Saturday, 3 December 2022

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी

 विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी युद्ध पातळीवर कार्यवाही करावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·        जत तालुक्यातील 42 गावांच्या पाणी योजनांसाठी निधी उपलब्धतेची ग्वाही

·        आरोग्यशिक्षणवीजपायाभूत सुविधांबाबतही सकारात्मक कार्यवाहीचे निर्देश

            मुंबईदि. 2 : - जत तालुक्यातील गावांसाठी महत्त्वाची विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे. उपसा सिंचन योजना आणि गावागावातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. या कामांसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाहीअसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            सीमा भागातील गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक त्या आरोग्यशिक्षणवीज तसेच पायाभूत सुविधा यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात जत तालुक्यातील गावांच्या विविध प्रश्नांविषयी आयोजित बैठकीस कामगार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडेपाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटीलशालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकरखासदार संजयकाका पाटीलआमदार विक्रमसिंह सावंतमाजी आमदार प्रकाश शेंडगेमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्लापाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजीव जयस्वालसांगलीचे जिल्हाधिकारी एम. राजा दयानिधीसांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीया परिसरातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विस्तारीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना आणि गावा-गावांतील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. विस्तारित उपसा सिंचन योजनेसाठीची सुधारित प्रशासकीय मान्यताते प्रत्यक्ष काम सुरु होणे यासाठी सर्वच पातळ्यांवर कार्यवाहीला गती द्यावी. एकीकडे तांत्रिक बाबीआराखडे तसे अनुषंगीक बाबी पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. विस्तारित योजनेतून पाणी मिळवण्याचा टप्पा तसेच वितरण जाळे यांचे काम यांचा ताळमेळ साधावा. पाण्यापासून वंचित गावांना दिलासा देण्यासाठी आणि या गावांसाठीच्या पाणी योजनांसाठी उद्भव स्त्रोत असणाऱ्या तलावांमध्ये वेळेत पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व बाबींसाठी कालबद्ध पद्धतीने आणि नेमके नियोजन करावे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण आणि तेथील पदभरतीशिक्षकांची पदभरतीशाळांसाठी आवश्यक निधीसाठीची तरतूद याबाबत विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी प्रस्ताव तयार करावेत. याभागातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांबाबत विविध विभागांनी समन्वय राखून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            विशेषतः जतआटपाडीकवठेमहांकाळ आणि तासगांव या तालुक्यात द्राक्ष आणि डाळींबाच्या बागांचा सिंचन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या बागांना दिवसा पाणी देता यावे यासाठी भारनियमनाच्या वेळांमध्ये सवलत देण्यासाठी एमईआरसी आणि विविध यंत्रणांनी विशेष बाब म्हणून सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी पाणी योजनांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा पर्याय वापरण्याची सूचना केली. मंत्री श्री. केसरकर यांनी मराठी भाषा संवर्धन आणि शाळांच्या बळकटीकरणांबाबत सूचना केल्या.

00000

 

पेण-खोपोली रोड महामार्ग रुंदीकरणामुळे नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण होणार

 पेण-खोपोली रोड महामार्ग रुंदीकरणामुळे नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण होणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे निर्देश.

            मुंबई, दि. २ : पेण - खोपोलीरोड राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करताना बाधित झालेल्या कामार्ली येथील कुटुंबांकडून मोबदला देण्याची मागणी होत आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर संयुक्तपणे या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.


            सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पेण-खोपोली रोड राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणातील बाधितांना मोबदला देण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक पार पडली. आमदार महेंद्र दळवी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांचेसह पेण तालुक्यातील कामार्ली येथील ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


            पेण-खोपोली रोड राष्ट्रीय महामार्गाचे १८ मीटरचे रुंदीकरण करताना १५ स्थानिक ग्रामस्थांची घरे, दुकाने बाधित होत आहेत. त्याशिवाय ३० मीटरचे रूंदीकरण केल्यास बाधित होणाऱ्या घरांची संख्या १०० च्या आसपास जाते. केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार जर अतिक्रमण काढताना कुणीही बेघर होत असल्यास त्याला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे, कामार्ली येथून जाणाऱ्या महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे ज्यांची घरे, दुकानांचे नुकसान झाले आहे, अशा सर्वांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज दिल्या.

आय कर २०२२-२३

 



शाहूवाडी, पन्हाळा तालुक्यातील पाझर तलावाच्या कामांना तात्काळ मान्यता द्यावी

 शाहूवाडी, पन्हाळा तालुक्यातील पाझर तलावाच्या कामांना तात्काळ मान्यता द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. २ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये जलसंधारण विभागांतर्गत प्रस्तावित कामांना तत्काळ मान्यता देऊन ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.


            शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून करावयाच्या कामांसंदर्भात आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. आमदार विनय कोरे यांच्यासह जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांचेसह जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


            शाहूवाडी तालुक्यातील गोगवे पैकी तळपवाडी, बजागवाडी, माण क्र. १ आणि २, म्हालसवडे, गुजरवाडी, शहापूर, पणुंद्रे, पिंपळेवाडी येथील पाझर तलावांची दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे ६.१३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आमदार डॉ. कोरे यांनी शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्याशिवाय शाहूवाडी तालुक्यातील पिशवी, साळशी पैकी पोवारवाडी, कुंभवडे येथे पाझर तलाव बांधण्याचा तर सावे, पोखले येथे आणि पन्हाळा तालुक्यातील माले, शहापूर येथे द्वारयुक्त बंधारा आणि शेंबवणे पैकी धुमकवाडी येथे पाझर तलाव बांधण्याचा सुमारे २४.७७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जलसंधारण महामंडळाला सादर केला आहे. हे प्रस्ताव तपासून या कामांना मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.


            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. शाहूवाडी आणि पन्हाळा तालुक्यातील पाच गावांमधील तलावांच्या कामाचा समावेश अमृत सरोवर योजनेत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.


००००००



भगवतगीता

 



मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा

 मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

राष्ट्रपतींकडून विधेयकाला मंजुरी

मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मानले आभार.

            मुंबई, दि. २:- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्याने मुंबईतील धोकादायक व उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासह, मुंबईकरांना हा मोठा दिलासा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.


            या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले / रखडलेले उपकरप्राप्त (सेस) इमारत प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सध्यस्थित मुंबई शहरातील सुमारे ५६ हून अधिक उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते वा अपूर्ण होते. त्यामुळे, थेट म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी उपकरप्राप्त (सेस) इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्यांनी ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. भाडेकरुंनी देखील ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास व विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबंधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूखंड धारकाला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधिव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई देण्याची यात तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.


            २८ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व छायाचित्रे, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी संपूर्ण माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला होता.


            या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असल्याने मुंबईतील उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.


00000



जिवन गाणे








 

Featured post

Lakshvedhi