परदेशी भाषेच्या प्रशिक्षणासाठी पोलिसांच्या पाल्यांना 10 टक्के जागा राखीव

 परदेशी भाषेच्या प्रशिक्षणासाठी

पोलिसांच्या पाल्यांना 10 टक्के जागा राखीव

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

         मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी अंतर्गत असलेल्या 'महाराष्ट्र इंटरनॅशनल' या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रा मार्फत  देण्यात येणाऱ्या परदेशी भाषेच्या प्रशिक्षणासाठी पोलिसांच्या पाल्यांना 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

         मुंबई पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरिता प्रमोद महाजन कौशल्य युवा विकास योजनेच्या माध्यमातून  ताडदेव येथील पोलीस वसाहत आणि वरळी येथील मुंबई पोलीस कॉसिल्लिंग अँड प्लेसमेंट सेंटर एल विभाग 3 येथे कौशल्य प्रशिक्षण वर्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री श्री.लोढा यावेळी बोलत होते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे  अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनावणे, सशस्त्र पोलीस दलाच्या अपर पोलीस आयुक्त डॉ.आरती सिंह, पोलिस सह आयुक्त एस.जयकुमार, पोलीस उपायुक्त प्रज्ञा झेडगे, अस्मिता संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र छांजड यासह पोलिस व पोलिसांचे कुटुंबीय यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, पोलीस आणि त्यांच्या कुटूंबियांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग आणि पोलिस यांच्या संयुक्त विद्यमाने उपक्रम राबविण्यात येत आहे. फक्त कौशल्य शिकविण्यावर नाही तर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गाला चांगला प्रतिसाद मिळाला यामध्ये अजून बदल करता येतील. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. एखाद्या प्रशिक्षणार्थीला स्वयंरोजगार करावयाचा असल्यास त्याचे मार्गदर्शन करण्यात येईल, सरकारी योजना आणि त्याचे लाभ कसे घ्यायचे याचे देखील मार्गदर्शन करता येईल असे मत मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केले.

कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उद्योग उभारणीसाठी

पोलीस आयुक्त फंडातून मदत मिळणार : विवेक फणसळकर

         मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात कौशल्य उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजचा हा उपक्रम आहे. मुंबई पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरिता सुरू केलेल्या उपक्रमाच्या माध्यमातून काही तरी करू इच्छिणाऱ्यांना एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. महिलांना घरची जबाबदारी सांभाळत असतानाही एखादा व्यवसाय करता येवू शकतो आणि आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याची संधी मिळेल. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून तयार केलेल्या वस्तू आपल्याच पोलिस कुटुंबाना विक्री करण्यासाठी देखील व्यासपीठ उपलब्ध देण्याबरोबरच तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेवून व्यवसाय करण्यासाठी पोलिस आयुक्ताच्या फंडातून मदत करण्यात येईल.

अशा प्रकारे राबविण्यात येणार कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग उपक्रम

           पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सासायटी माध्यमातून बृहन्मुंबई मधील ताडदेव, वरळी, नायगांव, कलिना आणि मरोळ या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम घेतले जातील. यामध्ये आयटी, गारमेंट, ब्युटी ॲण्ड वेलनेस, ऑटोमोटिव्ह ॲण्ड फुड प्रोसेसिंग क्षेत्रातील एकूण १० प्रकारचे प्रशिक्षण वर्ग घेतले जाणार आहेत. किमान ३०० तास ते कमाल ५०० तासाचे कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जातील. वय वर्षे १८ ते ४५ वयोगटातील महिला, पुरूष आपल्या आधार ओळखपत्राच्या आधारे प्रशिक्षणासाठी नोदंणी करू शकतात.या प्रशिक्षणासाठी एन.आय.सी च्या माध्यमातून बायोमॅट्रीक पध्दतीने प्रशिक्षणार्थीची हजेरी घेण्यात येणार आहे. यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेद्वारास शासनातर्फे NSQF स्टॅण्डर्ड चे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.प्रशिक्षणापश्चात प्रशिक्षणार्थीला रोजगार संधी, शिकाऊ प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.                                                             

००००

देशातील प्रत्येक कलाकाराला खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाची आतुरता

 देशातील प्रत्येक कलाकाराला खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाची आतुरता

- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाला भेट

 

नागपूर दि. 1 : नागपूर येथील खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाने देश-विदेशातील नामवंत कलाकार तसेच स्थानिक कलाकारांच्या कलाकृती नागपूरकर रसिकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ही येथील जनतेसाठी मोठी सांस्कृतिक मेजवानी ठरत आहे. खासदार महोत्सवाची कलाकारांप्रमाणेच जनताही आतुरतेने वाट बघत असल्याचे गौरवोद्गार  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे काढले.

खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज भेट दिली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. महोत्सवाचे आयोजक तथा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ संपादक श्रीपाद अपराजित, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार  प्रवीण दटके,  आशिष जायस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोज सुर्यंवंशी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते.

श्री नितीन गडकरी यांची ओळख विकास पुरुष म्हणून संपूर्ण देशात आहे.  रस्ते, इमारती व पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसोबतच त्यांच्यातील कलासक्त पुरूष  क्रीडा, संगीत, नृत्य आणि विविध कलांच्या माध्यमातून आपली  कलासंस्कृती जोपासण्याचे काम करित असतो. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाला शोभेल असे हे आयोजन असल्याचे  मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की खासदार सांस्कृतिक महोत्सवातून विदर्भातील स्थानिक कलाकारांच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळत असल्याने व अन्य कलाकांरांच्या कला बघण्याची संधी मिळत असल्याने त्यांच्यासाठी हा महत्वाचा महोत्सव आहे.

नितीन गडकरी यांनी प्रास्ताविकातून सांस्कृतिक प्रगतीसाठी या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

यावेळी मान्यवरांनी ‘द पियुष मिश्रा प्रोजेक्ट बल्लीमारान’ या कार्यक्रमाचा आनंद घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पियुष मिश्रा व गीतरामायण नाटीका प्रमुख अरूणा भिडे यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाला रसिक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

डॉक्टर शिरीष राजे मानसशास्त्रज्ञ यांनी सांगितलेले हे अंतिम सत्य स्वीकारायलाच हवे..!!!*

 *डॉक्टर शिरीष राजे मानसशास्त्रज्ञ यांनी सांगितलेले हे अंतिम सत्य  स्वीकारायलाच हवे..!!!*

*१) पुरुष म्हातारा होतो, स्त्रिया वयस्क होतात.*

*२) पुरुषाने त्याच्या मुला मुलींची लग्ने पार पाडल्यानंतर, कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आर्थिक स्थैर्याची (त्याच्या पश्चातही) सुयोग्य काळजी घेतल्यानंतर त्याचे कुटुंबातील जेष्ठ आणि श्रेष्ठ स्थान संपुष्टात येते.* 

३ ) *नंतर त्याला कुटुंबावर एक ओझं म्हणुनच वागवलं जात. एक विक्षिप्त, कटकट्या, अप्रत्याशित (unpredictable) म्हातारा म्हणुनच त्याचेकडे पाहिलं जातं.*

*४) त्याने पूर्वी मुलांच्या व पत्निच्या संदर्भाने घेतलेल्या कठोर निर्णयाची चिरफाड या काळात करीत त्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी तरी दोषीच ठरवले जाते. त्याने जर खरोखर चुका केल्या असतील तर देवच त्याचे रक्षण करो.* 

*५) वयस्कर स्त्री कडे मात्र मुलांकडून व सुनांकडून सहानुभूतीने पाहिले जाते कारण तिच्याकडून करुन घेण्यासारख्या गोष्टी अजूनही असतात.*

*६) वयस्कर स्त्री योग्य वेळी म्हाताऱ्याची पार्टी सोडून मुलांच्या व सुनांच्या पार्टीत निघुन जाते.*

*७) म्हातारा वयाने जास्त असल्यास, त्याच्या नंतर मुलगा आपले बघेल व मुलगा दूर जाऊ नये म्हणून वयस्क स्री सुनेशी जमवुन घेते*.

*८) पूर्वायुष्यामधे कितीही कर्तुत्व गाजवलेले असो, त्याची पुण्याई म्हातार्‍याच्या कामी येत नाही*. 

*९) वयस्कर स्त्री मात्र पूर्वपुण्याईचे व्याज खाऊ शकते.*

*१०) ज्यांची वंशपरंपरा असलेली भरपूर शेती आहे (की ज्याचा मुलाबाळांना मोह पडू शकतो किंवा शासकीय पेन्शन असेल तर) त्यांची अवस्था थोऽडी बरी असते. ज्यांनी आपल्या पश्चात मुलांच्यात भांडणे नकोत म्हणून खातेफोड केलेली असेल तर त्यांच्याही नशिबी वर सांगितल्या प्रमाणेच हाल असतात.*

*११) कोणत्याही हॉस्पिटलमधे जाऊन बघा म्हातारा ॲडमिट आहे की म्हातारी हे नातेवाईकांच्या पाणावलेल्या डोळ्यांवरून लगेच कळते*.

