कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार त्यांना योजनांचा लाभ द्यावा

 कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार 

त्यांना योजनांचा लाभ द्यावा

- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्यासाठीच्या

समितीची पहिली बैठक संपन्न

मुंबई दि. 30 : कृषी विभागाने त्यांच्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी काम करावे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजनांचा लाभ द्यावा, अशा सूचना वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.

            साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आज कृषी विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी या सूचना दिल्या.

बैठकीस महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन (मित्र) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सैरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            लाभार्थ्यांची निवड यादी गुणवत्तेवर करण्याच्या सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, सर्व लाभार्थ्यांना सॅच्युरेशन मोडपर्यंत लाभ द्यावा, मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य द्यावे, प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेवर तयार करावी, मदतीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या  शेती विकास व उत्पन्न वाढ करणाऱ्या भांडवली गुंतवणूकीवर भर द्यावा. कालबाह्य झालेल्या योजना नव्याने प्रस्तावित कराव्यात. विकेल ते पिकेल याबाबत पिक पद्धती अवलंबण्यात यावी, वन क्षेत्रात वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व उचित पिके घेता यावी यासाठी बांबू फेंसिग व योग्य पिके घेण्याचे नियोजन करुन त्यानुसार योजना तयार कराव्यात. पिक विमा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ व नुकसानभरपाईबाबत सुधारित प्रस्ताव तयार करावा व भांडवली गुंतवणूकीवर जास्त भर द्यावा. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून राज्याच्या उत्पन्नात कशी भर घातला येईल याबाबत नियोजन करावे, उपग्रहाच्या माध्यमातून पडिक जमीन किंवा कमी उत्पन्न देणारी जमिनीबाबत उचित नियोजन करावे. उपलब्ध निधी आणि लाभार्थी यांची योग्य सांगड घालावी. राज्यात गरज असणारी पण कमी  उत्पादन असणाऱ्या पिकांचे उत्पादन वाढवावे. जी पिके शेतकऱ्यांसाठी व शासनासाठी नुकसानीची आहेत याबाबत नव्याने पर्यायी पिकांचे धोरण तयार करावे, अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

            राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, लाभार्थ्यांनी योजनांसाठी विभागाकडे येण्याऐवजी विभागाने योजना देण्यासाठी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावे, राज्यातल्या विविध क्षेत्रांनुसार योजनांची गरज ठरवण्यात यावी. सर्व योजनांमध्ये सुसूत्रीकरण असावे. लाभार्थ्यांचा शोध घेणे आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे महत्वाचे आहे. तसेच त्यांच्या गरजेनुसार योजना देऊन खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कसा होईल, असे नियोजन करण्यात यावे. कृषी विभागाच्या योजना राबवताना त्या योजनांचा राज्याच्या विकासाला चालना मिळणे गरजेचे आहे. एकाच प्रकारच्या सर्व योजना एकत्र करण्यासाठीही प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या.

             या उच्चस्तरिय समितीची पहिली बैठक आज झाली. तसेच इतर सर्व विभागांचा सविस्तर आढावाही या समितीमार्फत घेण्यात येणार आहे. यानंतर विविध विभागांच्या राज्य योजना व जिल्हा योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना पोहचावेत व त्यांचे मूल्यमापन करून सुसूत्रिकरण करण्यासाठी शिफारस या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यामध्ये मित्र संस्थेने केलेल्या शिफारशींचाही समावेश असणार आहे. तसेच कालबाह्य झालेल्या योजना, द्वरुक्ती होणाऱ्या योजना, जलद आर्थिक वाढ करण्यासाठी योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने ही समिती शासनास शिफारशी करणार आहे.

0000

वाळू निर्गती धोरण 2025 चे प्रारुप हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध

 वाळू निर्गती धोरण 2025 चे प्रारुप

हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध

 

मुंबई, दि. 30 : शासनामार्फत वाळू/ रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण, दिनांक १६.०२.२०२४ व शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचे धोरण, दिनांक १५.०३.२०२४ अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप हरकती/ सूचनेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ च्या प्रारुपाच्या अनुषंगाने काही हरकती, सूचना किंवा अभिप्राय सूचवावयाचे असल्यास https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर व deskkhal-sandpolicy@mah.gov.in या ई-मेलवर शुक्रवार, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर कराव्यात. त्यानंतर आलेल्या हरकती/ सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी, असे महसूल विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

स्थानिक वापर व घरकुलासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून ग्रामपंचायत हद्दीमधील जे वाळू गट निविदेसाठी प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत तसेच, ज्या वाळू गटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त होणार नाही अशा वाळू गटामधून वाळूचे उत्खनन करणे, तसेच पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विना लिलाव परवाना पद्धतीचा वापर करुन वाळू गट उपलब्ध करुन देणे. खाजगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेली वाळू निष्कासन करुन शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळूचे निष्कासन करणे तसेच, नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन कोणत्याही काँक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन जास्तीत जास्त कृत्रिम वाळूचा वापर करणे तसेच, पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू गटामधून खाडी व नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करुन वाळू उत्खनन करणे व मोठ्या खाणीमधील ओव्हर बर्डन मधून निघणाऱ्या वाळूचा वापर करणे यासाठी सध्याच्या वाळू धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे.

