उद्योग उभारण्यासाठी देशात महाराष्ट्र अव्वल

 उद्योग उभारण्यासाठी देशात महाराष्ट्र अव्वल

यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने प्रकाशित केला अहवाल.

            मुंबई, दि.2; भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डुइंग बिझनेस मूल्यांकनात महाराष्ट्र अव्वल आहे; असे यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने प्रकाशित केलेल्या अहवालात (नोव्हेंबर 2022) नमुद केले असल्याची माहिती, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे.

             ‘डुइंग बिझनेस इन इंडिया: द यूके पर्स्पेक्टिव्ह (2022 एडिशन)’ हा यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलचा आठवा वार्षिक अहवाल आहे, ज्यामध्ये भारतातील व्यावसायिक वातावरणाविषयी यूके व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांची मते आणि अनुभव मांडले. या अहवालात "व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक पोषक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वोच्च गुणांकन केलेले राज्य होते, त्यानंतर गुजरात, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश" यांचा क्रमांक लागतो. पुढे, अहवालात 5 पैकी 3.33 गुणांसह भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर गुजरात, चंडीगड, हरियाणा (आणि हिमाचल प्रदेश) यांचा क्रमांक लागतो.

            यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल (UKIBC) ही एक सदस्यत्व-आधारित, ना-नफा संस्था आहे ज्याची स्थापना 2007 मध्ये युनायटेड किंगडम आणि भारत यांच्यातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी ही संस्था दोन्ही देशांतील व्यवसायांसोबत, तसेच यूके आणि भारत सरकारांसोबत काम करते. यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल यूके आणि भारतात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक (insight) अंतर्दृष्टी, नेटवर्क, धोरण निश्चिती, सेवा आणि सुविधांसह व्यवसायांना समर्थन देते.

            हा अहवाल ब्रिटनच्या व्यवसायांना भारतात प्रवेश करताना आणि काम करताना येणाऱ्या आव्हानांची चर्चा करतो, त्यांच्या सुधारणांचे प्राधान्यक्रम आणि भारताच्या व्यावसायिक वातावरणातील विविध पैलूंचे मानांकनास विचारात घेतले जाते. यूके व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या विस्तृत सर्वेक्षणातून या अहवालाचे निष्कर्ष प्राप्त झाले आहेत. हे सर्वेक्षण ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये एकूण 600 हून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी पूर्ण केले आणि असे आढळून आले की भारतात व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सर्वोत्तम आहे.

             या सर्वेक्षणाच्या निकालांवरून गुंतवणूकदारांना व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राने सर्वच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मागे टाकले आहे. व्यवसायाच्या आकारानुसार आणि क्षेत्रानुसार विविध कंपन्यांचा या सर्वेक्षणामध्ये समावेश होता, यात प्रगत अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांपासून ते डिजिटल आणि डेटा सेवा, व्यावसायिक सेवा, आरोग्य सेवा आणि जीवन विज्ञान आणि इतर याचा समावेश आहे.

            यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल (UKIBC) ने भारतात उद्योग कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक वातावरणाची माहिती घेण्यासाठी सर्वेक्षणाने विविध कालावधीत गोळा केलेल्या विशाल डेटाचे विश्लेषण युके व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून केले आहे. हे भारत सरकार आणि राज्य सरकारांसोबत भागीदारी पुढे चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने केले गेले आहे. उद्योग जगताकडून मिळालेल्या प्रतिसादानुसार महाराष्ट्र विजेता असल्याचे आढळून आले आणि त्यामुळे राज्याने अव्वल स्थान मिळवले आहे.

राज्यात विविध विभागांनी एकत्रितपणे केलेल्या सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. विविध उद्योगांना परवानग्या देण्यासाठी शासन लवकरच एक खिडकी व्यवस्थेसाठी कायदा तयार करणार असल्याची माहिती डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे.

००००

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन सर्किटची नोंदणी सर्वांसाठी खुली

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन सर्किटची नोंदणी सर्वांसाठी खुली

पर्यटनप्रेमींनी विनामूल्य सहलीचा लाभ घ्यावा

- पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा

             मुंबई, दि. 2 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांविषयी माहिती देण्यासाठी, पर्यटन संचालनालयाद्वारे तयार केलेले 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन (टूर) सर्किट' 3, 4, 7 आणि 8 डिसेंबर 2022, या तारखेला विनामूल्य आयोजित केले आहे. या सहलीचा पर्यटन प्रेमींनी लाभ घ्यावा असे आवाहन पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

            26 नोव्हेंबर रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन (टूर) सर्किटचे लोकार्पण करण्यात आले. मुंबई सर्किटसाठी आयोजित केलेल्या मोफत दौऱ्यांमध्ये चैत्यभूमी, राजगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, बीआयटी चाळ आणि सिद्धार्थ कॉलेजला भेट दिली जाईल.

