अपचन*

 *अपचन*

                 खाण्यातील बदलामुळे किंवा शरीराला योग्य प्रमाणात पाणी न मिळाल्यामुळे अनेकदा शौचास होत नाही. यामुळे पोटाचे विकार होतात. याकडे दुर्लक्ष करणं शरीरासाठी अपायकारक आहे. जर तुम्हालाही नियमित शौचास होत नसेल तर *पुढील उपाय करुन पाहा*

 -अनेकदा पेनकिलर, डिप्रेशन, उच्च रक्तदाब तसेच इतरही काही औषधं घेतल्यानं बद्धकोष्ठतेचा विकार जडू शकतो. त्यामुळे सतत औषधं घेण टाळा.

 -एक ग्लास कोमट पाण्यात लिंबाचा रस, एक चमचा आल्याचा आणि दोन चमचे मिसळून रिकाम्यापोटी प्यायल्याने बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.

-रात्री झोपण्यापूर्वी दोन चमचे गुलकंद खाऊन त्यावर एक ग्लास गरम दूध प्यावे. हा उपाय आठवडाभर करावा. यामुळे पचनशक्ती सुधारते.

-मनुके ग्लासभर दुधात घालून दूध उकळवावे. रात्री झोपताना त्या चावून खाव्यात त्यावर गरम दूध प्यावे. असे केल्यास जुनाट बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.

- मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये फायबर असते. यामुळे बिघडलेली पचनशक्ती सुधारून अन्नपचन योग्य पद्धतीने होते. शारीरिक क्रिया सुरळीत होण्यात मदत होते.

-जेवल्यानंतर पोट जड वाटत असेल तर पुदिन्याची ताजी पाने चावून खा. तसेच पुदिन्याची पाने घातलेला चहा प्या. यामुळे पचनक्रियेशी संबंधित तक्रारीत आराम मिळतो.

-भाजलेल्या जिऱ्याची एक चमचा पावडर ताकात मिसळून प्या.

यामुळे गॅस, अपचनापासून सुटका होईल.

-जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने अपचन होऊन गॅसची समस्या उद्भवते. अशावेळी मेथीच्या दाण्यांमध्ये काळे मीठ मिसळून हे दाणे खा. बद्धकोष्ठतेवर हा रामबाण उपाय आहे. एक ग्लास पाण्यात बेकिंग सोडा मिसळून प्याल्याने अपचन निघून जाईल.

-पोटात गॅस झाल्यास आल्याचा छोटा तुकडा हळूहळू चावावा. त्याचा रस चाखावा. १५ मिनिटांतच गॅसची समस्या दूर होते. चमचा प्या.

 *Nutritionist & Dietitian* 

 *Naturopathist* 

 *Dr. Amit Bhorkar* 

 *

सुधारित वाळू / रेती धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी

 सुधारित वाळू / रेती धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई, दि. 6 : राज्यात सुधारित वाळू / रेती धोरण तयार करण्यात आले असून त्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.

            यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहसचिव रमेश चव्हाण, माधव वीर, उपसचिव अजित देशमुख यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, सुधारित वाळू/रेती धोरणामुळे लोकांना स्वस्तात वाळू मिळाली पाहिजे असा या धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणामुळे महसूल स्वरूपात स्वामित्व धन (रॉयल्टी) वर्षाला मिळत होती ती आज महिन्याला मिळत आहे. सामान्य लोकांना या धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होत आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील डेपोंची तपासणी करून पुढील पंधरा दिवसांत सर्व डेपो चालू झाले पाहिजेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. रेती घाट चालू होण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीअभावी काही घाट प्रलंबित आहेत. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करून रेती घाट सुरु करण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.

            काही ठिकाणी जलसंपदा विभागाचे सहकार्य आवश्यक आहे, याबाबत संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधून अडचणी दूर कराव्यात. अनधिकृतरित्या वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हजर व्हावे

            महसूल मंत्री श्री पाटील म्हणाले, “वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी 33 अधिकारी अजूनही रुजू झालेले नाहीत. याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी संबंधित अधिकारी यांना तातडीने हजार होण्याबाबत नोटीस जारी करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी त्वरित हजर व्हावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या. राज्यात पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे, याबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले.

००००

शासकीय शेतीच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क,

 शासकीय शेतीच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क,

ड्राय पोर्टसाठी आराखडा तयार करावा

- महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची 318 वी बैठक

 

            मुंबई, दि. 6 : राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत. या जमिनींची मोजणी तीन महिन्यांत रोव्हर्सद्वारे करावी. महामार्ग, रस्त्यांची सुविधा असेल त्या राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्या.

            राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या 318 व्या बैठकीत मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वजित माने, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव संजय बेलसरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त श्री. पुलकुंडवार, नाशिक विभाग पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. मिसाळ हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, अहमदनगर येथील शेती महामंडळाच्या जमिनीमधून महामंडळाला उत्पन्न घ्यावयाचे आहे. तेथे विकास होण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट, औद्योगिक पार्क उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी लवकर आराखडा तयार करण्यासाठी शासकीय कंपन्यांची बैठक येत्या आठवड्यात घ्यावी. मोजणीसाठी ड्रोनऐवजी आधुनिक रोव्हर्सचा वापर करावा. रोव्हर्स कमी पडत असतील, तर आणखी घेवून झिरो पेन्डन्सी करावी.

            यावेळी सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना, गावठाण विस्तार आदी वापरासाठी शेती महामंडळाची जमीन देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवून काही अटी-शर्तीच्या अधिन राहून देण्यास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या कामगारांना कामगार कायद्यानुसार 8.33 टक्क्यांप्रमाणे बोनस देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

            पुणे येथील शेती महामंडळाच्या मुख्य इमारतीच्या जागेचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, कार्यालय वापर, इतर व्यावसायिक वापरासाठी अटी व शर्ती बिनचूक कराव्यात. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी तज्ज्ञ वास्तूविशारद नियुक्त करावा. या इमारतीमध्ये मोठे कार्यक्रम, इव्हेंट घेण्यासाठी व्यावसायिक वापर करता यावा, यादृष्टीने इमारतीचे मॉडेल तयार करावे, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

            खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी नियमात बदल करून एक गुंठा ते २० गुंठे आणि २० ते ४० गुंठे यापद्धतीने याद्या तयार कराव्यात. त्यांना जमिनीचा लाभ देण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महामंडळाच्या जमिनीमध्ये विहीर घेण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक असून भाडेतत्वावर जमिनी देताना वापरमूल्य आणि त्यावर जीएसटी लावण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. ई-करार नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करून अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्यांना नोटीसा देण्याचाही ठराव करण्यात आला.

            यावेळी खंडकऱ्यांच्या जमिनीवरील शर्त कमी करण्याबाबत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना जमिनी देताना ज्यांची वर्ग एकमधून घेतली त्यांना त्याच पद्धतीने विनामोबदला देणे, वर्ग दोनच्या बाबतीत मोबदला घेवून जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्य शेती महामंडळ मर्यादितऐवजी महाराष्ट्र राज्य शेती प्राधिकरण या नावाने स्वतंत्र प्राधिकरण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

            डॉ. देवरा यांनी विविध सूचना केल्या, तर श्री. माने आणि महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली आवले-डंबे यांनी सादरीकरण केले.

००००

बारावी विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी होणार आयटी प्रोफेशनल

 बारावी विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी होणार आयटी प्रोफेशनल

टेक-बी प्रोग्रामसाठी 38 हजारांहून अधिक नोंदणी

 

            मुंबई दि. 6 : आयटी क्षेत्रात जगभरात अग्रगण्य असणाऱ्या ‘एचसीएल टेक’ कंपनीसोबत महाराष्ट्र समग्र शिक्षा मार्फत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत राज्य शासनातर्फे ‘महाराष्ट्र यंग लीडर ॲस्पिरेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MYLAP) राबविला जात आहे. एचसीएल टेक कंपनीच्या ‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत 38 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून 20 हजार विद्यार्थ्यांना स:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            ‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत बारावी गणित विषय असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच सहा महिने सःशुल्क प्रशिक्षण व सहा महिने लाइव्ह प्रोजेक्टस् वर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या सहा महिन्यांच्या आंतरवासिता कालावधीमध्ये दहा हजार रुपये प्रशिक्षण भत्ता (स्टायपेंड) मिळेल. एक वर्षाचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आयटी प्रोफेशनल म्हणून पूर्णवेळ नोकरी, पगार व सोबतच उच्च शिक्षण घेण्यासाठीचेही नियोजन केलेले आहे. विद्यार्थ्यांचे बिटस् पिलानी, शास्त्रा, ॲमिटी, आयआयएम-नागपूर व केएल अशा नामवंत विद्यापीठांमधूनच उच्च शिक्षण पूर्ण केले जाईल. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा खर्च काही प्रमाणात एचसीएल कंपनी स्कॉलरशीप स्वरूपात देणार आहे.

            अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड व पुणे येथील समग्र शिक्षा अभियान व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या मार्गदर्शन व नोंदणी कार्यशाळेमध्ये मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे लवकरच मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक व इतर ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            या उपक्रमासाठी सन 2023 मध्ये बारावी विज्ञान शाखेमधून किमान 60 टक्के व गणित विषयात 60 गुण मिळविलेले विद्यार्थी www.hcltechbee.com या संकेतस्थळावर निःशुल्क नोंदणी करू शकतात. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी 7020637271 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘समग्र शिक्षा’चे राज्य प्रकल्प समन्वयक समीर सावंत यांनी केले आहे.

00000

पाणी...जीवनाचा आणि संस्कृतीचा आधार.

