दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ‘पर्यावरणपूरक गणेश उत्सवा’ची माहिती

 दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ‘पर्यावरणपूरक गणेश उत्सवा’ची माहिती

डॉ. अविनाश ढाकणे यांची मुलाखत

 

             मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ‘पर्यावरणपूरक गणेश उत्सव’ या विषयावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

            यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा यासाठी शासनस्तरावर  प्रदूषण नियंत्रण महामंडळा मार्फत विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. या उपक्रमाबाबत डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

             ही मुलाखत गुरुवार दि. 7, आणि शुक्रवार 8 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००

उत्कृष्ट परसबागा निर्मितीसाठी शाळांमध्ये स्पर्धेचे आयोजन

 उत्कृष्ट परसबागा निर्मितीसाठी शाळांमध्ये स्पर्धेचे आयोजन

 

मुंबई, दि. 6 : शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करून त्यात उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेंतर्गत देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने राज्यात उत्कृष्ट परसबागा तयार होण्यासाठी आणि या उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ही स्पर्धा तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर आयोजित करण्यात येणार असून विविध निकषांच्या आधारे परसबागांचे 100 गुणांमध्ये मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट परसबागांना तालुका स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी पाच हजार रूपयांचे, जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी दहा हजार रूपयांचे तर राज्य स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 51 हजार रूपयांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक स्तरावर द्वितीय, तृतीय आणि प्रोत्साहनपर बक्षिसेही देण्यात येणार आहेत.

परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होऊन त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होऊन विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे असे विविध चांगले हेतू साध्य होत आहेत. परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षामध्ये शासनाने उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यामधील सुमारे 22 हजार 973 शाळांमध्ये परसबाग निर्माण झाल्या आहेत. हा प्रतिसाद पाहता चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित केले आहे.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ देवनार येथे लेदर पार्क उभारणार

 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ

देवनार येथे लेदर पार्क उभारणार

            मुंबई, ‍‍दि. 6 : चर्म व्यवसायवाढीसाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्यावतीने (LIDCOM) विविध योजना राबविण्यात येत असून देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही क्लस्टर धोरण असावे यासाठी महामंडळाच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच मुंबई देवनार येथे दोन एकर क्षेत्रावर महामंडळाच्या माध्यमातून लेदर पार्क  उभारण्यात येणार असल्याची माहिती संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली.

             इंडियन फूटवेअर कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (IFCOMA) यांच्यावतीने मुंबई येथे नुकतेच दोन दिवसाच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन इंडियन फूटवेअर कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (IFCOMA) चे पश्चिम विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक नरेश बसीन यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कौन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट चेन्नईचे कार्यकारी संचालक आर सेलव्हम (भा.प्र.से), फुटवेअर डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटचे सचिव पंकज कुमार सिन्हा, मलिक ट्रेडर्स मुंबईचे एच. आर. मलिक उपस्थित होते.

            या प्रदर्शनाच्या अनुषंगाने कौन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट यांनी चर्मोद्योग व्यवसायातील उद्योजकांची तसेच निर्यातदारांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीस देशभरातील 70 उद्योजक तसेच निर्यातदार उपस्थित होते.

            रायगड जिल्ह्यातील मौजे रातवड तालुका माणगाव येथे मेगा लेदर फुटवेअर अँड ॲक्सेसरीज क्लस्टरबाबत श्री. गजभिये यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. राज्यात लिडकॉमच्यावतीने चर्म व्यवसायाच्या विकासासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मेड बाय इंडियन्स' अशी ओळख निर्माण करावी

 मेड बाय इंडिओळख निर्माण करावीयन्स' अशी ओळख निर्माण करावी

- राज्यपाल रमेश बैस

‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन

            मुंबई, दि. ६ : जपान व जर्मनी येथे नोकरी करण्यासाठी संधी मिळालेले आयटीआयचे विद्यार्थी स्वतःच्या उत्कृष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण कामगिरीने आपल्या देशाची एक वेगळी ओळख करून देतील. ‘मेड इन जर्मनी’ और ‘मेड इन जपान’ हे शब्द जसे त्यांच्या गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन आणि सेवांची ओळख करून देतात. त्याच प्रकारे आपली देखील ‘मेड बाय इंडियन्स’ अशी ओळख निर्माण करावी, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) अंतर्गत ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राचे उद्घाटन आणि परदेशात रोजगार प्राप्त आयटीआयमधील ५८ विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ कार्यक्रमात राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते.

            यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त रामास्वामी एन., व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू अपूर्वा पालकर, ऑस्ट्रेलिया, जपान, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इतर प्रमुख देशांचे वाणिज्यदूत उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून किमान 1000 आयटीआय मध्ये 90 पेक्षा अधिक विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातात. दरवर्षी अडीच लाख युवकांना या माध्यमातून कौशल्य विकास केला जातो. ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा भरणा असलेला देश आहे. भारतात सर्वाधिक 29 वर्षे वयोगटातील तरुणांची संख्या आहे. हे भारतासाठी एक बलस्थान आहे. परदेशात कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेता आपण तशाप्रकारे कुशल मनुष्यबळ तयार केले पाहिजे. श्रमाला एक प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम आपण केले पाहिजे. महाराष्ट्र शासन खासगी आणि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करत आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, आजचे युग हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्रज्ञान वापराचे युग आहे. या प्रकारचे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून युवा पिढी एकापेक्षा अधिक कौशल्य विकास प्राप्त करू शकते. युवा पिढीने एकापेक्षा अधिक परदेशी भाषा शिकल्या पाहिजेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्कील, रिस्कील आणि अपस्कील या संकल्पनांना प्रोत्साहन दिलेले आहे. 

3500 विद्यार्थ्यांना परदेशी रोजगार उपलब्ध करून देणार - मंगल प्रभात लोढा

            कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, जपान, जर्मनी या प्रगत देशांच्या कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून आज आपल्या राज्यातील युवकांना आवश्यक कौशल्य प्रदान करण्यासाठी या सुविधा केंद्रामार्फत लाभ होणार आहे. राज्यात पाच ठिकाणी या सुविधा केंद्राच्या शाखा स्थापन करण्यात येतील. आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देता येतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विविध देशांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करत आहेत.हीच 27 देशांशी रोजगारासाठी आम्ही सामंजस्य करार करणार आहोत आणि साधारण 3500 विद्यार्थ्यांना परदेशी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय आहे. या सुविधा केंद्राच्या माध्यामातून अतिशय कमी खर्चात युवकांना परदेशी जाता येईल. विविध देशांच्या राजदूतांनी या प्रयत्नांनाना सहकार्य करावे, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र उभारणार - दीपक केसरकर

               शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, भारत हा तरुणांचा देश आहे, अशी आपली ओळख आहे. ही आपली ताकद आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या संकल्पनेतून आपण जगात कुशल मनुष्यबळ विकास करून आंतरराष्ट्रीयस्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून करणार आहोत. राज्य शासन यासाठी वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असून यामध्ये परदेशात आवश्यक असणारे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील पाचवी ते बारावी पर्यंत कौशल्य विकास या विषयावर भर देण्यात येणार आहे.

            प्राथमिक स्वरूपात जर्मनी व जपान येथे नोकरीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे दिगांबर दळवी यांचा उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सत्कार करण्यात आला.

असे आहे महाराष्ट्र इंटरनॅशनल सुविधा केंद्र

            ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्रामार्फत परदेशात नोकरी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या राज्यातील उमेदवारांची नोंदणी, माहिती संकलन, प्रशिक्षण देणे हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाकडून प्रथमच नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून यामध्ये राज्यातील कुशल आणि अकुशल उमेदवारांसाठी इतर देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सेवांचा लाभ देता येणार आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

 सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून

शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

            आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार आहे. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.

            सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.

            कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा-या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.

            आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.