     पर्यटकांना सकाळी 9 वाजता दादर शिवाजी पार्कजवळील गणेश मंदिर येथून, चैत्यभूमी आणि त्यानंतर राजगृहाकडे नेले जाईल. त्यानंतर त्यांना बीआयटी चाळ क्र. 1 खोली क्र. 50/51 या ठिकाणी नेले जाईल. या सहलीची सांगता सिद्धार्थ कॉलेज, फोर्ट येथे होईल. दुपारी 2 च्या सुमारास दादरच्या गणेश मंदिराजवळ सहलीच्या सुरुवातीच्या ठिकाणी सोडण्यात येईल.

            पर्यटन मंत्री श्री.लोढा म्हणाले “ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पर्यटन (टूर) सर्किटची विनामूल्य सहल सर्वांसाठी खुली आहे. 3, 4, 7 आणि 8 डिसेंबर 2022 रोजी सहलीसाठी दररोज चार बसेस धावणार आहेत. प्रथम येणाऱ्या लोकांना प्राधान्य दिले जाईल. या टूरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी करू शकतात. मुंबईत होणाऱ्या या मोफत सहलीचा जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा.

            पर्यटनप्रेमींनी गुगल फॉर्म भरून https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSj6jP9mAba8zkRt8gPvGP_92TZp3_to_s5LbTxwbZ_GRFg/viewform?usp=sf_link whereas for ऑनलाईन नोंदणी करावी. तसेच ऑफलाइन नाव नोंदणीसाठी 7738375812 विक्रम किंवा रसिका 7738375814 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0

सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावे

 सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

खारघरमध्ये सैनिक संकुल उभारण्यास मान्यता

            मुंबई, दि. 2 : राज्याच्या सैनिक कल्याण विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक धोरण निश्चितीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी या विभागातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते वेतन निश्चित, पदभरती ते विविध समित्यांच्या नियुक्त्यांसाठी समन्वयाने प्रयत्न करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

            सैनिक कल्याण विभागाच्या विविध प्रश्नांबाबत आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत खारघर येथे सिडकोच्या माध्यमातून सैनिक संकुल उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सैन्यदलाच्या माध्यमातून हे सर्व अधिकारी देशसेवा बजावून आपल्या विभागात येत असतात. त्यांच्या विविध अडचणींसंदर्भात तसेच विभागाचे सक्षमीकरण यासाठी सकारात्मक धोरण आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि चर्चेतून प्रयत्न करावेत.'

            बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या रिक्त पदांवरील नियुक्ती, महामंडळाच्या संचालक पदावरील नियुक्ती, सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्या विविध पदाच्या वेतनश्रेणीतील तफावत, तसेच विभागाकडील विविध पाच समित्यांवरील नियुक्ती याबाबत चर्चा झाली.

शहीद वीर जवानांच्या पत्नींना द्यावयाच्या जमिनींचे प्रस्ताव, विभागाची बिंदू नामावली अद्ययावत करणे, केंद्राप्रमाणेच विभागाचा आकृतीबंध, पदनिर्मितीचे प्रस्ताव याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी

 विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी युद्ध पातळीवर कार्यवाही करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·        जत तालुक्यातील 42 गावांच्या पाणी योजनांसाठी निधी उपलब्धतेची ग्वाही

·        आरोग्य, शिक्षण, वीज, पायाभूत सुविधांबाबतही सकारात्मक कार्यवाहीचे निर्देश

