अलर्ट अलर्ट अलर्ट fraud call 9digit

 

राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखाऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकणार

 राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखाऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकणार

                                             - भारत निवडणूक आयोग

        नवी दिल्ली 4 : निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी देणगी अहवाल, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चविषयक विवरण या तीनही प्रकारचे अहवाल सादर करण्यासाठी एक वेबपोर्टल (https://iems.eci.gov.in/) सुरु केले आहे. यामुळे राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखा ऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकतील.  

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक असेल.

निवडणूक आयोगाने हा अहवाल प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्यात राजकीय पक्षांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि दुसरे म्हणजे या आर्थिक विवरणपत्रांचे विहित किंवा प्रमाणित स्वरूपात मुदतीच्या आत सादरीकरण सुनिश्चित करणे, ही दोन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन ही सुविधा तयार केली आहे. या डेटाच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकतेचा स्तर वाढेल, अशी अपेक्षा सर्व राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.

या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि नोंदणीकृत ई मेल आयडी वर संदेशाच्या स्वरूपात स्मरणपत्रे पाठवण्याची देखील सुविधा आहे, त्यामुळे ते मुदतीच्या आत अहवाल सादर करू शकतील. ऑनलाइन मॉड्यूल आणि ऑनलाइन अहवाल दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात ग्राफिकल सादरीकरण असलेली एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पुस्तिका आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे देखील राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन सादरीकरणाबाबत अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, भारत निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.

जे राजकीय पक्ष आपले आर्थिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करू इच्छित नाहीत, त्यांना ऑनलाईन पद्धत न अवलंबण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल. त्यानंतर ते पक्ष विहित नमुन्यातील अहवाल सीडी किंवा पेन ड्राइव्हच्या माध्यमातून हार्ड कॉपीमध्ये दाखल करणे सुरू ठेवू शकतात. पक्षाने जर हे सर्व अहवाल ऑनलाइन भरले नाही तर, याबाबत पाठवलेल्या समर्थनकारक करणाऱ्या पत्रासह, सर्व अहवाल आयोग ऑनलाइन प्रकाशित करेल.

000000

 

राज्यात बियाणे, खतांचा मुबलक साठापुरेसा पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी

 राज्यात बियाणे, खतांचा मुबलक साठापुरेसा पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी

- कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण

            मुंबई, दि.४ : खरीप हंगामातील सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर आहे. पुरेसा पाऊस झालेला नसल्याने प्रत्यक्षात २०.६० लाख हेक्टर म्हणजे १४ टक्के पेरणी झाली आहे. राज्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बियाणे व खतांचा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस पडल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

            यंदाच्या खरीप हंगामाकरिता राज्यास १९.२१ लाख क्विंटल बियाणे गरजेच्या तुलनेत सद्य:स्थितीत प्राथमिक अंदाजानुसार २१.७८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यासाठी १५ लाख ९२ हजार ४६६ क्विंटल म्हणजे ८२ टक्के बियाणे उपलब्ध झाले आहेत. खरीप हंगामासाठी ४३.१३ लाख टन खतांच्या पुरवठ्याचे नियोजन मंजूर असून आत्तापर्यंत ४४.१२ लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १६.५३ लाख टन खतांची विक्री झाली असून सद्य:स्थितीत राज्यात २७.५८ लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

            राज्यात ३ जुलै पर्यंत १४०.९ मिमी पाऊस झाला असून सरासरी पर्जन्यमानाच्या २३९.६ मिमी. म्हणजे ५८.८ टक्के इतका पाऊस पडला आहे. शेतकऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार बियाणे व खतांची खरेदी करावी असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेला ५ वर्षासाठी मुदतवाढ

            राज्यात नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेला सन २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देऊन या योजनेची व्याप्ती दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनेत १९२० कोटी ९९ लाख इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहितीही कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी दिली आहे.

जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवर जागतिक कौशल्य स्पर्धेचे आयोजन

 जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवर

जागतिक कौशल्य स्पर्धेचे आयोजन

             मुंबई, दि. ४ : जागतिक कौशल्य स्पर्धा- २०२४ मध्ये फ्रान्स (लिऑन) येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवर स्पर्धा होणार आहे. निवड केलेल्या उमेदवारांची नावे जागतिक नामांकनासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. इच्छुक असणाऱ्या पात्र उमेदवारांनी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/ या लिंकवर भेट देवून त्यांची नाव नोंदणी करून या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त रवींद्र सुरवसे, यांनी केले आहे.

            जागतिक कौशल्य स्पर्धा ही जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा असून दर दोन वर्षांनी या स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. ही स्पर्धा जगभरातील २३ वर्षांखालील तरुणांकरिता त्यांच्यातील कौशल्य सादर करण्याची ही ऑलिम्पिक खेळासारखीच स्पर्धा आहे. यापूर्वी ४६ जागतिक कौशल्य स्पर्धेमध्ये ६२ विभागामधून ५० देशांतील १० हजार उमेदवार समाविष्ट असून ही स्पर्धा १५ देशांत १२ आठवड्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती.

                 जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२४ ही थ्री डी डिजिटल गेम आर्ट (3d Digital Game Art), ऑटोबॉडी रिपेअर (Autobody Repair), ऑटोमोबाइल टेक्नॉलॉजी (Automobile Technology), बेकरी (Bakery), ब्युटी थेरपी (Beauty Therapy), ब्रिक्लींग (Bricklaying), कॅबिनेट मेकिंग (Cabinetmaking), कार पेंटिग (Car Painting), कारपेन्ट्री (Carpentry), सीएनसी मिलिंग (CNC Milling), सीएनसी टर्निंग (CNC Turning), काँक्रिट कन्स्ट्रक्शन वर्क (Concrete Construction Work), कुकिंग (Cooking), इलेक्ट्रीकल इन्स्टॉलेशन (Electrical Installations), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics), मेकॅनिक्ल इंजिनिअरिंग कॅड (Mechanical Engineering CAD), मोबाईल ॲप्ल‍िकेशन डेव्हल्पमेंट (Mobile Applications Development), मोबाईल रोबोटीक्स (Mobile Robotics), पेंटिग आणि डेकोरेटिंग (Painting and Decorating), पॅटसरी अँण्ड कॉन्फेक्शनरी (Patisserie and Confectionery), प्लॅस्टरींग अँण्ड ड्रायवॉल सिस्ट‍िमस् (Plastering and Drywall Systems), प्लंबिंग अँण्ड हिटींग (Plumbing and Heating), प्रिंट मीडिया टेक्नॉलॉजी (Print Media Technology), प्रोटोटाईप मॉडलिंग (Prototype Modelling), रेफ्रिजरेशन ॲण्ड एअर कंडिशनिंग (Refrigeration and Air Conditioning), रिन्युएबल एनर्जी (Renewable Energy) अभ्यासक्रम/क्षेत्राकरीता आयोजित केली जाणार आहे.

                 जिल्हास्तरीय कौशल्य स्पर्धेकरीता पात्रता निकष : जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२४ करीता वयोमर्यादा हा एकमेव निकष ठरविण्यात आलेला आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००२ किंवा त्यानंतरचा असणे अनिवार्य आहे. तसेच, एडीटिव्ह मॅन्युफॅक्चुरिंग क्लाऊड कंप्युटिंग (Additive Manufacturing Cloud Computing), सायबर सिक्युरिटी (Cyber Security), डिजिटल कन्स्ट्रक्शन (Digital Construction), इंडस्ट्रियल डिझाईन टेक्नॉलॉजी (Industrial Design Technology), इंडस्ट्री ४.० (Industry ४.०), इन्फर्मेशन नेटवर्क केबलिंग (Information Network Cabling), मेकस्ट्रॉनिक्स (Mechatronics), रोबोट सिस्ट‍िम इंटिग्रेशन अँण्ड वॉटर टेक्नॉलॉजी (Robot System Integration & Water Technology) या क्षेत्राकरिता उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी, १९९९ किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे.

