पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठीच्या

 पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठीच्या शारीरिक चाचणीनंतर

चारच तासात निवड यादी, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गतिमान कामगिरी.

            मुंबई, दि. २ : पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार आणि सहायक पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठीच्या शारीरिक चाचणी नंतर चार तासातच जलदगतीने आणि उमेवारांना प्रतिक्षा करण्याची संधी न देता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निवड यादी व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे.

            पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठीच्या २५० पदांवर पदोन्नती देण्याकरीता विभागीय स्पर्धा परीक्षेतील १०३१ उमेदवारांची शारीरिक चाचणी दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२ ते दि. ०२ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पुणे केंद्रावर घेण्यात आली. प्रतिदिन सुमारे २५० उमेदवारांचा शारीरिक चाचणी कार्यक्रम पूर्ण करून, दि. ०२ डिसेंबर, २०२२ रोजी या परीक्षेची तात्पुरती निवड यादी व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर त्वरीत प्रसिद्ध करण्यात आली.

            पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील २५० पदांवरील नियुक्तीसाठी दि. १६ एप्रिल २०२२ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा २०२१ ची घेण्यात आली होती. या पूर्व परीक्षेच्या दि. ०९ जून २०२२ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. या निकालाच्या आधारे पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा २०२१ चे आयोजन दि. ३० जुलै, २०२२ रोजी करण्यात आले व मुख्य परीक्षेचा निकाल दि. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आला. मुख्य परीक्षेच्या निकालाआधारे एकूण १०३१ उमेदवार शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरले होते.

       परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'ONLINE FACILITIES' या मेनूमध्ये 'Post Preference / Opting Out' वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर वेबलिंक दि. ३ डिसेंबर २०२२ रोजी १२.०० वाजेपासून दिनांक १० डिसेंबर, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील. ऑनलाईन पद्धतीखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारे पाठविलेला भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांची कोणतीही बाब / निवेदने / पत्रव्यवहार तद्नंतर विचारात घेतली जाणार नाहीत.

ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक एनेल

 ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक एनेल कंपनीस

पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 2 :- ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक पातळीवर नामांकित कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इटली येथील एनेल ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲन्ड नेटवर्क कंपनीने ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जासह इतर क्षेत्रात महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखविले आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा राज्य शासन निश्चितपणे उपलब्ध करुन देईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            एनेल ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲन्ड नेटवर्क कंपनीचे ग्लोबल बिझनेस डेवलपमेंट विभागाचे प्रमुख मार्सेलो कॅस्टीलो आगुर्तो यांनी आज सागर निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेऊन चर्चा केली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी एनेल कंपनीने ऊर्जासह विविध क्षेत्रात केलेली कामे, नावीन्यपूर्ण बाबींची माहिती श्री.आगुर्तो यांच्याकडून जाणून घेतली. इटलीतील ही कंपनी जागतिक पातळीवर नाव असलेली मोठी कंपनी आहे. वीजनिर्मिती, वीजवितरण, वीजगळतीवरील उपाययोजना आदींबाबत काय करता येईल, याबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. राज्यात आपण कशाप्रकारे गुंतवणूक करु इच्छिता याबाबत कंपनीच्यावतीने सविस्तर आराखडा आणि सादरीकरण करण्याची सूचना त्यांनी केली.

            कमी खर्चिक, वीजगळतीचे प्रमाण कमी करणे आणि सध्याच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे यादृष्टीनेही कंपनीने काम करण्याची राज्य शासनाची अपेक्षा असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

            श्री. आगुर्तो यांनी, ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकी सोबतच त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ येथेच उपलब्ध होईल, यादृष्टीने प्रशिक्षण देण्यासाठीची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

हसत राहा

 

औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रातप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या

 औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रातप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामांना गती देण्यात यावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक

            मुंबई, दि. 1 :- औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) औरंगाबाद महानगरपालिका स्तरावरील कामासंदर्भात आढावा बैठक केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी सहकार मंत्री अतुल सावे, गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात पात्र लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे बँकांना आवाहनही करण्यात आले असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. ही योजना राबविताना तेथे उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांचाही बारकाईने विचार करण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

            या योजनेच्या सद्य स्थितीसंदर्भात यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. तसेच, योजनेस गती देण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत आवश्यक असणाऱ्या मुद्द्यांवरही यावेळी चर्चा झाली.

- - - - 000 - - - -

इन्सानी यात तो देखो

 

राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण.

 राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण.

