दुसऱ्याच्या उत्कर्षाचा विचार केल्यास समाज प्रगती साधेल

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

राज्यपालांच्या हस्ते ३१ व्यक्तींना समाज रत्न पुरस्कार प्रदान.

            मुंबई, दि. 7 : समाजातील गरीब, उपेक्षित, निराश्रित व्यक्तीला आपापल्या शक्तीनुसार मदत करण्याची परंपरा वैदिक काळापासून भारत देशात आहे. जे कार्य आपल्या वाट्याला आले आहे, ते सर्वोत्तम प्रकारे करणे ही देखील एक प्रकारे ईशसेवाच आहे. स्वतःसोबत दुसऱ्याच्या उत्कर्षाचा विचार केल्यास समाज प्रगती करेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.   

            राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते राजभवन येथे समाजाच्या विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय करणाऱ्या ३१ व्यक्तींना 'समाजरत्न' पुरस्कार करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.

            अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती तसेच गौ रक्षा फाउंडेशन तर्फे समाजरत्न पुरस्कार देण्यात आले. यावेळी फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजू सुदाम शेठ, आयोजक डॉ प्रमोद पाण्डेय, सहआयोजिका शैलजा मलिक व सूत्रसंचालिका नीता बाजपेयी व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी जीएसटी सहआयुक्त पियुष शुक्ल यांनी लिहिलेल्या 'द लॉकडाऊन स्टोरीज' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

            जगात चागंल्या कार्यासाठी मदत देणाऱ्यांची आजही वानवा नसून घेणारेच कमी आहेत असे सांगताना कोविड समूह संसर्गाच्या विपरीत काळात मोठ्या अधिकाऱ्यांपासून स्वच्छता कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वांनी अद्भुत प्रकारचे काम केले, त्यामुळेच जगाच्या तुलनेत भारतात जीवितहानी कमी झाली असे राज्यपालांनी सांगितले.

            राज्यपालांच्या हस्ते ब्रहाकुमारी गोदावरीबेन, विक्रम प्रताप सिंह, हरीश शेट्टी, संगीता तपश गुहा, संजीव निगम, कपिलदेव पांडेय, भावना रघुनाथ कोडियाल, सुजित महाजन, निशित शहा, मनोज वरुडे, श्रीप्रकाश सिंह, नम्रता पमनानी , अरुण रोडे, डॉ कमलेश राऊत, डॉ जनार्दन वानखेडे, महाडिक, जयंत आहेर, थोरात, प्रकाश शिरसाठ, सौम्या पाण्डेय, डॉ वाघमारे, डॉ फुरकां शेख, रिना बालमुरूगन साळुंखे, सुलतान पटेल डॉ दत्तात्रय बेटमोगरेकर, दशरथ अर्जुन कांबळे, अरविंद प्रभू, ज्ञानेश्वर भोसले, अँथनी मस्करेन्हस, डॉ अफझल कासम देवळेकर व सुनील शेट्टी यांना समाजरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

००००

Governor presents Samaj Ratna Awards to 31 achievers.

            Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presented the Samaj Ratna Awards to 31 achievers from different walks of life at Raj Bhavan Mumbai on Monday (7 Mar)

      The awards function was organised by the Gau Raksha Foundation and the Anyay Nivaran Nirmulan Seva Samiti. The Governor also released the book 'The Lockdown Stories' authored by Joint Commissioner of GST Piyush Shukla on the occasion.

      President of the Foundation Raju Sudam Sheth, Convenor Dr Pramod Pandey, Organiser Shailaja Malik and Compere Nita Bajpai were present on the dais.

 

 🍃 *पानं*🍃

काही पानं भरायची असतात

(वही)

काही पानं वाढायची असतात

(जेवण)

काही पानं रंगवायची असतात

(खायची पानं)

काही पानं जाळायची असतात

(पालापाचोळा)

काही पानं जपायची असतात

( पिंपळ)

काही पानं कुटायची असतात

( पुदिना)

काही पानं लुटायची असतात

(आपटा)

काही पानं खुडायची असतात...

