मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता

 मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना

दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता

            मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या निर्णयामुळे 11 कोटी 34 लाख 60 हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या 1891 इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल.

            मंत्रालयामध्ये नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी हे अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था, जिकिरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच जवळच्या उपनगरात भाडे तत्वावर घरे उपलब्ध न होणे या कारणांमुळे अल्पावधीत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

आम्ही २२ जानेवारीला काय काय करणार?* श्री, रामभक्त

 *आम्ही २२ जानेवारीला काय काय करणार?*

√.घरातील देव्हारा सजवणार 

√.रांगोळ्या घालणार 

√.दिव्यांच्या माळा लावणार 

√.राम दिवा लावणार 

√.छान छान पणत्या लावणार 

√.कंदील लावणार 

√.फटाके फोडणार 

√.घरात गोडधोड करणार 

√.गोडधोड पदार्थ सगळ्यांना वाटणार 

√.नवीन कपडे घालून मंदिरात जाणार 

√.पताका तोरणं लावणार

√.आपल्या जीवनात दोन वेळा दिवाळी साजरी करण्याचा योग हा ५०० वर्षांच्या प्रतिक्षे नंतर आला आहे तर तुम्ही पण करा आणि आपल्या शेजारील लोकांना पण सांगा

*जय श्रीराम*

नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

 नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार

नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना

जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

            १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.

            संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

            जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील

            जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.

            जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

-----०-----

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ९ जानेवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ९ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० जानेवारी 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० जानेवारी, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० जानेवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १० जुलै आणि १० जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ९ जानेवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ९ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० जानेवारी 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १० जानेवारी, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० जानेवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १० जुलै आणि १० जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

 सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर होणार बांबू लागवड

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

 

            मुंबई, दि. 4 : आदिवासी जिल्ह्यात बांबू लागवडीला चालना मिळावी तसेच बांबू लागवडीतून व त्याच्या विविध व्यावसायिक उत्पादनातून आदिवासी भागाची नवी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी आदिवासी भागातील सामूहिक वन हक्काच्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बांबू उत्पादन व त्यावर आधारित उत्पादकांबाबत बैठक घेण्यात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, बांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिल्यास आदिवासी परिसरातील स्थलांतर थांबेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. बांबू लागवडीमुळे आदिवासी भागातील अर्थचक्र बदलू शकते. राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीबाबतचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्यानंतर याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येणार आहे. बांबू लागवड उपक्रमाबाबत तज्ञांची समिती गठित करण्यात यावी. या समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी दिले.

               बांबू लागवडीचे भौगोलिक क्षेत्र, बांबू व त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, बांबू लागवडीसंदर्भात कार्यशाळा याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस आमदार किशोर जोरगेवार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपसचिव र. तु. जाधव, बांबू क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ डॉ. हेमंत बेडेकर, राजेंद्र सपकाळ, नीलेश मिसाळ, विनय कोलते, डॉ. मेधा जोशी, प्रिती म्हस्के आदी उपस्थित होते.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

 दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

 

            मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १ ऑक्टोबर, २०२३ व ०७ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट व मुख्य परीक्षा २०२२ या परीक्षेतील दुय्यम निबंधक श्रेणी-१,मुद्रांक निरीक्षक संवर्गाच्या एकूण ७८ पदांचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.

            या परीक्षेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील विश्वजित श्यामराव पाटील (बैठक क्रमांक NM003080) हे अराखीव वर्गवारीतून व सोलापूर जिल्ह्यातील सोनलकर विनायक भागवत (बैठक क्रमांक NM001050) हे मागास वर्गवारीतून राज्यात प्रथम आले आहेत. तसेच महिला अराखीव वर्गवारीतून सांगली जिल्ह्यातील चव्हाण शैलजा नरेंद्र (बैठक क्रमांक NM001135) राज्यात प्रथम आल्या आहेत.परीक्षेचा अंतिम निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरीता शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवारांचे गुण (Cut-off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

             अंतिम निकालात शिफारसपात्र न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलमध्ये पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत, आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनेतील सूचना क्रमांक ६.४.४ पहावे असे आयोगाने कळविले आहे.

0000