महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाची उलाढाल दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे

 महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाची उलाढाल दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

कृषी विभागाच्या भूखंडांवर शेतकरी व ग्राहक उपयोगी उपक्रम राबवणार

 

            मुंबई, दि. 8 :- शेतकऱ्यांना लागणारी खते, कीटकनाशक, कृषी अवजारे तसेच शेतीमध्ये उत्पादित होणाऱ्या मालावरील प्रक्रिया उद्योग यामधील नाविन्यता शोधून महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाची उलाढाल पुढील वर्षापर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित या महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या अधिनस्त असलेला महामंडळाच्या आढावा बैठकीमध्ये ते बोलत होते. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त तथा महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील चव्हाण, उपमहाव्यवस्थापक सुरेश सोनवणे, सुजित पाटील, ज्योती देवरे, महेंद्र बोरसे, महेंद्र धांडे, देवानंद दुथडे, गणेश पाटील यांच्यासह महामंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, महामंडळाची 13 विभागीय कार्यालये आणि 10 उत्पादन घटक कार्यरत आहेत. त्यामध्ये खत कारखाने, पशुखाद्य कारखाने, एम.आय.एल, कृषी अभियांत्रिकी कारखाना यांचा समावेश आहे. या कारखान्यांमध्ये उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल घटक केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित प्रमाणात वितरित केले जात आहे.

            त्याचबरोबर महामंडळ आणि कृषी विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या जागा विना वापर पडून असून काही ठिकाणी अतिक्रमण वाढत आहे. अशा जागांचा अभ्यास करून त्यावर शेतकरी आणि कृषी विभाग यांच्यासाठी उपयोगी ठरणारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादने सुरू करण्याबाबत अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

स्मार्ट’ने नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करावे

 स्मार्ट’ने नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करावे

- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 8 : लहान, सीमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) ने नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले

            बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट)ची आढावा बैठक कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषि आयुक्त सुनिल चव्हाण, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, आत्माचे कृषि संचालक दशरथ तांभाळे, स्मार्टचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक ज्ञानेश्वर बोटे, कृषि विभागाचे उपसचिव संतोष कराड तसेच संबंधित इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ‘स्मार्ट’ प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या जागेवर शेतकऱ्यांसाठी फळ व भाजीपाला स्टॉल उपलब्ध करून द्यावे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल. याचे एक मोबाईल अँप तयार करावे. हे पुणे येथे यशस्वी झाल्यानंतर मुंबई, नवी मुंबई याठिकाणी राबविण्यात येईल. विदर्भ मराठवाड्यातील प्रमुख पिकांसाठी नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबवण्यासाठी स्मार्टने नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करावा. बाजार जोडणीसाठी शेतकरी समुदाय आधारित संस्थांना संघटित खरेदीदारांशी प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, संघटित किरकोळ विक्रेते यांच्याशी थेट जोडणी आणि कमीत कमी मध्यस्थांची संख्या असलेल्या कार्यक्षम मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात याव्यात. कापसाबाबत एकजिनसी व स्वच्छ कापसाची निर्मिती करून निवडलेल्या जिनिंग मार्फत स्वतंत्र व वेगळ्या स्मार्ट कॉटन ब्रँड अंतर्गत मूल्यवृद्धी गाठी तयार करून त्याची ई-टेंडिंग प्लॅटफॉर्म मार्फत विक्री करावी. राज्यातील महिला सक्षमीकरणासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थाना त्याची व्यवसायाभिमुख क्षमता बांधणी करण्यात यावी.

        तसेच हवामान अंदाजाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला पुढील वर्षी अंदाजित किती बाजारभाव मिळेल याविषयीही विभागाने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांनी कुठले पीक घ्यावे यासाठी हे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

00000

मेक्सिकोतील राज्य महाराष्ट्राशी व्यापार,शैक्षणिक सहकार्य वाढविण्यास इच्छुक

 मेक्सिकोतील राज्य महाराष्ट्राशी व्यापार,शैक्षणिक सहकार्य वाढविण्यास इच्छुक

                                                           - सॅम्युएल आलेहान्द्रो

            मुंबई, दि. ८ : मेक्सिकोतील नवेवो लिआन राज्याचे गव्हर्नर सॅम्युएल आलेहान्द्रो गार्सिया सेपूलवेडा यांनी एका शिष्टमंडळासह राज्यपाल रमेश बैस यांची अलीकडेच राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली.

            नवेवो लिआन हे मेक्सिकोतील सर्वाधिक गुंतवणूक-स्नेही प्रगत राज्य असून राज्याची सीमा अमेरिकेशी जोडली असल्याने ते अनेक देशांशी व्यापाराचे प्रवेशद्वार आहे, असे गव्हर्नर सॅम्युएल आलेहान्द्रो यांनी यावेळी सांगितले.  

            महाराष्ट्राचे व्यापार-उद्योगातील महत्त्व जाणून मेक्सिकोने मुंबईत आपला वाणिज्य दूतावास सुरु केला असून उद्योजक - व्यापाऱ्यांना मेक्सिकोत येण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. नवेवो लिआन राज्यात चार खासगी विद्यापीठे असून आपले राज्य व्यापारासह महाराष्ट्रातील विद्यापीठांशी शैक्षणिक सहकार्य करण्यास इच्छुक आहे, असे त्यांनी राज्यपाल बैस यांना सांगितले.

            इलेक्ट्रिक वाहनांची कंपनी असलेली टेस्ला, बीएमडब्ल्यू तसेच भारतातील टीसीएस व इन्फोसिसने या कंपन्यांनी आपल्या राज्यात गुंतवणूक केली असून आपल्या 200 औद्योगिक वसाहतींमध्ये आपण उद्योगांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

            मेक्सिको आणि भारत पारतंत्र्यात होते, तेव्हापासून त्यांचे संबंध घनिष्ट असल्याचे नमूद करून नोबेल पुरस्कार विजेते ऑक्टेव्हिओ पाझ हे मेक्सिकोचे भारतातील राजदूत राहिले असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. भारत यंदा जी - 20 समूह देशांचा अध्यक्ष असून मेक्सिको त्यातील महत्त्वाचा देश असल्याचे सांगून नवेवो लिआन व महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी विद्यार्थी आदान - प्रदान करार केल्यास, त्याचे आपण स्वागत करू, असे राज्यपालांनी सांगितले. बैठकीला नवेवो लिआन राज्याचे वित्त मंत्री इवान रिवास रोड्रिगेस तसेच मुंबईतील वाणिज्यदूत उपस्थित होते.

0000

 

Mexican States Keen on Business,

Educational ties with Maharashtra

                                                                                - Samuel Alejandro

 

                      Mumbai, 8th: Governor of the Mexican State of Nuevo Leon, Samuel Alejandro Garcia Sepulveda met Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan on Monday The visiting Governor told the Governor that Nuevo Leon State is attracting highest investment among all States and added his State will welcome investment from Indian business and trade. Mentioning that electric car major Tesla, BMW and Indian companies like Infosys and TCS have already invested in his State, he said he will be happy to promote academic collaboration between universities in Maharashtra and Nuevo Leon.  

            Maharashtra Governor recalled the historic ties between Mexico and India, and expressed the hope that the bonds of friendship between the two countries will further strengthen. He said he will welcome student exchange between universities in Maharashtra and Nuevo Leon State.

            Minister of Economy of Nueva Leon Ivan Rivas Rodrigues and the Consul General of Mexico in Mumbai were also present.

0000

 

उदंचन जलविद्युत प्रकल्प भविष्यात अधिक उपयुक्त ठरणार

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्प भविष्यात अधिक उपयुक्त ठरणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसनासाठी राज्य शासन व मे.नॅशनल टाटा पॉवर लि. कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार

· २८०० मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती, १२ हजार ५५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ६ हजार रोजगार निर्मिती

            मुंबई, दि. ८ :- अक्षय ऊर्जेमध्ये राज्य वेगाने पुढे जात आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी राज्य शासन आणि मे.नॅशनल टाटा पॉवर कंपनी यांच्यातील सामंजस्य करार अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. भविष्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प अधिक महत्वाचे आणि उपयोगी ठरणार आहेत, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसनासाठी महाराष्ट्र शासन व नॅशनल टाटा पॉवर लि. कंपनी यांच्यात आज उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री यांच्या दालनात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात श्री. फडणवीस बोलत होते.

            यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, नॅशनल टाटा पॉवर लि. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रविर सिन्हा, विनय नामजोशी, प्रभाकर काळे, अभिजीत पाटील उपस्थित होते.

             २८०० मेगावॅटच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार होणे ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे. मागील काळात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने अतिशय आक्रमकपणे भूमिका घेऊन मोठ्या प्रमाणात सामंजस्य करार केलेत. महाराष्ट्र हे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त जागा असलेले राज्य आहे. अशा सर्व उपयुक्त जागांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने चांगले धोरण तयार केले आहे.

            टाटा पॉवरने हा सामंजस्य करार कृतित आणून वेगाने काम सुरू करावे. यासाठी वैधानिक मान्यता व सर्व मदत करण्यास शासन तयार आहे. टाटा पावर महाराष्ट्रात काम करतेच आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुद्धा टाटा पॉवर कंपनी त्यांच्या नावाला साजेसे करतील, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

            उदंचन जलविद्युत प्रकल्प नवीकरणीय ऊर्जेचा भाग असून ते बॅटरी स्टोरेज प्रमाणे कार्य करतात. यामध्ये सौर, पवन किंवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे खालच्या जलाशयातून वरच्या भागातील जलाशयात पंपींग मोडद्वारे पाणी घेऊन या पाण्याचा वापर जलविद्युत निर्म‍ितीसाठी केला जातो. मे. टाटा पॉवर लि. कंपनी, राज्यात रायगड जिल्ह्यात कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी येथे १ हजार मेगावॅट व पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील शिरवटा येथे १८०० मेगावॅट या दोन ठिकाणी एकूण २८०० मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प विकसित करणार आहे.

            या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे रु. १२ हजार ५५० कोटी इतकी गुंतवणूक होणार असून सुमारे ६ हजार इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्म‍िती होणार आहे. ही प्रकल्प ठिकाणे मे. टाटा पॉवर कंपनीने संशोधन करुन स्वत: शोधली आहेत.

००००

कोकणातील पायाभूत विकासाला प्राधान्य

 कोकणातील पायाभूत विकासाला प्राधान्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 8 :- राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य असून त्यामध्ये रस्त्यांची जोडणी ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. त्या पार्श्भूमीवर कोकणाच्या गतीमान विकासासाठी त्या ठिकाणी दळणवळण सुविधांमध्ये वाढ करण्यास आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे सांगितले.

            रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील एकूण 12 रेल्वे स्थानकांचे रस्ते काँक्रिटीकरण व सुशोभिकरण करणे या कामांचे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे भूमिपूजन शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मंत्रालयात आयोजित या कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे तर संबंधति बारा रेल्वे स्थानकांवर केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या दृष्टीने रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण यांसह मूलभूत सोयीसुविधा जनसामान्यांना सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. देशाच्या, राज्याच्या गतीमान विकासात रस्त्यांची व्यापक सुविधा ही महत्त्वाची बाब असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आठशे रेल्वे स्थानकांच्या कायापालटाच्या उपक्रमाची अलीकडेच सुरवात केली आहे. राज्यातील 44 स्थानकांचा त्यात समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सिंधुदुर्गगरी, कुडाळ, आणि सावंतवाडी रेल्वेस्थानक यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण व सुशोभिकरणाचे काम सुरु होत आहे, ही स्वागर्ताह बाब आहे. यामुळे कोकणाच्या पर्यटनाचा व्यापक विस्तार होण्यासाठी निश्चितच लाभ होईल. पर्यटकांना, स्थानिक रहिवाश्यांना या माध्यमातून चागंल्या सोयी सुविधा उपलब्ध होतील. त्याचसोबत कोकणातील पर्यटनवृद्धीलाही यामुळे मोठी चालना मिळेल. पर्यटन व्यवसायाला पूरक निर्सगसौंदर्याने संपन्न कोकणाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्याठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास ही काळाची गरज असून, शासनाने कोकण विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

