Wednesday, 30 November 2022

मराठा समाजाच्या विद्यार्थीनींच्या वसतिगृहासाठीजागा

 सोलापूर जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थीनींच्या वसतिगृहासाठीजागा उपलब्धतेबाबत सकारात्मक विचार करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई दि. 29 : सोलापूर जिल्ह्यातील मराठा समाजातील मुलींच्या  वसतिगृहासाठी सोलापूर येथे जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक विचार करणार असल्याचे महसूलपशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

            मुलींच्या वसतिगृहासाठी सोलापूर येथे जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार राजेंद्र राऊत यांच्यासोबत शिष्टमंडळ, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह मंत्रालयातील महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणालेमराठा समाजातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृहे तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहेअशा ठिकाणी त्याचे नूतनीकरण करुन तातडीने सुरु करण्यात येतील. त्याप्रमाणे सोलापूर येथेही वसतिगृह बांधण्यात येईल.

            सोलापूर येथे शिष्टमंडळाने मागणी केलेल्या जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित जागेचा ताबा कोणत्या विभागाकडे आहे, सध्या स्थिती काय आहे. यासाठी शासनस्तरावर काय करता येऊ शकते याचा आढावा घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना इरादा आणि मान्यता पत्रे प्रदान शैक्षणिक संस्थांनी आदर्श विद्यार्थी घडवावेत

 स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना इरादा आणि मान्यता पत्रे प्रदानशैक्षणिक संस्थांनी आदर्श विद्यार्थी घडवावेत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 29 :- विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. शैक्षणिक संस्थांनी दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून आदर्श विद्यार्थी घडवावेत, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने शैक्षणिक संस्थांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यमान शाळांच्या दर्जावाढीसाठी इरादा पत्रे आणि मान्यता पत्रे प्रदान केली जात आहेत, हा पारदर्शक पायंडा सुरू झाल्याबद्दल विभागाचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक संस्थांना शुभेच्छा दिल्या.


            महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम व नियमातील तरतुदीनुसार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहूल नार्वेकर, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते इरादा पत्रे आणि मान्यता पत्रे प्रदान करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई व इतर मंडळांच्या संलग्नतेकरीता ना हरकत प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा अभियान संचालक कैलास पगारे, उपसचिव समीर सावंत यांच्यासह स्वयंअर्थसहाय्यित शाळाचालक उपस्थित होते.


            विधानसभा अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर म्हणाले, भारत हा तरूणांचा देश असल्याने जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी प्रत्येक व्यक्तिपर्यंत मूलभूत शिक्षण पोहोचणे गरजेचे असून ते केवळ शासनापर्यंत मर्यादित न राहता खाजगी संस्थांनी दर्जेदार शिक्षण देणे क्रमप्राप्त आहे. उत्कृष्ट भारत निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे असल्याने कौशल्य आधारित शिक्षणावर भर देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा यादृष्टीने विधानमंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना संसदीय कामकाज पाहण्याची संधी उपलब्ध उपलब्ध करून दिली जाते, याचा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करून उत्तम लोकप्रतिनिधी घडावेत यासाठी विधानमंडळामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


            शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी विभागाचे काम पारदर्शक आणि गतिमान करण्यात येऊन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना इरादा आणि मान्यता पत्रे देण्यासाठी यापुढे ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत मातृभाषेतून शिक्षण देण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून कोणीही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीमत्व विकासासाठी कौशल्य विकास तसेच शिक्षणेतर उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना शासनाचे अनुदान मिळणार नाही तथापि या संस्थांनी दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            या अधिनियमांतर्गत राज्यात आतापर्यंत सुमारे 15 हजार नवीन शाळांना मान्यता प्रदान करण्यात आली असून या शाळांमध्ये सुमारे 51.43 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच या शाळांमधून सुमारे 1.80 लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. आजच्या कार्यक्रमात 22 मान्यता पत्रे, 123 इरादा पत्रे तर 19 ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.


00000

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर पुरस्कार

 आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर पुरस्कार मिळविणाऱ्या

मराठी चित्रपटांना दुप्पट अनुदान देणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 29 : गेल्या काही वर्षात मराठी सि चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर विविध विभागात पुरस्कार मिळत आहेत. अशा पुरस्कार प्राप्त मराठी चित्रपटांना राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान दुप्पट करण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सांगितले.


            सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे चित्रपट उद्योगातील चित्रपट / टिव्ही / ओटीटी प्लॅटफॉर्म निर्माते, तंत्रज्ञ यांच्या समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे, कोल्हापूर चित्रनगरीचे संजय पाटील, दिग्दर्शक महेश कोठारे, अभिनेता आणि दिग्दर्शक प्रसाद ओक, लेखक आणि दिग्दर्शक संतोष आयाचित, निर्माते सुनील भोसले, निर्माते संदीप घुगे,अभिनेत्री सुषमा शिरोमणी, शामाशिष भट्टाचार्य, शेमारू कंपनीचे केतन मारू, चैतन्य चिंचलीकर यांच्यासह मनोरंजन क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.


            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रोत्साहन अनुदान दुप्पट करण्यामागे महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावरील पुरस्कार विजेते चित्रपट अधिकाधिक लोकांपर्यत पोहोचावे आणि या चित्रपट निर्मात्यांनी भविष्यात अधिक चांगल्या सिनेमांची निर्मिती करावी हा उद्देश आहे. मराठी चित्रपटांना प्रतिष्ठा मिळावी, प्राईम स्लॉट मिळावा यासाठी लवकरच महाराष्ट्रातील मल्टिप्लेक्स मालकांसोबत बैठक घेण्यात येईल.


            गेल्या अनेक वर्षांपासून गोरेगावच्या चित्रनगरीत अनेक मराठी मालिकांचे चित्रीकरण सुरू आहे. या मालिका निर्मात्यांना पहिल्या वर्षी चित्रीकरण भाड्यात ५० टक्के तर दुसऱ्या वर्षी २५ टक्के सूट देण्यात येते. यापुढे मालिका पहिल्या वर्षानंतर चालू राहिल्यास त्यांना चित्रीकरण भाड्यात २५ टक्के सूट देण्यात येईल. चित्रनगरीत चित्रीकरण करण्यासाठी दर आकारण्यात येतात, हे दर किती असावे, ते कधी नेमके वाढवण्यात यावे याबाबत धोरण ठरविण्यात येणार असल्याने श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


            चित्रनगरीमध्ये एक खिडकी योजना सुरू असून यामध्ये चित्रीकरणाची परवानगी दिली जाते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे पर्यटन क्षेत्रात चित्रीकरण करावयाचे असल्यास पूर्वी 54 हजार प्रती दिवस शुल्क होते. मात्र, यापुढे मराठीसाठी ३० हजार रुपये आणि अन्य भाषेसाठी ३५ हजार रुपये प्रती दिवसाचे चित्रीकरण शुल्क असेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.


            दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचा परिसर ५२१ एकरने व्यापलेला आहे. चित्रनगरी परिसरात एकूण १५ कलागारे असून ७० बाह्य चित्रीकरण स्थळे आहेत. आजपर्यंत चित्रनगरीत अनेक मराठी, हिंदी अन्य भाषांच्या चित्रपटांचे चित्रीकरण करण्यात येत असून आजही अनेक चित्रपट, मालिका तसेच प्रसिध्द कथाबाहय कार्यक्रमांचे चित्रीकरण होत आहेत. येणाऱ्या काळात या चित्रनगरीचे अत्याधुनिकीकरण करण्याबाबत आराखडा करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात ६५ जागांचे नूतनीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यातील नाट्यगृहांचे अत्याधुनिकीकरणाबाबतही नियोजन करण्यात येत आहे.


            बैठकीत महेश कोठारे, प्रसाद ओक, सुषमा शिरोमणी आदींनी सूचना मांडल्या; त्या सूचनांची दखल श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतली व तशा सूचना विभागाला दिल्या.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी

 राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय

पुढील हंगामापासून डिजिटल वजन काटे सुरू करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश.

            मुंबई, दि. 29 : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सदाभाऊ खोत, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला कसे सुखी करता येईल यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारे हवाई अंतर याविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.

