आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वनहक्क पट्ट्यांचे जतन करावे

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वनहक्क पट्ट्यांचे जतन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये आदिवासी विकास विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. ३१ : राज्यात वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत वनहक्क कायद्यांतर्गत डेटा एंट्री पूर्ण करणे आणि स्कॅनिंगद्वारे सर्व डेटाचे डिजिटायझेशन सुरू असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वनहक्क पट्ट्यांचे जतन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आदिवासी विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शबरी कॉर्पोरेशन अंतर्गत ‘वन धन’ केंद्रांद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'शबरी नॅचरल्स' नावाचा ब्रँड तयार करण्यात आला आहे. हा कौतुकास्पद उपक्रम आहे. ‘वन धन’ केंद्रांद्वारे उत्पादित उत्पादनांसाठी ई-कॉमर्स वेब पोर्टल सुरू करण्यात यावे. आदिवासी जिल्ह्यात गोदामांची संख्या वाढवून त्याचे जाळे वाढवावे. ही गोदामे ‘नाबार्ड’ राबवित असलेल्या योजनेतून घेण्याबाबत प्रयत्न करावे. आदिवासी जिल्ह्यांमधून शेतकऱ्यांची सौर ऊर्जेवर कृषी पंप देण्याची मागणी आल्यास  ती पूर्ण करण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रातील आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा आणि कला शिक्षकांची नेमणूक करून  आदिवासी बांधवांमधील आद्य क्रांतीकारांचा इतिहास पुढील पिढीला माहीत होण्यासाठी छोट्या पुस्तकांच्या स्वरूपात तो समोर आणावा. ‘पीएम जनमन योजने’अंतर्गत सर्व पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणपत्रे प्रदान करून सन्मानित करण्यात यावे.

यावेळी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या 'शबरी नॅचरल्स' या किटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे,  शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड तसेच  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

विशेष सहाय्याच्या योजनांचे अनुदान ‘डिबीटी’ प्रणालीद्वारे

 विशेष सहाय्याच्या योजनांचे अनुदान ‘डिबीटी’ प्रणालीद्वारे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. ३१ : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील पात्र निराधार व्यक्तींना दिलासा मिळतो. मात्र निराधार व्यक्तींना लाभ मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पोर्टलच्या माध्यमातून वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

  सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या  योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी योजनांच्या सध्याच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात. आवश्यक असेल तिथे शासकीय वसतीगृह इमारतींची तात्काळ दुरुस्ती करावी. वसतीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनीना सर्व सोयी-सुविधा वेळेवर मिळतील याची खात्री करावी. वसतीगृहाची प्रवेश प्रक्रिया, जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करावी.मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पोर्टल लवकरात लवकर सुरू करावे. विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळांसाठी एक ‘एस.ओ.पी.’ तयार करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

   या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

***

जल जीवन मिशन योजना सोलरायझेशनवर आणा

 जल जीवन मिशन योजना सोलरायझेशनवर आणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. ३१ :- जल जीवन मिशन  योजना ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत राज्याचा सहभाग अधिक असण्यासाठी योजनेची कामे मिशन मोडवर पूर्ण करून योजना संपूर्ण सोलरायझेशनवर आणावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जलजीवन मिशन योजनेतून घेण्यात येणाऱ्या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल. यासाठी  विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा. नल जल मित्र या योजनेसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून या तरुणांना प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पाणी पुरवठा  व स्वच्छता विभागाच्या पुढील १०० दिवसाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

गळीत हंगामातील ऊस उत्पादन, उत्पादकतेसाठी कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करावा

 गळीत हंगामातील ऊस उत्पादन, उत्पादकतेसाठी

कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सहकार विभागाने पुढील १०० दिवसात करावयाच्या  कामांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 

मुंबई दि. ३१ :- साखर गळीत हंगामात ऊस क्षेत्र, ऊस उत्पादन आणि ऊस उत्पादकता याचा अचूक अंदाज येण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), रिमोट सेन्सिंग (RS) व जिओग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा (GIS) वापर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सहकार विभागाच्या पुढील १०० दिवसाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. एआय हे तंत्रज्ञान वापरात आल्याने शेतकऱ्यांबरोबरच साखर कारखान्यांसाठीही ते  फायदेशीर ठरू शकते. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे गाळपासाठी उपलब्ध ऊसाचे योग्य नियोजन करणे सोपे होईल.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत राज्यात १०० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमध्ये जागेनुसार ३०० मे. टन ते १००० मे. टनाची गोडाऊन बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेतून गडचिरोली, नंदुरबार सारख्या आदिवासी जिल्ह्यातही गोडाऊन उभी करावीत. तसेच सहकारी गृह निर्माण संस्थांचे १०० टक्के डिजिटलायझेशन करण्यावर भर द्यावा.  साखर कारखान्यांना देण्यात आलेला मार्जीन मनी आणि साखर कारखान्यामधील वजन काटे मॉनिटरिंगबाबतही सहकार विभागाने दक्ष रहावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि संबधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

००००

प्रगतीशील महाराष्ट्र, गतीशील महाराष्ट्राच्या निर्धारासाठी एकजूट करुया

 प्रगतीशील महाराष्ट्र, गतीशील महाराष्ट्राच्या निर्धारासाठी एकजूट करुया

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कष्टकरी, शेतकऱ्यांसह सर्वांना घेणार सोबत

