मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त २६ हजार रूपये सानुग्रह अनुदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

महापालिका कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत गट विमा योजना लागू करण्याचाही निर्णय

 मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त २६ हजार रूपये सानुग्रह अनुदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

महापालिका कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत गट विमा योजना लागू करण्याचाही निर्णय

 

            मुंबई, दि. ८ : मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना यावर्षी दिवाळीनिमित्त २६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. त्याचबरोबर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत गटविमा योजना लागू करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी घेतला.

            वर्षा निवासस्थानी मुंबई महापालिकेच्या विविध कर्मचारी आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त आय. एस. चहल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज, बेस्टचे महाव्यवस्थापक विजय सिंघल, माजी आमदार किरण पावसकर यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            गेल्या वर्षी दिवाळी सानुग्रह अनुदान देताना प्रथमच २५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. यावर्षी त्यात वाढ करून २६ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या बहुउद्देशीय कामगारांना देखील सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली. त्यावर रुग्णालय बहुउद्देशीय कामगार आणि बालवाडी शिक्षिकांना दिवाळी भेट देण्यासंदर्भात महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश दिले.

            मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली गट विमा योजना २०१७ पासून बंद होती. ती पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देतानाच त्यात वाढ करून पाच लाखांपर्यंतची गट विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आणि ही योजना जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याबाबत प्रशासनाला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले. आशा सेविका यांना एक महिन्याचे वेतन सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

            महानगरपालिकेच्या कामगार वसाहतींमध्ये नियमित स्वच्छता करतानाच तेथील शौचालये, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती देखील करण्यात यावी,  असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सफाई कामगारांच्या मुलांना उच्च शिक्षणाची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी शिष्यवृती देण्याची देखील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मुंबई महानगरपालिकेच्या ९२ विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेने १०० टक्के अनुदान देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तत्काळ याबाबत कार्यवाही करण्याचे शिक्षण विभागाला निर्देश दिले. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करत शिक्षण विभागाने महानगरपालिकेला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे.

०००००

विशेष तपासणी मोहिमेत 2186 दोषी खाजगी प्रवासी बसेसवर कारवाई

 विशेष तपासणी मोहिमेत 2186 दोषी खाजगी प्रवासी बसेसवर कारवाई

 

             मुंबई, दि. 09: गणेशोत्सव काळात राज्यामध्ये प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खाजगी प्रवासी बसेसची 6 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत विशेष तपासणी मोहिम राबविण्यात आली. या मोहिमेत एकूण 2186 दोषी आढळलेल्या खाजगी बसेसवर कारवाई करून एकूण 93.96 लाख रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे त्या त्या संवर्गातील टप्पा वाहतुकीचे सद्यस्थितीचे भाडेदर विचारात घेऊन खाजगी कंत्राटी परवाना वाहनाचे त्या संवर्गासाठी संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रति किलोमीटर भाडे दराच्या 50 टक्के अधिक राहणार नाही, अशा पद्धतीने कमाल भाडेदर निश्चित केले आहेत. मात्र शासनाने विहीत केलेल्या कमाल भाडेदरापेक्षा जास्त भाडे आकारणाऱ्या खाजगी कंत्राटी प्रवासी तपासणी करून दोषी वाहनांविरूद्ध प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कारवाई करतात. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील वायुवेग पथकांमार्फतसुद्धा कारवाई करण्यात येते.

            राज्यात 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत 41 हजार 234 अवैध प्रवासी वाहतूक करणारी खाजगी बसेसची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 11 हजार 148 वाहने दोषी आढळले. या कारवाईत 440.26 लक्ष इतका दंड वसूल करण्यात आला. तसेच 207 परवाने निलंबित करण्यात आले, असल्याचे . परिवहन आयुक्त सुभाष धोंडे यांनी कळविले आहे.

0000

मराठी भाषा विद्यापीठाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

 मराठी भाषा विद्यापीठाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

            मुंबई, दि. ८ : रिद्धपूर (जि.) अमरावती येथील मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा अहवाल सादर केला.

            आज मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी हा अहवाल सुपूर्द केला.याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,मंत्रिमंडळातील सदस्य,मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून होती. या मागणीचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाने समितीचे गठन केले होते. समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल पूर्ण केला आहे.

            मराठी भाषा विद्यापीठात विविध ज्ञानशाखा, शिक्षणक्रम आणि अभ्यासक्रम राबविताना विद्यार्थी रोजगारक्षम होतील याचाही विचार करण्यात आला आहे. पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा मराठी भाषा विद्यापीठातून महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, वेगळेपण केंद्रस्थानी ठेऊन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून संस्कृतीचे संवर्धन आणि जतन करण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. मोरे यांनी सांगितले

.

