लैंगिक अत्याचारास व अॅसिड अॅटॅकला बळी पडलेल्या पिडीत व्यक्तींना तसेच POSCO (पोक्सो) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पिडीत व्यक्तींना न्याय वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना

लैंगिक अत्याचारास व अॅसिड अॅटॅकला बळी  पडलेल्या पिडीत व्यक्तींना तसेच POSCO (पोक्सो) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पिडीत व्यक्तींना न्याय वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शासन परिपत्रक कमांक : संकिर्ण २०१४/प्र.क्र. २७०/आरोग्य-३

ए विंग, १० वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकूल इमारत,

लो.टि. मार्ग, मुंबई - ४०० ००१

दिनांक : १० जानेवारी, २०१९

वाचा :

1)       सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. २७०/आ-३

दि. ७ ऑगस्ट, २०१५.

शासन परिपत्रक :

       आरोग्य व कुटूंब कल्याण, मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या पिडीतांना न्याय वैद्यकीय मदत देण्याबाबत दिनांक ७.८.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यांत आल्या आहेत.  यासंदर्भात आरोग्य व कुंटूब कल्याण, मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सुचनांनुसार पुढीलप्रमाणे अधिकच्या मार्गदर्शक सुचनांचा अंतर्भाव करण्यांत येत आहे. तसेच पेाक्सो कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव करण्यांत येत आहे.

        लैंगिक अत्याचाराला व अॅसिड अॅटॅकला बळी पडलेल्या व्यक्तीला कोणीही डॉक्टर/वैद्यकीय व्यावसायिक व्यापक (Comprehensive) वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी नकार देवू शकणार नाही अशा बाबींमध्ये खालील अधीकच्या बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे.

१.     तपासणीसाठी संमती प्राप्त करणे.

२.     पूर्व इतिहास जाणून घेणे.

३.     वैद्यकीय तपासणी करणे.

४.     न्याय वैद्यकीय तपासणीसाठी नमुने गोळा करणे

५.     पोलीस प्रशासनास कळविणे

६.     वैद्यकीय उपचारासहित मानसिक उपचार/सामाजिक आधार देणे

२.     भारतीय दंड संहिता कलम ८९ ते ९० नुसार तपासणीसाठी संमती देण्याचे वय १२ वर्ष अथवा १२ वर्षापेक्षा जास्त असावे.

३.     CRPC मधील कलम १६४ (अ) नुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक यांचेकडे लैंगिक अत्याचारग्रस्त व अॅसिड अॅटॅक पिडित व्यक्ती गेल्यास त्यांनी त्या व्यक्तीची विना विलंब तपासणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल त्वरीत तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच CRPC मधील कलम ३५७ (क) नुसार सर्व रुग्णालये, सार्वजनिक किंवा खाजगी केंद्र शासनामार्फत चालविले जाणारी रुग्णालये, राज्य शासनामार्फत चालविली जाणारी रुग्णालये, स्थानिक संस्था किंवा इतर व्यक्ती यांनी लैंगिक अत्याचार व अॅसिड अॅटॅक पिडीत व्यक्तीला तात्काळ मोफत प्रथमोचार देणे आवश्यक आहे. वरील कलमांचे पालन न केल्यास IPC च्या कलम १६६ (ब) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात येईल.

४.     लैंगिक अत्याचार व अॅसिड अॅटॅक झाल्यानंतर ९६ तासांच्या आत न्याय वैद्यकीय तपासणीसाठी नमूने जमा करावेत.

५.     लैंगिक अत्याचारास व अॅसिड अॅटॅकला बळी पडलेल्या व्यक्तींना मोफत तपासणी व उपचार सुविधा देण्यात यावी. तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत अत्याचार झालेल्या पिडीत लहान मुलांना देखील मोफत तपासणी व उपचार सुविधा देण्यात यावी.

६.     प्रत्येक रुग्णालयांत लैंगिक अत्याचाराला व अॅसिड अॅटॅकला बळी पडलेल्या निराश्रीत, परित्यक्ता, अंमली पदार्थाचे सेवन केलेल्या किंवा विमनस्क अवस्थेतील महिलांच्या तपासणीसाठीची संमती प्राप्त करण्यासाठी समिती असावी. पॅनल मधील कोणतीही व्यक्ति परिक्षणासाठी पिडित महिलांच्या वतीने संमती देवू शकतील. या समितीमध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्रीरोग तज्ञ/बालरोगतज्ञ व तातडीची वैद्यकीय सेवा (Casualty) मधील वैद्यकीय अधिकारी याचा समावेश असावा.

७.     लैंगिक अत्याचाराच्या व अॅसिड अॅटॅकच्या  प्रत्येक बाबतीत तपासणी करणा­या डॉक्टरांनी त्यांचे अस्थायी निदान लिहिणे आवश्यक आहे. तपासणी करणा­या डॉक्टरांनी प्रपत्रातील कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये.

८.     सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य) यांनी लैंगिक अत्याचाराला व अॅसिड अॅटॅकला बळी पडलेल्या व्यक्तीस गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देणे व वरील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

९.     वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नगरविकास विभाग व विधी व न्याय विभाग या विभागांनी आपल्या अधिपत्याखालील रुग्णालयांसाठी स्वतंत्रपणे सुचना देण्याची कार्यवाही करावी तसेच सर्व संबंधितांनी आणि ह्या रुग्णालयाची नोंदणी करणा­या प्राधिका­यांनी सुचना सर्व खाजगी रुग्णालयांच्या निदर्शनास आणाव्यात.    

       सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२९१६१८५३२७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                                 (रो.दि. कदम-पाटील)

                                                             अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन