नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना वाढीव दराने मदत

 नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना वाढीव दराने मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

            मुंबई दि. 28 : सध्या राज्यभरात पावसाचा वेग वाढला असून काही भागात अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्यामुळे नागरिकांच्या घरांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने नेहमीच अशा प्रसंगात आपत्तीग्रस्तांना मदतीचा हात दिला असून नुकसानीसाठी प्रती कुटुंब दहा हजार रुपये वाढीव मदतीची आणि दुकानदार, टपरीधारक यांना सुद्धा आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. 

            ही वाढीव मदत जून ते ऑक्टोबर, 2023 या चालू पावसाळ्यातील नैसर्गिक आपत्तीसाठी देण्यात येईल. विधानसभेत केलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव मदतीबाबत माहिती दिली.

प्रति कुटुंब 10 हजार रुपये

            घर पाण्यात बुडालेले असल्यास, घरे पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा पूर्णपणे पडले असल्यास कपड्यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब 2500 रुपये आणि घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब 2500 रुपये असे 5 हजार रुपये सध्या देण्यात येतात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची अट शिथिल करून ही रक्कम आता दुप्पट करण्यात येत आहे. कपड्यांचे नुकसान आणि घरगुती भांडीकुंडी यांच्या नुकसानीसाठी आता 10 हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  

दुकानदारांना 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत

            नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानात दुकानदारांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत होत नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांना कुठलाही दिलासा मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही त्यांनाही आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे. दुकान पाण्यात बुडालेले असल्यास, दुकान पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा दुकानांचे संपूर्ण नुकसान झाले असल्यास अशा दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानाच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येईल. जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदारांना ही मदत मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

टपरीधारकांना 10 हजार रुपयांपर्यंत मदत

            मुख्यमंत्र्यांनी केवळ दुकानदारच नाही तर टपरीधारकांसाठीसुद्धा मदत जाहीर केली. ते म्हणाले की, छोट्या छोट्या टपऱ्यांमधून व्यवसाय करणारे आणि कुटुंब चालवणारे अनेक जण आहेत. अशा नुकसानग्रस्त टपरीधारकांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत होत नाही. आता अशा टपरीधारकांनासुद्धा पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये पर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येईल. जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा अधिकृत नोंदणीकृत व परवानाधारक टपरीधारकांना ही मदत देण्यात येईल. 

0000

 

जेवणात वापरला जाणारा ओवा हा आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतो.*

 *जेवणात वापरला जाणारा ओवा हा आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतो.*

 अगदी आजी-आजोबांच्या काळापासून पचनक्रियेसाठी ओवा उत्तम ठरतो हे आपल्या ऐकिवात येतं. ओव्याचा स्वाद हा तिखट आणि थोडा कडू असतो मात्र याचा आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. यामध्ये अनेक औषधीय गुण असून फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि विटामिन्स मिनरल्सचे प्रमाण अधिक असते.

वजन कमी करण्यासाठी ओव्याचा अधिक फायदा मिळतोओवा आतड्याचे आरोग्य सुधारून पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. तसंच मेटाबॉलिजम वाढवून वजन कमी करण्यासाठी ओव्याचा उपयोग करून घेता येतोओव्यामध्ये थायमॉल नावाचे एसेन्शियल ऑईल असून यामध्ये अँटीसेप्टिक आणि अँटीइन्फ्लेमेटरी गुण आढळतात. केमिकल बॅक्टेरिया आणि फंगल इन्फेक्शन रोखण्यापासून याचा उपयोग होतो. तसंच यातील थायमॉल हे उच्च रक्तदाबावर उपाय करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरते.

तसंच शरीरावर आलेली सूज कमी करण्यसाठीही ओव्याचा उपयोग करून घेता येतो. शरीरातील ट्रायग्लिसराईडचा स्तर कमी करण्यासाठी ओव्याचा फायदा होतो यामुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होऊन वजनही कमी करण्यास मदत मिळते.२ चमचे ओवा तव्यावर भाजा

एका बाऊलमध्ये १ ग्लास पाणी उकळवा मध्यम आचेवर असताना त्यात भाजलेला ओवा मिक्स करा आणि उकळू द्या

काही वेळ उकळल्यावर खाली उतरवा आणि मग गाळून घ्या. थंड झाल्यावर पूर्ण दिवस हे पाणी ओव्याचे पाणी प्या. यामुळे वजन कमी होतेआयुर्वेदात ओवा आणि मधाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. झरझर वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही ओव्याच्या पाण्यात मध मिक्स करून पिऊ शकता. मधातील एक्झोथिर्मिक गुणधर्मामुळे पोटावरील चरबी त्वरीत कमी करण्यास मदत मिळते. यासाठी ओवा रात्रभर पाण्यात भिजवा आणि सकाळी उठल्यानंतर ते पाणी गाळून त्यात मध मिक्स करून प्या. उपाशीपोटी हे पाणी प्यावे.पोटदुखीसाठी सहसा भाजलेला ओवा खाल्ला जातो. मात्र वजन कमी करण्यासाठीही ओव्याचा भाजून तुम्ही उपयोग करून घेऊ शकता. ओवा भाजून त्याची पावडर तुम्ही करून ठेवा आणि रोज सकाळी नाश्ता करण्याआधी तुम्ही अर्धा चमचा ओव्याची पावडर खाल्ल तर १५ दिवसाच्या कालावधीमध्ये तुमचे वजन कमी होऊन शरीरावरील चरबी जाळण्यास मदत मिळतेओव्याचा वापर तुम्ही वेगवेगळ्या पदार्थांमधून करून घेऊ शकता. पराठ्यामध्ये ओवा घालून त्याचा स्वाद अधिक वाढतो आणि वजन कमी होण्यासही मदत मिळते. भाज्यांमध्येही ओव्याचा वापर करून घेता येतो. ओवा हा भारतीय स्वयंपाकघरातील अत्यंत कॉमन पदार्थ आहे. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही त्याचा अशा पद्धतीने वापर करून घेऊ शकता.

प्रमोद पाठक.

*माहिती आवडली असेल तर इतर ग्रुपवर शेअर करा 📲*

वाढते नागरिकरण आणि विजेची मागणीलक्षात घेऊन भोसरी उपविभागाचे विभाजन

 वाढते नागरिकरण आणि विजेची मागणीलक्षात घेऊन भोसरी उपविभागाचे विभाजन

                                                 – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28 –पिंपरी चिंचवड ही उद्योगनगरी आहे. वाढते शहरीकरण आणि त्यांना आवश्यक सोयीसुविधा देणे ही राज्य शासन म्हणून जबाबदारी आहे. या सर्व भागातील वाढते नागरिकरण, लोकवस्ती व भविष्यात वाढणारी विजेची मागणी विचारात घेऊन या ठिकाणी भोसरी उपविभागाचे भोसरी उपविभाग क्रमांक. 1 आणि उपविभाग क्रमांक. 2 असे विभाजन करण्यात येईल. लोकसंख्या वाढल्यामुळे ग्राहक संख्येच्या मानकांच्या विहीत निकषांची पडताळणी करून चिखली शाखा कार्यालय निर्माण करुन त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.  

सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, मध्यंतरीच्या काळात मेट्रोची कामे सुरु असल्यामुळे तेथील वीजवितरणाच्या केबल तुटल्याने काही भागात वीज खंडित होण्याच्या घटना घडल्या होत्या. यापुढील काळात मेट्रो प्रशासन आणि महानगरपालिका यामध्ये समन्वय राहील, याची काळजी घेतली जाईल. या भागातील नागरिकरण वाढल्याने वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सफारी पार्क - मोशी (100एम.व्ही.ए.) आणि चऱ्होली (प्राइड वर्ल्ड सिटी) (200 एम. व्ही.ए.) येथे नवीन अतिउच्चदाब उपकेंद्र प्रस्तावित केलेले असून तांत्रिक सुसाध्यता पडताळणी प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, 220/22 केव्ही सेंचुरी एन्का, भोसरी येथील महापारेषण उपकेंद्रामध्ये अतिरिक्त पॉवर ट्रान्सफॉर्मर 100 एमव्हीए प्रस्तावित केलेले आहे. या प्रस्तावाची तांत्रिक व अर्थिक व्यवहार्यता तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त भोसरी परिसरात, महानगर प्रदेश प्रणाली मजबुतीकरण योजना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) योजना, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उच्चदाब उपरी वाहिनी, उच्चदाब भूमीगत वाहिनी, नवीन रोहित्रे, लघुदाब भूमिगत वाहिनी, लघुदाब उपरी वाहिनी भूमीगत करणे, रिंगमेन युनिट बदलणे आदी कामे करण्यात आली असून काही कामे प्रगतिपथावर आहेत. याशिवाय सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) योजनेअंतर्गत रू. 226.45 कोटी इतक्या रकमेची एरियल बंच केबल, कॅपॅसिटर बँक, मल्टीमीटर बॉक्सेस, अपग्रेडेशन आफ लाईन, फिडर बे, नवीन उच्चदाब भूमीगत वाहिनी, नवीन लघुदाब भूमीगत वाहिनी, नवीन रोहित्रे, रोहित्र क्षमता वाढ, एफपीआय, ओव्हरहेड वीज वाहिन्याचे भूमीगत वाहिन्यांमध्ये रुपांतर करणे इत्यादी पायाभूत सुविधांची कामे प्रस्तावित आहेत. तळवडे येथील देवी इंद्रायणी स्वीचिंग उपकेंद्रातून स्वतंत्र फिडर व इतर कामे अंतर्भूत आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन सर्व संवर्गातील ग्राहकांना गुणवत्तापूर्वक अखंडित वीज पुरवठा करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात आणि संजय जगताप यांनीही चर्चेत भाग घेतला.

                                                   00000

दीपक चव्हाण/ स.सं

म्हाडाकडून सहा महिन्यात भूखंड वाटपाचे नियोजन

 म्हाडाकडून सहा महिन्यात भूखंड वाटपाचे नियोजन

                                                - गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

 

          मुंबई, दि. 28 : म्हाडाच्या नागपूर विभागीय मंडळाकडून संबंधितांना पुढील सहा महिन्यात भूखंड वाटप करण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

          याबाबतची सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, म्हाडा नागपूर विभागांतर्गत पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील गोधणी रोड येथे म्हाडाद्वारे विकसित भूखंडाकरिता 20 जुलै 1995 रोजी वर्तमानपत्रामधील जाहिरातीनुसार अर्ज मागविण्यात आले होते. याबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून ख.क्र.456, 457/2 वर 160 भूखंडाचे व खसरा क्र.445, 446 वर 92 भूखंडाचे वाटप पुढील सहा महिन्यात करण्याचे नियोजन म्हाडाच्या नागपूर मंडळाने केले असल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी दिली.

00

मौजे कोंढरी, धानवली, घुटके गावाच्याकायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव विचाराधीन

 मौजे कोंढरी, धानवली, घुटके गावाच्याकायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव विचाराधीन

                                                                                       –मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. 28- भोर तालुक्यातील मौजे कोंढरी व मौजे धानवली आणि मुळशी तालुक्यातील मौजे घुटके या तिन्ही गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्यानुसार या तिन्ही गावांचे तातडीने कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य संग्राम थोपटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शासनाने भूस्खलन प्रवण/ भूस्खलनग्रस्त भागाचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केले आहे. त्याप्रमाणे या गावांबाबत निश्चितपणे कार्यवाही करण्यात येईल. याशिवाय, मौजे कोंढरी व मोजे धानवली या गावातील भागांमध्ये तलाठी व ग्रामपंचायत पातळीवरील क्षेत्रीय कर्मचारी यांना दैनंदिन भेटी देऊन वस्तूस्थितीची पाहणी करून नियमित अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनुचित प्रकाराची शक्यता निर्माण झाल्यास तेथील ग्रामस्थांचे त्वरित स्थलांतरण करण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. या गावांमध्ये तीन महिन्यांचे आगाऊ राशन संबंधित कुटुंबांना देण्यात आले असून पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध करुन ठेवण्यात आला आहे. तसेच ग्रामस्थांची बैठक घेऊन तातडीच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबतच्या सूचना ग्रामस्थ व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मौजे घुटके येथील कुटुंबीयांचे सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे. तेथील कुटुंबीयांनाही तीन महिन्यांचे आगाऊ राशन देण्यात आले असून, पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध करुन ठेवण्यात आला आहे. आपत्ती काळात मदत कार्यासाठी आवश्यक रेस्क्यू टिम / आपदा मित्र यांचेबरोबर नियमित संपर्क ठेऊन ही यंत्रणा देखील सतर्क ठेवण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

                                                   

भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरीलनोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार

 भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरीलनोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28- भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या इतर हक्कांसाठी नोंदीमध्ये ­‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ अशा नोंदी असल्याने येथील भूधारकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

          सदस्य दिलीप मोहिते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भास्कर पिल्ले केसमुळे अशा पुनर्वसनासाठी राखीव नोंदी केलेल्या जमिनी इतर उपयोगात आणण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला जाईल,

            मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड तालुक्यातील 8 गावांमधील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तसेच खेड तालुक्यातील 17 गावामधील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जमिनी संपादित केलेल्या नाहीत आणि या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमधील खातेदारांच्या ज्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत व भविष्यातही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, अशा भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा मधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये असलेले "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे कमी करून जमीन हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध उठविण्याबाबत कार्यपध्दती विहीत केलेली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून राज्य शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

          यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ॲड. राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

महसूल विभागातर्फे १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” चे आयोजन

 महसूल विभागातर्फे १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” चे आयोजन

                                                                        

            मुंबई, दि. 28 : महसूल विभागामार्फत राज्यात 1 ऑगस्ट हा महसूल दिन साजरा करण्याबरोबरच 1 ते 7 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत “महसूल सप्ताह” साजरा करण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            महसूल विभागाने जिल्हास्तरीय महसूल कामे वेळेत पूर्ण करुन त्यानुसार अभिलेख अद्ययावत करणे, वसूलीच्या नोटीस पाठवणे, मोजणी करणे इत्यादी कामे वेळापत्रकानुसार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा आणि महसूल उद्दिष्ट पूर्ण करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यासाठी 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच या वर्षी 1 ते 7 ऑगस्ट महसूल सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे.

            या महसूल सप्ताहामध्ये प्रत्येक दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत समाजाच्या विविध घटकातील नागरिकांसाठी विशेष मोहीम, कार्यक्रम, उपक्रम, शिबिरे, महसूल अदालत यांचे आयोजन करण्यात येणर आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ होणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 3 ऑगस्ट रोजी एक हात मदतीचा हा कार्यक्रम, 4 ऑगस्ट रोजी जनसंवाद, 5 ऑगस्ट रोजी सैनिकहो तुमच्यासाठी, 6 ऑगस्ट रोजी महसूल संवर्गातील कार्यरत तसेच निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा संवाद आणि 7 ऑगस्ट रोजी महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे.

            या कार्यक्रमांचे नियोजन करुन याबाबतची प्रचार व प्रसिध्दी करण्याबरोबरच महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्यामार्फत शासकीय योजनांची माहिती विशद करणाऱ्या लघु चित्रफिती तयार करुन विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांमध्ये हेल्पडेस्क, हेल्पलाईन तयार करुन मदत करण्याकरिता यंत्रणा कक्ष करण्यात येणार आहे. महसूल सप्ताहादरम्यान शासनाचे महत्वाचे कायदे, विकास योजना, उपक्रम, धोरणे यांस प्रसिध्दी देण्यासाठी सखोल माहिती असलेल्या तज्ञाच्या मुलाखती तसेच व्याख्यानाचे प्रक्षेपण स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर करण्यात येईल.महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रे, त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांबाबतची माहितीपत्रके तयार करुन नागरिकांना देण्यात येणार आहेत.

0000