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर ५ रुपये  इतके अनुदान देण्यात येईल

            सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत दुध उत्पादक शेतकरी यांना ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरीता किमान २७ रुपये  प्रति लिटर इतका दर संबंधित दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत पध्दतीने (ऑनलाईन) देणे  बंधनकारक राहील. तद्नंतरशेतकऱ्यांना शासनामार्फत  ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यांवर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात येईल.

            फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करीता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करण्यात येईल. तसेच प्रति पॉईन्ट वाढीकरीता ३० पैसे वाढ करण्यात यावी.

            सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दुध उत्पादक शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे देणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.

            नोव्हेंबर२०२३ मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत होणारे दुध संकलन १४९ लाख लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित रू.५/- प्रतिलिटर अनुदानप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीकरीता अंदाजित रू.२३० कोटी इतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापिप्रत्यक्ष होणाऱ्या दुध संकलनातील घट वा वाढ यानुसार उपरोक्त रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.

योजना ११ जानेवारी२०२४ ते १० फेब्रुवारी२०२४ या कालावधीकरीता राबविण्यात

Featured post

Lakshvedhi