मुंबई जिल्ह्यात 5 मार्चपर्यंत अनाथ पंधरवडा पंधरवड्यात अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करणार

 मुंबई जिल्ह्यात 5 मार्चपर्यंत अनाथ पंधरवडा

पंधरवड्यात अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करणार

 

            मुंबई दि. 28 : मुंबई जिल्ह्यात अनाथ बालकांसाठी 5 मार्च 2024 पर्यंत अनाथ पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. पात्र बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता व्हावी याकरिता मुंबई जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयात समर्पित कक्षाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी दिली.

            अनाथ मुलांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरिता महिला बालविकास विभागामार्फत अ, ब व क, प्रवर्गातून अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. यासाठी अर्जदाराच्या आई व वडीलांचा मृत्यु दाखला, अर्जदाराचा जन्म दाखला, नगरसेवक यांचा बालकांचे अनाथ प्रमाणपत्र सिद्ध करण्यासाठी दाखला, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, बोनाफाईड, फोटो कॉपी आदी कागदपत्रे अनाथ बालकांना पंधरवड्यात मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कार्यान्वित आहे, असेही जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

 

असंघटित कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी

 असंघटित कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात

ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी

- कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

 

            मुंबई, दि. 28 : टेलरिंग व्यवसायातील अल्प उत्पन्न, कमी शिक्षीत अशा कारागीरांना संघटीत करणे गरजेचे आहे. टेलरिंग व्यवसायातील कामगारांनी मोठ्या संख्येने ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी. नोंदणी वाढविण्यासाठी शासनामार्फत शिबिराचे आयोजनही करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

            असंघटित टेलरिंग कामगारांच्या समस्यांबाबत नरिमन भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आमदार प्रकाश आबिटकर, प्रधान सचिव  विनिता वेद सिंगल, आयुक्त डॉ. एच. पी. तुंबोरे आदिसह संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री खाडे म्हणाले की, असंघटित कामगारांना संघटित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, जास्तीत – जास्त  कामगारांनी येथे नोंदणी करावी. टेलरिंग व्यावसायिकांना संघटित करून त्यांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राज्यभरात आतापर्यंत अंदाजे दोन कोटी पेक्षा जास्त कामगारांची नोंदणी झाली असून, त्यांना प्रशिक्षण, व्यवसायासाठी साहित्य, आर्थिक लाभ देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. इतर कामगारांप्रमाणे टेलरिंग कामगारांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करावी, असे आवाहन यावेळी श्री. खाडे यांनी केले.

 

महामार्गावरील, तीर्थक्षेत्रमधील तसेच पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहे पुरेशा प्रमाणात व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात -

 महामार्गावरील, तीर्थक्षेत्रमधील तसेच पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहे

पुरेशा प्रमाणात व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील सर्व महामार्गावरील, पेट्रोल पंपावरील आणि तीर्थक्षेत्र मधील  सार्वजनिक स्वच्छतागृह ही अस्वच्छ व दुर्लक्षित आहेत. ती फार तुटपुंजी असून अनेक ठिकाणी शौचालयात आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक सुविधाही नाहीत. त्यामुळे  प्रवाशांना व भाविकांना खूपच त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सध्याची अस्तित्वातील सर्व  स्वच्छतागृहे ही सुस्थितीत ठेवावीत.

            आज विधानभवनातील सभापती यांच्या दालनात महामार्गावरील व तीर्थक्षेत्रामधील तसेच पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहाच्या स्वच्छतेबाबत बैठक झाली. त्यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचना दिल्या.

            तसेच ज्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे नाहीत त्या ठिकाणी अद्ययावत अशी स्वच्छतागृहे उभारली जावीत. त्या अनुषंगाने योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. विशेषतः महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे सुस्थितीत राहतील आणि त्यामध्ये पुरेसे पाणी,सॅनिटरी पॅड साठी मशीन,ओला व सुका कचरा टाकण्यासाठी स्वतंत्र कचरा पेटी, हात धुण्यासाठी साबण व इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत खबरदारी घेतली जावी, अशा सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री रवींद्र चव्हाण यांना दिल्या.