सन २०२३-२०२४ या काळावधीत वाळू निर्गतीसाठी डेपो पद्धतीचा उपयोग करुन वाळू डेपो मार्फत नागरिकांना वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. डेपो मार्फत वाळू उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अडचणी डेपो पद्धती व लिलाव पद्धती यामधील गुण-दोष यांचा विचार करुन वाळू निर्गतीसाठी सर्वंकष सुधारित धोरण विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने हे धोरण हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

 

जे जे रुग्णालयातील नॉन-कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर व गोनिओलेंस उपकरणाचे लोकार्पण

 जे जे रुग्णालयातील नॉन-कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर व गोनिओलेंस उपकरणाचे लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 30 : इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस ऑफिसर्स अँड वाइव्हस् असोसिएशन (IASOWA) यांनी ग्लॉकोमा आजाराचा धोका लक्षात घेता कावसजी जहांगीर नेत्र विभाग, ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय व जे. जे. रुग्णालय समूह यांना ५ लाख रुपयांचे नॉन-कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर व गोनिओलेंस यंत्र उपलब्ध करुन दिले आहे. याचे लोकार्पण मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या हस्ते २९ जानेवारी २०२५ रोजी करण्यात आले. ग्लॉकोमा आजाराचा सामना करण्यासाठी ओ. पी. डी. कावसजी जहांगीर नेत्र विभाग, जे. जे. रुग्णालय, यांना नॉन-कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर व गोनिओ लेन्स उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय व जे. जे. रुगणालय समूह यांनी IASOWA चे आभार व्यक्त केले.

ग्लॉकोमा हे संपूर्ण जगात अपरिवर्तनीय पण टाळता येणारे अंधत्वाचे दुसरे सर्वात मोठे कारण आहे आणि ते जवळपास ८ टक्के जागतिक अंधत्वासाठी जबाबदार आहे. सन २०१० मध्ये संपूर्ण जगभरात ग्लॉकोमाचे प्रमाण ६०.५ दशलक्ष होते आणि २०२० पर्यंत ते ८० दशलक्ष झाले असल्याचा अंदाज आहे. संपूर्ण जगभरातील ३९.३६ दशलक्ष अंध लोकांपैकी तीन दशलक्षांहून अधिक लोक ग्लॉकोमामुळे अंध आहेत.

भारत हे जागतिक अंधत्वाच्या सर्वाधिक प्रादेशिक भारासाठी (२३.५%) जबाबदार आहे. ग्लॉकोमा हा मोतीबिंदू (कॅटरॅक्ट) आणि अपवर्तक दोष (रेफ्रॅक्टिव्ह एरर) नंतर अंधत्वाचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. ग्लॉकोमाचे प्रमाण ११.९ दशलक्ष असून त्यात अंधत्वाचे प्रमाण ८.९ दशलक्ष आहे. ग्लॉकोमा १२.८% अंधत्वासाठी जबाबदार आहे.

मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात दरमहा सुमारे १५०-२०० ग्लॉकोमा रुग्ण पाहिले जातात. डोळ्यांमधील वाढलेला दाब (Intraocular Pressure - IOP) हे ग्लॉकोमाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे.

ग्लॉकोमा निदानासाठी वापरले जाणारे उपकरणे :

              नॉन-कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर (Non-Contact Tonometer - NCT) : हे एक उपकरण आहे जे डोळ्यांचा दाब (IOP) लवकर आणि डोळ्याला थेट स्पर्श न करता सहजपणे तपासते. यामुळे रुग्णाला अधिक आराम मिळतो, तांत्रिक सहायकावरील अवलंबित्व कमी होते आणि संसर्गाचा धोका टाळता येतो.

             गोनिओस्कोपी (Gonioscopy) : हा एक नियमित तपासणीचा प्रकार आहे, ज्याद्वारे आईरिस आणि कॉर्निया यामधील कोन (Iridocorneal Angle) मोजला जातो. गोनिओलेंस (Gonioscope) व स्लिट लॅम्प किंवा ऑपरेटिंग मायक्रोस्कोपच्या मदतीने हे परीक्षण केले जाते. ग्लॉकोमाचे निदान व उपचार करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होतो.