            तोडणी आणि वाहतुकीबाबत निकष ठरवितानाच पुढील हंगामापासून वजनासाठी डिजिटल वजन काटे सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ऊस वाहतुकदारांच्या समस्यांबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र देण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

            तोडणी आणि वाहतूक (एचएनटी) संदर्भात साखर कारखान्यांचे लेखा परीक्षण करण्यात यावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली. शेतीला वीज पुरवठ्यासाठी सगळे कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी २ हजार मेगावॅट वीजेचा प्रकल्प करीत असून त्यासाठी शासनाची जमीन देखील उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनीधींनी त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

            यावेळी खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.


००००



महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या तज्ज्ञ समिती

 महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या तज्ज्ञ समितीच्या

अध्यक्षपदी खासदार धैर्यशील माने यांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले अभिनंदन!.

            मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल याचिकेसाठी तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार धैर्यशील माने यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार श्री. माने यांना पुष्पगुच्छ देवून त्यांचे अभिनंदन केले.


            या समितीच्या सदस्यपदी ॲड. राम आपटे, दिनेश ओऊळकर तर विशेष निमंत्रित म्हणून ॲड. र. वि. पाटील, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हे विशेष निमंत्रित असून सीमा प्रश्नाविषयी काम पाहणाऱ्या विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.


0000

पीक विम्याबाबत

 पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची तात्काळ दखल घ्या

विमा कंपनी प्रतिनिधींना कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे निर्देश

 

            मुंबईदि. 29 - प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विमा हप्ता भरलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्ती तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यामुळे विमा भरपाई रक्कम मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे. या भरपाईपोटीची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करा. याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घ्या. अशा तक्रारी आल्यास त्याची तात्काळ दखल घ्या आणि त्याची सोडवणूक कराअसे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

            नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प येथे आज मंत्री श्री. सत्तार यांनी सर्व प्रमुख पीक विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.  विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेकृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेकृषी आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी विनयकुमार आवटेएआयसी इन्शुरन्सच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीमती शकुंतला शेट्टीडी.पी. पाटीलएचडीएफसी इरगोचे  सुभाषिष रावतयुनायडेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे पराग मासळेआयसीआयसीआय लोंबार्डचे निशांत मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलताना मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले कीनैसर्गिक आपत्ती आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा भरपाई रक्कम लवकरात लवकर देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची आहे. वारंवार सूचना देऊनही कंपन्यांकडून कार्यवाही गतीने होताना दिसत नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्याची दखल घेऊन कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची पीक विमा रक्कम तात्काळ अदा करावी. विनाकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरूद्ध कार्यवाही करण्यात येईलअसे त्यांनी सांगितले.

            विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. त्याची कार्यवाही प्रलंबित ठेवू नये. नोंदणी केलेला कोणताही शेतकरी या प्रक्रियेपासून आणि विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहणार नाहीअसे स्पष्ट करुन मंत्री श्री. सत्तार यांनीविमा कंपन्यांनीही याबाबत दक्षता घ्यावीअसे निर्देश दिले.

०००

Tuesday, 29 November 2022

कृषी प्रशिक्षण केंद्र उभारणीच्या कामाला गती द्यावी

 कृषी प्रशिक्षण केंद्र उभारणीच्या कामाला गती द्यावी

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई दि. २९ : पाटण तालुक्यातील काळोली येथे बाळासाहेब देसाई अद्यावत बहुउद्देशीय कृषी प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती करावयाची आहे. या बहुउद्देशीय कृषी प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या कृषी प्रशिक्षण केंद्र उभारणीच्या कामकाजाला गती द्यावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.


            आज मंत्रालयात पाटण तालुक्यातील काळोली येथे होणाऱ्या बाळासाहेब देसाई अद्यावत कृषी प्रशिक्षण केंद्राच्या बांधकाम कामकाजाबाबत आढावा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला.


              प्रशिक्षण केंद्र इमारतीच्या बांधकामाबाबत निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना संबंधितांना यावेळी मंत्री देसाई यांनी दिल्या. या प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीचे काम दर्जेदार व उत्कृष्ट झाले पाहिजे तसेच बांधकाम प्रक्रिया तात्काळ सुरुवात करावी, अशाही सूचना मंत्री देसाई यांनी संबंधितांना दिल्या.


            या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री. नवघरे, अवर सचिव श्री. चिवटे, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कार्यकारी अभियंता श्री. सोनावणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी श. ना. माळी उपस्थित होते.

0000


 



 




Featured post

Lakshvedhi