२० बैठकांचे नियोजन समन्वयाने करावे

 -२० बैठकांचे नियोजन समन्वयाने करावे

- मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव.

ट्रेड ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग ग्रुपच्या २८ ते ३० मार्च दरम्यान बैठका.

            मुंबई, दि. २८ : जी २० परिषदेच्या ट्रेड ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग ग्रुपच्या बैठका २८ ते ३० मार्च दरम्यान मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकांचे नियोजन समन्वयाने करावे, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज येथे दिल्या.

            जी २० परिषदेच्या ‘ट्रेड ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप’ च्या बैठकांच्या तयारीबाबत आज बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस राजशिष्टाचार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव एल. सत्यनारायण सत्यमूर्ती, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक जयश्री भोज, वाणिज्य मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ. कृष्णन कुमार आदी उपस्थित होते.

            बैठकीत सुरवातीला सहसचिव डॉ कुमार यांनी मुंबईत होणाऱ्या बैठकांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये त्यांनी बैठका होणारी ठिकाणे, शिष्टमंडळात येणारे प्रतिनिधी, त्यांची निवासाची व्यवस्था, प्रवासाची व्यवस्था याबाबत माहिती दिली.

            शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींचे विमानतळावरील आगमन ते परत जाण्यापर्यंत अतिशय नेटके नियोजन करावे. निवास व्यवस्था, निवास व्यवस्थेशेजारी वैद्यकीय व्यवस्था करण्यात यावी. निवास व्यवस्था ते बैठकांचे ठिकाण या दरम्यानच्या मार्गावर मुंबई आणि राज्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण पैलूंवर आधारित माहिती फलक लावावेत, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी दिल्या.

            निवास व्यवस्थेच्या ठिकाणी पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाच्या अनुषंगाने स्टॉल उभे करावेत. यामध्ये महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती, हस्तकला यांची माहिती देणारे स्टॉल असावेत. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची मदत घेण्यात यावी, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करावे, यामध्ये महाराष्ट्रातील पारंपरिक कलांबरोबरच देशातील विविध प्रकारच्या कलांचे प्रदर्शन होईल, अशा अनुषंगाने नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            बैठकीस राजशिष्टाचार विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, वाणिज्य मंत्रालयाचे उपसचिव आनंद भास्कर आदी उपस्थित होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार हल्लाप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु

 रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार हल्लाप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु

                                          - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 28 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या अपघाती मृत्युप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु असून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

          विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभू, नाना पटोले, राजन साळवी, जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या मृत्यू प्रकरणी तपास सुरु असून यामध्ये पोलीस उप अधीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली 16 जणांची एसआयटी टीम नेमली आहे. या प्रकरणाचा लवकरच तपास पूर्ण होईल.

          पत्रकार बांधवांवर हल्ला ही बाब गंभीर आहे. राज्यातील प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आपली कर्तव्ये पार पाडत असताना त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच पत्रकार संरक्षण कायदा केलेला आहे. त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद कमी झाली आहे. परंतु कडक कार्यवाहीबाबत आवश्यक असेल तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. या तपास प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेत नाही किंवा पोलीसांवर दबाव नाही. यामध्ये पोलिस महासंचालक यांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात येतील. राज्य शासनाकडून या पत्रकाराच्या कुटुंबाला 25 लाखांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          रत्नागिरी जिल्ह्यात रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यात येणार असून सर्वात मोठा असा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प असणार आहे. यामध्ये 3 कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना विश्वासात घेऊन राज्याच्या हितासाठी हा प्रकल्प करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले.

जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी राज्यात हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर करणार

 जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी राज्यात हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर करणार

 - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 28 : भिवंडी तालुक्यातील कामवरी नदीत जलपर्णीमुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण झाले आहे. उल्हास नदीवर हर्बल फवारणी केल्यामुळे जलपर्णी कायमस्वरूपी नष्ट झाल्या आहेत. याच पद्धतीने जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी कामवरी नदीसह राज्यात हर्बल फवारणी पद्धतीचा वापर करणार असल्याचे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता नद्यांमध्ये सोडले गेल्यामुळे नद्या प्रदूषित होतात. नर्सरी प्लांटच्या माध्यमातून या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येत आहे.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कामवरी नदीचे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेला वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या महानगरपालिकेच्या हद्दीतून निर्माण होणारे घरगुती सांडपाणी विनाप्रक्रिया कामवरी नदीमध्ये मिसळले जात असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

            राज्य नदी संवर्धन योजनेत कामवरी नदीचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना दिली.