            मुंबई, दि. 2 : - जत तालुक्यातील गावांसाठी महत्त्वाची विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे. उपसा सिंचन योजना आणि गावागावातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. या कामांसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            सीमा भागातील गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक त्या आरोग्य, शिक्षण, वीज तसेच पायाभूत सुविधा यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात जत तालुक्यातील गावांच्या विविध प्रश्नांविषयी आयोजित बैठकीस कामगार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार विक्रमसिंह सावंत, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजीव जयस्वाल, सांगलीचे जिल्हाधिकारी एम. राजा दयानिधी, सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या परिसरातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विस्तारीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि गावा-गावांतील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. विस्तारित उपसा सिंचन योजनेसाठीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, ते प्रत्यक्ष काम सुरु होणे यासाठी सर्वच पातळ्यांवर कार्यवाहीला गती द्यावी. एकीकडे तांत्रिक बाबी, आराखडे तसे अनुषंगीक बाबी पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. विस्तारित योजनेतून पाणी मिळवण्याचा टप्पा तसेच वितरण जाळे यांचे काम यांचा ताळमेळ साधावा. पाण्यापासून वंचित गावांना दिलासा देण्यासाठी आणि या गावांसाठीच्या पाणी योजनांसाठी उद्भव स्त्रोत असणाऱ्या तलावांमध्ये वेळेत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व बाबींसाठी कालबद्ध पद्धतीने आणि नेमके नियोजन करावे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण आणि तेथील पदभरती, शिक्षकांची पदभरती, शाळांसाठी आवश्यक निधीसाठीची तरतूद याबाबत विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करावेत. याभागातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांबाबत विविध विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            विशेषतः जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगांव या तालुक्यात द्राक्ष आणि डाळींबाच्या बागांचा सिंचन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या बागांना दिवसा पाणी देता यावे यासाठी भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत देण्यासाठी एमईआरसी आणि विविध यंत्रणांनी विशेष बाब म्हणून सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी पाणी योजनांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा पर्याय वापरण्याची सूचना केली. मंत्री श्री. केसरकर यांनी मराठी भाषा संवर्धन आणि शाळांच्या बळकटीकरणांबाबत सूचना केल्या.

00000

 

पेण-खोपोली रोड महामार्ग रुंदीकरणामुळे नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण होणार

 पेण-खोपोली रोड महामार्ग रुंदीकरणामुळे नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण होणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे निर्देश.

            मुंबई, दि. २ : पेण - खोपोलीरोड राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करताना बाधित झालेल्या कामार्ली येथील कुटुंबांकडून मोबदला देण्याची मागणी होत आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्तपणे या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.

            सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पेण-खोपोली रोड राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणातील बाधितांना मोबदला देण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक पार पडली. आमदार महेंद्र दळवी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांचेसह पेण तालुक्यातील कामार्ली येथील ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            पेण-खोपोली रोड राष्ट्रीय महामार्गाचे १८ मीटरचे रुंदीकरण करताना १५ स्थानिक ग्रामस्थांची घरे, दुकाने बाधित होत आहेत. त्याशिवाय ३० मीटरचे रूंदीकरण केल्यास बाधित होणाऱ्या घरांची संख्या १०० च्या आसपास जाते. केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार जर अतिक्रमण काढताना कुणीही बेघर होत असल्यास त्याला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे, कामार्ली येथून जाणाऱ्या महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे ज्यांची घरे, दुकानांचे नुकसान झाले आहे, अशा सर्वांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज दिल्या.

आय कर २०२२-२३

 

शाहूवाडी, पन्हाळा तालुक्यातील पाझर तलावाच्या कामांना तात्काळ मान्यता द्यावी

 शाहूवाडी, पन्हाळा तालुक्यातील पाझर तलावाच्या कामांना तात्काळ मान्यता द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. २ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये जलसंधारण विभागांतर्गत प्रस्तावित कामांना तत्काळ मान्यता देऊन ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

            शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून करावयाच्या कामांसंदर्भात आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. आमदार विनय कोरे यांच्यासह जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांचेसह जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            शाहूवाडी तालुक्यातील गोगवे पैकी तळपवाडी, बजागवाडी, माण क्र. १ आणि २, म्हालसवडे, गुजरवाडी, शहापूर, पणुंद्रे, पिंपळेवाडी येथील पाझर तलावांची दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे ६.१३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आमदार डॉ. कोरे यांनी शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्याशिवाय शाहूवाडी तालुक्यातील पिशवी, साळशी पैकी पोवारवाडी, कुंभवडे येथे पाझर तलाव बांधण्याचा तर सावे, पोखले येथे आणि पन्हाळा तालुक्यातील माले, शहापूर येथे द्वारयुक्त बंधारा आणि शेंबवणे पैकी धुमकवाडी येथे पाझर तलाव बांधण्याचा सुमारे २४.७७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जलसंधारण महामंडळाला सादर केला आहे. हे प्रस्ताव तपासून या कामांना मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील पाच गावांमधील तलावांच्या कामाचा समावेश अमृत सरोवर योजनेत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

००००००