            नॉन-कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर आणि गोनिओलेंस हे ग्लॉकोमाचे त्वरित निदान आणि उपचार करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त उपकरणे आहेत.

ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय व जे. जे. रुग्णालय समूह, मुंबई हे १८० वर्षांच्या गौरवशाली इतिहास असलेले एक प्रतिष्ठित आणि अग्रगण्य वैद्यकीय संस्थान आहे. महाराष्ट्र शासनाद्वारे चालवली जाणारी ही सर्वात जुनी वैद्यकीय संस्था असून, येथे वैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण दिले जाते. तसेच, या रुग्णालयात सर्वसामान्य आरोग्य सेवेपासून सुपर-स्पेशॅलिटी आणि तृतीयक आरोग्य सेवेपर्यंत रूग्णांना उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा पुरवली जातात.

0000

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे आजारांचे पुनर्विलोकन, अर्थसहाय्याची नव्याने निश्चिती, रुग्णालय संलग्नीकरण निकष ठरविण्याकरिता समिती

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 

वैद्यकीय सहाय्यता मिळविणे होणार अधिक सोपे

आजारांचे पुनर्विलोकन, अर्थसहाय्याची नव्याने निश्चिती, रुग्णालय संलग्नीकरण निकष ठरविण्याकरिता समिती

मुंबई दि. २९ : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकीय सहाय्यता मिळण्याकरिता आजारांचे पुनर्विलोकन करणे, आजारांकरिता देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निश्चित करणे व रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी निकष ठरविण्याकरिता शिफारशी करण्याबाबत समिती गठीत आली आहे. याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

या समितीमध्ये संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) हे अध्यक्ष असतील. तसेच, आरोग्य संचालनालय (मुंबई) चे संचालक, आयुष संचालनालय (मुंबई) चे संचालक,  सर ज.जी रुग्णालय समूहाचे अधिष्ठाता, लोकमान्य टिळक स्मारक रुग्णालय (सायन) चे अधिष्ठाता, मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) चे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे,  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (मुंबई) यांचे माजी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने,  एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. रमाकांत देशपांडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान ( छत्रपती संभाजीनगर) चे सचिव डॉ. अश्विनीकुमार तुपकरी, के.ई.एम रुग्णालय (मुंबई) चे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, टाटा मेमोरियल सेंटर (परळ, मुंबई ) चे  संचालक अकॅडमी डॉ. श्रीपाद बनावली, कौशल्य धर्मादाय रुग्णालय (ठाणे) चे संचालक डॉ. संजय ओक, बॉम्बे हॉस्पिटल ( मुंबई), नेफरोलॉजी विभागचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ. बिच्छू श्रीरंग, पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय (मुंबई) चे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ. जॉय चक्रवर्ती, नायर हॉस्पिटल (मुंबई) मधील हृदयविकार विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. अजय चौरसिया, बॉम्बे हॉस्पिटल (मुंबई) च्या कन्सल्टंट फिजिशियन अँड इंटेसिविस्ट डॉ. गौतम भन्साळी, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (नागपूर) चे वैद्यकीय संचालक डॉ. आनंद पाठक,  दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय (पुणे) यांच्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कमिटीचे सचिव डॉ. माधव भट हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच, मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे कक्ष अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता सध्या अस्तित्वात असलेल्या २० आजारांपैकी इतर शासकीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या आजारांचे पुनर्विलोकन करणे तसेच सहाय्यता मिळण्याकरिता नवीन आजार  समाविष्ट करण्याबाबत शिफारस करणे, रस्ते अपघात वगळून इतर अपघात प्रकरणामध्ये घ्यावयाच्या कागदपत्रांची निश्चिती करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत मिळण्याकरिता आजारांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यांच्या रकमांचे पुनर्विलोकन (समीक्षण) करुन अनुज्ञेय रक्कम (मंजूर रक्कम) नव्याने निर्धारीत करण्याची शिफारस करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता रुग्णालय संलग्नीकरणासाठी (Empaneled) रुग्णालयाच्या तपासणीचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, केंद्र-राज्य सरकारच्या वैद्यकीय उपचाराबाबत असलेल्या इतर योजनांच्या धर्तीवर निकष ठरविणेबाबत शिफारस करणे याकरिता ही समिती गठीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख श्री. नाईक यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने वैद्यकीय उपचाराबाबत वेळोवेळी विविध विषयांच्या अनुषंगाने विचारणा केल्यास ही समिती त्या विषयांबाबत शिफारस सादर करेल.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची

 पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची

'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

 

मुंबई दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन विभागाचा 'शंभर दिवसाच्या कामकाजाचा आढावा आणि अंमलबजावणी' या विषयावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत सोमवार दि. 3, मंगळवार दि. 4, बुधवार दि.5 फेब्रुवारी 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे

कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार; विधीमंडळ अधिवेशनात नियमावली मांडणार

 कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार;

विधीमंडळ अधिवेशनात नियमावली मांडणार

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

नवी दिल्ली दि. 29: महाराष्ट्र शासनाने कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार केली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात ही नियमावली मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कामगार मंत्र्याच्या बैठकीत दिली.