            सदस्य रईस शेख यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनमुळे गावे जलसमृद्ध होणार

 जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनमुळे गावे जलसमृद्ध होणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 28 :- शेतकऱ्यांच्या जमिनी जलसमृद्ध करून देणारे जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा दोन सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेत पाच हजार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गावे जलसमृद्ध होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे व नदीकाठच्या गावांचेही नुकसान झाले आहे. बाधित ब्राह्मणवाडा भगत, शिराळा व यावली येथील खोलीकरण तसेच बांध दुरुस्तीच्या कामास जिल्हा नियोजन समिती, अमरावती यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असून सद्यस्थितीत कामे प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित कामे जलयुक्त शिवार अभियान दोन मध्ये घेण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी याबाबतच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

            याबाबत अधिकची माहिती देताना मंत्री प्रा.तानाजी सावंत म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजना टप्पा एक मुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोन मध्ये गाळाने भरलेले ओढे व नाले हे सुस्थितीत करण्यात येणार आहेत.

            याबाबतचा प्रश्न सदस्य ॲड. यशोमती ठाकूर

सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

 सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य

                                                                                                        -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 28 : पुणे येथील भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून स्मारकाचे काम मार्गी लागावे यासाठी मालक, विकासक व भाडेकरू यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक हा अस्मितेचा विषय आहे. या स्मारकासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            याबाबत अधिकची माहिती देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारताना रेडीरेकनर व बाजार मूल्यानुसार भाडेकरूंना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व नगरविकास विभाग यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

            सदस्य चेतन तुपे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाकडून आठ महिन्यांत 4800 रुग्णांना 38 कोटी 60 लाखांची मदत

 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाकडून

 आठ महिन्यांत 4800 रुग्णांना 38 कोटी 60 लाखांची मदत .                                   

            मुंबई, दि.1 - मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाने आठ महिन्यांत 4 हजार 800 रुग्णांना एकूण 38 कोटी 60 लाख रुपयांची मदत दिली आहे.

            जुलै 2022 मध्ये महिन्यात 194 रुग्णांना 83 लाखांची मदत देण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यात 276 रुग्णांना 1 कोटी 40 लाख, सप्टेंबर महिन्यात 336 रुग्णांना 1 कोटी 93 लाख, ऑक्टोबर महिन्यात 256 रुग्णांना 2 कोटी 21 लाख, नोव्हेंबर महिन्यात 527 रुग्णांना 4 कोटी 50 लाख,डिसेंबर महिन्यात 8 कोटी 52 लाख, जानेवारी 2023 मध्ये 8 कोटी 89 लाख तर फेब्रुवारी 2023 मध्ये विक्रमी 10 कोटी 27 लाख रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कक्षाकडून देण्यात आली.

            “राज्यातील सर्वसामान्य - गोरगरीब गरजू रुग्ण पैशाअभावी उपचाराविना राहणार नाही याची काळजी घ्या, असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला पहिल्या दिवशी दिला होता. त्यांच्या सूचनेचे तंतोतंत पालन करण्याचा आणि रुग्णांना दिलासा देण्याचा आम्ही सर्व सहकारी प्रामाणिक प्रयत्न करतो’’,असे कक्षप्रमुख मंगेश नरसिंह चिवटे यांनी सांगितले.

0000

जिंदाल कंपनीतील अपघातग्रस्तांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत

 विधानपरिषद लक्षवेधी

जिंदाल कंपनीतील अपघातग्रस्तांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत

कामगार मंत्री सुरेश खाडे

          मुंबई दि.१: “नाशिक येथील जिंदाल कंपनीत झालेल्या अपघाताच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच मृत कामगारांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रूपये आणि जखमींचा वैद्यकीय खर्च शासनामार्फत केला जात आहे. याबरोबरच कंपनी व्यवस्थापनामार्फत मृत कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            नाशिक येथील कंपनीत झालेल्या अपघातात तीन कामगारांचा मृत्यू आणि २० कामगार जखमी झाले होते. याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री खाडे बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे सदस्य शशिकांत शिंदे, नरेंद्र दराडे, अनिकेत तटकरे, अनिल परब , जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

            मंत्री श्री.खाडे म्हणाले, समितीच्या अहवालानुसार कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच कामगार आयुक्तालयाचे अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. या दुर्घटनेतील तीन मृत कामगारांपैकी एका कामगाराच्या वारसांस कारखाना व्यवस्थापनाकडून १५ लाख ७४ हजार ४०० रुपये, तर उर्वरित दोन कामगार विमा मंडळाचे सदस्य असल्याने, त्यांच्या वारसास नुकसान भरपाई राज्य कामगार विमा मंडळ कार्यालयामार्फत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

            कारखाना व्यवस्थापन तीन मृत कामगारांच्या वारसास प्रत्येकी रू.६लाख रुपये आणि २२ जखमी कामगारांना एकत्रितपणे ९लाख रुपये, ४० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान तर वारसांना नोकरी देणार आहे. जखमींचा २९ लाख ९२ हजार १८४ रुपये इतका वैद्यकीय खर्च व्यवस्थापनामार्फत करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री.खाडे यांनी दिली.

            सुरक्षिततेबाबतच्या उपाययोजना वेळोवेळी सुचविण्यात आल्या आहेत. तसेच, कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत केलेल्या तपासणीत आढळून आलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही, मंत्री खाडे यांनी सांगितले.

००००