नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या केंद्रासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली हो
ती.
दर्जेदार शिक्षण आणि पौष्टिक आहारामुळेशिक्षित, सुदृढ युवा पिढी घडेल
- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर
मुंबई दि. ४ : विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यात शासनासमवेत खाजगी संस्थांनीही सहकार्य करावे. यामुळे शिक्षित समाज, सुदृढ युवा पिढी घडण्यास मदत होणार असल्याचे मत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मांडले.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या पुढाकाराने आणि हरे कृष्ण मुव्हमेंट फाऊंडेशन, अवेक ॲण्ड अराईझ या संस्थांच्या सहाय्याने अक्षय चैतन्य योजनेच्या माध्यमातून कुलाबा क्षेत्रातील महानगरपालिका शाळेतील ९ वी व १० वीतील विद्यार्थ्यांना मोफत मध्यान्ह भोजन उपक्रमाच्या शुभारंभ आज कुलाबा महापालिका माध्यमिक शाळेत अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते.
ॲड. नार्वेकर म्हणाले, मिड-डे मिलच्या माध्यमातून १ली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. मात्र, हरे कृष्ण मुव्हमेंट फाऊंडेशन आणि अवेक ॲण्ड अराईड अशा खासगी संस्थांच्या मदतीने कुलाबा क्षेत्रासह मुंबईतील ७५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पौष्टिक भोजन देण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रत्येक विद्यार्थ्याला लाभ मिळणार आहे.
विद्यार्थी देशाचे भविष्य असून त्यांनी देशाला अभिमान वाटेल, असे कर्तुत्व सिद्ध करावे. जागरूक नागरिक बनून समाजातील सर्व घटकांना सहकार्य करण्याची भावना विद्यार्थ्यांनी बाळगावी, असे आवाहनही ॲड. नार्वेकर यांनी केले. यावेळी दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा ॲड. नार्वेकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
यावेळी हरे कृष्ण मुव्हमेंट फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरमंडल दास, उपेंद्र नारायण दास, अक्षय चैतन्य योजना राबविणारे विजय कृष्ण दास, अवेक ॲण्ड अराईसचे संस्थापक रमा सिंग दूर्गवंशी, शाळेचे मुख्याध्यापक शंकर पवार, उपमुख्याध्यापक चंद्रमुखी निकाळे यांच्यासह शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
०००
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांना कबूलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आंबोली आणि गेळे या गावातील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कबुलायतदार गावकर पद्धतीत महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ मधील नियम क्र.५२ मधील तरतूद शिथील करण्यात आली आहे. आंबोली येथे ६२९-२४.४१ हेक्टर आर हे क्षेत्र प्रवर्ग १ मधील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या घराखालील क्षेत्रासह, शेतजमीन शेतसारा आकारून समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल. तसेच प्रवर्ग २ मधील कुटुंबांना घराखालील जास्तीत जास्त १५० चौ.मीटर क्षेत्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार वाटप करण्यात येईल. तसेच मौजे गेळे येथे २६०-२५.७० हेक्टर आर क्षेत्र पात्र कुटुंबांना समप्रणात वाटप करण्यात येईल. मौजे आंबोली व गेळे गावात खासगी वने असा शेरा असलेल्या जमिनीबाबत वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येईल.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे हयात असलेले पती किंवा पत्नी यांना घरकाम, वाहनचालक तसेच दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना एक घरकामगार आणि एक वाहनचालक यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयामार्फत खर्च देण्यात येईल. घरकामगारासाठी वर्ग-४चे मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता आणि वाहन चालकाकरिता देखील मूळ वेतन, महागाई भत्ता देण्यात येईल. न्यायमूर्ती यांना किंवा त्यांच्या मृत्यूपश्यात पती किंवा पत्नी यांना १४ हजार रुपये दरमहा कार्यालयीन सहायकासाठी तसेच दूरध्वनीसाठी ६ हजार रुपये असे भत्ते देण्यात येतील.
सदरचे लाभ पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींसाठी लागू केले आहेत.
नागपूरच्या शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 35अधिसंख्य पदांना मान्यता
नागपूर येथील शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतन थकबाकी पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार नाही. यासाठी १ कोटी १७ लाख ३ हजार ४६८ रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे मुद्रणालय राज्य शासनाच्या विदर्भ विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन १९९४ मध्ये ते शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.
-----०-----
दिंडोरी, त्र्यंबक तालुक्यातील वळण योजनेस मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते आणि दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा येथील प्रवाही वळण योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कळमुस्ते योजनेमुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठा १३.६८ किमीच्या बोगद्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने वळविण्यात येईल. यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तूट काही प्रमाणात भरून निघेल. यासाठी ४९४ कोटी ९८ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.
चिमणपाडा योजनेत पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून, प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येईल. यामुळे करंजवण धरणातील १११ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
-----०-----
मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सयाजीराव गायकवाड- सारथी शिष्यवृत्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेतून दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.
या समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन क्यु-एस वर्ल्ड रँकिगमध्ये २००च्या आत मानांकन असलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल. ही योजना २०२३-२४ पासून राबविण्यात येईल. सारथी संस्थेकडून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात येतील.
अभियांत्रिकी, वास्तुकला, व्यवस्थापन, विज्ञान, वाणिज्य-अर्थशास्त्र, कला, विधी, औषध निर्माण या अभ्यासक्रमांसाठी ५० पदव्युत्तर, पदवी, पदविका आणि २५ डॉक्टरेट अशी शाखानिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या योजनेसाठी ५ वर्षाकरिता २७५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, पहिल्या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