(चहाची पानं)..

काही पान तोरणात सजवायची असतात..

(आंब्याची )

काही पानं केसात घालायची असतात...

(केवड्याची )

काही पानं जोडायची असतात

(पुरवणी)

काही पानं लपवायची असतात 

(प्रगती पुस्तक)

काही पानं दुमडायची असतात तर काही नवीन उघडायची असतात. 

( पानं सुख दुःखाच्या क्षणांची )😊

 विधान परिषद लक्षवेधी :

रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पात शेतकऱ्यांना

जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा यासाठी कायदा आणणार

                                          - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई.

       मुंबई, दि. 07 : रायगड जिल्ह्यात ‘बल्क ड्रग पार्क’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांची उभारणी करताना स्थानिकांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा हा शासनाचा मानस असून शासनाकडून अधिग्रहण करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला मालकाला मिळण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता या अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

          सदस्य जयंत पाटील यांनी रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

          उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जेएसडब्ल्यु स्टील उत्पादक कंपनी ही भारतातील जास्तीत जास्त स्टील उत्पादन करणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे. कोविडच्या कालावधीत ऑक्सिजन टंचाई भासली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून तातडीने ऑक्सिजन उपलब्ध झाला. डोलवी औद्योगिक क्षेत्र (जेएसडब्ल्यु) या प्रकल्पासाठी गावठाणचे क्षेत्र वगळून भूसंपादनाखालील जमीन अधीसूचीत केली असल्यामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही.

          तसेच येथील शेतकऱ्यांना कुठलीही जबरदस्ती केली जाणार नाही. त्यांच्या सहमतीने व त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तीन हजार कोटी देऊ इच्छित आहे. अनेक राज्य आपल्याकडे उद्योग यावेत यासाठी इच्छुक आहेत. हा एक महत्वकांक्षी व भव्य प्रकल्प असून या ठिकाणी एमआयडीसीच्या माध्यमातून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. याचा लाभ येथील स्थानिकांना होईल.

            केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून मानांकन प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रदुषण नियंत्रणाबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा हे एकमेकास पूरक असून विरार, अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर रायगड जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी होणे गरजेचे आहे. भुसंपादनाचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा असून भुसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात याबाबत कायदा करण्यात येईल, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात काही गैरसमज असतील तर ते दूर करु. तसेच भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी काहीजण कमी दरात जमीन घेतात मात्र ती पुर्ण झाल्यावर जमिनीचा जास्त नफा घेतात. शासनाने नवीन कायदा तयार केला असून ज्या दिवशी भुसंपादन प्रक्रिय पूर्ण होईल त्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल. याबाबतचा कायदा लवकरच विधीमंडळात आणण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

          मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत विरार ते अलिबाग 125 कि.मी. लांबीची बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण अलिबाग अशी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाकरिता भुसंपादन हे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 नुसार करण्यात येत आहे. पालघर, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील 106 गावांपैकी 81 गावांमध्ये संयुक्त मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे.

            औषध निर्माण विभागाने औषध निर्माण उद्योग समूह विकसित करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात योजना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील मुरुड व रोहा तालुक्यातील 17 गावांच्या जमिनीवर 'बल्क ड्रग पार्क' स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरिता केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे भूसंपादनाची प्रक्रिया चालू आहे. यांना बल्क ड्रग पार्क रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित असून प्रकल्प उभारणी करताना स्थानिकांना शेतकरी व ग्रामस्थ विश्वासात घेऊन काम करावे. तसेच प्रत्यक्ष जमिनीचे सर्वेक्षण करुन स्थानिकांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे असा शासनाचा मानस आहे, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

          या लक्षवेधीमध्ये अनिकेत तटकरे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

· मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेणार.