 

येथील अशोका हॉटेलमध्ये काल आणि आज  केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेत सर्व राज्यांच्या कामगार मंत्र्यांची दोन दिवसीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री फुंडकर बोलत होते.  या बैठकीस केंद्रीय कामगार मंत्री यांच्यासह केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कंरदलाजे, केंद्रीय कामगार विभागाच्या सचिव तसेच विविध राज्यांचे कामगार मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते.  कामगार मंत्री  आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तसेच कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव  आय ए कुंदन , रोजगार राज्य विमा योजनाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे उपस्थित होते. 

 

राज्याचे कामगार मंत्री श्री फुंडकर यांनी संघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) या विषयावरील महत्त्वपूर्ण सत्राची सहअध्यक्षता केली.  अध्यक्षस्थानी केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया होते. यावेळी त्यांनी सांगितले, कामगार संहितांनुसार नियमावली तयार केली असून फेब्रुवारी २०२५ च्या अखेरीस राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही नियमावली मांडली जाईल, असून  मार्चमध्ये होणाऱ्या  विधिमंडळ अधिवेशनात ही नियमावली सादर केली  जाईल, अशी माहिती श्री. फुंडकर यांनी दिली. 

 

ईएसआयसीसंदर्भात,  श्री. फुंडकर यांनी ईएसआयसी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संलग्न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले.  ईएसआयसी अंतर्गत अधिक लोकांना लाभ देण्यासाठी त्याचे कार्यक्षेत्र वाढविणे, आरोग्यसेवेचे फायदे सुधारणे आणि धोरणात्मक सुधारणांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर श्री. फुंडकर यांनी भर दिला यासाठी केंद्राकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली.

            कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानले. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय आणि संवादाची संस्कृती वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भविष्यात महाराष्ट्रात  असा कार्यक्रम आयोजित करण्याची इच्छाही श्री फुंडकर यांनी व्यक्त केली.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्राचे सहकार्य मागितले. उद्योगातील कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थेची आवश्यकता असल्याचे माहिती दिली.

 

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांनी राज्यात ईएसआयसीच्यावतीने  सुरू असलेल्या योजनांची आणि आरोग्य सेवांची माहितीचे संगणकीकृत सादरीकरण केले. राज्य शासनाने कामगार विमा सोसायटी तयार असल्याची माहिती दिली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे 4066 नवे आधार किट जिल्हाधिकाऱ्यांना देणारm

 वृत्त क्र.422

माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे

4066 नवे आधार किट जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 30 : राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी 4 हजार 66 नव्या आधार किटचे वाटप 10 फेब्रुवारी रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.

नवीन आधार कार्ड काढणे, आधार कार्ड नूतनीकरण करणे, पत्ता बदलणे, अशा विविध सेवा देणारी ई सेंटर राज्यभर सुरू असून यासाठी लागणारी 3 हजार 873 आधार कार्ड किट सन 2014 साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे 2 हजार 558 किट सध्या वापरात असून 1 हजार 315 किट नादुरुस्त झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 2 हजार 567 नव्या किटची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत ग्रामीण भागातून आलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांनी मंत्रालयात माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटीया यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि नव्याने 4 हजार 66 किट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या बैठकीनंतर घोषित केला.

येत्या 10 फेब्रुवारी पासून हे नवीन किट उपलब्ध करून देण्यात येणार असून सध्या यु.आय.डी.आय टेस्टिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. नव्याने किट उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगरला 34 अकोला 78, अमरावती 109, छत्रपती संभाजीनगर 134, बीड 58, भंडारदरा 23, बुलढाणा 124, चंद्रपूर 74, धुळे 113, गडचिरोली 44, गोंदिया 48, हिंगोली 88, जळगाव 167 ,जालना 104, कोल्हापूर 188, लातूर 271, मुंबई शहर 103, मुंबई उपनगर 122, नागपूर 91, नांदेड 112, नंदुरबार 90, नाशिक 49, उस्मानाबाद 73 आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना 153, परभणी 55, पुणे 338, रायगड 63, रत्नागिरी 59, सांगली 130, सातारा 132, सिंधुदुर्ग 160, सोलापूर 146, ठाणे 400, वर्धा 50, वाशिम 100, यवतमाळ 83 किट उपलब्ध होणार आहेत.