पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप 2021-22 साठी डीबीटीवर

अर्ज करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत

- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

· पात्र विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 31 : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकारच्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजना 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करणे व जुन्या अर्जाचे नूतनीकरण करणे यासाठी 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

            पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा शुल्क, देखभाल भत्ता आदींसाठी आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याची प्रक्रिया आहे. उच्च शिक्षणातील काही विषयातील प्रवेश प्रक्रिया व राउंड अजूनही सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना विहित वेळेत अर्ज करता यावा, याचा विचार करून विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिकसाठी अर्ज करणे तसेच पूर्वीच्या अर्जाचे नूतनीकरण करणे यासाठी 15 फेब्रुवारी पर्यंत मुदत देण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

 आर्थिक दुर्बल व्‍यक्‍ती, कैद्यांना जिल्‍हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून

मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्‍ला

- मुंबई जिल्‍हा विधी सेवा प्राधीकरण सचिव हितेंद्र वाणी

            मुंबई, दि. 31 : भारतीय संविधानाचे कलम 14 अन्‍वये कायद्यासमोर सर्व समान असल्‍याचे म्‍हटले आहे. अन्‍याय झाल्‍यानंतर गरीब, कमकुवत व दुर्बल घटकातील व्‍यक्‍तींना, कैद्यांना आर्थिक अडचणीमुळे न्‍याय प्राप्‍त करण्‍यास अडचणी निर्माण होऊ नये याकरिता भारतीय संविधानातील कलम 39अ मध्ये मोफत कायदेविषयक सेवा देण्‍याकरिता विशेष योजना अथवा कायदेविषयक तरतुदी करण्‍याची मार्गदर्शक तत्‍व घालून देण्‍यात आलेली आहेत. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना, कैद्यांना मोफत कायदेविषयक सेवा मिळणे हा त्‍यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यानुसार जिल्‍हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्‍ला देण्यात येतो, अशी माहिती मुंबई जिल्‍हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव हितेंद्र वाणी यांनी दिली.

            सन 1987 मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कायदा करण्‍यात आला. त्‍यानुसार समाजातील विविध कमकुवत, आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल व गरीब कुटुंबातील व्‍यक्‍तींना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याचे कार्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्‍यात येते. यामध्ये कैदी किंवा पोलीसांच्‍या ताब्‍यात असलेल्‍या व्‍यक्‍ती, महिला व बालके, 60 वर्षे वयावरील व्‍यक्‍ती, अनुसुचीत जाती व जमातीतील व्‍यक्‍ती, विविध प्रकारची आपत्‍ती, जातीय हिंसा, पूर, भुकंप पीडीत व्‍यक्‍ती, मानवी तस्‍करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी, औद्योगीक कामगार, मानसिकदृष्‍ट्या दुर्बल किंवा दिव्‍यांग व्‍यक्‍ती, वार्षीक उत्‍पन्‍न रूपये तीन लाखापर्यंत असलेल्‍या व्‍यक्‍ती यांचा समावेश आहे, असेही श्री.वाणी यांनी सांगितले.

            यासाठी जिल्‍हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून विधी सेवा पॅनलवरील वकीलांना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्‍याकरिता न्‍यायालयात प्रकरण दाखल करण्‍यासाठी वादासंबंधी दावा, अपील अथवा अर्जाचा अथवा दाव्‍यास लेखी प्रतीउत्‍तर देण्‍याकरीता लेखी कैफीयत अथवा प्रतीउत्‍तर याचा ड्राफट तयार करणे यासाठी 1 हजार 200 रुपये, स्‍थगनादेश अथवा जामीन अथवा इतर मदत मागणीकरिता किरकोळ अर्ज तयार करणे यासाठी 400 रुपये प्रती अर्ज; सर्व अर्जांकरीता एकुण रक्‍कम 800 रूपयांच्‍या मर्यादेपर्यंत, न्‍यायालयातील प्रत्‍येक परिणामकारक उपस्थितीकरिता 750 रूपये प्रमाणे व अपरिणामकारक उपस्थितीकरिता 500 रूपये प्रमाणे; संपूर्ण प्रकरणाकरिता 7 हजार 500 रूपयांच्‍या मर्यादेपर्यंत विधी सेवा प्राधिकरणाकडून वकीलांची नियुक्‍ती झाल्‍यानंतर संबंधीत वकील पक्षकाराकडून कुठलीही फी स्विकारू शकत नाही, तसे केल्‍यास त्‍यांचेविरूद्ध शिस्‍तभंगाची कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येते. असे सांगून विधी सेवा प्राधिकरणाकडून दिल्‍या जाणाऱ्या कायदेविषयक मदतीचा जास्‍तीत जास्‍त लोकांनी विशेषत: गरीब व गरजु कैद्यांनी याचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन विधी सेवा प्राधीकरणाकडून करण्‍यात आले आहे.

 राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार - 2021 साठी

प्रवेशिका पाठविण्यास मुदतवाढ

· प्रवेशिका 15 फेब्रुवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2021 ते 31 डिसेंबर, 2021 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका दि.31 जानेवारी 2022 पर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या, तथापि प्रवेशिका पाठविण्यास 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

                        उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक/अर्जाचे नमुने शासनाच्या www.maharashtra.gov.in आणि महासंचालनालयाच्या dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांना संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांना, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घेता येईल.

००००

 

 डोंगरी येथील निरीक्षण गृह व बालगृहातीवि विध सुविधांचे उद्घाटन

            मुंबई, दि. 31 : भारतीय संविधानानुसार बालकांचा विकास सुयोग्य वातावरणात होऊ शकेल असे बालहक्क विषयक धोरण ठरविणे, स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा असलेल्या वातावरणात त्यांचे बालपण, किशोरावस्था यांचे रक्षण करणे, नैतिक अध:पतन व भौतिक प्रभाव यातून उद्भवणाऱ्या शोषणापासून संरक्षण व्हावे यासाठी राज्य बाल धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांत तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात दिली.

            डोंगरी येथील निरीक्षण गृह व बालगृहातील मुला-मुलींना प्रजासत्ताक दिनी त्यांनी भेट दिली. बालगृहात देण्यात आलेल्या सोयी-सुविधांचे उद्घाटन यावेळी करण्यात आले. तेथील मुलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन प्रजासत्ताक दिनानिमित या बालगृहात करण्यात आले.

            यावेळी राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती कमल किशोर तातेड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. ए सय्यद, न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायाधीश, मुंबई, उच्च न्यायालय, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे उपसचिव मिलिंद तोडकर, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबईचे प्रधान न्यायाधीश श्रीमती उर्मिला जोशी- फाळके, हेतू ट्रस्टचे सचिव तथा सामाजिक कार्यकर्ते रीखब जैन, तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            न्यायाधीश दिनेश सुराणा म्हणाले, सन 2014 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वात सर्व बाल हक्कांच्या प्रसार व संरक्षणाकरिता स्पष्ट उपाययोजना राबविणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी असेल व त्याची परिपूर्ती करण्यासाठी अशासकीय संस्था व संघटनांचे सहकार्य शासन घेईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांनी तयार केलेली बालकांसाठी बालस्नेही विधी सेवा आणि बालकांचे संरक्षण योजना, २०१५ नुसार मुलांच्या हक्कांचा आदर केला जाईल, त्यांना एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून वागवले जाईल, त्यांचा कौशल्य विकास होईल व त्यांच्यात जबाबदारीची जाणीव होईल अशा प्रकारचे मुलांना महत्त्व देणारे, प्रोत्साहक आणि सकारात्मक वातावरण बाल न्याय यंत्रणेमध्ये निर्माण करणे असे उद्दिष्ट घालून देण्यात आले आहे. या सर्व कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता हेतू ट्रस्ट या अशासकीय संस्थेच्या मदतीने महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी या निरीक्षण गृह व बालगृहात काही सोयी-सुविधा पुरविल्या आहेत, असेही श्री.सुराना यांनी सांगितले.

            बालगृहातील मुला-मुलींनी आपल्या अंगी असलेल्या कलागुणांना लक्षात घेऊन आपले ध्येय निश्चित करावे तसेच उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकासाच्या सोयीसुविधांच्या मदतीने आपले कौशल्य वाढवावे व आपले ध्येय साध्य करावे असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. ए सय्यद यांनी केले.