स्थानिक रोजगार संधी विस्तारण्यासाठी रेल्वे स्थानकांचे रस्ते महत्त्वपूर्ण - उपमुख्यमंत्री

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोकण हे पर्यटनाच्या दृष्टीने सुंदर ठिकाण असून स्थानिक रोजगार संधी विस्तारण्यासाठी कोकणातील बारा रेल्वे स्थानकांच्या रस्ते काँक्रिटकरण व सुशोभीकरणाचे काम निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. कोकणाच्या गतिमान विकासासाठी त्याठिकाणी पायभूत सुविधांची उभारणी करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ करण्याची मुख्यंत्र्यांची भूमिका आहे. कोकणाला नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभेलली असून त्या ठिकाणच्या या साधनसंपत्तीचा, सागरी किनारे यांचा योग्य वापर झाला पाहिजे. कोकण रेल्वे ही कोकण विकासाची जीवनवाहिनी असून तेथील रेल्व स्थानकांचा कायापालट झाला पाहिजे. पर्यटक, प्रवासी यांच्या सोयीसुविधांमध्ये या माध्यमातून वाढ होणार आहे. त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम याठिकाणच्या पर्यटन संधी वाढण्यासाठी होईल. या पार्श्वभूमीवर मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तत्परतेने सात महिन्यांत ही बारा रेल्वस्थानके, रस्ते सुशोभिकरण संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. कोकणवासीयांसाठी, चाकरमान्यांसाठी हे निश्चितच उपयुक्त ठरेल. कोकणात सिंचन प्रकल्पनाची कामे ही करण्यात येणार असून काजू फळ प्रक्रिया सोबत वेगवेगळे रोजगारवृद्धीसाठीचे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. या सर्व माध्यमातून लवकरच कोकणाचा लक्षणीय विकास बघायला मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

कोकण पर्यटन विकासातील महत्वाचा टप्पा - मंत्री रवींद्र चव्हाण

            सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, कोकण रेल्वे स्थानकांच्या रस्ते सुशोभिकरण कामासाठी लागणारा शंभर कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे.या कामात उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसेच कोकण रेल्व व्यवस्थापनाने मोलाचे सहकार्य केल्याने हा उपक्रम कमी कालावधीत सुरु करता येत आहे. संबंधित रेल्व स्थानकांच्या सुशोभिकरण कामाची सुरवात हा कोकण पर्यटन विकासातील महत्वाचा टप्पा आहे. कोकणातील जिल्ह्यांना याचा निश्चितच व्यापक लाभ मिळेल, असे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

            यावेळी आमदार निरंजन डावखरे, आमदार अनिकेत तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर - म्हैसकर, कोकण रेल्वे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव श्री. दशपुते, कोकण विभाग सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता शरद राजभोज, वैशाली गायकवाड, कोकण भवन यांच्यासह सर्व संबंधित उपस्थित होते.

सुविधायुक्त स्थानकांची निर्मिती

            कोकण विभागामध्ये पर्यटनास चालना देण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने व मार्गदर्शनाखाली रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोकण रेल्वे स्थानकाच्या पोहोच मार्गाचे देखभाल दुरुस्ती व परिसरातील सुशोभिकरण करण्याचे नियोजन केले आहे.