-----०---

मेरी माटी मेरा देश मधील अमृत कलश यात्रा राज्यात यशस्वी करणार

 मेरी माटी मेरा देश मधील अमृत कलश यात्रा राज्यात यशस्वी करणार

मंत्रिमंडळात सादरीकरण

            स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामधील मेरी माटी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश अंतर्गत 1 सप्टेंबरपासून अमृत कलश यात्रा सुरु झाली असून राज्यामध्ये देखील 4 टप्प्यामध्ये ही यात्रा पार पडेल.  याविषयी सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या भागामध्ये ही यात्रा यशस्वी होईल यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

            आज मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी मंत्रिमंडळात सादरीकरण केले.

            राज्यातील सर्व विभाग, जिल्हा, तालुका आणि अगदी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत या यात्रेचा उपक्रम राबविण्यात येईल.  शहर आणि गावातील प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, नागरिक आणि मुलं- विद्यार्थी या यात्रेत जोडावयाचे आहेत.

            1 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक घर, वॉर्ड आणि गावातून  माती किंवा तांदूळ कलशांमध्ये गोळा करायचा आहे. हे करतांना आनंदी आणि उत्साहाचे वातावरण हवे. वाजतगाजत ही माती आपल्याला गोळा करायची आहे.

            1 ते 13 ऑक्टोबरपर्यंत ब्लॉक स्तरावर आणि पालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांच्या स्तरावर ही सर्व गोळा केलेली माती आणि तांदूळ एकत्र आणून एका मोठ्या कलशामध्ये एकत्र करायची आहे. यावेळी सुद्धा आपल्या जिल्हा किंवा शहरातल्या सांस्कृतिक संस्था, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाईडच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र करून कार्यक्रम करण्यात येतील. यात आपापल्या भागातले देशासाठी लढलेले आणि उल्लेखनीय कामगिरी केलेले जवान, पोलीस, स्वातंत्र्य सैनिक किंवा हुतात्म्यांचे कुटुंबीय यांना बोलवून त्यांचा गौरव करण्यात येईल.

            22 ते 27 ऑक्टोबर या कालावधीत ब्लॉक पातळीवरचे हे कलश मुंबईत एकत्र आणण्यात येतील. त्यावेळीही मोठा सांस्कृतिक आणि देशभक्तीपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. 28 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत देशाच्या राजधानीत रेल्वेद्वारे हे कलश वाजत गाजत पाठविण्यात येतील. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील हुतात्मा स्मारकाजवळ देशाच्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या अमृत वाटिकेत या कलशांची माती आणि तांदूळ लावतील.

कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करावेपिक विमा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची व्यवस्था याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करावेपिक विमा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची व्यवस्था याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

            राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 81.07 टक्के पाऊस झाला असून कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ते नियोजन काटेकोरपणे करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            राज्यात 1 ते 6 सप्टेंबर दरम्यान केवळ 24.05 म्हणजे सरासरी 13.60 टक्के पाऊस पडला आहे. 2579 पैकी 446 महसुली भागात 21 दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. 

पिक विम्याच्या अग्रिमाबाबत नियोजन

            यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. नियमानुसार पीक विम्याचा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चारा उपलब्धता यासाठी काटेकोर नियोजन करावे असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. पावसाअभावी पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. पीक विम्याची अग्रिम रक्कम कशी देता येईल याचे चांगले नियोजन करावे. किती नुकसान झाले आहे हे अचूकरित्या काढणे, यंत्रणांमध्ये समन्वय राहील हे पाहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे मदत करता येईल हे आम्ही पहात आहोत असेही ते म्हणाले.

            यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी सादरीकरण केले. यावर्षी पाऊस महाराष्ट्रात उशिराने दाखल झाला होता. उशिरा येऊनही जून महिन्यात सरासरी 111.5 मिमी म्हणजे सरासरीच्या 53.7 टक्के पाऊस पडला. त्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाने चांगली हजेरी लावली सरासरी पर्जन्यमानाच्या 138.7 टक्के म्हणजेच 459.0 मिमी पाऊस जुलैत पडलेला आहे. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिली असून ऑगस्ट महिन्याच्या सरासरीच्या केवळ 38.0 टक्के म्हणजे 107.9 मिमी पाऊस राज्यात पडला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ही परिस्थिती कायम राहिली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सरासरीच्या 13.60 टक्के इतकाच पाऊस पडलेला आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.