सबके राम सबमें राम 🚩

 उन्हें नेत्रहीन क्यों कहा जाता है?* . आज 75 वर्ष के हो चुके महान गुरुदेव जन्म से अंधे हैं। स्कूल में हर कक्षा में उन्हें 99% से कम अंक नहीं मिले। उन्होंने 230 किताबें लिखी हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में 441 साक्ष्य देकर यह साबित किया कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था। उनके द्वारा दिये गये 441 साक्ष्यों में से 437 को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उस दिव्य पुरुष का नाम है जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य। 300 वकीलों से भरी अदालत में विरोधी वकील ने गुरुदेव को चुप कराने और बेचैन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे पूछा गया था कि क्या रामचरित मानस में रामजन्मभूमि का कोई जिक्र है? तब गुरुदेव श्री रामभद्राचार्यजी ने संत तुलसीदास की चौपाई सुनाई जिसमें श्री रामजन्मभूमि का उल्लेख है। इसके बाद वकील ने पूछा कि वेदों में क्या प्रमाण है कि श्रीराम का जन्म यहीं हुआ था? जवाब में श्री रामभद्राचार्यजी ने कहा कि इसका प्रमाण अथर्ववेद के दूसरे मंत्र दशम कांड के 31वें अनुवाद में मिलता है। यह सुनकर न्यायाधीश की पीठ ने, जो एक मुस्लिम न्यायाधीश था, कहा, “सर, आप एक दिव्य आत्मा हैं।” जब सोनिया गांधी ने अदालत में हलफनामा दायर किया कि राम का जन्म नहीं हुआ था, तो श्री रामभद्राचार्यजी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा, "आपके गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम 5600 बार उल्लेखित है।" ये सारी बातें श्री रामभद्राचार्यजी ने मशहूर टीवी चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में बताई हैं. इस नेत्रविहीन संत महात्मा को इतनी सारी जानकारी कैसे हो गई, यह एक आम आदमी की समझ से परे है। वास्तव में वे कोई दैवीय शक्ति धारण करने वाले अवतार हैं। उन्हें नेत्रहीन कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि एक बार प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि "मैं आपके दर्शन की व्यवस्था कर सकती हूं।" तब इस संत महात्मा ने उत्तर दिया, "मैं दुनिया नहीं देखना चाहता।" वह इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि मैं अंधा नहीं हूं. मैंने अंधे होने की रियायत कभी नहीं ली। मैं भगवान श्री राम को बहुत करीब से देखता हूं।' *ऐसी पवित्र, अद्भुत प्रतिक्रिया को नमन है, रामभक्त* *जय श्री राम

ऐसै संतो की वजह से ही सनातन हमारी संस्कृति और अस्तित्व टीका हुआ है ऐसै कई संत है  उनका हंमेशा मान रखे 🚩🙏

सबके राम सबमें राम 🚩🚩

नवीन इमारती, वसतिगृहांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

 नवीन इमारती, वसतिगृहांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 2 : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठ इमारती, विविध कार्यालये, वसतिगृहे, नवीन इमारत बांधकाम व इमारतींची दुरूस्तींची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. त्यासाठी नियोजन करून निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.

            मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडील विविध इमारती, कार्यालये, जुन्या इमारतींच्या दुरूस्ती बाबत आढावा बैठक मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. उज्ज्वला चक्रदेव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. हांडे, जे. जे महाविद्यालयाचे संचालक राजेश मिश्रा, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव अशोक मांडे, प्रताप लुबाळ, सहसंचालक हरीभाऊ शिंदे, आदिनाथ मंगेशकर उपस्थित होते.

            लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय इमारत बांधकाम प्रस्तावाबाबत सूचना देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या इमारतीला आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. इमारतीच्या संरचनेमध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास आताच करून घ्यावे. या बदलानंतर अंदाजपत्रकीय तरतुदींवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया गतीने राबविण्यात यावी. सावित्रीबाई फुले मुलींच्या वसतिगृह इमारत बांधकाम सुरू करावे. पुढील दोन वर्षात मुलींना वसतिगृह उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यानुसार नियोजन करावे.

               महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई येथील प्रस्तावित बांधकामाबाबत निर्देश देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव 250 कोटी रूपये तरतुदीमध्ये बसवावा. पुढे आणखी निधी लागल्यास त्या पद्धतीने कार्यवाही करावी. इमारतीचे काम फेजमध्ये करावयाचे असून निधीमध्ये बसणारे फेज पुर्ण करावे.  वांद्रे येथील सर जे. जे. कला महाविद्यालय संस्थेचे वसतिगृह व वास्तूशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह इमारतीचे काम सुरू करावे. हेरीटेज इमारत असल्यामुळे काम दर्जेदार करावे. एसएनडीटी विद्यापीठाच्या जुहू येथील सभागृहाचे काम बदल न करता पूर्ण करावे. वेळेची मर्यादा पाळावी. राज्यात शासकीय तंत्र निकेतन येथील विविध दुरूस्ती, रंगरंगोटीची कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

             बैठकीत बांधकामाधीन, बांधकाम सुरू होणाऱ्या इमारतींचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये रोजगाराची संधी

 बांधकाम कामगारांना इस्राईलमध्ये रोजगाराची संधी

– कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

             मुंबई, दि. 3 : इस्राईलमध्ये रोजगाराच्या संधींसाठी कुशल बांधकाम कामगारांकडून अर्ज मागविण्याची कार्यवाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून सुरू झाली आहे. इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्रात सुरक्षित वातावरणात आणि चांगल्या वातावरणात  काम मिळावे यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.                    

               मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट (NSDC) इंटरनॅशनल आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने बांधकाम कामगारांसाठी इस्राईलमध्ये काम करण्याची संधी  मिळत आहे. शासनाकडून सर्वोतोपरी या बांधकाम कामगारांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा कौशल्य, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र येथे इच्छुकांनी संपर्क साधावा.                                  

                   फ्रेमवर्क/ शटरिंग कारपेंटर, बार बेंडिंग मेसन, सिरेमिक टाइलिंग मेसन, प्लास्टरिंग मेसन इत्यादी विविध ट्रेडसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. निवडलेल्या व्यक्तीना इस्राईलमधील इमारत बांधकाम क्षेत्रात सुरक्षित  वातावरणात आणि चांगल्या वातावरणात काम मिळावे यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहे. या नोकरीमुळे प्रत्येक कामगाराला 1.4 लाख रुपयांपासून ते 2 लाखांपर्यंत दरमहा वेतन मिळेल. दरमहा 16,000 रुपये अतिरिक्त ठेव निधी ठेवावा लागेल.

             या पदासाठी साठी 25 ते 45 वर्षे वयोगटातील अर्जदार नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. उमेदवाराने  किमान 10 वी उत्तीर्ण केलेली असावी. कामगाराला किमान एक वर्ष ते कमाल पाच वर्षांच्या नोकरीसाठी अनिवार्य करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. तसेच त्यांना कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा. त्याचप्रमाणे इस्राईलमध्ये पूर्वीचा रोजगाराचा इतिहास नसावा. अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी इस्राईलमध्ये काम केलेले नसावे.

            अधिक माहितीसाठी https://rojgar.mahaswayam.gov.in/#/mic या संकेतस्थळावर भेट द्यावी आणि 8291662920 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून करण्यात आले आहे.                                                                    

*****

बालमेळाव्याच्या निमित्ताने अमळनेर तालुक्यातील शाळांना सुट्टी द्या; जि.प.सीईओंकडे मागणी

 बालमेळाव्याच्या निमित्ताने अमळनेर तालुक्यातील शाळांना सुट्टी द्या; जि.प.सीईओंकडे मागणी

साने गुरुजी साहित्य नगरी, अमळनेर (जि.जळगाव) :  ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दि. २, ३ व ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अमळनेर शहरात होत आहे. या निमित्ताने दि. १ रोजी बालमेळावा होत आहे. या बाल संमेलनाचा विद्यार्थ्यांना आनंद लुटता यावा, यासाठी अमळनेर तालुक्यातील सर्व शाळांना  एक दिवसाची सुट्टी द्यावी, अशी मागणी, मराठी वाङ्‌मय मंडळातर्फे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.अंकित यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

"कलानंद बालमेळावा" समिती प्रमुख संदीप घोरपडे, भैय्यासाहेब मगर, वसुंधरा लांडगे, स्नेहा एकतारे, बन्सिलाल भागवत, गणेश ठाकरे, भागवत सुर्यवंशी  यांनी श्री.अंकित यांची भेट घेवून चर्चा केली. १ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बालसाहित्य संमेलनात विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांच्यात मराठी मातृभाषे विषयी प्रेम, सदभाव निर्माण होईल व ते मातृभाषा संवर्धनासाठी प्रेरित होतील.

