Maharashtra Cooperative Bank Should Document History of the Cooperative Movement: DCM Ajit Pawar

 Maharashtra Cooperative Bank Should Document History of the Cooperative Movement: DCM Ajit Pawar

Deputy CM Ajit Pawar proposed that the Maharashtra State Cooperative Bank should compile a detailed report on the history of the cooperative movement, which began with the anti-usury uprising in Supa 150 years ago.

He pointed out that the bank is the only one in the sector to earn profits exceeding ₹600 crore consecutively, with a profit of ₹651 crore this year. He suggested provisions for sharing a portion of the profit with board members when the bank is profitable, while also recommending action against the board during financial distress. He called for management training for cooperative institutions and reaffirmed the government’s strong support for the cooperative movement.

Cooperation Will Play a Major Role in India’s Rise as a Global Power

 Cooperation Will Play a Major Role in India’s Rise as a Global Power

- DCM Eknath Shinde

Deputy CM Eknath Shinde highlighted that India, now the world's fifth-largest economy, is progressing rapidly toward becoming a global superpower, and the cooperative sector will play a critical role in this journey.

He mentioned that after the formation of the Ministry of Cooperation at the Centre, reforms in the sector have gained momentum. With NABARD’s help, rural marts are being set up, and tools like Kisan Credit Cards and Micro ATMs have strengthened rural cooperative efforts. The Maharashtra State Cooperative Bank, with a turnover of ₹62,000 crore, stands as one of the most financially sound cooperative banks in the country

Empowering the Cooperative Sector: Maharashtra to Form Committee for Amendments in Cooperative Law – CM Devendra Fadnavis

 Empowering the Cooperative Sector: Maharashtra to Form Committee for Amendments in Cooperative Law – CM Devendra Fadnavis

Seminar on “Empowerment of Cooperation and State Government Policy” Held in Mumbai

Mumbai, May 12: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced today that the state will establish a committee to propose necessary amendments to the existing Cooperative Act, aiming to ensure justice to all stakeholders in the cooperative sector. He emphasized the need to introduce new chapters in the law to address the contemporary requirements of various cooperative domains.

Speaking at a seminar on "Empowerment of Cooperation and State Government Policy" organized at Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai, to mark the 150th anniversary of the uprising in Supe (a landmark event in India’s cooperative movement) and the International Year of Cooperatives 2025, CM Fadnavis highlighted the significant transformation within cooperative banks through the adoption of core banking systems and advanced technologies.

Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar, Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari, MP Sharad Pawar, and senior cooperative leaders such as Vidhyadhar Anaskar and Dilip Dighe were present at the event.

Fadnavis noted that due to modern banking services offered by cooperative banks, these institutions have managed to survive and thrive even during fiscally challenging times. Referring to the uprising in Supa village in Pune on May 12, 1875, he stated it was the origin of the cooperative movement in India.

He also praised Prime Minister Narendra Modi for establishing a dedicated Ministry of Cooperation at the Centre, which is strengthening cooperative initiatives across the country. With the World Bank’s assistance, 10,000 villages are being equipped with training for cooperative institutions to establish business models, including initiatives in agri-business.

The CM stressed the need for cooperative sugar factories to diversify into by-products to remain globally competitive. He also addressed power cost challenges faced by cooperative spinning mills and said the state is promoting solar energy to overcome these issues.

Highlighting housing cooperatives, which make up 50% of all cooperative societies, he stated that a separate chapter was added to the Act for their regulation. A new self-redevelopment policy with 17 types of government concessions is helping Mumbai residents secure affordable homes. A dedicated committee under MLA Pravin Darekar has been formed for self-redevelopment of housing societies.

The government will also explore increasing financial transactions through cooperative banks and make decisions accordingly, the CM said.

सावकारी व्यवस्था के विकल्प के रूप में सहकार चळवळी का जन्म

 सावकारी व्यवस्था के विकल्प के रूप में सहकार चळवळी का जन्म

-शरद पवार

 

माजी मुख्यमंत्री और सांसद शरद पवार ने बताया कि 12 मई 1875 को सुपे में सावकारों के खिलाफ उठाव ने ही सहकार चळवळी की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य सहकारी बैंक की योजनाएं जारी हैं, जो आम आदमी की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के आर्थिक तालेबंद की पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। प्रशासक विद्याधर अनास्कर ने उद्घाटन भाषण दिया, जबकि दिलीप दिघे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में सहकार क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