            संपूर्ण निरीक्षण गृह व बालगृहात 51 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. निरीक्षण गृहातील बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या वर्ग खोल्यांमध्ये विद्युत जोडणी व विद्युत उपकरणे, मुलांना संगणकाचे ज्ञान व्हावे याकरिता संगणक, लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. मुलांच्या मनोरंजनाकरिता व बातम्यांच्या माध्यमातून जगात काय घडत आहे याची माहिती व्हावी याकरिता टीव्ही युनिट तसेच मुलांना गणवेश देण्यात आले आहेत. हेतू ट्रस्ट या संस्थेने विविध देणगीदारांच्या माध्यमातून हे उपलब्ध करुन दिले आहे.

            या सोयी-सुविधांचे उद्घाटन प्रजासत्ताक दिनी न्यायमूर्तींच्या हस्ते करण्यात आले. बालगृह व निरीक्षण गृहातील मुला-मुलींनी आपल्या विविध कलागुणांचे सादरीकरण केले. सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या देणगीदारांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

०००००

 राज्याच्या एनसीसी संचालनालयाच्या कठोर परिश्रमामुळे ‘प्रधानमंत्री ध्वज’

- सुनील केदार

            मुंबई, दि. 28 :- प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्ली येथील संचलनात महाराष्ट्र नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) संचालनालयाने सात वर्षानंतर मोठ्या फरकाने प्रतिष्ठेच्या ‘प्रधानमंत्री ध्वज’ चे विजेतेपद पटकावून देशातील सर्वोत्तम संचालनालयाचा बहुमान प्राप्त करून दिला. महाराष्ट्राच्या एनसीसी पथकातील छात्रसैनिक आणि अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर परिश्रमामुळे हे यश शक्य झाले असल्याचे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. केदार यांच्या शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्राच्या एनसीसी पथकातील छात्रसैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मेजर जनरल वाय पी खटूरी, बिग्रेडीअर श्री. लाहीरी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. केदार म्हणाले, महाराष्ट्र नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) पथकातील छात्रसैनिकांनी नेत्रदिपक यश प्राप्त केले आहे. महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाला यापूर्वी एकूण 17 वेळा प्रधानमंत्री ध्वजाचा बहुमान मिळाला आहे. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून महाराष्ट्र उपविजेता किंवा पहिल्या तीन क्रमांकात असायचा. मागील वर्षी महाराष्ट्र हा प्रधानमंत्री ध्वजाचा उपविजेता ठरला होता. तर राज्याला तब्बल सात वर्षांनी हा प्रधानमंत्री ध्वजाचा बहुमान मिळाल्याने या बहुमानाचे विशेष महत्व आहे. भविष्यात पुन्हा अशीच कामगिरी करावी यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

            एनसीसीच्या वायुदलाच्या (सिनीयर विंग) बेस्ट कॅडेट्सचा बहुमान पटकाविणारी महाराष्ट्राची कॅडेट वॉरंट ऑफिसर पृथ्वी पाटील हीचा मंत्री श्री. केदार यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. एनसीसी वायुदलाच्या बेस्ट कॅडेटसाठी देशातील कॅडेट्समध्ये चुरस होती. लेखी परिक्षा, समुह चर्चा आणि एनसीसी महासंचालकांसमोर प्रत्यक्ष मुलाखत व शिबिरातील परेड या निकषांवर बेस्ट कॅडेट्ची निवड करण्यात येत असल्याने मंत्री श्री. केदार यांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले.

            पथकातील विजेत्या सर्व छात्रसैनिकांचा यावेळी मंत्री श्री. केदार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी मेजर जनरल वाय पी खटूरी यांनी महाराष्ट्र नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) संचालनालयाने घेतलेल्या परिश्रमाबाबत माहिती दिली. तसेच शासनाच्या संबंधित सर्व विभागांनी वेळेत सहकार्य केल्याने आम्हाला हे यश शक्य झाले असल्याचे सांगून आभार मानले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रेया देसाई हीने केले.

0000

 

 

 *दोषमपि गुणवति जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खिद्यन्ते।*

*प्रीत्यैव शशिनि पतितं पश्यति लोक कलङ्कमपि॥*

गुणग्राहक लोकांना कोणाच्याही एखाद्या दोषाचा खेद होत नाही, *(ते तिकडे दुर्लक्ष करतात),* अगदी चंद्रावर पडलेल्या डागाकडेसुद्धा ते लोक प्रेमाने बघतात. 

🌞🙏 *शुभदिनम्*