मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था आणि मिती क्रिएशन्स यांच्यावतीने

वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने डिजिटल अभिवाचन स्पर्धा

 

            मुंबई, दि. 6 : मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था आणि मिती क्रिएशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने डिजिटल अभिवाचन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या स्पर्धेसाठी विषय - मराठी साहित्यातील ललित लेखन असा आहे.

नियम आणि अटी :-

• मराठी साहित्यातील कोणत्याही ललित लेखाचं (कोणत्याही उताऱ्याचं) अभिवाचन स्पर्धक करू शकतात. लेख स्वलिखित किंवा प्रथितयश लेखकांचा असेल तरीही चालेल. ब्लॉग लेखनही चालेल.

• ललित लेखाचा विषय कुठलाही चालेल. विषयाचं बंधन नाही.

• व्हिडीओची वेळ - ३ ते ५ मिनिटं. (५ मिनिटांच्या वर नसावा).

• स्पर्धकांनी व्हिडीओ abhivachan.miti@gmail.com या इमेल वर गुगल ड्राईव्ह वरून पाठवावा.

• ड्राईव्हवरून व्हिडीओ जात नसल्यास wetransfer.com किंवा transferxl.com या साईट्सवरून व्हिडीओ पाठवू शकता.

• ही स्पर्धा ३ गटात होईल. स्पर्धेचे ३ गट -

- गट क्र. १ : वयोगट ५ ते १५

- गट क्र. २ : वयोगट १५ ते ३०

- गट  क्र. ३ : वयोगट ३० वर्ष आणि पुढे

• व्हिडीओ पाठवताना संपूर्ण नाव, ठिकाण, फोन नंबर आणि स्पर्धेचा गट ही सर्व माहिती मेलमध्ये नमूद करावी.

(स्पर्धकांनी या माहितीशिवाय मेल पाठवले तर ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत)

• व्हिडीओ करताना फोन आडवा धरावा. अभिवाचन सुरु करण्याआधी आपले नाव सांगावे आणि तुम्ही जे अभिवाचन करणार आहात त्या कलाकृतीचेही नाव सांगावे.

• व्हिडीओ पाठवण्याची अंतिम तारीख - १० ऑक्टोबर

• बक्षिसांचे स्वरूप रोख रक्कम, प्रशस्ती पत्रक आणि पुस्तकं असे असेल.

• विजेत्या स्पर्धकांच्या अभिवाचनाचे व्हिडीओ कार्यक्रमात वापरले जातील आणि इतर काही निवडक स्पर्धकांच्या अभिवाचनाचे व्हिडीओ राज्य मराठी विकास संस्थेच्या फेसबुक पेजवर, मिती ग्रुपच्या फेसबुक पेजवर आणि युट्युब चॅनलवर, तसेच शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येतील.

            अधिक माहितीसाठी 9930115759 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी

मुद्रांक शुल्क माफी

 

            मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे.  या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या रुग्णालयाने 600 खाटांपैकी 75 म्हणजेच 12.5 टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

                                           

 

सागरी मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी

अधिनियमात सुधारणा

 

            अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.

            महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 हा कायदा 4 ऑगस्ट 1982 रोजीपासून अंमलात आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

            सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार आहेत. तहसीलदार यांना दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.

            अनधिकृत मासेमारीच्या  प्रमाणात मोठी  वाढ झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्येमध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहे. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे. 

-----०-----

 भविष्यातील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी

समुद्राचे पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पाबाबत सकारात्मक कार्यवाही करा

- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 5 : ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर समुद्राचे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (Desalination) राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील महानगरपालिकांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. भविष्यात होणा-या पाण्याच्या टंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करा असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दिले.

            नेपिपन्सी रोड येथील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर समुद्राचे पाणी शुद्धीकरण (Desalination) प्रकल्प राबविण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी श्री. शिंदे यांनी संबंधितांना प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात तातडीने बैठक आयोजित करून पुढील कार्यवाही संदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

            या बैठकीस ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा, भिवंडीचे आयुक्त सुधाकर देशमुख , मिरा भाईंदरचे आयुक्त दिलीप ढोले, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले, भविष्यातील पाणी टंचाईच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर समुद्राचे पाणी शुध्दीकरण करणारा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प ठाणे, नवी मुंबई , कल्याण डोंबिवली, मिरा- भाईंदर आणि भिवंडी महानगरपालिकेने एकत्रितपणे राबविणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी तातडीने बैठक आयोजित करून प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

०००

 

 .बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात

615 खाटांचे रुग्णालय व नवीन पदव्युतर अभ्यासक्रम

 

            नागपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्रात नवीन पदव्युतर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम तसेच 615 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या संस्थेचे श्रेणीवर्धन करून तेथे 17 पदव्युत्तर, 11 अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम,  रुग्णालयीन प्रशासन/ व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित 615 खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे या संस्थेचे नाव  “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था ” (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Reserch (BASIMER) असे करण्यात येईल.

            या प्रकल्पाच्या 1165.65 कोटी रुपये खर्चास तसेच तद्नंतर सदर संस्थेसाठी प्रतिवर्षी येणाऱ्या रुपये 78.80 कोटी आवर्ती खर्चासही मान्यता देण्यात आली. हा 1165.65 कोटी रुपये इतका खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग हे अनुक्रमे  75 : 25 या प्रमाणात करतील.

संस्थेच्या श्रेणीवर्धनासाठी 75 टक्के म्हणजेच एकूण 874.23 कोटी रुपये इतका  निधी  “अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम” ( Scheduled Caste Component Plan ) मधून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

-----०-----

 

वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी

मुद्रांक शुल्क माफी

 

            मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे.  या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या रुग्णालयाने 600 खाटांपैकी 75 म्हणजेच 12.5 टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

                                           

 

सागरी मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी

अधिनियमात सुधारणा

 

            अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.

            महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 हा कायदा 4 ऑगस्ट 1982 रोजीपासून अंमलात आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

            सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार आहेत. तहसीलदार यांना दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.

            अनधिकृत मासेमारीच्या  प्रमाणात मोठी  वाढ झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्येमध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहे. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे. 

-----०-----

 सार्वजनिक वितरणातील तांदळाच्या वाहतुक खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता

 

            किमान आधारभूत किंमत योजनेंतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21  मध्ये 1 कोटी 36 लाख 76 हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 लाख 15 हजार क्विंटल धान खरेदी होणार आहे.

            यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्ह्यातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे 422 कोटी 52 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर 2019-20 च्या मंजूर दरांप्रमाणे आहे.

Navratri