आधुनिक महाराष्ट्राची नवी भाग्यरेखा पुर्णत्वाकड

 आधुनिक महाराष्ट्राची नवी भाग्यरेखा पुर्णत्वाकड

मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्र्यांकडून समृद्धी महामार्गाची पाहणी

राज्यात ठिकठिकाणी उत्साहात स्वागत

            मुंबई, दि. 4 : ‘हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’च्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते येत्या 11 डिसेंबरला होणार आहे . या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर ते शिर्डी असा प्रत्यक्ष प्रवास करून महामार्गाची पाहणी केली. या दौऱ्यात उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतः वाहनाचे सारथ्य केले. महामार्गाच्या विविध टप्प्यांवर लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले.

            ‘हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गा’च्या नागपूर ते शिर्डी या ५३० किलोमीटर अंतराच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या उद्घाटनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपूर येथे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गावरील झिरो पॉईंट येथून आज दुपारी आपला प्रत्यक्ष पाहणी दौरा सुरू केला. या दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः वाहन चालवत होते. तर मुख्यमंत्री त्यांच्या सोबत होते. त्यांच्या समवेत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पायाभूत सुविधा प्रकल्प कक्षाचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार व अन्य अधिकारी होते.l

            उभय नेत्यांनी दौऱ्यास सुरुवात केल्यानंतर या महामार्गाच्या कार्यकक्षेतील जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी त्यांचे लोकप्रतिनिधी, नागरिक व अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा हे जिल्हे तसेच जालना, औरंगाबाद आणि अहमदनगर जिल्ह्यात पाहणी दौऱ्याचे प्रचंड स्वागत झाले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे नागपूर येथे आगमन झाल्यानंतर खासदार कृपाल तुमाने यांच्यासह नागपुरातील विमानतळ व झिरो पॉईंट येथे भव्य स्वागत झाले. त्यानंतर वर्धा जिल्ह्यामध्ये विरूळ टोल प्लाझा येथे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन स्वागताला उपस्थित होते. अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे नजीक आमदार प्रताप अडसर तर वाशिम जिल्ह्यामध्ये मालेगाव तालुक्यातील वारंगी येथे आमदार राजेंद्र पाटणी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

            बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर इंटरचेंज येथे खासदार प्रतापराव जाधव आमदार आकाश फुंडकर, आमदार संजय रायमुलकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेला अभिवादन केले. बुलडाणा जिल्ह्यातून 89 किमीचा महामार्ग मेहकर, सिंदखेड राजा आणि देऊळगाव राजा या तीन तालुक्यातून जात आहे.

            जालना जिल्ह्यातील जालना व बदनापूर तालुक्यातील 25 गावांतून 42 किलोमीटरचा महामार्ग जात आहे. आज दुपारी महामार्गावरील जालना तालुक्यातील जामवाडी येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आगमन झाल्यानंतर त्यांचे स्वागत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केले. याप्रसंगी आमदार नारायण कुचे, माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            औरंगाबाद जिल्ह्यात 54 किलोमीटरचा हा महामार्ग जातो. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आगमन झाल्यानंतर पालकमंत्री संदीपान भुमरे, सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार हरिभाऊ बागडे आदींनी त्यांचे स्वागत केले.

            दरम्यान, अहमदनगर जिल्ह्यात कोपरगाव इंटरचेंज येथे आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार आशुतोष काळे यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे स्वागत केले. या पाहणी दौऱ्याची सांगता सायंकाळी 5 वाजता शिर्डी येथे झाली. शिर्डी येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील, खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांनी त्यांचे स्वागत केले.

०००                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

सोमनाथ

 

लाइफ

: Having a place to go - is a home.

Having someone to love - is a family.

Having both - is a blessing.

*NO & YES are two shortest answers which need a long thought*

*Most of the things we miss in life are only because of saying NO too Early or YES too Late.*

*Good morning*😊

महिलांसाठी आता गॅस स्टेशन, पेट्रोल पंप सेवकाचे प्रशिक्षण

 महिलांसाठी आता गॅस स्टेशन, पेट्रोल पंप सेवकाचे प्रशिक्षण

अभिनव अभ्यासक्रमाचा कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते प्रारंभ

            मुंबई, दि. 4 : मुंबई उपनगर जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व रेवती रॉय फाउंडेशन यांच्यामार्फत महिलांसाठी "गॅस स्टेशन, पेट्रोल पंप सेवक" या अभिनव अभ्यासक्रमाचा नुकताच राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. यातून प्रशिक्षण घेतलेल्या महिलांना थेट गॅस स्टेशन, पेट्रोल पंप येथे रोजगार उपलब्ध होईल.

            या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 100 महिला लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षणाचा कालावधी 7 दिवसांचा असून संस्थेमार्फत 90 दिवसांचे ऑन जॉब ट्रेनिंगही देण्यात येईल. प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणार्थींना मासिक 12 ते 15 हजार रुपये वेतनावर भारत सरकारच्या अखत्यारीतील पेट्रोलियम कंपन्यांच्या गॅस स्टेशन, पेट्रोल पंप येथे नियुक्त करण्यात येईल.