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला दिल्या नागरिकांना शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. 31 :- नवा महाराष्ट्र घडवायचा आहे. प्रगतीशील महाराष्ट्राला आणखी गतीशील बनवायचे आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी ..महाराष्ट्र आता थांबणार नाही...अशी प्रतिज्ञा करूया, एकजूट करुया असा निर्धार व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

हा निर्धार पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील कष्टकरी, शेतकरी, कामगारासह सर्वांचीच साथ लाभेल, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात नमूद केला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणतात, 'येणारे वर्ष सुख, समाधान आणि समृद्धी घेऊन येवो. महाराष्ट्राच्या प्रगतीची पताका अखंडीत फडकत ठेवण्याची ऊर्जा आणि उर्मी मिळत राहो, हीच मनोकामना. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अनेक थोर संतांच्या आशीर्वादाच्या छत्रछायेखालील महाराष्ट्राला आधुनिकीकरणाच्या या युगात जगातील सर्वोत्तम राज्य म्हणून अग्रेसर ठेवायचे आहे. आपल्या कष्टकरी, शेतकरी, कामगारांच्या राबणाऱ्या आणि कला-क्रीडा-साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातील सर्जक हातांनी या राज्याच्या वैभवात भरच घातली आहे. हा लौकिक आपल्याला वाढवायचा आहे. शेती-माती व सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग- ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान ते नवनव्या औद्योगिक क्रांती यांना पादाक्रांत करायचे आहे. यासाठी राज्यातील शांतता-सलोखा, परस्पर स्नेह, आदरभाव वृद्धिंगत होईल. पर्यावरण आणि जल-जंगल-जमीन यांचं जतन-संवर्धन होईल, असे प्रयत्न करायचे आहेत. हा संकल्प घेऊन वाटचाल करायची आहे, त्यासाठी नववर्ष चैतन्यदायी ठरेल. सकारात्मक ऊर्जेने भारलेल्या नवसंकल्पना घेऊन येईल. यातून आपला महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, हा यत्न पूर्णत्वास जाईल. अशी मनोकामना करतो. तशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो, असे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी शुभेच्छा देऊन सगळ्यांचे नववर्षाभिनंदन केले आहे.

००००

 

राजशिष्टाचार विभागातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करावी

 राजशिष्टाचार विभागातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करावी

राजशिष्टाचार विभागातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही पुढील काही दिवसात पूर्ण करावी, अशा सूचना राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिल्या.

बैठकीस विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर- पाटणकर, उपसचिव श्री हांडे, कक्ष अधिकारी श्री. साखरे उपस्थित होते.

पणन मंत्री श्री. रावल यांनी राजशिष्टाचार विभागातील आकृतीबंधानुसार असलेल्या पदांची संख्या, त्यानंतर महत्त्वाच्या अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा, वाहनांची संख्या, राज्यअतिथी गृह येथील सोयी सुविधा तसेच विभागांतर्गत असलेल्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीस विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वखार महामंडळाने शेतमाल साठवणूक क्षमता वाढवावी

 वखार महामंडळाने शेतमाल साठवणूक क्षमता वाढवावी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 31 : वखार महामंडळ साठवणूक केलेल्या शेतमालाचा विमा उतरवून शेतकऱ्यांना साठवणूक भाड्यामध्ये सवलत देते. ही सुविधा निश्चितच शेतकऱ्यांच्या लाभाची आहे. शेतकरी हिताच्या सुविधा देणाऱ्या वखार महामंडळाने गोदामांचा विस्तार करून साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

  सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन व महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या बैठकीमध्ये श्री. रावल आढावा घेताना बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे क्षेत्रीय प्रबंधक आप्पासाहेब धुळाज, महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डूबे पाटील, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सह व्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे, व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत बारगावकर उपस्थित होते.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या वखार महामंडळाच्या गोदामांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम राज्यभर राबविण्यात यावा. ज्या ठिकाणी गोदामांमध्ये शीतगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, तिथे देण्यात यावी. राज्यात होत असलेल्या ड्राय पोर्टमध्ये प्राधान्याने गोदामांची निर्मिती करावी. शेतमालाच्या उत्पादकतेनुसार विशिष्ट शेतमाल साठवण्यासाठी ‘सायलो’ निर्मितीवर भर देण्यात यावा. रेल्वे मार्गाजवळ मालवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून गोदामांची निर्मिती करावी, अशाही सूचनाही श्री. रावल यांनी दिल्या.

  पणन मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, भारतीय कापूस महामंडळाकडील रक्कम येण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. राज्यात मागणीनुसार व कापूस उत्पादनाच्या अंदाजानुसार सी.सी.आयकडे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या विविध समस्या सोडविण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून यासाठी निश्चितच पावले उचलण्यात येतील.

महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनच्या गोदामांची क्षमतेनुसार व परिस्थितीनुसार श्रेणीबद्धता करावी. यामध्ये सद्यस्थितीत उपयोगात असणारे, निर्लेखित करण्यात येणारे यांची श्रेणी करावी. सोयाबीन खरेदीमध्ये फेडरेशनने आपला सहभाग वाढवावा. बारदाण्याअभावी कुठल्याही परिस्थितीत खरेदी रखडू नये, याची काळजी घ्यावी. बारदाणा उपलब्धतेसाठी सातत्याने प्रयत्न करावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. रावल यांनी दिल्या.