000 CM Devendra Fadnavis Announces ₹50 Lakh Aid for Families of Pahalgam Terror Attack

 000

 

CM Devendra Fadnavis Announces ₹50 Lakh Aid for Families

of Pahalgam Terror Attack Victims

Cabinet Pays Tribute to the Deceased

 

Mumbai, April 29 – Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today announced financial assistance of ₹50 lakh each to the families of those who lost their lives in the terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir. The announcement was made during the state Cabinet meeting, which began with a solemn tribute to the victims.

 

CM Fadnavis stated that the state government will extend full support towards the education and employment needs of the deceased victims’ children and families. He also declared that in families where there is a lack of livelihood, direct government jobs will be provided to eligible heirs, using his special executive powers.

 

The Chief Minister had already announced a government job for the daughter of Mr. Jagdale, one of the victims, a day prior to the cabinet meeting.

TECH-वारी : महाराष्ट्राच्या प्रशासनात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणारी सामूहिक

 TECH-वारी : महाराष्ट्राच्या प्रशासनात

डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणारी सामूहिक चळवळ !

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने "TECH वारी : टेक लर्निंग वीक" — हा आगळा-वेगळा उपक्रम ५ ते ९ मे २०२५ दरम्यान मंत्रालय, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे. हा उपक्रम केवळ एक प्रशिक्षण शिबिर नसून, ही राज्याच्या प्रशासनात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणारी एक सामूहिक चळवळ ठरणार आहे.

डिजिटल युगातील महाराष्ट्र शासनाची नवचैतन्य यात्रा

वारी म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेत खोल रुजलेली अभिव्यक्ती! ती आपल्याला सामूहिकता, समर्पण आणि अखंड प्रगती यांचे मूल्य शिकवते. शतकानुशतके वारीने आपल्या समाजात सामाजिक एकात्मतेचे दर्शन घडवले आहे. याच प्रेरणेवर आधारलेली ‘TECH-वारी’ ही नव्या युगाची, नव्या माध्यमांची आणि नवदृष्टीची डिजिटल यात्रा आहे. ही वारी प्रशासनातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आधुनिक ज्ञानाने समृद्ध करून शासन व्यवस्थेत सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणार आहे. राज्यातील सर्वस्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना डिजिटल कौशल्ये विकसित करून आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट टूल्स यांचे ज्ञान देणारा हा उपक्रम प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे.

नवतंत्रज्ञानाची ओळख आणि आत्मविश्वासाचा संचार

शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख असावे लागते आणि हे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान हा केवळ पर्याय नाही, तर काळाची गरज आहे. TECH-वारी या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. या वारीमध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खालील अत्याधुनिक विषयांवर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे :

• स्मार्ट तंत्रज्ञान व डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर

• डेटा-संचालन प्रणाली आणि ई-गव्हर्नन्स सोल्यूशन्स

• सायबर सुरक्षितता

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ऑटोमेशन

• स्मार्ट निर्णयक्षमता आणि पारदर्शक व्यवहार

हे प्रशिक्षण अधिकारी – कर्मचारी यांच्या कार्यक्षमतेत आणि निर्णय क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ घडवून आणेल.

ज्ञान, अध्यात्म आणि विविधतेचा संगम

TECH-वारी ही केवळ तंत्रज्ञानाशी संबंधित नसून, ती एक होलिस्टिक लर्निंग प्रोसेस ठरणार आहे. या कार्यक्रमात कर्मचाऱ्यांना केवळ डिजिटल कौशल्येच नव्हे, तर अध्यात्म, संगीत, आहारशास्त्र, पाककला इत्यादी विषय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून शिकण्याची संधी मिळणार आहे. जिथे मन, बुद्धी आणि तंत्रज्ञान यांचा सुंदर संगम साधला जातो असा समग्र दृष्टिकोन रुजवण्याचा या अनोख्या उपक्रमाचा प्रयत्न आहे.

सामूहिकता आणि सहकार्याचे अधिष्ठान

TECH-वारी ही केवळ वैयक्तिक ज्ञानसंपादनाची प्रक्रिया नसून, ती संघभावनेवर आधारित यात्रा आहे. जसे पारंपरिक वारीत भाविक एकत्र येऊन एकाच ध्येयासाठी चालतात, तसेच या डिजिटल वारीतही सर्व कर्मचारी एकत्र शिकतील, अनुभव शेअर करतील आणि नवीन युगाशी सुसंगत होण्यासाठी एकत्र पावले टाकतील. ही वारी शासन यंत्रणेत सतत शिकणे (Lifelong Learning) आणि सहकार्याने काम करणे (Collaborative Governance) यांची एक नवीन संस्कृती घडवणार आहे.

