मुंबईत जी 20 बैठकीत, व्यापार वित्तपुरवठा सहकार्यावर चर्चा
विकासात व्यापाराची भूमिका अधोरेखित आणि एकात्मिक व्यापारी वित्तपुरवठा करण्याचा केला सर्वांनी पुरस्कार
“सर्व देशांनी, कागदविरहित आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आवश्यक ते कायदे आणण्याचा प्रयत्न करावा ”
मुंबई, 28 : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 28 मार्च 2023 रोजी मुंबईत वांद्रे पश्चिम येथील ताज लँड्स एंड येथे जी20 सदस्य देशांमधील ‘व्यापार आणि वित्तीय सहकार्य’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती.
मुंबईत होत असलेल्या जी-20 व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीच्या (TIWG) पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, इसीजीसी लिमिटेड आणि इंडिया एक्सीम बँकेने संयुक्तपणे परिषदेचे आयोजन केले होते. व्यापार आणि वित्तीय क्षेत्रात रचनात्मक संवाद आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सदस्य देशांचे प्रतिनिधी, उद्योग आणि जगभरातील शैक्षणिक तज्ञ या परिषदेत उपस्थित होते.
केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी आपल्या बीजभाषणात बैठकीच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. व्यापार आणि वित्तीय क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच संभाव्य उपाय यावर चर्चा करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
यावेळी आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा सहभाग असलेल्या दोन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. पहिल्या सत्रात, जागतिक व्यापाराच्या अस्थिर परिस्थितीत, व्यापार आणि वित्तपुरवठ्यातील आव्हानांची नोंद घेणे आणि तफावत कमी करण्यात, बँका, वित्तीय संस्था, विकासविषयक वित्तीय पुरवठा संस्था आणि निर्यात हमी संस्था, अशा सगळ्या संस्थांची भूमिका यावर चर्चा झाली.
दुसऱ्या सत्रात, डिजिटलायझेशन आणि फिनटेक अर्थात आर्थिक व्यवहारात तंत्रज्ञानाचा वापर याद्वारे, व्यापार वित्तपुरवठ्यासाठी सुलभता आणि गती कशी मिळू शकेल, या विषयावर भर देण्यात आला. कर्जपुरवठ्यासंबंधी निर्णय घेण्यास तसेच एमएसएमईसाठी व्यापार संबंधी वित्तपुरवठा वाढवण्यात मदत व्हावी यासाठी सध्याच्या आणि उदयोन्मुख फिनटेक उपायांवर देखील सत्रात चर्चा करण्यात आली.
परिषदेतील सर्व वक्त्यांच्या सार्वत्रिक संदेशाने सर्वांसाठी समृद्धी सुनिश्चित करण्याकरिता व्यापाराची आवश्यकता अधोरेखित केली आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यापार वित्तीय क्षेत्र हे महत्त्वाचे आहे यावर भर दिला.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे डिजिटलायझेशन हा व्यापार आणि व्यापार वित्तीय खर्चात कपात करण्याच्या दिशेने केलेली प्रभावी उपाययोजना आहे. व्यापाराचे . डिजिटलायझेशन करताना सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानांमध्ये डिजिटल रुपात व्याख्या, मानके आणि डेटा याबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहमती प्रक्रिया आवश्यक असून नंतर ती सर्व देशांदरम्यान सामायिक केली जावी गेली.
जगभरातील पारंपरिक व्यापार वित्तीय तफावत सध्या सुमारे 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी बहुस्तरीय विकास बँका, निर्यात हमी संस्था (ECAs) इत्यादींचा सहभाग वाढवण्यासाठी अधिक घटकांची गरज आहे.
या परिसंस्थेतील फिनटेक आणि खाते संकलकांचा विकास, वास्तव वेळेतील आकडेवारीवर आधारित व्यवहार जोखीम मूल्यांकन सक्षम करतो. यामुळे व्यापार वित्तपुरवठा प्रदात्यांद्वारे किफायतशीर मूल्यमापन करणे शक्य होईल.
कागदविरहित आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सर्व राष्ट्रांनी पुढील काही वर्षांत सक्षम कायदा स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अशी शिफारस सहभागी सदस्यांनी केली.
०००
G20 Meeting in Mumbai deliberates on Trade Finance Cooperation among G20 Member Countries
G20 Meeting highlights role of Trade in Development of countries and exhorts for Inclusive Trade Finance
“All countries should endeavour to adopt enabling legislation in the next few years to achieve paperless international trade”
Mumbai: 28th : An international conference on cooperation on trade finance among the G20 member countries was organised by the Ministry of Commerce & Industry on March 28, 2023 at Taj Lands’ End, Bandra (West), Mumbai.
The event was hosted by the Department of Commerce and organised by ECGC Limited and India EXIM Bank on the side lines of the 1st G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) Meeting in Mumbai. Delegates from the member countries, industry and academic experts from across the world were present at the conference to engage in constructive dialogue and exchange of ideas in the domain of trade finance.
Commerce Secretary, Shri Sunil Barthwal, in his key note address, set the agenda for the meeting. He highlighted that it is the right time to discuss the issues facing trade finance and possible solutions.
Two panel discussions were organised as part of the event comprising of international experts. The first panel discussed the role of banks, financial institutions, development finance institutions, and Export Credit Agencies to identify the gaps and address the challenges in the trade finance arena amidst the uncertain global trade landscape.
The second panel discussion focused on accelerating digitalisation and fintech solutions for improving access to trade finance.
The session also delved on the current and emerging fintech solutions for making more customized lending decisions and enhancing trade finance supply for MSMEs.
The universal message from all the speakers in the conference highlighted the necessity of trade for ensuring prosperity for all and that inclusive trade finance is key to achieve this target.
Digitalisation of international trade is possibly an effective solution towards achieving cost reduction in trade and trade finance. The challenges to be addressed in digitalising trade were identified as international cooperation in harmonising definitions, standards and data sharing across the borders digitally.
While estimates suggest that traditional trade finance gap is currently around USD 2 trillion, bridging the gap needs more players, including multilateral development banks, Export Credit Agencies (ECAs), etc to increase their participation.
Evolution of fintechs and account aggregators in the ecosystem enables transaction risk evaluation based on real time data. This will enable cost effective appraisal by trade finance providers.
The panellists recommended that all nations should endeavour to adopt enabling legislation in the next few years to achieve paperless international trade.
००००