            त्यापुढे म्हणाल्या की, राज्यभर पेट्रोल पंपावर स्वच्छता गृहांची  तपासणी विशेष मोहीम द्वारे करावी. व अस्वच्छ व दुर्लक्षित स्वच्छता गृहे तात्काळ दुरुस्त करून घ्यावीत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वच्छता गृहे उपलब्धतेबाबत ॲप तयार करावे. या ॲपमार्फत उपलब्ध स्वच्छतागृहांची माहिती लोकांना मिळेल. तसेच या स्वच्छता गृहांचे मानांकन करून ॲपवर घ्यावे. त्यामुळे चांगल्या स्वच्छता गृहांची माहिती लोकांना या ॲप मध्ये उपलब्ध होईल.

            तसेच आळंदीसह राज्यातील सर्वच तीर्थक्षेत्रे, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणीही चांगली, आधुनिक व सर्व सोयींनीयुक्त अशी स्वच्छतागृहे बांधावीत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            यावेळी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, याविषयासंदर्भात हमसफर संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्याचसोबत प्रत्येक हॅाटेल व रिसॉर्ट मधील स्वच्छतागृहे सर्वांना व विशेषत: महिला प्रवाशांना कायद्याने खुली केली आहेत. परंतु त्याची माहिती सर्वदूर पोहचविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. उपसभापती यांनी केलेल्या सूचनांनुसार लवकरच त्या अनुषंगाने तात्काळ उपाययोजना करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल असेही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा शुभारंभ; कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण विविध प्रकल्प व योजनांतून देशाच्या भविष्याची पायाभरणी

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा शुभारंभ;

कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण

विविध प्रकल्प व योजनांतून देशाच्या भविष्याची पायाभरणी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

            यवतमाळ, दि. 28 :  विविध योजना व प्रकल्पांद्वारे गेल्या  10 वर्षात देशाच्या विकासाचा नवा पाया रचण्यात आला. देशाचा प्रत्येक कानाकोपरा विकसित करण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यासाठी गरीब, युवक, शेतकरी व महिला या घटकांच्या सशक्तीकरणासाठी व्यापक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे विकासप्रक्रियेला गती मिळून देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी होत आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले. 

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते विविध महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा शुभारंभ, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीअंतर्गत देशातील 9 कोटी शेतकरी कुटुंबांना एकूण 21 हजार कोटी रू. व महाराष्ट्रातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना सुमारे 6 हजार 900 कोटी रू. चे वितरण, तसेच राज्यातील सुमारे पाच हजार कोटी रू. निधीतून रस्ते, रेल्वे व सिंचन प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन, तसेच यवतमाळ येथील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही  प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड, इतर मागास, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, खासदार भावना गवळी, खा.हेमंत पाटील, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार नीलय नाईक, मदन येरावार, डॉ. अशोक उईके, संजीवरेड्डी बोदकुरवार,डॉ. संदीप धुर्वे, नामदेव ससाणे, इंद्रनील नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, गत 10 वर्षातील योजनांच्या अंमलबजावणीने देशात पुढील 25 वर्षांच्या विकासाचा पाया रचला आहे. गरीब, नवयुवक, शेतकरी व महिला हे चार घटक सशक्त झाले तरच देश विकसित होईल. हे लक्षात घेऊन अनेक प्रकल्प व योजनांतून शेतक-यांसाठी सिंचन, गरीबांसाठी घरे, महिलांच्या स्वावलंबनासाठी अर्थसाह्य व युवकांच्या भविष्यासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी थेट हस्तांतरित करण्यात येत आहे. ग्रामीण विकासासाठी हर घर जल, पीएम किसान निधी, लखपती दीदी योजना, स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण आदी विविध योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला.

            प्रधानमंत्र्यांनी भाषणाच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज, संत सेवालाल महाराज, बिरसा मुंडा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन केले. मराठी व बंजारा भाषेतही त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मागील दशक देशासाठी सुवर्णकाळ ठरला असून त्याचे शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आहेत. महिला, शेतकरी, गरीब आणि तरुण या समाजाच्या चार स्तंभांना बळ देण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांनी संपूर्ण जीवन देशाला समर्पित केले असून, ‘नेशन फर्स्ट’च्या माध्यमातून देशाला पुढे नेत आहेत. महाराष्ट्र संपूर्ण ताकदीनिशी त्यांच्यासमवेत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  शेतकरी सन्मान योजनेत 4 हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असून, मोदी आवास योजनेत घरांमध्ये महिलांना घराचा संयुक्त मालकी हक्क मिळेल. साडेपाच लाख महिला बचत गटांना फिरता निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. गरीब, शेतकरी, युवक आणि महिलांसाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांचे   लक्ष्य आहे. त्यानुसार राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचा आमचा निर्धार आहे. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी महिलांसाठी अनेक महत्वाच्या योजना सुरू केल्या. त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गटांना हजारो कोटींचे भांडवल आणि कर्ज देण्यात आले आहे. पालकमंत्री श्री. राठोड, खा. गवळी, आमदार डॉ. धुर्वे यांचीही भाषणे झाली.

