पटलं तर व्यय म्हणा

 *नाना पाटेकर यांचा ब्लॉग वाचायलाच हवा. ब्लाॅग असा आहे:*

*शिर्डी साईबाबा* 

प्रत्येक वर्षीचे मिळणारे डोनेशन - ३५० करोड  + सोने  ३२  करोड, + गुंतवणूक ४२७ करोड.

*सिद्धीविनायक, मुंबई:* 

पैसे - २००  करोड , FD : १२५ करोड. 

*लालबागचा राजा:*

१८  करोड कमाई फक्त  गणपतीच्या  १०  दिवसातली.

गावाकडे दोन रुपये हरवले तर पोराला घेऊन भर उन्हात तो अर्धा दिवस हुडकत बसणारे शेतकरी /मजूर मी स्वतः पाहिलेत अन *त्याच मजुरांना देवाच्या दानपेटीत सढळ हाताने 5-10 रुपये टाकतानाही पाहिलंय.*

*फक्त 3 देवस्थानांची वेल्थ हजार करोडच्या आसपास आहे.* 12-12 हजारासाठी आत्महत्या करणारे शेतकरी एका बाजूला अन अडीच हजार करोड एकट्या कुंभमेळयाला ‘अलोकेट’ करणारे आमचेच सरकार एका बाजूला.

स्वतःची अजिबात परिस्थिती नसूनही देवाला साडी-चोळी-पोषाख  करणारे, दान टाकणारे, आजवर देवांच्या दानपेट्या भर-भरून देणारे गरीब शेतकरी स्वतः जेव्हा त्रासून दुर्दैवाने आत्महत्येच्या निर्णयाला पोचतात तेव्हा हिच देवस्थाने आरामात आपला बँकेत ठेवलेल्या FDचे व्याज चाखत बसलेली असतात!!

*मग ह्या गरीबांना मरताना सुद्धा २ रुपयाची मदत न करणाऱ्या विठ्ठल-तुळजाभवानी-स्वामी समर्थ-सिद्धिविनायक देवस्थानांना मी 'भिकारी' का म्हणू नये?*

मी पत्रकार नाही, जो विचार मनात जन्मला तो आहे असा Raw स्वरुपात समोर मांडला.

एखाद्या पत्रकार अथवा सच्च्या समाजकारण्याने जर या सगळ्या मंदिरांचा आतापर्यंत फुकट मिळालेला पैसा अन गुंतवणूक बाहेर काढायचं ठरवलं तर जो आकडा समोर येईल तो Digest करायची आपल्या कोणात ताकद आहे का?            

*मुळात एवढा पैसा आला कोठून? देव कामाला गेले होते की पुजारी कामाला गेले होते, का मंदिरांच्या विश्वस्तांनी कामाला जाऊन हे करोडो रुपये घाम गाळून कमवून आणले?*

*लोकांचाच पैसा ना हा? मग आता दुष्काळात, गरज असताना लोकांनाच हा पैसा थोडासा मदत म्हणून दिला तर काय फरक पडणार आहे?*

ही तर फक्त ३ देवस्थानांची नावे होती.

आळंदी- देहू- भीमाशंकर- अष्टविनायक- महालक्ष्मी- सप्तशृंगी- शनी अन शिखर शिंगणापूर-सिद्धेश्वर यांचा आजवरच्या दानपेटीतला पैसा किती असेल??? 

अन छोटी-छोटी तर हजारो मंदिरे आहेत आपल्या देशात, राज्यात. त्यांचे पैसे किती?

मुळात म्हणजे हा पैसा नेमका कोणाचा आहे? देव स्वतःकडे ठेवतो का हा पैसा? कि बाकीचेच लोक वर्षानुवर्षे देवाच्या नावावर हा पैसा हाणतात?

दोन मिनिट असं मानलं कि भक्तांची सोय करतात, तर तसंही नाही. 

अक्कलकोट, पंढरपूर, गाणगापूरचे, गावातले सोडा नुसते मंदिरा शेजारचेच रस्ते पहा, देवाच्या गावात असूनही तोंडातून आपसूक शिवी निघून जाईल अशी परिस्थिती!

माझ्या इथं ओरडण्याने काहीच होणार नाही याची पुरेपूर जाणीव आहे मला.

*पण एक दिवस आज जन्मलेल्या या विचाराचा फायदा या पैशांच्या खऱ्या मालकांना, गरीब शेतकऱ्यांना १०० टक्के मिळवून देईन हे मात्र नक्की.*

- नाना पाटेकर

*पटलं तर पूढे forward करा आणि देशाला जागं करा.*

🇮🇳 *जय हिंद* 🇮🇳

Pensioners Life certificate

 

जिंदगी

धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार

 प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचात्वरित निपटाऱ्यासाठी आराखडा करावा

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          मुंबई, दि. 31 : राज्यातील न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा आणि जनतेला न्याय मिळावा यासाठी या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आराखडा तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात विधी व न्याय विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, प्रधान सचिव (विधी सल्लागार विधी न्याय) राजेंद्र सावंत, धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचे टप्यानुसार नियोजन करुन सूची तयार करावी. याचा निपटारा लवकर होण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात यावे.

            धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार देण्यात येतात. रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी ऑनलाईन डॅशबोर्ड तयार करुन मंत्रालय स्तरावर नियंत्रण करण्यात येईल, असे सांगून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज ऑनलाईन करण्यासाठी गती देण्यात यावी, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            बैठकीमध्ये विधी व न्याय विभागातील कामकाज, रिक्त पदे, ऑनलाईन कामकाज, भागीदारी संस्था या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

वाढदिवस

 

लम्पी रोगामुळे नुकसान भरपाईपोटी

 लम्पी रोगामुळे नुकसान भरपाईपोटी राज्यात ३०९१ पशुपालकांच्या

खात्यावर ८.०५ कोटी रुपये जमा

- सचिंद्र प्रताप सिंह

            मुंबई, दि.३१ : राज्यात लम्पी चर्मरोगामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या 3091 पशुपालकांच्या खात्यांवर नुकसान भरपाई पोटी  रु. 8.05 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

            श्री. सिंह म्हणाले, राज्यामध्ये दि. 31 ऑक्टोबर २०२२ अखेर 33 जिल्ह्यांमधील एकूण 3204 गावांमध्ये लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 172528 बाधित पशुधनापैकी एकूण 112683 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे.  उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 140.97 लक्ष लस  उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून एकूण 136.48 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे व जळगांव, अहमदनगर, धुळे, अकोला, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, वाशिम, जालना, हिंगोली, नंदुरबार आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेल्या लसीकरणानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 97.54 % गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले आहे.

            लम्पी चर्मरोगाच्या विषाणुच्या जनुकीय परिक्षणांतर्गत जिनोम क्रमवारीता तपासणीसाठी (Genome sequencing)  आवश्यक नमुने राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था, पुणे (National Institute of Virology (NIV) येथे पाठविण्यात आले आहेत. या तपासणीमुळे विषाणूमधील जनुकीय स्तरावरील बदलांबाबतची माहिती नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात अपेक्षित आहेत. तसेच लसीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकारशक्तीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यक नमूने ७ विभागांमधून प्रतिविभाग दोन गावातील पशुधनातील लसीकरणापुर्वीचे नमुने व लसीकरणानंतरचे ७, १४, २१ व २८ दिवसांचे रक्तजल नमुने संकलित करुन ते बेंगलुरु येथील राष्ट्रीय रोगपरिस्थिती विज्ञान व रोगमाहिती संस्था (National Institute Of Veterinary Epidemiology And Disease Informatics (NIVEDI) येथे पाठविण्यात आले आहेत. त्यांचे निष्कर्ष देखील नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात अपेक्षीत असल्याचे श्री सिंह यांनी सांगितले.

            दि. 28 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय कृतीदलासमवेत  झालेल्या दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे आढावा बैठकीमध्ये लसीकरण न केलेल्या आणि लम्पी चर्मरोगाने बाधीत नसलेल्या गायींच्या कुठल्याही वयाच्या वासरांना, तसेच अद्यापही लसीकरण न झालेल्या गोवंशीय पशुधनास लसीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यानुसार, गोपालकांनी त्यांच्या वासरे व गोवंशीय पशुधनास क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेतील गावांमध्ये अशा लसीकरणासाठी मोहीम स्वरूपात पुर्वनिर्धारीत केलेल्या दिवशी लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन श्री. सिंह यांनी यावेळी केले.

इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी केंद्राची मान्यता

 इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी केंद्राची मान्यता

- उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मानले आभार.

            मुंबई, दि. 31 : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणातंर्गत रांजणगाव (पुणे) येथे २९७.११ एकरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी केंद्र सरकारने आज मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून ५००० तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. हा प्रकल्प राज्यात आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आभार मानले आहेत.

            तसेच पुण्यामध्ये CDAC हाही प्रकल्प लवकरच येणार असून या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे ₹ २००० कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. युती सरकारने हे प्रकल्प राज्यात येण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केलेला आहे. यास्तव समितीची १९ जुलै २०२२ रोजी बैठक घेण्यात आली होती.

            या क्लस्टरसाठी ₹ ४९२.८५ कोटी खर्च होणार असून हा प्रकल्प ३२ महिन्यात पूर्ण होणार आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पीव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ई मोबिलिटी उत्पादक असे अनेक उद्योग येणार आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली आहे.