            मंत्री श्री. लोढा यांनी अल्प उत्पन्न गटातील घटकांसाठी कमी कालावधीचे कौशल्य प्रशिक्षण देवून रोजगाराची संधी देण्याबाबत सूचित केले होते, त्यानुसार नुकताच या प्रशिक्षणाचा प्रारंभ करण्यात आला. मुंबई उपनगर कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त प्रवीण खंडारे, रेवती रॉय फाउंडेशनचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. खेरवाडी सोशल वेल्फेअर असोसिएशन येथे शाश्वत विकास ध्येय प्रकल्प 2022-23 अंतर्गत या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी मंत्री श्री. लोढा यांनी कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करून जास्तीत जास्त उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            शाश्वत विकास ध्येय लघु प्रकल्पाअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील महिलांच्या कौशल्यविकास आणि रोजगारासाठी हा कार्यक्रम राबविला जातो.

            वंचित घटकांसाठी विशेषतः अल्प उत्पन्न गटातील महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, महिलांचे प्रतिनिधित्व नसलेल्या क्षेत्रात त्यांना रोजगाराची संधी देणे, जेणेकरून त्यांचे सबलीकरण होईल, अल्प उत्पन्न कुटुबांचे उत्पन्न वाढवणे, जेणेकरून दारिद्र्य निर्मुलन होईल, ही या कार्यक्रमाची उद्दीष्ट्ये आहेत.

००००

ओळ

 

सुगम्य भारत अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पुरस्कार

 सुगम्य भारत अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पुरस्कार

दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी वर्ष 21-22 साठी राज्याला एकूण सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान.

        नवी दिल्ली, 03 : दिव्यांगव्यक्ती, राज्य शासन आणि गैरशासकीय संस्थांनी दिव्यांगकल्याण क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठीचे वर्ष 2021-22 चे राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्राला सुगम्य भारत अभियानाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गौरविण्यात आले. यासह राज्यातील चार दिव्यांग व्यक्ती, एक संस्था आणि अकोला जिल्हा परिषदेला सन्मानित करण्यात आले.

       येथील विज्ञान भवनात ‘जागतिक दिव्यांग दिना’चे औचित्य साधून केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने वर्ष 2021-2022 चा राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला, होता. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्य मंत्री रामदास आठवले, प्रतिमा भौमिक, केंद्रीय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल मंचावर उपस्थित होते.

 याकार्यक्रमात वर्ष 2021 साठी एकूण 25 राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले यामध्ये महाराष्ट्रातील तीन दिव्यांगव्यक्ती आणि अकोला जिल्हा परिषदचा समावेश आहे. तर वर्ष 2022 मध्ये एकूण 29 पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला सुगम्य भारत अभियान यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल, तसेच एक दिव्यांग व्यक्ती आणि एक गैरशासकीय संस्थेचा समोवश आहे. प्रमाणपत्र, गौरवपदक आणि काही पुरस्कारामध्ये रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

महाराष्ट्राने केली सुगम्य भारत अभियानाची प्रभावी अंमलबाजवणी

            ‘सुगम्य भारत अभियान’ ची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे सर्वोत्कृष्ट राज्य ठरले आहे. हा दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे उपायुक्त संजय कदम यांनी राज्याच्यावतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. या अभियानातंर्गत महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या चार शहरातील 137 इमारती सुगम्य करण्यात आलेल्या आहेत. याकरीता केंद्र शासनाकडून आतापर्यंत 2197.38 लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. याबरोबरच अभियानातंर्गत 24 संकेतस्थळे सुगम्य करण्यात आलेली आहेत. राज्यातील 29 % परिवहन सेवेतील वाहतूक साधने विशेषत: बस सुगम्य करण्यात आलेल्या आहेत. 

वर्ष 2022 साठी नागपूरचे उद्योजक जयसिंग चव्हाण यांना सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्तीच्या श्रेणीतील राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. श्री चव्हाण हे 87 % अस्थ‍िव्यंग आहेत. त्यांनी वित्त विषयात एमबीए केले आहे. रंजना ग्रुप ऑफ इंण्स्ट्री्स प्रा. ली. चे ते संचालक आहेत. त्यांनी आतापर्यंत 200 पेक्षा अध‍िक लोकांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. यापूर्वी 2007 मध्ये त्यांना उत्कृष्ट दिव्यांग स्वयं उदयोजक या राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

       औरंगाबादच्या महात्मा गांधी सेवा संघ संस्थेला दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करणारी सर्वोत्कृष्ट संस्था या श्रेणीतील पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ही संस्था 1994 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. या संस्थेव्दारे दिव्यांग व्यक्तींना आरोग्य सेवा, सामाजिक, शैक्षणिक व पूनर्वसनात्मक सेवा पुरविल्या जातात. या संस्थेने केंद्र तसेच राज्य शासनास धोरण तयार करण्यासाठी नॉलेज पार्टनर म्हणून कार्य केले जाते. आतापर्यंत 1 लाखाहून अधिक दिव्यांग वृद्धांना सहाय्यक साधने, उपकरणे वितरित करण्याचे काम संस्थेने केले आहे. यासोबत दिव्यांगाच्या शिबिरांचे आयोजन या संस्थेच्यावतीने करण्यात आलेले आहे.  