            कार्यक्रमाच्या प्रारंभी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांना बंजारा समाजाची पगडी, तसेच संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची मूर्ती देऊन स्वागत करण्यात आले.

रस्ते व महामार्गांचे लोकार्पण

            प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते विविध रस्ते, महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा शुभारंभ व लाभ वितरण झाले. त्यात वरोरा - वणी महामार्गावरील 18 कि.मी. चौपदरीकरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस, वणी, तडाळी, पडोळी यांसारख्या विविध औद्योगिक क्षेत्रांना फायदा मिळेल. सुमारे 378 कोटी रू. निधीतून सलाईखुर्द - तिरोरा महामार्गावरील 42 कि.मी. काँक्रिटीकरणामुळे गोंदिया ते नागपूर प्रवासाच्या वेळेत एक तासाची कपात होऊन नागझिरा अभयारण्याच्या पर्यटनाला चालना मिळेल. सुमारे 291 कोटी रू. निधीतून साकोली - भंडारा जिल्हा सीमेपर्यंतच्या 55.80 कि.मी. दुपदरी रस्त्याचेही लोकार्पण झाले.

सिंचन प्रकल्प

            पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत 1 हजार 683 कोटी रू. निधीतून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 6 प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले. या प्रकल्पातून 2.41 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 1 हजार 180 कोटी रू. निधीतून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 45 सिंचन प्रकल्पांमुळे 51 हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

रेल्वेसेवेचा शुभारंभ

            अहमदनगर - बीड-परळी रेल्वे मार्गावर 645 कोटी रू. निधीतून न्यू आष्टी - अंमळनेर टप्प्याचे व अंमळनेर - न्यू आष्टी स्टेशनपर्यंत विस्तारित रेल्वे सेवेचा शुभारंभ झाला. त्याचा लाभ बीड जिल्ह्यातील नागरिक व कामगार वर्गाला मिळेल. सुमारे 675 कोटी रू. निधीतून वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गावरील वर्धा -कळंब  या टप्प्याचे लोकार्पण व नवीन रेल्वे गाडीचा शुभारंभ झाला. त्यामुळे वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील दळणवळण गतिशील होईल. यवतमाळ जिल्ह्यात प्रथमच ब्रॉडगेज रेल्वे सेवा सुरू झाली आहे.

महिला सशक्तीकरण अभियान

            मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत 5.50 लाख महिला बचत गटांना 825 रू. कोटी फिरत्या निधीचे वितरण करण्यात आले. स्वयंसहाय्यता समूहांना अतिरिक्त खेळते भांडवल देण्यासाठी 913 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली. आयुष्मान भारत अंतर्गत महाराष्ट्रात 1 कोटी आयुष्मान कार्डचे वितरण होत असून, योजनेच्या 3 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात कार्डचे वितरण करण्यात आले. 

            इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास योजनेचा शुभारंभही झाला. त्यात येत्या 3 वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यात येणार असून,  2.5 लाख लाभार्थ्यांना रु. 375 कोटींच्या पहिल्या हप्त्याचे ऑनलाईन वितरण करण्यात आले.

पीएम किसान सन्मान निधीचा 16 वा हप्ता थेट बँक खात्यात

            पीएम किसान सन्मान निधीच्या 16 व्या हप्त्याचे थेट बँक खात्यात वितरित झाले. देशातील 9 कोटी शेतकरी कुटुंबांना एकूण 21 हजार कोटी रुपयांचे, तसेच राज्यातील सुमारे 88 लाख शेतकरी कुटुंबांना 1 हजार 969 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. आधार लिंक बँक खात्यात लाभांचे डिजिटल हस्तांतरण करण्यात आले. नमो शेतकरी महासन्मान निधीअंतर्गत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. त्यात राज्यातील सुमारे 88 लाख शेतकरी कुटुंबांना 3 हजार 800 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला.