TECH-वारी : परंपरा, तंत्रज्ञान आणि परिवर्तन यांचा सुंदर संगम

TECH-वारी हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला डिजिटल युगात आत्मविश्वासाने उभे राहण्याची ताकद देणार आहे. ही केवळ एक प्रशिक्षण यात्रा नाही; संघटनात्मक परिवर्तनाची, वैचारिक समृद्धीची आणि कार्यक्षम प्रशासनाच्या दिशेने चाललेली नवचैतन्यमय वाटचाल असणार आहे.

स्वच्छ भारत मिशन

 राज्यातील सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा- २ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालयांसह घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, या घटकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी राहिल्यास या कामांना अधिक गती प्राप्त होईल. सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करून संपुर्ण राज्य हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

अभियानाचे उद्दिष्टे : गावांची संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छतेविषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे, सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे. यावर भर देणे.

मोहीम अंमलबजावणी कालावधीचे टप्पे :-

अभियान कालावधी दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

आरंभ  महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून दि.०१ मे, २०२५ रोजी.

गावातून कचरा जमा करून नाडेप भरण्याचा कालावधी: दि.०१ मे ते दि. १० मे २०२५.

प्रक्रिया, देखभाल व पडताळणी कालावधी: दि. ११ मे २०२५ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२५

नाडेप खड्डा उपसणे : दि. ०१ सप्टेंबर ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

राज्यात या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता ग्रामस्थांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच यांना पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील, यांनी मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन पत्राव्दारे केले आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात जाऊन मोहिमेचा आरंभ करणार आहेत.

मोहिम यशस्वी करण्याची जबाबदारी

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), गटविकास अधिकारी, यांच्यावर मोहीम यशस्वी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

गावपातळीवर मोहिमेत यांचा असेल सहभाग

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व अधिकारी/सल्लागार, विस्तार अधिकारी (सर्व), अन्य कर्मचारी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीतील ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तरावरील सर्व कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ, शालेय विद्यार्थी, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, सर्व महिला बचत गट यांचा सहभाग असेल.

0000

खासगी आस्थापनांतील अंतर्गत तक्रार समितीची नोंद करण्यासाठी ‘शी बॉक्स पोर्टल’,https://shebox.wcd.gov.in या

 खासगी आस्थापनांतील अंतर्गत तक्रार समितीची

नोंद करण्यासाठी ‘शी बॉक्स पोर्टल’

मुंबई दि. ३० : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळांस प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास ५० हजार रूपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या समितीची नोंद करण्यासाठी आस्थापनांनी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर १५ मे पर्यंत नोंदणी करावी असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

ज्या खासगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील अशा कार्यालयांना अंतर्गत तक्रार समिती स्थापणे बंधनकारक आहे. https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर हेडऑफीस रजिस्ट्रेशन या टॅबवर क्ल‍िक करून आवश्यक सर्व माहिती एका क्ल‍िकवर भरता येते असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या

अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, ‍‍दि. 30 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालया मुंबई शहर/उपनगर कार्यालयामार्फत सन 2025-26 या वर्षासाठी 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांचा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या मुंबई शहर/उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी  प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे.

            महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 50 टक्के अनुदान व बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याकरिता लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदारांनी महामंडळाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन तीन प्रतीत अर्ज स्वत : अर्जदारांने मुळे कागदपत्रासह उपस्थित राहून कर्ज अर्ज महामंडळाच्या कार्यालयात दाखल करावे. त्रयस्थ तसेच मध्यस्थीमार्फत कर्ज अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही. या योजनाचा कर्ज प्रस्ताव या महामंडळाच्या विहित नमुन्यात कर्ज अर्ज वाटप व स्वीकृत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला रूम नं 35. कलानगर, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 51 या ठिकाणी स्वीकारले जातील.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

50 टक्के अनुदान योजना :- प्रकल्प मर्यादा -  50 हजार पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीतजास्त  25 हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

अर्ज करण्यास आवश्यक पात्रता - अर्जदार अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय 18  वर्षापेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनेकरीता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागाकरीता 3 लाख रुपये असावी. अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा (राज्य/केंद्र) थकबाकीदार नसावा.