            मुंबई दि. 30 : महाराष्ट्र राज्य स्कुल सेफ्टी कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 34 शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना नागरी संरक्षण दल व होमगार्ड यांच्यामार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

            राज्याच्या शिक्षण विभाग, युएनडीपी व महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांच्या पुढाकाराने आणि ‘रिका इंडिया’ या संस्थेच्या सहकार्याने 14 डिसेंबरपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापन मॉकड्रिलचे आयोजन करण्यात आले आहे.

             नागरी संरक्षण दल व होमगार्ड विभागातील अधिकारी संबंधित शाळा अथवा महाविद्यालयातील शिक्षकांशी समन्वय साधून आपत्ती व्यवस्थापन मॉकड्रिल आयोजित करणार आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांना आपत्ती अथवा धोक्याची सूचना, आग विमोचन, स्थलांतर, याची प्रात्यक्षिक दाखवण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक आपत्ती व मानव निर्मित आपत्तीमध्ये धैर्याने संकटावर मात कशी करावी तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाचे बहुमोल व उपयोगी प्राथमिक प्रशिक्षण या मॉकड्रिलच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.

कामगार कल्याणासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील मंत्र्यांमध्ये संवाद.

 कामगार कल्याणासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील मंत्र्यांमध्ये संवाद.

            मुंबई, दि. ३० : राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सुरु असलेल्या तसेच नवीन योजनांवर राज्याचे कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे आणि उत्तर प्रदेशचे श्रम व रोजगार मंत्री अनिल राजभर यांच्यात चर्चात्मक संवाद झाला. यावेळी मंत्री श्री.राजभर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार कल्याण योजना अनुकरणीय आहेत असे कौतुक करून श्री. खाडे यांना उत्तर प्रदेश भेटीचे निमंत्रण दिले.

            मंत्रालयात मंगळवारी (दि.२९) झालेल्या या बैठकीत दोन्ही राज्यातील कामगारांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यात आले.

            यावेळी कामगार मंत्री डॉ.खाडे विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती देतांना म्हणाले, राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे. कामगार विभागाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन आणि राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआयसी) रुग्णालये उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कामगारांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याबरोबरच कामगारांच्या मुलामुलींसाठी क्रीडा संकुल योजना राबविण्याचा मानस आहे. ५५ वर्षांवरील घरेलू नोंदणीकृत कामगारांना १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येईल, असे मंत्री डॉ.खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

             असंघटित कामगारांच्या विकासासाठी योजना राबवितांना कामगारांची आकडेवारी आवश्यक असते. देशभरातील असंघटित कामगारांच्या आकडेवासाठी केंद्र सरकार काम करीत आहे. या कामगारांना सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. यासोबतच सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातूनही कामगार कल्याणासाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. राज्याचा कामगार विभाग उत्तमरित्या काम करीत असल्याचे कामगार मंत्री श्री.खाडे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या कामगार कल्याण योजना अनुकरणीय – मंत्री अनिल राजभर

            उत्तर प्रदेशचे श्रम व रोजगार मंत्री अनिल राजभर म्हणाले, कामगारांसाठी चांगले काम करणाऱ्या राज्यातील योजना, उपक्रमांच्या माहितीचे आदान-प्रदान, संवाद होणे गरजेचे आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने श्रमिक कामगारांच्या मुलामुलींना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर अटल आवासी विद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक विकासाकडे वाटचाल करीत असतांना श्रमिक कामगारांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रात व्यवसायानुकूल वातावरणाचा (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) वापर होत आहे. त्यामुळे श्रमिक कामगार दुर्लक्षित होता कामा नये. यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इतर राज्य व देशांतील योजनांच्या माहितीचे आदान-प्रदान, संवाद होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगारांसाठीच्या घरकुल योजनेची स्तुती करुन याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशात ही योजना राबविण्याचा मानस असल्याचे मंत्री श्री.राजभर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी असंघटित कामगार आयुक्तालय, कामगार आयुक्तालय, कामगार कल्याण मंडळ, घरेलू कामगार, आम आदमी विमा योजना, महाकल्याण क्रीडा प्रबोधिनी आदी योजना, उपक्रम आणि कामकाजाची सादरीकरणाद्वारे माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

            या बैठकीला कामगार विभागाचे सह सचिव शशांक साठे, उपसचिव दादासाहेब खताळ, उपसचिव दीपक पोकळे, कामगार कल्याण मंडळाचे आयुक्त रविराज इलवे, उपायुक्त सुनिता म्हैसकर, उत्तर प्रदेशचे कामगार अतिरिक्त आयुक्त मधुर सिंह, उपायुक्त शमीम अख्तर, उपसंचालक ब्रिजेश सिंह आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००