*१२) *तात्पर्य — वय झाल्यावर पुरुषाने स्वतःसाठी इतरांकडून अपेक्षा न करता जगण्याचे कौशल्य शिकावे*. *पुरुषच जन्मभर विद्यार्थी असतो हे लक्षात ठेवावे.*

*१३) माझा सल्ला, इतरांसाठी जगलेले आठवु नका, उगाळु तर आजिबात नका.* 

*१४) पुराणातही कोणत्या स्त्रीने वानप्रस्थाश्रम , संन्यास स्विकारल्याचा दाखला नाही.* 

१५) *संन्यास व वानप्रस्थाश्रम हे पुरुषांसाठीच स्मृतींनी सांगितले आहेत. याचे महत्व लक्षात घ्या. आपले पूर्वज दूरदृष्टीचे होते याची खात्री पटेल.* 

*डॉ. शिरीष राजे.*

मानस शास्त्रज्ञ. नाशिक..

मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनासह संवर्धनाबाबत इंडियन ओशन टुना कमिशनमध्ये चर्चा 4 डिसेंबरला आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक

 मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनासह संवर्धनाबाबत

इंडियन ओशन टुना कमिशनमध्ये चर्चा

4 डिसेंबरला आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक

मुंबई, दि. 01- टुना मत्स्यपालन क्षेत्रात सुधारित आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाची गरज आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसाय संवर्धनासाठी विविध देशांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज हिंद महासागर टुना आयोगाच्या (इंडियन ओशन टुना कमिशन) मुंबई येथे आयोजित बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या परिषदेत सहभागी असलेल्या विविध देशांच्या मान्यवरांनी आज भाऊचा धक्का, मुंबई येथे व तेथील मासळी बाजारास भेट दिली. दरम्यान, आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक हॉटेल सेंट रेजिस येथे 4 ते 8 डिसेंबर 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे.  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला तसेच राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत 4 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी सुरुवात होणार आहे. ट्युना आणि शाश्वत व्यवस्थापनाशी संबंधित वैज्ञानिक शिफारसींसंदर्भात यामध्ये चर्चा होणार आहे.

            केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने 28 नोव्हेंबरपासून इंडियन ओशन टुना कमिशनच्या 19 व्या डाटा संकलन आणि सांख्यिकी बाबतच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीस सुरुवात झाली. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहसचिव नितुकुमारी प्रसाद, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त संजय पांडे, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, सहआयुक्त महेश देवरे यावेळी उपस्थित होते.

जगभरातील टुना मत्स्यपालन क्षेत्रातील नामवंत शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांना एकत्र आणणारी ही आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक आहे. ट्युना आणि इतर मोठ्या पेलाजिक प्रजाती, जसे की बिलफिश, शार्क आणि रेस यांचे मत्स्यव्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या महत्व आहे.  यात टुनाचा मोठा वाटा आहे. या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्याप्तीसाठी बहुराष्ट्रीय मत्स्यव्यवसायाद्वारे अति मासेमारी करण्याची त्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सुधारित व्यवस्थापन आणि मत्स्यव्यवसाय संवर्धनासाठी सर्व राष्ट्रांच्या सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी विविध मान्यवरांनी व्यक्त केले.

या बैठकीकरिता इंडोनेशिया, फ्रान्स, स्पेन, युरोपियन युनियन  देश, सेशेल्स, टांझानिया, इराण, थायलंड, जपान, श्रीलंका, ओमान आणि भारत या देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय, इतर विविध देशांतील अनेक प्रतिनिधी आणि वैज्ञानिक संस्था दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे देखील बैठकीला उपस्थित आहेत.

मत्स्यव्यवसाया संदर्भातशास्त्रज्ञ विविध देशांनी केलेला डेटा संकलन, आणि आयोगाला अहवाल देण्यासाठी अवलंबलेल्या विद्यमान वैज्ञानिक पद्धतींवर विचारमंथन आणि विश्लेषण करत आहेत आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील डेटा/माहिती संकलन आणि आकडेवारीच्या प्रगत आणि सरलीकृत पद्धती तयार करणार आहेत.