  बीज भांडवल योजना :- प्रकल्प मर्यादा- 50 हजार 1 रुपये ते 5 लाख पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 20 टक्के  बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत चार टक्के द.सा.द.शे. व्याज दराने देण्यात येते. या राशीमध्ये महामंडळाचे अनुदानाचा प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार पर्यंत समावेश आहे. बँकेचे कर्ज 75 टक्के देण्यात येते व सदर कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार तीन ते पाच वर्षाचे आत करावी लागते. अर्जदारास पाच टक्के स्वत:चा सहभाग भरावयाचा आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे- जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला दाखला.  पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्ड,  कोटेशन, व्यवसायासाठी आवश्यक असल्यास जागेचा पुरावा, व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, व्यवसायानुरुप आवश्यकते प्रमाणे इतर दाखलेपत्र. उदा. वाहनाकरीता व व्यवसायाकरीता लायसन्स, परमिट, बॅज नंबर इ. बँकेचे खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्स आवश्यक आहे,असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

****

वेव्हज् परिषदेच्या उद्घाटनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मे रोजी मुंबईत

 वेव्हज् परिषदेच्या उद्घाटनासाठी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मे रोजी मुंबईत

 

मुंबई, दि. 30 : भारताच्या पहिल्या जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन (वेव्हज्) शिखर परिषदेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 मे रोजी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे होणार आहे. या वेव्हज् परिषदेचे यजमानपद महाराष्ट्र शासन भूषवित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांस्कृतिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

“कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रिज" या घोषवाक्याखाली होणाऱ्या या चार दिवसीय शिखर परिषदेत भारताला मीडिया, मनोरंजन आणि डिजिटल नवप्रवर्तनाचे जागतिक केंद्र म्हणून प्रदर्शित करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभेच्या एकत्रीकरणाच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेल्या या वेव्हज् 2025 मध्ये चित्रपट, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एव्हीजीसी- एक्सआर ब्रॉडकास्टिंग आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सामर्थ्याचे हे सर्वांगीण प्रदर्शन असेल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून 2029 पर्यंत 50 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारपेठेचे दरवाजे उघडले जातील, असा अंदाज आहे.

या शिखर परिषदेत प्रथमच ग्लोबल मीडिया डायलॉग (GMD) चे आयोजन मुंबईत होणार आहे. यामध्ये 25 देशांचे मंत्री सहभागी होणार असून, भारताच्या जागतिक मीडिया क्षेत्रातील सहभागात हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. वेव्हज् बजार या जागतिक ई-मार्केटप्लेसमध्ये 6,100 पेक्षा अधिक खरेदीदार, 5,200 विक्रेते आणि 2,100 प्रकल्प सहभागी होणार आहेत, ज्यातून स्थानिक व जागतिक स्तरावर व्यवसाय आणि नेटवर्किंगच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

या परिषदेत प्रधानमंत्री क्रिप्टोस्पियरला भेट देऊन “क्रिएट इन इंडिया” उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या सर्जनशील कलाकारांशी संवाद साधणार आहेत. याशिवाय, ते भारत पॅव्हिलियन, महाराष्ट्र पॅव्हेलियनला देखील भेट देतील. या स्पर्धेसाठी एक लाखांहून अधिक नोंदणी झाली.

वेव्हज् 2025 परिषदेमध्ये 90 हून अधिक देश, 10,000 प्रतिनिधी, 1,000 कलाकार, 300 हून अधिक कंपन्या आणि 350 हून अधिक स्टार्टअप्स सहभागी होणार आहेत. शिखर संमेलनात 42 मुख्य सत्रे, 39 विशेष सत्रे आणि 32 मास्टरक्लासेस आयोजित करण्यात येणार आहेत, ज्यामध्ये ब्रॉडकास्टिंग, इन्फोटेन्मेंट, एव्हीजीसी- एक्सआर चित्रपट आणि डिजिटल मीडिया यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश असेल.

0000

जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांच्याकडून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे जाहीर आभार

 जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांच्याकडून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे जाहीर आभार

 

मुंबई, दि. 30 :- “जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा क्रांतीकारी निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.

 

जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून करत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या, संवेदनशील नेतृत्वामुळेच पूर्ण होऊ शकली. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाजघटकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.  यातून सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातव्यवस्था संपूष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.