महाराष्ट्रात बंदरे विकासाची प्रचंड क्षमता;केंद्र शासनाच्या सहकार्याची आवश्यकता 

-.                                             अस्लम शेख.

            नवी दिल्ली, 6 : महाराष्ट्रात बंदरे विकासाची प्रचंड क्षमता असून यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका राज्याचे वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी आज येथे मांडली.

            येथील विज्ञान भवनात राष्ट्रीय सागरमालाची 3 री शिखर बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री श्री. शेख बोलत होते. याबैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षण मंत्री कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विविध राज्यांचे बंदर विकास मंत्री उपस्थित होते. राज्याचे बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी राज्याच्यावतीने उपस्थित होते.

            राज्याला 720 कि. मी. लांबीची किनारपट्टी लाभलेली आहे. मुंबई उपनगर आणि मुंबई जिल्ह्यात अंदाजे 114 कि.मी., ठाणे व पालघर जिल्हा मिळून 127, रायगड जिल्ह्याला 122 कि.मी., रत्नागिरी जिल्ह्याला 237 कि.मी., तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 120 कि.मी. ची किनारपट्टी आहे. या किनारपट्टीवर जवाहरलाल नेहरू बंदर विश्वस्त ही 2 बंदरे केंद्र शासनाच्या अंतर्गत व इतर 48 बंदरे राज्याच्या किनारपट्टीवर आहेत. या 48 बंदरांवर राज्य शासनाकडून विविध विकासकामे महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून केली जात असून 52 दशलक्ष टनापेक्षा अधिक मालवाहक कामे केली असल्याची माहिती श्री. शेख यांनी यावेळी दिली. राज्यातील रो-रो (रोल टू रोल) सेवेबद्दल राज्यातील प्रवाशांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद बघता राज्यात रेडीयो क्लब, मुरूड-जंजीरा, एलीफंटा, पद्मदुर्ग, सुवर्णदुर्ग या 5 ठिकाणी प्रवासी तसेच पर्यटन जेट्टी उभारण्याची मंजुरी राज्याला प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी बैठकीत श्री शेख यांनी केली. यामुळे याठीकाणी रो-रो सेवा सुरू करता येईल, असेही श्री. शेख यांनी सांगितले.

बंदरे औद्योगिक क्षेत्र (पोर्ट इंडस्ट्रीयल झोन) काळाची गरज

            बंदरे औद्योगिक क्षेत्र आता काळाची गरज आहे. बंदरे औद्योगिक क्षेत्रामुळे बंदरे क्षेत्राशी निगडीत आधुनिक सोयीसुविधा किनाऱ्यालगतच उपलब्ध करता येतील, असे सांगून यासाठी जमीनीची गरज आहे. जमीन अधिग्रहण हा विषय केंद्र शासनाच्या अख्यत्यारित आहे. बंदर औद्योगिक क्षेत्रासाठी राज्य शासनाला जमीन उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करीत मंत्री श्री. शेख यांनी राज्य शासन यासाठी 50 % टक्के चा वाटा उचलण्याची ग्वाही दिली.  

            समुद्रातील साचलेल्या गाळामुळे मच्छीमारांना आणि रो-रो सेवेवर त्याचा दुष्‍परिणाम होत आहे. ही बाब केवळ राज्याची नसून ज्या राज्यात समुद्र किनारे आहेत त्यांनाही समुद्री गाळाची समस्या भेडसावत असल्याचे सांगत, केंद्र शासनाने याकडे लक्ष देऊन राज्याला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी मंत्री श्री.शेख यांनी बैठकीत केली.  

            समुद्री किनाऱ्याला लागून महामार्ग आणि रेल्वे सेवा कशा करता येतील यावरही केंद्र शासनाने लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करत, वाहतूक संपर्क साधने समुद्री किनाऱ्यालगत असल्यास त्याचा अधिक लाभ होऊ शकेल, असे सांगून यामध्ये राज्यशासनही आपली भागीदारीता देईल, यावरही मंत्री श्री. शेख यांनी दुजोरा दिला.

            यावेळी बैठकीत बंदराच्या अन्य विषयासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला.

००००

 लोकराजा छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचासामाजिक न्यायाचा वसा अखंड चालू ठेऊ

                                                         - धनंजय मुंडे

राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी निमित्त सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी100 सेकंद स्तब्ध उभे राहून केले अभिवादन

            मुंबई, दि. 6 : कृती व प्रगतीचा संगम असलेले लोकराजा छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक न्यायाच्या विचारांनी महाराष्ट्र समृद्ध केला. त्यांच्याच विचारांचा वसा अखंड चालू ठेऊ, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

            राजर्षी शाहू महाराजांचे हे स्मृती शताब्दी वर्ष असून सकाळी 10 वा. सपूर्ण राज्यात 100 सेकंद जिथे आहेत तिथे स्तब्ध उभे राहून एकाच वेळी लोकराजास अनोखे अभिवादन करण्यात आले.

            मंत्री श्री. मुंडे यांनी मुंबईतील चित्रकूट निवासस्थानी राजर्षी शाहू महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून तसेच 100 सेकंद स्तब्ध उभे राहून कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन केले.

            धनंजय मुंडे यांनी शाहू महाराजांचे 100 वे स्मृतीवर्ष कृतज्ञता पर्व म्हणून साजरे करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून 5 कोटी रुपयांचा निधी देखील कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनास उपलब्ध करून दिला आहे. या माध्यमातून राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी निमित्त विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.

००००

 पोटरा’, ‘कारखानीसांची वारी’ आणि ‘तिचं शहर होणं’ हे तीन मराठी चित्रपट कान्स आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात सहभागी होणार

                      - सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख.