०००

काजू उत्पादन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करावाकृषि

 काजू उत्पादन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी 

अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करावा

- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील काजू दर कमी झाल्याने काजू  उत्पादन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी  गोव्याच्या धर्तीवर अनुदान देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

            काजू प्रक्रिया उद्योगाबाबत आणि काजू बियाणे अनुदान विषयी विधान भवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, निलेश राणे, योगेश कदम, निरंजन डावखरे, माजी आमदार प्रमोद जठार आदींची उपस्थिती होती.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि कोल्हापूर  जिल्ह्यातील आणि कोकणाशी संबंधित भागात काजूचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. परंतु काजू ‘बी’ ला  हमीभाव  नसल्याने आणि काजूच्या दरामध्ये दरवर्षी अस्थिरता असल्याने व्यापारी कमी दराने काजू खरेदी करतात त्यामुळे काजू बागायतदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत.

             याकरिता काजू उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचना मागविण्यात येणार आहेत. तसेच तीन वर्षाचा काजू उत्पादन आणि उत्पादन खर्च यांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना काजू उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदान देण्यासाठी किती निधीची तरतूद करावी लागेल याचाही अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शाळांमधील परसबागांसंबंधी मार्गदर्शनासाठी विठ्ठल कामत आणि विष्णू मनोहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समित्या

 शाळांमधील परसबागांसंबंधी मार्गदर्शनासाठी

विठ्ठल कामत आणि विष्णू मनोहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समित्या

            मुंबई, दि. 28 : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत नागरी भागातील पात्र शाळांना परसबाग निर्मिती, परसबागेतून उत्पादीत भाजीपाला यांचा पोषण आहारात समावेश याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागनिहाय समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. मुंबई (कोकण विभाग), पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांसाठी विठ्ठल कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली तर अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी सुप्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या कार्य करतील.

            कोकण आणि पुणे विभागीय समितीमध्ये शिशिर जोशी हे सदस्य असतील. कोकण विभागीय समितीमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे सदस्य तर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे सदस्य सचिव असतील. पुणे विभागीय समितीमध्ये जिल्हा परिषद पुणेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे सदस्य तर पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील.

            अमरावती विभागीय समितीमध्ये जिल्हा परिषद अमरावतीचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि नागपूर विभागासाठी जिल्हा परिषद नागपूरचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे सदस्य सचिव राहतील. नाशिक विभागीय समितीमध्ये जिल्हा परिषद नाशिकचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागीय समितीमध्ये जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगरचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे सदस्य सचिव असतील. विभागीय समितीमध्ये तीन सदस्य निवडीचे अधिकार संबंधित विभागीय समितीच्या अध्यक्षांना असणार आहेत.

            ही समिती नागरी भागातील शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या भाजीपाल्याची लागवड करणे, उत्पादित भाजीपाला व त्याचे पोषणमूल्य याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना, भाजीपाल्याचा विद्यार्थ्यांच्या आहारामध्ये समावेश करणे, शिल्लक राहणाऱ्या आहाराबाबत उपाययोजना आदींबाबत मार्गदर्शन करणार आहे.

            विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण व्हावी, कृषी विषयाचे पायाभूत ज्ञान मिळावे, विद्यार्थ्यांनी पिकविलेल्या ताज्या भाजीपाल्याचा, फळांचा समावेश त्यांच्या पोषण आहारात व्हावा आदी हेतूने राज्यात सर्व शाळा स्तरावर परसबागा निर्माण केल्या जात आहेत. या परसबागा निर्मितीकरिता मार्गदर्शनासाठी विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

वेल्सच्या शिष्टमंडळाची विधानभवनाला भेट

 वेल्सच्या शिष्टमंडळाची विधानभवनाला भेट

 

            मुंबई, दि.  28 : विधिमंडळाचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. विधिमंडळाची कार्यपद्धती जाणून घेण्यासाठी इंग्लंडमधील वेल्सच्या शिष्टमंडळाने आज विधानभवनाला भेट दिली.             यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे स्वागत केले. या शिष्टमंडळात वेल्सचे फ्युचर जनरेशन्स कमिशनर डेरेक वॉकर, वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेवीड विद्यापीठातील उपकुलगुरु कार्यालयाचे चीफ ऑफ स्टाफ डॉ. शोन ह्युजेस आणि विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन ॲण्ड ह्युमॅनिटीज शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. जेरेमी स्मिथ यांचा समावेश होता. त्यांनी विधानसभा व विधानपरिषद गॅलरीमध्ये उपस्थित राहून कामकाज पाहिले.