मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी

जिल्हा वार्षिक योजनेतून 5 कोटींपर्यंतचा निधी खर्च करता येणार

---

जुन्या शासन निर्णयात महत्त्वाचा बदल; 7 सागरी जिल्ह्यांना होणार फायदा

- मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

 

        मुंबई, दि.३०: जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. १८ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आल्यामुळे आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून एका घटकावर खर्च करण्याची कमाल मर्यादा २५ लाखांवरुन ५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

 

            जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत लहान मच्छिमार बंदरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कामांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. लहान मच्छिमार बंदरांच्या विकासाच्या योजनेंतर्गत प्रसाधनगृहांचे बांधकाम, विद्युत पाणी पुरवठा, जेट्टीची लांबी वाढविणे, मासे उतरविण्याच्या केंद्रासाठी जोडरस्ता बांधणे, मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे तसेच गाईड पोस्ट बांधकाम अशा विविध ११ कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील एका कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम २५ लाखांपर्यंत १८ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली होती.

 

            मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्याकरिता एका घटकावर फक्त रु.२५ लाख खर्च करण्याची कमाल मर्यादा असल्याने विकासकामांना न्याय देणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे काळानुरुप या जुन्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती, त्यानुसार आता एका कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम २५ लाखांवरुन ५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यात आल्याने आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एका कामावर ५ कोटीं रुपयांपर्यत निधी खर्च करता येऊ शकेल. याबाबतचा नवा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आल्याचे मंत्री श्री. शेख यांनी सांगितले.

०००००००

 

वृत्त क्र.323

 

मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकाधारकांना दिलासा…

डिझेल परताव्याचे 12 कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाची मान्यता

-मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

 

        मुंबई, दि. ३० : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १२ कोटी रुपये वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असून तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. डिझेलच्या परताव्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा  मिळणार आहे, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी  दिली.

            मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील विक्रीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाची योजना असून या योजनेसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापूर्वी ४८ कोटी रुपयांचा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला होता.  डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरित १२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला,  या पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ६० कोटी रुपयांपैकी उर्वरित १२ कोटी  रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

            महाराष्ट्रात सध्या १६०  मच्छीमार सहकारी  संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला असून डिझेल परताव्याची रक्कम मिळणार असल्याने मासेमारी यांत्रिकी नौकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  पालघर-६८ लाख , ठाणे - ७४ लाख, मुंबई -उपनगर ४ कोटी २७ लाख, मुंबई शहर- २ कोटी, रायगड-२ कोटी, रत्नागिरी - २ कोटी) आणि सिंधुदुर्ग - ३१ लाख याप्रमाणे जिल्हानिहाय डिझेल परताव्याची रक्कम वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

००००००