          मुंबई, दि. 07 : नगरपालिकेने शव वाहिका उपलब्ध करुन देणे हा त्यांचा जबाबदारीचा विषय आहे. मोठ्या महानगरपालिकेमध्ये शव वाहिका उपलब्ध आहेत. नगरपालिकामध्ये शव वाहिका उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. तसेच जिल्हा रुग्णालय व नगरपालिकांना शव वाहिका उपलब्ध करुन

 नागरी सुविधांसाठी मौजे कामठा आणि जोडपिंपरी गावांना

अनुक्रमे ४३ आणि १९ लाखांचा निधी मंजूर

-मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार.

            मुंबई, दि. ७ :- मुलभूत नागरी सुविधांसाठी हिंगोली जिल्ह्यातील मौजे कामठा आणि जोडपिंपरी या गावांना अनुक्रमे ४३ लाख आणि १९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, त्यातील दोन टप्प्यांत निधी दिला असून मागणी आल्यास शिल्लक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, अंजनवाडी या पूरग्रस्त गावाचे पुनर्वसन तेथील ग्रामस्थांनी केले असून मुलभूत नागरी सुविधा तेथे पुरविल्या आहेत. १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्त कामठा व जोडपिंपरी या गावठाणातील नागरी सुविधा कामांच्या अंदाजपत्रकांना शासनाने मान्यता प्रदान करुन निधी देखील वितरीत केल्याचे मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

००००

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९

कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी

संबंधित बॅंकांना सूचना देणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 7 :- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची नव्याने कर्ज घेण्यासाठी अडचण होऊ नये, त्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित बॅंकांना सूचना देऊ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले यांचेसह विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले आदी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९

३१.७१ लाख कर्जखात्यांना २० हजार २५० कोटींचा लाभ

            महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत ३२.८२ लाख पात्र कर्ज खाती असून आधार प्रमाणिकरण झालेल्या ३२.२९ लाख कर्जखात्यांपैकी ३१.७१ लाख कर्जखात्यांना २० हजार २५० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याचे सहकारमंत्री शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            आधार प्रमाणिकरण झालेले नसल्याने काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत तर काही बॅंकांचे राष्ट्रीयकृत बॅंकांत विलिनीकरण झाल्यामुळे अडचणी आल्याचे सांगून या योजनेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली असल्याचेही सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमुक्ती योजनेत कोणत्याही तालुक्यातून बोगस प्रकरणे झाली नाहीत असे निदर्शनास आलेले आहे. असे स्पष्ट करुन पीककर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असेही सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००००

 

 

 

 गडचिरोलीतील १३७४ शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीजजोडण्या;

उर्वरितांना प्राधान्याने वीजजोडण्या देणार.

- ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. ७- गडचिरोली जिल्ह्यात २०१८-१९ पासून जानेवारी २०२२ पर्यंत कृषिपंप वीज जोडणीसाठी पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ४ हजार १३८ अर्जदारांपैकी १ हजार ३७४ अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २ हजार ७६४ अर्जदारांना कृषिपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० नुसार प्राधान्याने वीज जोडण्या देण्यात येणार आहेत, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.

            गडचिरोली जिल्ह्यात पैसे भरुनही शेतकऱ्यांना कृषिपंपाना वीज जोडणी देण्याबाबत सदस्य कृष्णा गजबे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी उत्तर दिले. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जुन्या वीज जोडणी धोरणामुळे सन २०१८-१९ पासून तीन वर्ष जोडण्या दिल्या जाऊ शकल्या नाहीत. त्यावेळच्या धोरणानुसार सुमारे १.२९ लाख जोडण्या देण्यात आल्या होत्या. नंतरच्या काळात कृषिपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० आणले, नव्या धोरणानंतर एकाच वर्षात १.३४ लाख कृषि पंप वीज जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत. जो मागेल त्याला वीज जोडण्या देण्याचे धोरण असून जिल्हा नियोजन समितीमधून अथवा गावस्तरावरच्या निधीतून देखील यासाठी खर्च केला जाईल, असेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.