            कोकण रेल्वे महामंडळ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलाड रेल्वे स्थानकापासून मदुरे रेल्वे स्थानकापर्यंत एकूण ३७ रेल्वेस्थानके आहेत. एकूण ३७ रेल्वे स्थानकांपैकी पर्यटनदृष्ट्या महत्वाचे व सतत प्रवाशांची वर्दळ असणारे १२ रेल्वे स्थानकांचे काम पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने हाती घेण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील तीन रेल्वे स्थानक वीर, माणगाव व कोलाड; रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाच रेल्वे स्थानके चिपळूण, रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर व खेड; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार रेल्वे स्थानके कणकवली, सिंधुदुर्गनगरी, कुडाळ व सावंतवाडी या कामांना राज्य शासना मार्फत मंजूरी प्रदान केली असून सन मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये 12 कामांकरिता 56.25 कोटी इतक्या रक्कमेच्या कामांचा समावेश करण्यात आला असून आजमितीस या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामे सुरू करण्यात येत आहेत.

             रेल्वे स्थानक सुशोभीकरण अंतर्गत रेल्वे स्थानकांच्या पोहोच रस्त्याचे काँक्रीटकरण करणे, पथदिवे, पेव्हड शोल्डर व आर.सी.सी. गटर्स बांधणे. महिला व पुरुष प्रवाशांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची बांधणी करण्याचे काम अंतर्भूत आहे. प्रवाशांसाठी स्थानक परिसरात दुकाने उभारणे, अंतर्गत प्रवाशांसाठी प्रतीक्षालयाची व्यवस्था करणे, ऊन पाऊस यांच्यापासून संरक्षणासाठी कायम स्वरुपी छत तयार करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या जाणान्या प्रवाशांसाठी आगमन निर्गमनाद्वारे सायकल दुचाकी, चारचाकी, बस व रिक्षासाठी वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

००००

'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में लाभार्थियों को मिला आनंद और सम्मान पुणे जिले के 22 लाख नागरिकों को मिला लाभ

'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में लाभार्थियों को मिला आनंद और सम्मान

पुणे जिले के 22 लाख नागरिकों को मिला लाभ

नागरिकों के जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाना ही है सरकार का लक्ष्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

             पुणे, दिनांक- 07 अगस्त: सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन में सुख और खुशहाली लाना है, साथ ही जनता के जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाना है। आम जनता को केंद्र में रखकर कई फैसले लिए जा रहे हैं, यह बातें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही हैं। 'सरकार आपके द्वार' उपक्रम के अंतर्गत राज्य के डेढ़ करोड़ से ज्यादा नागरिकों और पुणे जिले के 22 लाख से ज्यादा नागरिकों को विभिन्न लाभ प्रदान किए गए हैं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह बात भी कही।

            जेजुरी में आयोजित कार्यक्रम में 'सरकार आपके द्वार' उपक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिंदे के करकमलों द्वारा सरकारी योजनाओं और विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रतीकात्मक रुप से वितरित किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों के चेहरों पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने की खुशी दिखाई पड़ रही थी। राज्य के प्रमुखों के साथ मंच पर बैठने का सम्मान भी उन्हें मिला।

                  इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं जिला के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटील, विधान परिषद के उपसभापति डाॅ. नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित थे।

             मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि 'सरकार आपके द्वार' यह लोकाभिमुख उपक्रम शुरू किया गया है और इसे नागरिकों से काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसके माध्यम से सरकार के अनेक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। इस अभियान के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था गतिमान हो गयी है। सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मुहैया कराने के लिए यह अभियान चलाया गया है, यह एक ऐतिहासिक उपक्रम है।

            'सरकार आपके द्वार' के उपक्रम माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार और प्रशासन प्रयत्नशील है। आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। नागरिकों को इसके माध्यम से जिन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। उसका हमारे परिवार वालों, इलाकों के लोगों को उपयोग होगा, इसके लिए प्रयत्न करें, ऐसा आवाह्न ही इस दौरान उन्होंने किया।

जनहित और गतिशील निर्णय

         मंत्रिमंडल के माध्यम से आम जनता के हित में निर्णय लिये गये हैं। राज्य में 700 स्थानों पर बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना शुरू किया है।

लगातार बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का निधि (फंड) देने का फैसला किया गया है। किसानों को संकट से उबारने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। 'नमो शेतकारी महासन्मान निधि' योजना के अनुसार, राज्य सरकार भी किसानों को 6,000 रुपये देगी, इससे पात्र किसान परिवारों को 12,000 रुपये एक साल में मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्य करने समय केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है।

              पिछले एक साल में 35 सिंचाई योजनाओं को मान्यता दी गईं है। इसके परिणामस्वरूप, छह से सात लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आ जायेगी। सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हित में निर्णय किए हैं। सरकार राज्य के विकास को गति देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण भागों को सक्षम बनाने पर जोर दे रही है।

00000

 

CM performs bhumipujan of the first phase of the Jejuri Gad Development Draft

CM and Dy CM have ‘Darshan’ of Malhari Martand amidst chanting of ‘Yelkot Yelkot Jai Malhar’

 

            Pune, Aug 7: Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis today visited Jejuri and have ‘Darshan’ of the presiding deity Malhari Martand amidst chanting of ‘Yelkot Yelkot Jai Malhar’, Sadanandacha Yelkot’ and performed puja of Sri Malhari Martand. Chief Minister Shinde performed bhumipujan of the first phase works amounting to Rs. 109 crores of the Teerthkshetra Jejuri Gad development draft out of the total plan estimated at the cost of Rs. 349 crores.

            Higher and Technical Education Minister and Pune Guardian Minister Chandrakant Patil, MLA Rahul Kulm former Minister Harshvardhan Patil, former Minister of State Vijay Shivtare besides trustee of Jejuri Dev Sansthan Popatrao Khomne, Adv. Pandurang Thorve, Adv. Vishwas Panse, Anil Saundade, Mangesh Ghone, Rajendra Khedekar, Abhijit Devkate, and others were present on this occasion.

            Chief Minister Shinde and Deputy Chief Minister Fadanvis were honored with presenting traditional Shindeshahi Pagri (headgear), Ghongdi (Blanket), and Kathi (stick) by the Sri Martand Dev Sansthan and villagers.

Features of Sri Kshetra Jejuri Gad Teerthskhetra Development Plan

            The State Government has already approved the Rs. 349 crore Sri Kshetra Jejuri Gad Teerthkshetra Development Plan and the administration has planned to implement this plan in three phases.

            In the first phase, works related to repairs and preservation of the main temple, other small temples, and platforms and the preservation and repairs of the fortr

ess/ramparts of the Jejuri Fort. Likewise, pres

शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमांतर्गत आयोजित महारोजगार मेळाव्यात ६३९ उमेदवारांची रोजगारासाठी निवड

 शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमांतर्गत आयोजित

महारोजगार मेळाव्यात ६३९ उमेदवारांची रोजगारासाठी निवड

 

            पुणे, दि. ७ : ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने जेजुरी (ता. पुरंदर) येथे आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्यात नोंदणी केलेल्या १ हजार २९ उमेदवारांपैकी ६३९ उमेदवारांची रोजगारासाठी जागीच निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे महारोजगार मेळाव्यात निवड झालेल्या ३ उमेदवारांचे नियुक्तीपत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

            या मेळाव्यासाठी महास्वयंम् पोर्टलवर रोजगारासाठी बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली केली होती. तसेच उद्योजकांनी विविध पात्रतेच्या रिक्त पदांची मागणी नोंदविली होती. या महारोजगार मेळावा कार्यक्रमामध्ये ५ हजार ३९५ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी ३२ उद्योजकांनी सहभाग नोंदविला. या मेळाव्यामध्ये १ हजार २९ उमेदवारांची नोंदणी झाली. त्यानुसार सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन ६३९ उमेदवारांची निवड करण्यात आली.