         फ्रान्स (लिऑन) येथे आयोजित जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२४ करीता जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवरून प्रतिभासंपन्न, कुशल उमेदवारांचे नामांकन करण्याच्या दृष्टीने वेळापत्रक नोंदणीकृत उमेदवारांना यथावकाश कळविण्यात येईल, तसेच काही अडचणी असल्यास अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर, १७५, श्रेयस चेंबर, १ ला मजला, डॉ.डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१ येथे प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनी ०२२-२२६२६४४० यावर संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

****

जी 20 संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम परिषदेत सदस्य देशांमध्ये संशोधनविषयक मंत्रीस्तरीय घोषणेवर चर्चा

जी 20 संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम परिषदेत

सदस्य देशांमध्ये संशोधनविषयक मंत्रीस्तरीय घोषणेवर चर्चा

           

            मुंबई, दि. 4 : मुंबईमध्ये आजपासून सुरू झालेल्या जी 20 संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रम (रिसर्च अँड इनोव्हेशन इनिशिएटिव्ह) परिषदेत उपस्थित प्रतिनिधींचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर यांनी स्वागत केले.

            वृद्धी आणि विकासामध्ये संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष याची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन, डॉ. चंद्रशेखर यांनी जी 20 विज्ञान प्रतिबद्धता मंत्रीस्तरीय ठरावाचा मसूदा तयार करण्यामधील सर्व जी 20 सदस्य देशांच्या रचनात्मक सहभाग अधोरेखित केला.

            भारताने आपल्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, 2023 मध्ये ‘समन्यायी समाजासाठी संशोधन आणि नवोन्मेष’ या संकल्पनेखाली एकूण पाच संशोधन आणि नवोन्मेष बैठका/परिषदा आयोजित केल्या आहेत. कलकत्ता येथे आयोजित करण्यात आलेल्या संशोधन आणि नवोन्मेष उपक्रमाच्या स्थापना बैठकीनंतर, रांची (संकल्पना: शाश्वत उर्जेसाठी साहित्य), दिब्रुगड (संकल्पना: चक्राकार जैव-अर्थव्यवस्था), धरमशाला (संकल्पना: ऊर्जा संक्रमणासाठी पर्यावरणपूरक नवोन्मेष), आणि दीव (संकल्पना: शाश्वत नील अर्थव्यवस्था) या चार ठिकाणी आरआयआयजी बैठका आयोजित करण्यात आल्या.

            मुंबईत झालेल्या परिषदेच्या बैठकींमधील परिणामांच्या दस्तऐवजांवर आज चर्चा झाली. 2023 मध्ये भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळात देशाच्या विविध भागांमध्ये झालेल्या बैठकांच्या मालिकेमधून आज झालेली बैठक जी 20 विज्ञान प्रतिबद्धतेचा कळसाध्याय होता.

            उद्या 5 जुलै 2023 रोजी मुंबईत होणाऱ्या संशोधनविषयक मंत्रीस्तरीय बैठकीनंतर ठरावाचा दस्तऐवज प्रकाशित केला जाईल.

००००

सद

           

            

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठीप्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठीप्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 4 : महिला व बाल विकास क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला समाज सेविका आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा तसेच या कार्याने प्रभावित होवून इतर समाज सेविका व संस्थांना प्रेरणा मिळावी म्हणून राज्य शासनाकडून महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करीत असणाऱ्या समाजसेविका व संस्थाना "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्काराने गौरविण्यात येते. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार सन 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 ( राज्य, विभागीय व जिल्हास्तरीय) प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

