राष्ट्रगीत एक व्यक्ती अनेक वाढ्ये

• 
   

CBSC,ICSC मुळे पुढची पिढी 👌🏻👌🏻किती शरमेची गोष्ट आहे!!*

 *CBSC,ICSC मुळे पुढची पिढी 👌🏻👌🏻किती शरमेची गोष्ट आहे!!*

केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त झाल्याने कोट्यवधी मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा, अर्थसंकल्पाचे स्वागत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी दिल्याबद्दल

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त झाल्याने कोट्यवधी

मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा, अर्थसंकल्पाचे स्वागत

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी दिल्याबद्दल

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि निर्मला सीतारामन यांचे आभार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

 

मुंबई, दि.1  :- “केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेमुळे 12 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 80 हजारांची सूट दिल्याने त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. 18 लाख उत्पन्नधारकांना 70 हजारांचा फायदा होणार आहे. 25 लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर 1 लाख 25 हजारांनी कमी होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांहून 1 लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील 36 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल फोन देखील स्वस्त होणार असल्याने देशातील प्रत्येक घराला, व्यक्तीला या निर्णयाचा लाभ होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला मिळाले.?

 केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला हे मिळाले.

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यानी व्यक्त केला. 

अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. 

महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत.

न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात 120 ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या 4 कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार आहेत. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील 52 प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकासाचंही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी असल्याचे सांगत, देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नमूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वासही त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त

 केला.

ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा, नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प

 ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा,

नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन

मुंबई, 1:-  देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा ठरेल. अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा, मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवा आणि शेतकरी, कष्टकरी या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाकांक्षी धोरणांना बळ मिळेल. विशेषत: महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचे कॅपिटल असल्याने नवीन धोरणांचा मोठा लाभ मिळेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविल्याने तो पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 7 वरून 12 लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच ही मर्यादा अडीच लाखांवरून सात लाख करण्यात आली होती. ती आता 12 लाख करण्यात आली. हा प्रवास निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिणामकारक आहे. यातून अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठींही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील 100 जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मच्छिमारांना आता 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. यातून त्यांना व्यवसायवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, अशा निर्णंयामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

युवा उद्योजकांसाठी एमएसएमई क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यासाठी कर्ज मर्यादा आणि वारंवारतेचा निकष वाढविण्याच्या निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र ही स्टार्टअपची राजधानी आहे. स्टार्टअपसाठी 20 कोटी रूपयांची कर्ज मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे स्टार्टअपची  इकोसिस्टिम मजबूत होणार आहे. वेगवेगळे स्टार्टअप आणि त्यामाध्यमातून होणाऱ्या रोजगार संधी यामुळे आपल्या राज्याची या क्षेत्रातील वाटचाल आणखी दमदार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासाकरिता नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण तयार करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राज्यांना 50 वर्षे बिनव्याजी कर्ज योजनेचाही राज्याला सर्वाधिक फायदा झाला आहे आणि या अर्थसंकल्पातही त्या बाबतीत राज्य पुढे असेल. पीपीपी प्रकल्पांमुळे खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन वाढेल, यातून मोठी रोजगार निर्मिती होईल. एकंदर हा अर्थसंकल्प देशाला पुढे घेवून जाणारा, देश प्रगल्भ आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याचे दर्शविणारा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय?

या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय, असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, काही प्राथमिक माहिती माझ्याकडे आली, त्यानुसार, महाराष्ट्र रुरल कनेक्टिव्हीटी इम्प्रुव्हमेंट प्रकल्पासाठी 683 कोटी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्पासाठी 100 कोटी, इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी 1094 कोटी, उपसा सिंचन योजनांसाठी 186 कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

0000

मोबाईल चार्जर' मोबाइलला लावला नसेल*, *पण बटन चालू असेल तर वीज वापरली जाते का* ?'

 *मोबाईल चार्जर' मोबाइलला लावला नसेल*, 

*पण बटन चालू असेल तर वीज वापरली जाते का* ?'

हाच प्रश्न टीव्ही, एसीसारख्या उपकरणांसाठी लागू होतो. ज्यांचे बटन चालू असते, पण वापर सुरू नसतो, तर वीज वापरली जाते का?

*वीजनिर्मिती होते त्या ठिकाणी एसी वोल्टेज तयार होते आणि ते आपल्या घरापर्यंत त्याच रूपात पोहचते*. जवळ जवळ सगळीच *आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे डीसी वोल्टेजवर काम करतात. मग या उपकरणांना एसी वोल्टेजपासून डीसी वोल्टेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी काही कनव्हर्टर सर्किट वापरले जाते. यामध्ये रोहित्र (Transformer), रेक्टिफायर, फिल्टर या तिघांचा वापर होतो*.

       आता चार्जरचं उदाहरण घेऊ हे कसं काम करते  *चार्जर ५ वोल्ट डीसी आपल्या मोबाईलला देतो. आपण चार्जरला २३० वोल्ट एसी देतो. मग रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) या २३० वोल्ट एसीचे १२ वोल्ट एसीमध्ये रूपांतर करतो. कमीत कमी विजेचे नुकसान करून हे रूपांतर करणे रोहित्राचं (ट्रान्सफॉर्मर) काम मग रेक्टिफायर नावाचे सर्किट डायोड वापरून एसीचे डीसी वोल्टेजमध्ये रूपांतर करते*. चार्जर मोबाईलला लावले नसेल तर रेक्टिफायर, फिल्टर व बाकी सगळं काही काम करत नाही व ऊर्जाही वापरात नाही, *पण रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) मात्र आपलं काम करत राहतो. कारण रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) मध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम वायडिंग असतात. प्राथमिक वायडिंमधून विजेचा प्रवाह चालूच असतो*. मग तुम्ही चार्जर वापरात असाल किंवा नसाल.