            मुंबई, दि. 6 : ‘पोटरा’, ‘कारखानीसांची वारी’ आणि ‘तिचं शहर होणं’ या तीन मराठी चित्रपटांची कान्स आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

            दरवर्षीप्रमाणे कान्स, फ्रान्स येथे दि. 17 मे ते 28 मे दरम्यान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव होणार आहे. मराठी चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय ग्राहक मिळवून देणे, देशातील चित्रिकरण व पर्यटन स्थळांचे महत्त्व वाढविणे या हेतूने मराठी चित्रपटांचा सहभाग कान्स फिल्म फेस्टिवल (CFF) मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे करण्यात येतो. या महोत्सवात निवड झालेल्या मराठी चित्रपटांचे प्रतिनिधी सहभागी होतात.

            या वर्षी कान्स फिल्म फेस्टिवल (CFF) 2022 च्या फिल्म मार्केटिंग विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून पाठवावयाच्या 3 मराठी चित्रपटांच्या निवड प्रक्रियेसाठी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव अंतर्गत अशोक राणे, सतिश जकातदार, किशोरी शहाणे-विज, धीरज मेश्राम, मनोज कदम, महेंद्र तेरेदेसाई व दिलीप ठाकूर या तज्ज्ञांची परिक्षण समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 32 चित्रपटांचे परिक्षण करुन एकमताने नटराज एन्टरटेनमेंट निर्मित “पोटरा", नाईन आर्चस पिक्चर कंपनी निर्मित “कारखानीसांची वारी” आणि बिइंग क्रिएटिव्ह पिक्चर्स निर्मित “तिचं शहर होणं" या चित्रपटांची कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 मध्ये सहभागी होण्यासाठी केलेली शिफारस शासनाने मान्य केली आहे, असेही श्री.देशमुख म्हणाले.

००००

भवताल

 कोल्हापूरच्या ‘धुण्याची चावी’ची गोष्ट

(भवतालाच्या गोष्टी ०६)

तुम्ही कोल्हापूरचा प्रसिद्ध रंकाळा तलाव पाहिला असेल, पण त्याच्याशी संबंधित असलेली ‘धुण्याची चावी’ पाहिलीत का?... अनेकांना त्याची कल्पना नसेल. पण रंकाळ्याचे पाणी जमिनीखालून उताराने अर्धा-पाऊण किलोमीटर अंतरावर नेले आहे. तिथे ही एक भन्नाट जलव्यवस्था. अंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी ही व्यवस्था. तिथून हे पाणी शेतीसाठी जाते. असा हा पुनर्वापरसुद्धा.

राजर्षी शाहू महाराजांसारखी माणसं इतिहासात अजरामर का होतात, याचं हे एक उदाहरण. त्यांच्या द्रष्टेपणाच्या आणि कर्तृत्वाच्या एक पैलूची, त्यांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षानिमित्त ही एक आठवण.

(भवताल वेबसाईटच्या वाचकांसाठी ‘भवतालाच्या गोष्टी’ या खास मालिकेतील सहावी गोष्ट.)

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक-

https://bhavatal.com/Kolhapur-Dhunyachi-Chavi

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचण्यासाठी एक पर्याय- bhavatal.com

(इतरांसोबतही शेअर करा)

 #भवताल #भवतालाच्यागोष्टी #शाहूमहाराज #रंकाळा #धुण्याची_चावी #राधानगरी #कोल्हापूर #Bhavatal #StoriesOfBhavatal #ShahuMaharaj #Rankala #DhunyachiChavi #Radhanagari #Kolhapur

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासमोर राजकीय पक्षांनी मांडली भूमिका

समर्पित आयोग निवेदनाची योग्य ती दखल घेणार

            मुंबई, दि. 5 : राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी आज उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण राजकीय पक्षांना देण्यात आले होते.

            त्यानुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टी अशा १० राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भात भूमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.

000

 अन्य मराठी साहित्य संमेलन आयोजनासाठी अनुदान

साहित्य संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 5 : राज्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० आणि सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या साहित्य संस्थांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सहायक अनुदान देण्यासाठी पात्र संस्थांकडून दि. ०६ मे, २०२२ ते ०६ जून, २०२२ या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

            साहित्य संस्कृतीचे संवर्धन करणाऱ्या व राज्यात अन्य मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणाऱ्या साहित्य संस्था अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. साहित्यबाह्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या म्हणजेच सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विज्ञान, क्रीडा, कृषि, आरोग्य, पर्यावरण व अध्यात्मिक. यांसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुउद्देशीय संस्थांना अनुदानासाठी अर्ज करता येणार नाही.

            विहित नमुन्यातील अर्ज व नियमावली www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर "नवीन संदेश या सदरात 'अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान या शीर्षाखाली 'what's new' या सदरात ‘Grant in Aid for Annya Marathi Sahitya Sammelane' या शीर्षाखाली, तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या www.sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर 'नवीनतम संदेश' या सदरात 'अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान' शीर्षाखाली उपलब्ध होतील, तसेच सदर अर्ज महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत, दूसरा मजला, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सयानी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५२२२४३२ ५९३१) येथे विहित कालावधीत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.

            अनुदानासाठीचे अर्ज विहित नमुन्यात व विहित कालावधीत (दि.०६ मे, २०२२ ते ०६ जून, २०२२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. विहित कालमर्यादेनंतर (दिनांक (२०२२ ते ०६ जून २०२२) येणाऱ्या अर्जांचा अनुदानासाठी विचार केला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे प्रपाठक रामेश्वर रोकडे यांनी कळविले आहे.

***