भारत की महाशक्ति बनने की दिशा में सहकार क्षेत्र का अहम योगदान

 भारत की महाशक्ति बनने की दिशा में सहकार क्षेत्र का अहम योगदान

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारत तेजी से महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी है। इस दिशा में सहकार क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सहकार मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकार क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। NABARD के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मार्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम के माध्यम से सहकार चळवळी को और सशक्त किया जा रहा है। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।

 

सहकार चळवळी के इतिहास पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक रिपोर्ट तैयार करे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को सहकार चळवळी के इतिहास पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा कमाने वाली यह बैंक अकेली सहकार क्षेत्र की बैंक है। उन्होंने सहकारी बैंकों के लिए नफा होने पर बोर्ड के सदस्यों को हिस्सेदारी देने और संकट की स्थिति में कार्रवाई की बात भी कही।

सहकार क्षेत्र का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति पर परिसंवाद: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहकार कानून में आवश्यक बदलावों के लिए समिति की स्थापना की घोषणा

 सहकार क्षेत्र का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति पर परिसंवाद: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहकार कानून में आवश्यक बदलावों के लिए समिति की स्थापना की घोषणा

 

मुंबई, 12 मई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार सहकार कानून में आवश्यक बदलावों के लिए एक समिति बनाएगी, ताकि सहकार क्षेत्र से संबंधित सभी हिस्सों को न्याय मिल सके। इसके लिए कानून में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नए 'प्रकरणों' को शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सहकार कानून में समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है।

मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में "सहकार क्षेत्र का सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति" विषय पर आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बात कही। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन और महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, सांसद शरद पवार, बैंक के प्रशासक विद्याधर अनास्कर और दिलीप दिघे भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सहकारी बैंकों ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली सहित आधुनिक तकनीकी प्रणाली सहकारी बैंकों ने अपनाई है। इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए उपयोगी सभी सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके कारण सहकारी बैंकें 'फिस्कल कंसोलिडेशन' के दौर में भी जीवित रही हैं। इस दौरान इन बैंकों ने अच्छा काम किया है।

उन्होंने पुणे जिले के सुपे में 12 मई 1875 को हुआ सावकारों के खिलाफ उठाव को सहकार क्षेत्र की शुरुआत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक घटना को आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में पहली बार सहकार मंत्रालय स्थापित किया है, जिसके माध्यम से देशभर में सहकार चळवली को सशक्त किया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। विश्व बैंक के सहयोग से 10,000 गांवों में सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके लिए 'बिजनेस मॉडल' तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे 'एग्री बिजनेस' की नई शुरुआत की जा रही है।

सहकारी शुगर मिलों द्वारा उपपदार्थों के उत्पादन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी शुगर मिलें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगी। राज्य सरकार ने इथेनॉल नीति और न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह स्पष्ट रुख है कि शुगर मिलें किसानों के पास ही रहेंगी, इसलिए इन मिलों को उपपदार्थों के निर्माण की दिशा में भी काम करना चाहिए।

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं की भूमिका को भी मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया और कहा कि राज्य सरकार ने उनके लिए सहकार कानून में विशेष प्रावधान किए हैं। साथ ही, सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के स्वयं पुनर्विकास के लिए नई योजनाएं भी लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र के सशक्तिकरण से मुंबई में नागरिकों को उनका हकदार घर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार के लेन-देन को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की बात भी की।

 

सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

 सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्म

-शरद पवार

 

पुणे जिल्ह्यातील सुपा येथे 12 मे 1875 रोजी सावकारांविरुद्ध उठाव झाला.  हा उठाव सावकारी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून सहकार चळवळीचा जन्मदाता ठरला. सावकारी पाशातून होत असलेल्या शोषणाने तेव्हा शेतकरी, गरीब हतबल झाले होते. अशा सर्व शोषणातून मुक्त करण्यासाठी सावकारविरोधात मोठा उठाव झाला. या उठावामुळेच सहकार चळवळ सुरू झाली, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांनी केले.

राज्य सहकारी बँकेने त्याकाळी सुरू केलेल्या योजना आजही सुरू आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात संपन्नता आणण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. बँकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची चर्चा देशभर असते. सध्या सहकारी संस्थांना ऊर्जितावस्था आणण्याची गरज आहे . यासाठी निश्चितच काम झाले पाहिजे, असेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले. कार्यक्रमादरम्यान बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ मान्यवर  उपस्थित होते