000

संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना १७०० कोटी रुपयांचे अनुदान

 संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन

 योजनेतील लाभार्थ्यांना १७०० कोटी रुपयांचे अनुदान

            मुंबई दि.८ : सामाजिक न्याय विभागाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या दोन्ही योजनांच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी १७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.

            राज्यातील लाभार्थ्यांना दरमहा वेळेवर अनुदान मिळावे यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी रु.६०० कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. ११०० कोटी असा एकूण रु. १७०० कोटी इतका निधी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना आज सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरीत करण्यात आला असून लाभार्थ्यांना तो तात्काळ वाटप करावा, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षावरील अविवाहित तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा २१ हजार रुपये पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थ्याना १५०० रुपये दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नांव असलेल्या व २१ हजार रुपये पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थ्यास दरमहा १५०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

      संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनांचे स्वरुप विचारात घेऊन या योजनेतील सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना तातडीने अर्थसहाय्य वितरीत होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्यास्तरावर नियोजन करावे, व दोन्ही योजनांच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना वेळेत लाभ देण्यात यावा, असे आदेश सचिव श्री. भांगे यांनी दिले आहे

त.

0000

पहिल्या टप्प्यात 35 लाख शेतकऱ्यांना 1700 कोटी रुपयांचा अग्रीम पीक विमा होणार वितरित

 पहिल्या टप्प्यात 35 लाख शेतकऱ्यांना 1700 कोटी रुपयांचा

अग्रीम पीक विमा होणार वितरित

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 8 : राज्यातील पीक विमा कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यात 35 लाख 8 हजार शेतकऱ्यांना 1 हजार 700 कोटी 73 लाख रुपये पीक विमा अग्रीम वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. बहुतांश ठिकाणी दिवाळी पूर्वीच पीक विम्याची अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.  

            विमा रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर थेट वितरण करण्यास विमा कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामात विविध जिल्ह्यात हवामानाच्या असमतोलामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. एक रुपयात पीक विमा योजनेमध्ये राज्यातील 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे.  अंतरिम नुकसान भरपाई (MSA) अंतर्गत विविध जिल्हा प्रशासनाने संबंधित पीक विमा कंपन्यांना अधिसूचना निर्गमित करून 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. त्यावरून बहुतांश कंपन्यानी विभागीय व राज्यस्तरावर अपील केलेले होते. अपिलांच्या सुनावण्या होत गेल्या, त्याप्रमाणे आतापर्यंत संबंधित विमा कंपन्यांनी एकूण 1700 कोटी रुपये रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच जसजसे अपिलांचे निकाल येतील, त्यानुसार शेतकरी लाभार्थी संख्या व विम्याची अग्रीम रक्कम यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

            अग्रीमबाबत समस्या तातडीने सोडविण्यासंदर्भात मंत्री श्री.मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संबंधित पीक विमा कंपन्यांच्या सुनावण्या तातडीने पूर्ण करण्याबाबत निर्देश दिले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही विम्याबाबत आग्रही होते. तसेच उर्वरित जिल्ह्यातील सर्वेक्षण, अपिलावरील सुनावण्या आदी बाबी तातडीने पूर्ण करण्याबाबत विभागाला सूचना मंत्री श्री.मुंडे यांनी केल्या आहेत.                             

जिल्ह्यासाठी पीकविमा मंजूर रक्कम अशी (रक्कम रुपयांत)

नाशिक - शेतकरी लाभार्थी - 3 लाख 50 हजार (रक्कम - 155.74 कोटी)

जळगाव - 16,921 (रक्कम - 4 कोटी 88 लाख)

अहमदनगर - 2,31,831 (रक्कम - 160 कोटी 28 लाख)

सोलापूर - 1,82,534 (रक्कम - 111 कोटी 41 लाख)

सातारा - 40,406 (रक्कम - 6 कोटी 74 लाख)

सांगली - 98,372 (रक्कम - 22 कोटी 4 लाख)

बीड - 7,70,574 (रक्कम - 241 कोटी 21 लाख)

बुलडाणा - 36,358 (रक्कम - 18 कोटी 39 लाख)

धाराशिव - 4,98,720 (रक्कम - 218 कोटी 85 लाख)

अकोला - 1,77,253 (रक्कम - 97 कोटी 29 लाख)