                   जिल्हास्तरीय पुरस्कार:- जिल्ह्यात महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नामवंत समाज सेविका असाव्यात, महिला व बालकल्याण क्षेत्रात कमीत कमी 10 वर्ष काम केलेले असावे, जिल्ह्यातील एकाच महिलेस हा पुरस्कार देण्यात येईल, कोणत्याही महिलेस एकापेक्षा अधिक वेळा जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. हा पुरस्कार मिळण्यास जात, धर्म व पंथ या गोष्टीचा विचार केला जाणार नाही, पुरस्कार मिळण्याची पात्रता व्यक्तीच्या मौलिक कार्यावरून ठरविण्यात येईल. ज्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार दलित मित्र पुरस्कार, अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या महिला हे पुरस्कार मिळालेले आहे, त्या या पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत. पुरस्काराचे स्वरूप दहा हजार एक रुपये रोख आणि स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे.

            विभागीय स्तरावरील पुरस्कारासाठी पुढीलप्रमाणे निकष आहेत. विभागीयस्तरीय पुरस्कार हा महिला व बालकल्याण क्षेत्रात महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शिक्षण, पुनर्वसन, अंधश्रद्धा निमूर्लन, जनजागरण इत्यादी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांना हा पुरस्कार दिला जाईल, महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात कमीत कमी 7 वर्षापेक्षा जास्त काम केले असावे. स्वयंसेवी संस्था धर्मदाय कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. संस्था राजकारणापासून अलिप्त असावी. पुरस्काराचे स्वरूप - 25 हजार एक रूपये रोख आणि स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे.

             राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पुढीलप्रमाणे निकष आहेत, महिला व बालकल्याण क्षेत्रात मौलिक कामगिरी करणारी नामवंत समाजसेविका असावी, महिला व बालकल्याण क्षेत्रात कमीत कमी 25 वर्षे काम केलेले असावे, कोणत्याही महिलेस एकापेक्षा अधिक वेळा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. हा पुरस्कार मिळण्यास जात, धर्म व पंथ या गोष्टीचा विचार केला जाणार नाही, पुरस्कार मिळण्याची पात्रता व्यक्तीच्या मौलिक कार्यावरून ठरविण्यात येईल, ज्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार, दलित मित्र पुरस्कार, अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्या महिला हे पुरस्कार मिळालेल्या वर्षानंतर 5 वर्षापर्यंत राज्यस्तरीयय पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत. पुरस्काराचे स्वरूप एक लाख एक रूपये रोख आणि स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असे आहे.

         अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कार्यालय, प्रशासकीय इमारत टप्पा -2, पहिला मजला आर. सी. मार्ग, चेंबूर मुंबई 400071, दुरध्वनी क्रमांक 022-25232308 येथे संपर्क साधवा, असे आवाहन बी.एच.नागरगोजे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मुंबई उपनगर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.

ग्राहकांना सीएनजीचा सुरळीतरित्या पुरवठा करावा

 ग्राहकांना सीएनजीचा सुरळीतरित्या पुरवठा करावा

- अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण

            मुंबई, दि. 4 : ग्राहकांना सीएनजी (क्रॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) या इंधनाचा नियमितपणे पुरवठा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी खबरदारी घेण्याच्या सूचना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज येथे दिल्या.

            मंत्रालयात आयोजित सीएनजी पुरवठ्याबाबतच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री.चव्हाण यांनी संबंधितांना निर्देश दिले. यावेळी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, वितरक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            पुरवठादार आणि वितरक यांनी जनतेची, ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही, याची कटाक्षाने काळजी घेऊन सीएनजीचा विनाखंड पुरवठा उपलब्ध करुन देण्याची खबरदारी घ्यावी. सीएनजी हे अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २००६ तसेच सीएनजी चे उत्पादन, पुरवठा व वितरण हे अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा, १९८१ (ESMA) च्या कलम २ (xii) अंतर्गत अत्यावश्यक सेवेच्या कक्षेत येतात. या बाबी लक्षात घेऊन सीएनजी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठीची कार्यवाही तसेच इंधनाच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही देखील संबंधित यंत्रणांनी करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री.चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

००००