आजच्या बैठकीनंतर प्रतिनिधींच्या भाऊचा धक्का, मुंबई येथे व तेथील मासळी बाजारास भेटीचे नियोजन सहआयुक्त महेश देवरे, सहाय्यक आयुक्त संजय माने, मत्स्य व्यवसायविकास अधिकारी अशोक जावळे यांच्यासह नीरज चासकर, रवी बादावार, निखिल नागोठकर, दीपाली बांदकर, सागर कुवेस्कर यांनी भरीव प्रयत्न केले आहेत. या भेटी दरम्यान मान्यवरांनी तेथील नौकांची पाहणी केली तसेच टुना/ कुपा हा मासा किती प्रमाणात बाजारात येतो. त्याची मासेमारी याची पाहणी केली. भाऊच्या धक्क्यालगत उभ्या असलेल्या बोटींची आणि शाश्वत पद्धतीने मासेमारी बाबत माहिती घेतली. भाऊच्या धक्क्यालगत लिलाव सभागृह, मासेविक्री बाजार व्यवस्था, इंधन पुरवठा याचे व्यवस्थापन याची पाहणी करुन त्यांनी सूचनाही केल्या. नौका मासेमारी करुन आल्यानंतर मासे उतरविताना नौकांमधील ठराविक अंतर हे अत्यंत शिस्तबद्ध असल्याचे मान्यवरांनी सांगून मुंबईतील मच्छीमारांच्या सांधिक समन्वयाबद्दल अभिनंदन केले. भाऊचा धक्का सीफूड सप्लायर्स असोसिएशनचे सचिव फैजल अल्वारे यांना त्यांचे कामकाज कसे चालते याबाबत सखोल माहिती विचारण्यात आली. तसेच पाहणी दरम्यान महिलांच्या उत्स्फूर्त सहभागाबद्दल इमॅन्यूअल चॅसॉट, सेशेल्स यांनी विशेष उल्लेख केला. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारिंग्रे गावात त्रिपुरा पौर्णिमा निमित्त देवळात केलेले समई नृत्य

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारिंग्रे गावात त्रिपुरा पौर्णिमा निमित्त देवळात केलेले समई नृत्य

मुंबईत नऊ जानेवारीला शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद

 मुंबईत नऊ जानेवारीला शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद

- कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल

 

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,  पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र शासन आणि लातूर जिल्ह्यातील फिनिक्स फाऊंडेशन संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत दि. 9 जानेवारी, 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

            यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील नामवंत मार्गदर्शन करणार आहेत.

            श्री.पटेल यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आपली भूमिका ठामपणे निभावत असताना आता पुढील काळात खासगी  क्षेत्रातील अग्रणी उद्योगांनी देखील पुढे येऊन बांबू लागवड आणि वापर यातील संधीकडे लक्ष देऊन देशाच्या शाश्वत विकासात शासनाच्या बरोबरीने आपला वाटा उचलणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी संस्था, तसेच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना बांबू वृक्ष लागवड आणि वापर यात असलेल्या संधीबाबत अवगत करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग होणार आहे .

जागतिक औद्योगिक क्रांतीमुळे मागील शतकात वाढलेले कार्बन उत्सर्जन, त्यामुळे झालेला हवामान बदल आणि त्या अनुषंगाने पृथ्वीवर येणारी संकटे ही मागील काही वर्षात आपण अनुभवत आलो आहोत. मानवी जीवनात जरी ती नित्याची बाब मानली जात असली तरी याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील दोन-तीन दशकांत संपूर्ण मानवजातीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला मागील काही महिन्यात आली आहे. मग ती नागपूर मधील ढगफुटी असो, दुबई किंवा न्यूयॉर्क मधील प्रलय किंवा उत्तराखंड मधील भूस्खलन. लिबिया या देशात तर  एरवी 18 महिन्यांत पडणारा पाऊस केवळ दोन तासांत पडल्यामुळे सव्वा लाख लोकवस्तीचे शहर वाहून गेल्याचे दिसून आले आहे. मागील दशक आणि यावर्षीचा जुलै मानवजातीच्या इतिहासातील अनुक्रमे सर्वात उष्ण दशक आणि उष्ण महिना म्हणून गणले गेले आहेत.

इंटरगव्हर्मेनटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या अलीकडील अहवालानुसार सन २०५० पर्यंत वाढत्या तापमानामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५० पीपीएम पेक्षा जास्त झाल्यास पृथ्वीवर महाविनाश संभवतो. आज हे प्रमाण सन १७५० मधील २८०पीपीएम वरुण ४२२पीपीएम वर आले आहे.