या करिता जळगांव जिल्हातील सर्व शिक्षण संस्था, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना साहित्य संमेलनाच्या विविध कार्यक्रमांचा लाभ होणेसाठी व त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या स्थळी भेट देण्यासाठी आपल्या स्तरावरून आदेशित करावे. तसेच "कलानंद बालमेळावा" या कार्यक्रमाला सहभागी होणसाठी अमळनेर तालुक्यातील सर्व शाळांना दि.१ रोजी शासकीय सुटी देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली.

दिलखुलास’, 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांची मुलाखत

 दिलखुलास’, 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 3 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद' या विषयावर कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            पर्यावरण संरक्षणासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि लातूर जिल्ह्यातील फिनिक्स फाऊंडेशन संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत 9 जानेवारी 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या  परिषदेच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातील अग्रणी उद्योग, खासगी व सरकारी संस्था, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि मार्गदर्शन याबाबतची माहिती 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी दिली आहे.

            ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री. पटेल यांची मुलाखत गुरुवार दि. 4, शुक्रवार दि. 5 आणि शनिवार दि. 6 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शनिवार, दि. 6 जानेवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक श्रीकांत कुळेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स - https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

सावित्रीबाईंच्या जयंतीदिनी शालेय शिक्षण विभागाच्या दिशादर्शिकेचे मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते प्रकाशन

 सावित्रीबाईंच्या जयंतीदिनी शालेय शिक्षण विभागाच्या दिशादर्शिकेचे

मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

            मुंबई, दि. 3 - शालेय शिक्षण विभागातील कार्यालयांच्या कामकाजाची वार्षिक रूपरेषा ठरवणाऱ्या आणि या विभागाला दिशा देणाऱ्या शैक्षणिक कॅलेंडर म्हणजे दिशादर्शिकेचे प्रकाशन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे हस्ते बुधवारी करण्यात आले. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या दिशादर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

            प्रधान सचिव रनजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. ही दिशादर्शिका तयार करण्यासाठी शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.

            मागील वर्षापासून अशी दिशादर्शिका प्रकाशित करण्यात येत आहे. वर्षभरातील शैक्षणिक कामकाजाचे नियोजन दिशादर्शिकेत करण्यात आल्याचे शिक्षण आयुक्त श्री. मांढरे यांनी यावेळी सांगितले. दिशादर्शिकेमुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आल्याचे प्रधान सचिव श्री. देओल यांनी सांगितले.

            ही दिशादर्शिका शालेय शिक्षण विभागास उपयोगी ठरत असल्याचे सांगून शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी समाधान व्यक्त केले. दिशादर्शिकेशिवाय टेबल प्लॅनर (मेज नियोजक)चेही प्रकाशन करण्यात यावेळी करण्यात आले.

दिशादर्शिकेची वैशिष्ट्ये

            शालेय शिक्षण विभागातील कार्यक्रम, योजना, विषय आणि सर्व प्रकारचे कार्यालयीन कामकाज अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण आयुक्तालय, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, योजना शिक्षण संचालनालय, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक व योजना यांच्या संपूर्ण वर्षाच्या कामकाजाचे नियोजन यात आहे. क्षेत्रभेटी वेळी एकाच शैक्षणिक विभागात एकाच वेळी दोन वरिष्ठ अधिकारी त्या आठवड्यात जाणार नाहीत, असे नियोजन केले आहे. राज्यस्तरीय अधिकारी क्षेत्र भेटीस गेल्यास सर्व संचालनालयाकडील कामकाजाचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे.