कोल्हापूर - 228 (रक्कम - 13 लाख)

जालना - 3,70,625 (रक्कम - 160 कोटी 48 लाख)

परभणी - 4,41,970 (रक्कम - 206 कोटी 11 लाख)

नागपूर - 63,422 (रक्कम - 52 कोटी 21 लाख)

लातूर - 2,19,535 (रक्कम - 244 कोटी 87 लाख)

अमरावती - 10,265 (रक्कम - 8 लाख)

एकूण - लाभार्थी शेतकरी संख्या - 35,08,303 (मंजूर रक्कम - 1700 कोटी 73 लाख)

प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्वांचे प्रयत्न हवेत

 प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्वांचे प्रयत्न हवेत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली विद्यार्थ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ

 

            मुंबई, दि. ८ :- प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्र व्हावा, यासाठी सर्वांचे प्रयत्न अपेक्षित आहेत. वाढती प्रदूषण पातळी रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत. पर्यावरणपूरक भूमिका घेऊन प्रदूषण वाढणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे ‘प्रदूषणमुक्त दीपावली संकल्प अभियान - २०२३’ अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांना प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याची शपथ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, अल्पसंख्यांक व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जगभरात सध्या पर्यावरण हा गंभीर विषय आहे. वाढते तापमान आणि या घातक परिणामांची चर्चा सध्या जगभरात सुरु आहे. अशावेळी पर्यावरणपूरक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. त्याचमुळे राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवडीला प्रोत्साहन दिले आहे. बांबू लागवडीसाठी अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय, स्वच्छ भारत अभियानासारख्या मोहिमेतून पर्यावरण संवर्धनासाठी काम केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            शालेय विद्यार्थ्यांनी एखादी गोष्ट मनावर घेतली की त्या कुटुंबात पालकही त्याचे अनुकरण करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचा संकल्प केला, तर तो निश्चितपणे सर्वांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. ही दिवाळी सर्वांना आरोग्यदायी आणि आनंदाची जावो, अशा शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांनी प्रदूषणमुक्त सण साजरे करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना संकल्प करण्याची शपथ दिली.

            कार्यक्रमाच्या स्वागतपर प्रास्ताविकात पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी प्रदूषणमुक्त दीपावली संकल्प अभियान -२०२३ राबविण्यामागील भूमिका समजावून सांगितली. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या व्यापक जनजागृतीमुळे फटाके वाजविण्याचे प्रमाण कमी झाले असले तरी आजही याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्याची नितांत            गरज आहे. त्याच उद्देशाने मंडळामार्फत दरवर्षी विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. फटाक्यांमुळे होणारे हवा आणि ध्वनीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रदूषणमुक्त दिवाळी संकल्पना राबविली जाते. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याचे महत्व पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय भुस्कुटे यांनी केले.      

00000

किशोर’च्या 'मूलभूत जीवन कौशल्य' दिवाळी अंकाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशन

 किशोर’च्या 'मूलभूत जीवन कौशल्य' दिवाळी अंकाचे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशन

            मुंबई, दि. 08 :- शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बालभारतीच्यावतीने प्रकाशित होणाऱ्या 'किशोर' मासिकाच्या 'मूलभूत जीवन कौशल्य' या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

             यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, किशोरचे संपादक किरण केंद्रे आदी उपस्थित होते.

            मुलांना अवांतर वाचनाची गोडी लागावी, त्यांना पुस्तकाबाहेरील ज्ञान मिळावे, त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा आणि त्यांच्या कोवळ्या मनावर उत्तम मूल्यसंस्कार व्हावेत या उद्देशाने गेली 52 वर्षे ‘बालभारती’च्या वतीने ‘किशोर' हे मासिक प्रकाशित केले जाते. 'किशोर'चा दिवाळी अंक हा नेहमीच आकर्षक आणि नाविन्यपूर्ण राहिला आहे. यंदाचा किशोरचा दिवाळी अंक 'मूलभूत जीवन कौशल्य' या विषयावर आधारलेला आहे. बालवयीन आणि किशोरवयीन मुले, अंगभूत बळ, आत्मविश्वास, धाडस यांच्या आधारे संकटांना कशी सामोरी जाऊ शकतील, या प्रश्नाचा वेध कथा, कविता, लेख आणि खेळ अशा माध्यमांतून या अंकात घेण्यात आला आहे. किशोरच्या परंपरेनुसार अंकात अनेक मान्यवरांनी दर्जेदार आणि मनोरंजक लेखन केले आहे.