       दिव्यांग अधिकार कायदा तसेच वैश्विक ओळखपत्र प्रणाली (UIDAI) तथा दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारा जिल्हा या श्रेणीतील पुरस्कार अकोला जिल्हा परिषदेला वर्ष 2021 साठी प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार यांनी स्वीकारला. अकोला जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून जिल्ह्यातील दिव्यांगांची आरोग्य तपासणी व प्रमाणपत्र वाटप तसेच दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र कार्डाचे वाटप करण्याचा उपक्रम वर्ष 2021-22 मध्ये राबविण्यात आला आहे.

       वर्ष 2021 साठी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ती श्रेणीतील पुरस्कार ठाणे जिल्ह्यातील अशोक भोईर यांना प्रदान करण्यात आला. श्री भोईर हे 75% अस्थ‍िव्यंग आहेत. श्री भोईर हे अंत्यत क्रियाशील व्यक्त‍िमत्व असून ते गोळा फेकणे आणि भाला फेकणे या क्रीडा प्रकारात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू आहेत. त्यांनी दिव्यांगांसाठी स्वंयस्फुर्तपणे विविध संस्थेच्या माध्यमातून तसेच व्यक्त‍िगतरित्या अनेकांना मदत केलेली आहे.  

       पुण्याच्या असणा-या विमल पोपट गव्हाणेयांना श्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ती या श्रेणीतील पुरस्काराने आज राष्ट्रपती यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. त्या पुणे जिल्हयात तालुका हवेली पेरणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात महिला आरोग्य कर्मचारी या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनी कोविड महासाथी दरम्यान रूग्णांचे लसीकरणाच्या कामात वरिष्ठ वैद्यकीय अधिका-यांसोबत महत्वपूर्ण  भुमिका बजावली.  कुटूंब नियोजन, पल्स पोलिओ लसीकरण, 0 ते 16 वर्ष वयोगटातील बालकांचे लसीकरण, यासह आरोग्य केंद्रातंर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविण्याच्या उपक्रमांमध्ये हिरिरीने श्रीमती गव्हाणे यांचा सहभाग असतो.

पुण्याचे चे डॉ. शुभम धूत यांनाही श्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्ती श्रेणीतील पुरस्काराने गौरविण्यात आले. श्री धूत हे टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे येथे कार्यरत आहेत. सात वर्षे संशोधन करून हेमोफिलिय ह्या दिव्यांग प्रवर्गातील आजारावर कायमस्वरूपी ‘रक्तामृत’ आयुर्वेद औषधाचा शोध त्यांनी लावला आहे. त्यांना यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आयोजित आविष्कार संशोधन स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाचा  पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे

  मुळ महाराष्ट्राचे असलेले डॉ. भाऊसाहेब बोत्रे यांना संशोधन क्षेत्रातील पुरस्का

मूळेच पुण्याचे डॉ भाऊसाहेब बोत्रे यांना संशोधन क्षेत्रातील दिव्यांग सक्षमीकरण पुरस्काराने आज गौरविण्यात आले. ते 100% गतिविषयक दिव्यांग आहेत. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये पीएचडी केलेली आहे. सध्या ते सीएसआईआर राजस्थान मध्ये मुख्य वैज्ञानिक या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्यस्थान राज्याकडून पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आले आहे. डॉ बोत्रे यांनी उतार रस्ते (inclined roads) उड्डानपुल, डोंगरी भागातून दिव्यांगांना चढ उतार करण्यासाठी इलेक्ट्रिकच्या सोबत हैंड पैडल यंत्र विकसित केले आहे. यासह ई-असिस्ट ट्राइ-साइकिल चे एक प्रोटोटाईप  विकसित केले आहे. श्री बोत्रे यांच्या नावे दोन स्वामित्व ( पेटेंट), आणि कॉपी राईटच्या नोंदी आ

                                                          ००

 हेत.र.

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार

 राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 1 : प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कागदविरहीत (पेपरलेस) होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर केले. दरम्यान, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

            केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव श्री. व्ही. श्रीनिवास यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. श्रीनिवास यांचे स्वागत करुन प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.

फाईल्सचा प्रवास होणार कमी

            सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल ८ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढणार

            ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.

सार्वजनिक तक्रारींवरील कार्यवाहीचा मुख्यमंत्री स्वतः घेणार आढावा

            हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.

आता प्रत्येक विभागांची आणि जिल्ह्यांची होणार ‘गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग’

            सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते, आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांची आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच, शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अभिनव, नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन

            राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्यावतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या ५० प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

००००