 पाणी...जीवनाचा आणि संस्कृतीचा आधार.

माणसाच्या प्रगतीचे प्रमुख साधन.

पाण्याविना कोणाचेच पान हलू शकत नाही.

महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही.

म्हणूनच समजून घेऊ या,

महाराष्ट्राचे पाणी

 

पाण्याचा इतिहास, सद्यस्थिती, आव्हाने

आणि त्याचे असंख्य पैलू उलगडून दाखवणारा,

‘भवताल’ चा ऑनलाईन, वीकेंड सर्टिफिकेट कोर्स

 

वैशिष्ट्ये:

· पाणी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मागदर्शन

· पाण्याच्या बहुतांश पैलूंची ओळख

· एकूण २० ऑनलाईन सेशन्स

· शनिवारी व रविवारी सकाळी सेशन्स

· सर्व सेशन्सच्या रेकॉर्डिग लिंक उपलब्ध

· प्रत्यक्ष फिल्डवर ३ व्हिजिट्स

· पाण्याबद्दल कुतूहल असणाऱ्या प्रत्येकाला उपयुक्त

· सहभाग घेणाऱ्या सर्वांना सर्टिफिकेट

कालावधी:

५ ऑगस्ट ते १७ सप्टेंबर २०२३

(प्रत्येक शनिवारी व रविवारी)

 

माहिती व नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://bhavatal.com/Ecocourse/Maharashtra-water

 

संपर्क:

9545350862 ; 9922063621

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment

 and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांचा

 रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांचा अल्टीमेटमजनतेची कामे खोळंबल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्त कारवाईचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 6 : नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही न स्वीकारलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आता थेट कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महसूल विभागाशी संबंधित असलेली सर्व सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

            सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यासाठी आज महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            महसूल विभागातील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आदी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश नुकतेच मंत्रालयस्तरावरून निर्गमित करण्यात आले आहेत. मात्र, बदली झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही स्वीकारलेला नाही. एकीकडे तालुका ते मंत्रालय स्तरावर सर्व सामान्य नागरिकांची वाढत चाललेली वर्दळ लक्षात घेता नागरिकांच्या कामांचा निपटारा व्हावा यासाठी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हजर व्हावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत.

०००००

 

रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 6 : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.

            खासगी बसची गुणवत्ता व नियमावलीची अंमलबजावणी, महामार्गावरील सुरक्षा तसेच अपघात रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या विधानभवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी आमदार दीपक चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव स. शं. साळुंखे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, एस टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, महामार्ग वाहतूक पोलीस अधीक्षक श्री. साळवे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे सतीश गौतम यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            रस्ते अपघातांच्या घटनांतील जबाबदार घटकांची निश्चिती करुन त्यावर तातडीने निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याचे निर्दशित करुन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की राज्यातील समृद्धी महामार्ग तसेच मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे यासह राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, तसेच जिल्हा रस्त्यावरील सुरक्षित प्रवासासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. वाहन चालवणाऱ्या खासगी तसेच इतर सर्व वाहकांसाठी वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीचे प्रबोधन, समुपदेशन उपक्रम महामार्ग पोलीस यंत्रणा, परिवहन यांच्यामार्फत राबवण्यात येत आहेत. यामुळे संभाव्य अपघात वेळीच रोखता येणे शक्य होत असले तरी रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर भरीव उपायांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने वाहन चालवणाऱ्यांसाठी वाहतूक शिष्टाचार मार्गदर्शिका तसेच सुरक्षित वाहन चालवण्यासाठीची प्रमाणपद्धती (एसओपी) तयार करावी. वाहनचालकांसाठी नियमितपणे आरोग्यतपासणी, प्रवासादरम्यान रस्त्यावर त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.

            महामार्ग पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकत्रितरित्या दक्षता समित्या स्थापन करुन त्यांची तिमाही बैठक घ्यावी. त्याचसोबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकांमधील सूचनांवर करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे नियंत्रण राज्यस्तरावरुन करावे. परिवहन विभागाने प्रामुख्याने समृद्धी व अशा महामार्गावर प्रवास करताना वाहनांच्या आवश्यक असलेल्या तपासणी करण्याची सुविधा ऐच्छिक स्वरुपात नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावी. खासगी तसेच एसटी बसच्या आपत्कालीन दरवाज्यांची प्रवाश्यांना नियमतिपणे माहिती देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. रस्त्यावर ठराविक अतंराने प्रवाश्यांसाठी प्रसाधन गृहांची उपलब्धता ही अत्यावश्यक सुविधा आहे. त्यादृष्टीने प्रसाधन गृहांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी.तसेच सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या असलेल्या प्रसाधन गृहांची माहिती राज्यरस्ते महामंडळाने गुगल मॅपवर प्रवाश्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

            यावेळी सर्व उपस्थित यंत्रणा प्रमुखांनी आपल्या विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.