            दर सोमवारी कार्यालयीन साप्ताहिक बैठका, पहिल्या व तिसऱ्या मंगळवारी क्षेत्रीय अधिकारी आपल्या अधिनस्त कार्यालयांचा व्हीसीद्वारे आढावा घेणार तर राज्यस्तरीय कार्यालये दुसऱ्या व चौथ्या मंगळवारी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेणार. दिशादर्शिकेत शासन निर्णयानुसार शासकीय सुट्ट्या व घोषित कार्यक्रम (जयंती) यांचा समावेश. दिशादर्शिकेत हॅश चिन्हाने दर्शविलेले कामकाज सर्व कार्यालयांनी त्या दिवशी करणे अपेक्षित आहे. काही महत्त्वाच्या योजनांची माहिती तसेच बैठका व दौरे प्रभावी होण्याबाबत द्यावयाच्या सूचनांचा समावेश दिशादर्शिकेत करण्यात आला आहे. बालभारती, विद्या प्राधिकरण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, राज्य परीक्षा परिषद यांची स्वतंत्र दिशादर्शिका तयार करण्यात आली आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

 

 

वृत्त क्र

यंत्रमागधारकांचे भविष्य सुरक्षित करणारा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करावा

 यंत्रमागधारकांचे भविष्य सुरक्षित करणारा

सर्वसमावेशक अहवाल तयार करावा

- मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 3 : यंत्रमाग उद्योग हे राज्यातील मोठ्या संख्येने रोजगार आणि महसूल निर्मितीचे स्त्रोत असलेले महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंत्रमागधारकांना सुरक्षित भविष्याची हमी देणारा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याच्या दृष्टीने तत्पर कार्यवाही करण्याच्या सूचना  सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)  मंत्री तथा राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांच्या उपाययोजना समितीचे अध्यक्ष दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिल्या.

            राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठित लोकप्रतिनिधींच्या समितीची आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. समिती सदस्य आमदार सर्वश्री प्रकाश आवाडे, रईस शेख, अनिल बाबर, प्रवीण दटके, उपसचिव श्रीकृष्ण पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी देशातील इतर राज्यात ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यंत्रमाग उद्योगाची उलाढाल आहे, अशा गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यात यंत्रमाग उद्योगासाठी देण्यात येत असलेल्या सोयीसुविधा, वीज दर, बाजारपेठ, खरेदी - विक्री व्यवस्था प्रणाली या सर्व गोष्टींचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात यावे. त्याआधारे महाराष्ट्रातील यंत्रमाग उद्योगाची सद्य:स्थिती आणि समस्या यांचा अभ्यास करुन एक सर्वसमावेशक उपाययोजनांचा समावेश असलेला अहवाल शासनाला सादर करता येईल, अशा सूचना मंत्री श्री.भुसे यांनी केल्या.

            यंत्रमागधारकांच्या उद्योग संधींचा विस्तार आणि या उद्योगाचे बळकटीकरणाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात  व्यापक सुधारणांची गरज आहे. समितीने अहवाल तयार करताना त्यात प्रामुख्याने अनुदान, सामायिक शे़डनेट संकल्पना, साधे पॉवरलूम तसेच हायटेक पॉवरलूम यांना देण्यात येणारे अनुदान सवलत, स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसाय संधी, यासोबत सर्व संलग्न बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊन उपाययोजनांचा समावेश अहवालात करावा. कृषी नंतरचा क्रमांक दोनचा उद्योग असेलल्या यंत्रमाग क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या धर्तीवर यंत्रमाग कल्याण मंडळ करावे, अशा सूचना यावेळी उपस्थित सर्व सदस्यांनी केल्या.

            राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शिफारीसह व  योजनेच्या विस्तृत स्वरुपासह शासनास ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. समितीच्या कार्यकक्षेत राज्यातील यंत्रमाग बहुल भागांतील संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे, यंत्रमाग धारकांच्या विविध संघटना,फेडरेशन यांच्याशी चर्चा करणे, यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाय योजना  शासनास सादर करणे, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवलत योजनेंतर्गत यंत्रमागधारकांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविणे, यंत्रमाग घटकांसाठी अल्पकालीन उपाययोजना सुचविणे आणि राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलित योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा असल्यास त्यानुसार बदल प्रस्तावित करणे याबाबींचा समावेश आहे.

००००