१ साधा ५ वॅटचा चार्जर जर बटन बंद न करता दिवसभर चालू राहिला तर १ वॅट ऊर्जा वाया जाते. चार्जर सुमार दर्जाचा असेल तर २०% अजून ऊर्जा वाया जाते. वर्षभर असं होत राहीलं तर ३६५ वॅट ऊर्जेचं नुकसान. ६ रुपये एका युनिटची किंमत पकडली तर जवळपास २००० रुपयांची वीज वाया जाते. पैशामध्ये मोजलं तर जास्त वाटत नाही, पण *कित्येक घरांमध्ये असे कित्येक चार्जर चालू सोडले जात असतील. १ किलोवॅट ऊर्जा वातावरणात १ पाउंड कार्बन डायॉक्सिडं उत्सर्जित करते. जगात फक्त या चार्जरमुळे लाखो किलोवॅट ऊर्जा वाया जाते आणि त्याजोगे हरित वायूंचे नाहकच उत्सर्जन होते*.

       मोबाईलच्या चार्जरचे बटन बंद न करणे हे.अज्ञान किंवा आळस असू शकतो. आळसाला काही पर्याय नाही, पण *तुम्हाला आतापर्यंत वाटत असेल, की चार्जर न लावता बटन चालू ठेवल्या मुळे ऊर्जा वापरली जात नसेल तर तो तुमचा गैरसमज आहे, म्हणून आतापासून चांगली पर्यावरणपूरक सवय अंगीकारू याव चार्जरचे बटन बंद ठेऊ या*.

     जुने चार्जर ५ वॅटचे आहेत, पण नवीन येणारे चार्जर ३० वॅटपर्यंत येतात. ६ पट ऊर्जा म्हणजे ६ पट नुकसान. आधी घरात सगळ्यांचे मिळून एक चार्जर असायचे, पण आता प्रत्येकाचा एक किंवा आळशी लोकांचा प्रत्येक खोलीमध्ये एक चार्जरसुद्धा असतो. त्या हिशेबाने प्रत्येक व्यक्तीकडून किती ऊर्जेचा अपव्यय होतो याचा विचार करण्याची गरज आहे. भारतात नेहमीप्रमाणे हा उपेक्षित विषय आहे, पण *युरोपियन देशांनी १ वॅट धोरण अवलंबले म्हणजे उपकरणाचे बटन बंद नसेल केलं तर १ वॅटच्या वर ऊर्जा वापरू नये. तसे कायदे आहेत*. विजेची मागणी आणि वापर वाढतच आहे,  त्या अनुषंगाने आपल्याला या गोष्टीचा भविष्यात गांभीर्याने विचार करावा लागेल हे नक्कीच.

      *मोबाईल चार्ज करत नसाल तर बटनसुद्धा बंद करा. कारण तो थोडी का होईना वीज वापरतोय*. म्हणून शक्य तेवढ्या सर्व उपकरणांना हा नियम लागू करू या. उर्जेचा अपव्यय टाळू या, कारण ' *उर्जा बचत हीच उर्जा निर्मितीही असते'*

           *चार्जर एक उदाहरण आहे सर्व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लॅपटॉप साठी वरील नियम लागू आहे, बटन बंद करणे अथवा शटडाऊन करणे हाच पर्याय आहे*

* आजवर माहीतच नव्हतं हे ठीक आहे ! पण आता हे माहित झालं आहे ना ? तर किमान आपण आजपासून ठरवूया की काम नसेल बटन बंद करुया असा निर्धार केला तर पहा किती मोठा बदल घडू शकेल. थेंबाथेंबातून फक्त तळेच साचत नसते तर वीज देखील वाचत असते* ! *विचार करा !!......     

✨ महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती)*✨

सोयाबीन खरेदीला सहा दिवसाची मुदतवाढ

 सोयाबीन खरेदीला सहा दिवसाची मुदतवाढ

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

6 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत खरेदी होणार

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 

मुंबई दि. 31 :- राज्यात सोयाबीनची खरेदी वेगाने चालू असून 31 जानेवारी नंतर सोयाबीनची खरेदी पुढे काही दिवस चालू रहावी, अशी राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. त्या अनुषंगाने सोयाबीन खरेदीसाठी आणखी काही दिवस मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला आम्ही प्रस्ताव पाठवला होता. तो प्रस्ताव केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी मान्य केला असून सोयाबीन खरेदीला 6 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, राज्यात 31 जानेवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदीची मुदत देण्यात आली असल्याने आज ती मुदत संपली होती. सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढावी अशी राज्यातील लोक प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची मागणी होती, ही मागणी लक्षात घेता यासाठी आमचा प्रत्यक्ष पाठपुरावा सुरू होता. आज ती मुदतवाढ मिळाली. या मुदतवाढीमुळे राज्याला दिलेल्या 14 लाख 13 हजार 269 मेट्रिक टन पी पी एस खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण करता येणार असून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 562 खरेदी केंद्रावर 30 जानेवारीपर्यंत 4 लाख 37 हजार 495 शेतकऱ्यांकडून 9 लाख 42 हजार 397 मेट्रिक टनापेक्षा अधिक सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. दि.6 फेब्रुवारीपर्यंत या आकड्यात मोठी वाढ होऊन समाधानकारक खरेदी होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांनी आपले उद्दिष्टे पूर्ण केले आहे. काही जिल्ह्यांना उद्दिष्टे वाढवून दिली आहेत. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने 6 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मंत्री श्री.रावल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंग चौहान आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.