यापासून पृथ्वीचे आणि पर्यायाने मानवजातीचे संरक्षण करण्यासाठी आता आणीबाणीचे उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडील काही काळात पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, इथेनॉल आणि तत्सम स्वच्छ इंधनांच्या वापरास चालना देऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु  केले आहेत. परंतु समस्येची गंभीरता लक्षात घेतल्यास ते अपुरे पडत आहेत. वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करायचे, तर प्रचंड प्रमाणात वृक्ष लागवड हा एकच शाश्वत उपाय ठरू शकतो. यासाठी लागणारी जमीन शहरांमध्ये उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने त्यासाठी ग्रामीण भागावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यशासनाने या समस्येवर शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी व्यापक आणि महत्वाकांक्षी अशी बांबू -लागवड योजना आणली आहे. अतिशय शीघ्र गतीने वाढ होणाऱ्या झाडापैकी बांबू या झाडाची निवड करून त्याची १० लाख हेक्टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच या योजनेमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या योजनेमध्ये बांबू रोप लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर ७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असून पाण्यासाठी विहीर पाडल्यास त्यावर अनुदानापोटी ४ लाख रुपये अधिक मिळतील. बांबूच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढणार आहे. त्यामुळे 'मनरेगा' अंतर्गत राज्यात होणारी ही बांबू लागवड योजना संपूर्ण देशाला दिशादर्शक ठरणार आहे.

  

या योजनेसाठी बांबूची लागवड करण्याचे कारण म्हणजे बांबू तीन वर्षात उत्पन्न देण्यास सुरवात करतो. व ५० ते १०० वर्षापर्यंत हमखास उत्पन्न देते.  बांबू हे झाड इतर झाडापेक्षा अधिक प्राणवायू निर्मिती होते. परंतु याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांबूमध्ये शाश्वत आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका पार पडण्याची क्षमता सर्वाधिक आहे. अशावेळी केवळ बांबू मध्येच हा बायोमास मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच बांबूपासून ईथेनॉल तयार करणे देखील शक्य झाले असून त्यासाठी केंद्र शासनाने नेदरलँड आणि फिनलंड च्या सहकार्याने आसाममध्ये नुमालिगढ येथे रिफाईनरीचे लोकार्पण लवकर होणार असल्याचे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी यावेळी सांगितले.

000000

पुणे येथील सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाला राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान

 पुणे येथील सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाला

राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान

 

पुणे, दि.1: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पुणे येथील सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाला ‘राष्ट्रपतींचे निशाण’ (प्रेसिडेंट्स कलर) देऊन गौरविले. त्यांनी आभासी पद्धतीने ‘प्रज्ञा’ या सशस्त्र दलांच्या संगणकीय औषध उपचार केंद्राचे उद्घाटनदेखील केले.

            यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, देशाचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख ले. जनरल ए. के. सिंह, सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवेचे महासंचालक आणि आर्मी मेडिकल कॉर्पस् चे वरीष्ठ कर्नल कमांडंट लेफ्टनंट जनरल दलजित सिंग, एएफएमसीचे संचालक तथा कमांडंट लेफ्टनंट जनरल नरेंद्र कोतवाल यांच्यासह संरक्षण दलांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            या प्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, एएफएमसी अर्थात सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाने वैद्यकीय शिक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च गुणवत्ता असलेली शिक्षण संस्था म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे. या संस्थेतून पदवीधर झालेल्यांनी युद्धाचा काळ, बंडविरोधी कारवाया, नैसर्गिक आपत्ती तसेच महामारीच्या काळात देशांतर्गत तसेच सीमापार भागात समर्पितपणे सेवा देऊन देशासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे.

            एएफएमसी मधून पदवी मिळवलेल्या अनेक महिला सैनिकांनी सशस्त्र दलांच्या वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे तसेच अत्यंत उच्च पदांवर काम केले आहे. या कामगिरीबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. या महिलांकडून प्रेरणा घेऊन, अधिकाधिक महिला सशस्त्र दलांमधील कारकिर्द निवडतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या की, आज आपण वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रीसीजन मेडिसिन, त्रिमितीय छपाई, टेलीमेडिसिन आणि इतर तंत्रज्ञानांचा वापर होताना पाहतो आहोत. सैनिकांना तंदुरुस्त तसेच युद्धासाठी सदैव सज्ज ठेवण्यात सशस्त्र दलाच्या वैद्यकीय सेवा विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.  त्यांना आपल्या तिन्ही सेनादलांतील कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा मिळेल याची सुनिश्चिती करून घ्यावी लागते, असे त्या म्हणाल्या.

            एएफएमसीच्या पथकाने वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनावर अधिक भर द्यावा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा अशा सूचना राष्ट्रपतींनी दिल्या. एएफएमसीमधील कर्मचारी त्यांच्या कार्यात उत्कृष्टता आणण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करतील, असा विश्वासदेखील राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी व्यक्त केला.